पुस २५, काठमाडौँ । इरान र अमेरिकाबीच तनाव बढ्दै गए मध्यपूर्वमा रोजगारीको सिलसिलामा रहेका १० लाखभन्दा बढी नेपाली जोखिममा पर्ने भएका छन् ।

इराकलगायत मुलुकमा रहेका नेपाली अहिलेसम्म सुरक्षित रहे पनि संकट थपिँदै जाँदा उनीहरूको उद्धार गर्न तयारी हालतमा बस्नुपर्ने निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ । मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीको उद्धार गर्न नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको सबै सरोकारवाला निकायबीचको बैठकले गरेको छ । बैठकमा परराष्ट्रसहित प्रधानमन्त्री कार्यालय, श्रम, रक्षा, संस्कृति तथा पर्यटन, अर्थ, गृह मन्त्रालयका अधिकारी, नेपाली सेना, वैदेशिक रोजगार विभाग र अध्यागमन विभागका अधिकारी सहभागी थिए ।

नेपाल सरकार पछिल्लो परिस्थितिपछि सतर्क अवस्थामा रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए । ‘अहिलेसम्म परिस्थिति बिग्रिसकेको छैन । आवश्यक परे नेपाली नागरिकको उद्धार गर्न तत्पर अवस्थामा हामी छौँ,’ उनले भने । इराकमा रहेका नेपाली कामदारलाई विमान चार्टर्ड गरेरै उद्धार गर्ने तयारीका लागि पर्यटन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमलाई निर्देशन दिएको छ । त्यसको विकल्पमा सरकारले इराकमा रहेका कामदारलई समुद्री मार्ग हुँदै भारत वा साउदी अरबसम्म ल्याउने, भारतसम्म ल्याइएका कामदारलाई बसबाट र साउदी अरबसम्म ल्याइएका कामदारलाई जहाजबाट उद्धार गर्ने गरी योजना बनाएको छ ।

बैठकले खाडी मुलुकको परिस्थिति र नेपालीको सुरक्षा अवस्था विश्लेषण गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयका पश्चिम एसिया महाशाखा प्रमुख हरिश्चन्द्र घिमिरेको संयोजकत्वमा अन्तर्निकाय समन्वय समिति गठन गरेको छ । हालसम्म इराकमा युद्धको प्रभाव नपरे पनि सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गरी सरकारले खाडी क्षेत्रका सबै राजदूतावासलाई समेत सतर्क रहन निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ । बैठकले सम्बन्धित मुलुकको पछिल्लो विकासक्रमको अध्ययन गर्ने र नियमित रिपोर्टिङ गर्ने, नेपालीसँग निकट सम्पर्कमा रहने, उनीहरूलाई पनि दूतावासको सम्पर्कमा रहन आग्रह गर्ने र अतिआवश्यकबाहेकको अवस्थामा बाहिर हिँडडुल नगर्न आग्रह गर्ने दूतावासहरूलाई तीनबुँदे सर्कुलर जारी गरेको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले आपत्कालीन अवस्थामा खाडी क्षेत्रमा कार्यरत नेपालीको उद्धारका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा समन्वय समिति गठन गरेको बताए । ‘इरान र अमेरिकाबीच युद्ध हुने अवस्थामा खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली कामदार असुरक्षित हुन सक्छन् । त्यसलाई मध्यनजर गरेर हामीले सबै तयारी गरेका छौँ । आवश्यक पर्दा जुनसुकै वेला उद्धार गर्न सकिने संयन्त्र बनाउँदै छौँ, त्यो सरकारको दायित्व हो,’ उनले भने ।

इराकमा रोजगारीका लागि सरकारले अनुमति दिएको छैन । तर, गैरकानुनी प्रक्रियाबाट नेपालीहरू इराक पुगेका छन् । श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादवका अनुसार करिब २० हजार नेपाली इराकमा छन् । ‘वैदेशिक रोजगार विभागलाई कामदारको तथ्यांक संकलन गर्न निर्देशन दिएको छु । जसरी गएका भए पनि नेपाली नागरिकको उद्धार गर्नु सरकारको दायित्व हो,’ यादवले भने ।

इराकमा नेपाली कूटनीतिक नियोग नभएकाले कुवेतस्थित राजदूतावासले नै इराक हेरिरहेको छ । ‘इराकमा रहेका नेपालीसँग हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ । उनीहरू पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । कामदारलाई कम्पनीले सूचित गरेको छ । तर, अहिले नै डराइहाल्ने अवस्था नरहेको नेपाली कामदारले जानकारी गराएका छन्,’ कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले टेलिफोनमा भने ।

अमेरिका र इरानबीचको तनावले मध्यपूर्वी क्षेत्र (पश्चिम एसिया)प्रभावित छ । नेपाली दूतावासहरूका अनुसार खाडी क्षेत्रमा रहेका नेपाली कामदार हालसम्म सुरक्षित छन् । अमेरिका र इराकबीचको तनावले इराकको छिमेकी साउदी अरबमा रहेका नेपाली कामदार प्रभावित नभएको त्यहाँस्थित दूतावासले जनाएको छ । ‘इराकको तनावले साउदीमा अहिलेसम्म कुनै असर गरेको छैन । यद्यपि हामी सतर्क छौँ । अहिले हतोत्साही हुनुपर्ने अवस्था छैन,’ साउदी अरबका लागि नेपाली राजदूत महेन्द्रप्रसाद सिंहले भने । कतारमा पनि कामदारलाई असर नपरेको नेपाली राजदूतावासले बताएको छ । कुवेतमा पनि प्रभाव नपारेको कुवेतका लागि नेपाली राजदूत दुर्गाप्रसाद भण्डारीले बताए । ‘कामदारसँग हामी निरन्तर सम्पर्कमा छौँ । अवस्था सामान्य छ,’ उनले भने । ओमानमा पनि नेपालीको अवस्था सामान्य छ । संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइनमा पनि नेपाली असुरक्षित महसुस गरेका छैनन् ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि बिदेसिने नेपाली कामदारमध्ये ९० प्रतिशत खाडी क्षेत्रमा छन् । त्यसो हुँदा इराक र अमेरिका युद्ध चर्कियो भने नेपाली अर्थतन्त्र प्रभावित हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले बताए । उनका अनुसार नेपाल भित्रने कुल रेमिट्यान्समध्ये ५० प्रतिशत हिस्सा खाडी मुलुकको छ । कामदार फर्कनबित्तिकै रेमिट्यान्स आप्रवाहमा आधाले घट्ने उनले बताए । ‘रेमिट्यान्स घट्दा सामाजिक आर्थिक सूचक पूर्णरूपमा प्रभावित हुन्छ । उपभोगमा कमी आउने, आयात रोकिने, निर्माण कार्य प्रभावित हुनेछ,’ उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आवमा ८ खर्ब ७९ अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो । यदि इराक युद्ध चर्किने हो भने ४ खर्बभन्दा बढी रेमिट्यान्स गुम्नेछ । केन्द्रीय बैंकको तथ्यांकअनुसार चालू आवको पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै खाडीका मुख्य ८ वटा मुलुकबाट ५४ अर्ब ८९ करोड रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । साउदीबाट १५ अर्ब ८३ करोड, कुवेतबाट ३ अर्ब ४ करोड, कतारबाट १८ अर्ब ५५ करोड, युएईबाट १५ अर्ब ९९ करोड, जोर्डनबाट २३ करोड २५ लाख, इजरायलबाट ११ करोड ८३ लाख, ओमानबाट ९९ करोड ७७ लाख र इराकबाट ११ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ ।

युद्धका कारण सबै कामदार एकैपटक नेपाल फर्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएका नेपालका लागि चुनौतीपूर्ण हुने श्रममन्त्री यादवले बताए । ‘नेपालमा अहिले पनि ११.४ प्रतिशत बेरोजगारी छ । यस अवस्थामा एकसाथ कामदार फर्कंदा रोजगारी सिर्जना गर्न मुलकलाई चुनौतीपूर्ण हुनेछ,’ उनले भने ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा पाँच लाख आठ हजार आठ सय २८ कामदार रोजगारीका लागि विदेश गएका छन् । तर, अहिले कति कामदार विदेशमा कार्यरत छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको तथ्यांक राखे पनि फर्कने कामदारको तथ्यांक सरकारसँग छैन । यसबाहेक गैरकानुनी रूपमा विदेश गएका कामदारको रेकर्ड सरकारसँग छैन ।

सम्बन्धित मुलुकको राजदूतावासको तथ्यांकअनुसार खाडी क्षेत्रका ८ मुलुकमा मात्रै करिब ११ लाख नेपाली कामदार कार्यरत छन् । साउदी दूतावासका अनुसार साउदीमा हाल करिब तीन लाख ५० हजार नेपाली कामदार छन् ।

त्यस्तै, कतारमा तीन लाख ४१ हजार नेपाली छन् । कुवेतमा ७० हजार, युएईमा दुई लाख ५० हजार, जोर्डनमा ३० हजार, इजरायलमा २५ हजार, ओमानमा १५ हजार र इराकमा पनि २० हजारजति कामदार रहेको अुनमान छ । यो खबर पर्शुराम काफ्ले र मुना कुँवरले नयाँ पत्रिकामा लेखेका छन् ।