माघ २६, काठमाडौँ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको निर्देशनमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले आधारभूत प्रक्रिया मिचेर ललिता निवासस्थित दुई जग्गाधनीको जग्गा सरकारीकरण गरेको खुलेको छ । यो खबर कान्तिपुर दैनिकमा छ ।

डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मी र नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा रहेको जग्गा दर्ता खारेज गरी सरकारी लगतमा ल्याएको हो । पौडेलका नाममा आठ आना जग्गा थियो भने रेग्मीले जग्गा बेचिसकेकाले बाटाको सानो अंश मात्रै उनका नाममा बाँकी थियो ।

‘ठूलाबडाको आदेश र निर्देशन आएपछि जे पनि निर्णय हुने अवस्था देखियो,’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालय स्रोतले कान्तिपुरसँग भन्यो, ‘गैरकानुनी रूपमा दर्ता भए पनि व्यक्तिको नामको जग्गा सरकारीकरण गर्ने आफ्नै प्रक्रिया छन्, मिचेर निर्णय गरियो ।’ स्रोतका अनुसार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले दिएको निर्देशन पालनाका क्रममा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका प्रमुख गोविन्द अधिकारीले शुक्रबार निर्णय गरेका हुन् । अरू जग्गाधनीबारे भने मालपोत कार्यालयले निर्णय गरेको छैन ।

मालपोत ऐनको दफा २४ मा सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्न नहुने र दर्ता गरिए स्वतः बदर हुने उल्लेख छ । उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘त्यस्तो जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ ।’ मन्त्रालयले यही कानुनी प्रावधानअनुसार मालपोत कार्यालयका प्रमुख अधिकारीलाई निर्देशन दिएको थियो । अधिकारीले निर्णय भएको स्वीकार गरे पनि अरू बताउन चाहेनन् । ‘हामीले निर्णय गरेका छौं, अरू किन चाहियो र ?’ उनले भने ।

व्यक्तिका नाममा भएको जग्गाको दर्ता बदर गरी सरकारीकरण गर्न सम्बन्धित अधिकारीले जग्गाधनीलाई सूचित गर्नुपर्छ भने उनीहरूलाई सुनुवाइको मौकासमेत दिनुपर्छ । ‘भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी नबनाइएकाहरूबारे सार्वजनिक रूपमा विरोध भएपछि हतारहतार प्रक्रिया मिचेर दर्ता खारेज गर्नु गलत हो,’ मालपोत कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘अरूको जग्गा पनि बदरको प्रक्रियामा थिए, किन दुई जनाको मात्रै गरियो ?’ स्रोतका अनुसार बदर प्रयोजनकै लागि डिल्लीबजार मालपोतले केही मोही, जग्गाधनी र राणा परिवारसँग निरन्तर बयान लिएको थियो ।

दुवै जग्गाधनी जग्गा फिर्ता गर्न तयार भएपछि अख्तियारले ‘जग्गा जफत प्रयोजन’ का लागि उनीहरूलाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गरेको हो । ‘उधारोमा निर्णय भएको’ भनेर चौतर्फी प्रश्न उठेपछि मालपोतलाई दर्ता खारेजीको निर्देशन दिइएको हो । प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनीहरूले दाबी गरेको खण्डमा अदालतबाट निर्णय खारेज हुन सक्छ तर त्यो सम्भावना निकै कम छ ।

पौडेलले कसरी पाए ?

राणा परिवारले जग्गा फर्काएपछि २०५६ सालमा उनीहरूका जग्गामा मोही भएको दाबी गर्नेहरूले समेत जग्गा पाए । भूमाफिया भनी किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीले आफ्नो र परिवारको सदस्यका नाममा जग्गा लिए । तहगत रूपमा बिक्री हुँदै गर्दा त्यो जग्गा विष्णु पौडेलका छोरा नवीनका नाममा दर्ता भयो ।

जग्गा कित्ताकाटको ट्र्याक रेकर्ड हेर्ने हो भने नवीनका नाममा ३०९ र ३१५ नम्बरका दुई कित्ता जग्गा थियो । माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी र मचाबाबु प्रजापतिका नाममा रहेको ३०९ कित्ताको एक पैसा एक दाम जग्गामा २०६१ मंसिर २४ मा प्रजापतिले ‘छोडपत्र’ गरे । छोडपत्र गर्नु भनेको आफ्नो हक छाड्नु हो । त्यसमा पनि सानो टुक्रो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीका नाममा मात्रै आयो । एक महिनापछि पुस २९ मा त्यो जग्गा सुवेदी र ढकाल्नीले नवीनलाई ‘बेचे’ ।

राणा परिवारबाटै मोहीहरूले जग्गा कित्ताकाट गरेर लिने क्रममा कित्ता नम्बर २७२ बनेको थियो । माधवी सुवेदी, उमाकुमारी ढकाल्नी र मचाबाबु प्रजापतिकै नाममा रहेको यो कित्तामा मोही प्रजापतिले हक छाडेर दुई जनाका नाममा मात्रै भयो अनि सुवेदी र ढकाल्नीले त्यसलाई दुई टुक्रा बनाए । त्यसमध्येको कित्ता नम्बर ३१५ को अर्को टुक्रा उसैगरी एक महिनापछि नवीनका नाममा दर्ता भयो । पौडेलमाथि भूमाफियासँग साँठगाँठ गरी निःशुल्क जग्गा पाएको आरोप लागे पनि मालपोतको रेकर्डमा ‘राजीनामा पास’ भन्ने थियो, जसको अर्थ किनबेचबाट जग्गा लिएको भन्ने हुन्छ । ३०९ र ३१५ कित्ता नम्बरको गरी आठ आना जग्गा शुक्रबारसम्म नवीनका नाममा थियो ।

नवीनले आफ्ना एक साथीमार्फत कान्तिपुरलाई पठाएको प्रतिक्रियामा आफूले जग्गाको कैफियतबारे बुझेको र त्यसमा कुनै खोट नदेखेपछि किनेको उल्लेख छ । अख्तियारले मुद्दा दायर गर्नुअघि नै उनले भनेका थिए, ‘जग्गा खरिद गर्दा दिनेको लालपुर्जा छ कि छैन, फिल्ड दुरुस्त छ कि छैन, क्षेत्रफल मिल्छ कि मिल्दैन हेर्ने हो । जग्गाको इतिहास कोट्याइँदैन ।’ अख्तियारलाई अस्ट्रेलियाबाटै बयान दिने क्रममा भने उनले जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता गर्न मञ्जुरी दिएका थिए ।

रेग्मीका नाममा कसरी गयो ?

तत्कालीन अधिवक्ता एवं हाल सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीले २०६१ माघ ११ मा कित्ता नं. ४४, ४६ र १६५ को जग्गा किनेको अभिलेखमा देखिन्छ । भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङबाट राजीनामा पास गरी जग्गा लिएका उनले मालपोतको अभिलेखमा ५ लाख ८२ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको भनी राजस्व तिरेका थिए ।

नापी कार्यालयको तत्कालीन अभिलेख हेर्दा रेग्मीले किनेको जग्गाको कित्ता नम्बर ४४ को ५ आना ३ पैसा क्षेत्रफल थियो । कित्ता नम्बर ४६ को क्षेत्रफल ५ आना १ पैसा थियो र कित्ता नम्बर १६५ को क्षेत्रफल २ पैसा २ दाम मात्रै थियो । सबै जोड्दा उनले खरिद गरेको जग्गाको कुल क्षेत्रफल ११ आना २ पैसा २ दाम हुन्थ्यो ।

जग्गा किनेको साढे दुई वर्षपछि रेग्मीले टुक्रा पारेर जग्गा बेचेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले तयार पारेको अभिलेखबाट देखिन्छ । ४४ नम्बरको कित्ताबाट जग्गा तीन टुक्रा पारिएको थियो । सबै टुक्रा जग्गाको कारोबार २०६४ साउन ४ मा भएको थियो । विभिन्न सरकारी निकायमा पुगेको अभिलेखमा भने साउन ६ मा पास भएको उल्लेख छ । सबै जग्गा बिक्रीबाट रेग्मीले २८ लाख ६ हजार ७ ०७ रुपैयाँ आम्दानी गरेका छन् । यसमा कित्ता नम्बर १६५ को बिक्रीको मूल्य समावेश छैन । उनले ललिता निवासभित्र आफ्ना नाममा बाटोबाहेकको जग्गा बाँकी राखेका थिएनन् ।

त्यति बेला भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका रेग्मीले भाटभटेनीका सञ्चालकबाट जग्गा किनेर अरूलाई बेचेको देखिए पनि यी दुई पक्षको ‘लिंक’ त्यसपछिका कारोबारमा समेत भेटिन्छ । जुन बेला गुरुङले जग्गाको कारोबार गर्छन्, त्यही मितिमा रेग्मीले समेत बेचेको देखिन्छ । मीनबहादुर र रेग्मीको जग्गा किन्ने व्यक्तिसमेत एउटै छन् ।

रेग्मीले न्यायाधीश रेग्मीले भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई कानुनी सहयोग गरेको र त्यसको ‘फी’ जग्गाबाट मिलाएको प्रतिक्रिया कान्तिपुरलाई दिएका थिए । अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार रेग्मीले बयान नभई बाटो प्रयोजनका लागि छाडेको जग्गा सरकारका नाममा गर्न मञ्जुरी रहेको भनी निवेदन दिएका थिए ।