पुस २३, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मंसिर २७ गते इम्बोस्ड नम्बर प्लेटसम्बन्धी मुद्दा खारेज गरेसँगै जडानको बाटो खुलेको छ। सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था विभागलाई मुद्दा खारेजीको पत्र पठाएसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको काम अघि बढेको हो।

२०७५ फागुन १० देखि रोकिएको उच्च प्रविधिको सवारी नम्बर प्लेट (इम्बोस्ड) जडानका लागि विभागले आवश्यक तयारी थालेको छ।

विभागले सर्वोच्च अदालतबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धमा परेको रिट खारेज भएको पत्र प्राप्त गरेको महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले बताए। ‘रिट खारेजको पत्र आएसँगै हामीले के कसरी इम्बोस्ड नम्बर जडान सुरु गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल सुरु गरिसकेका छौं,’ हमालले भने, ‘कर्मचारी व्यवस्थापनदेखि इम्बोस्ड जडान गर्न चाहिने ठाउँसम्म व्यवस्थापन गर्न विभाग जुटेको छ।’

२०७४ फागुन १० गते अन्तरिम आदेशमार्फत् सर्वोच्चले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान रोक्न भनेको थियो। त्यसअघि विभागले साविक बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारीबाट इम्बोस्ट नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको थियो। अब उक्त कार्यालयका साथै सतुङ्गलस्थित मोटरसाइकल कार्यालयसँगै देशमा अन्य कार्यालयमा समेत इम्बोस्ड जडानको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने हमालले बताए।

विभागले २०७३ वैशाखमा ५ वर्षभित्र देशभर सञ्चालनमा रहेका २५ लाख सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको जिम्मा बंगलादेश र अमेरिकी संयुक्त कम्पनी ‘डेकाटुर टाइगर’लाई दिइएको थियो।

सम्झौताअनुसार नम्बर प्लेट जडानको काम २०७८ वैशाखसम्ममा सक्नुपर्छ। सर्वोच्च अदालतका कारण नम्बर प्लेट जडान कार्य करीब २२ महिना रोकिएको हो। त्यसअघिको २३ महिना तयारीका लागि लागेको थियो भने त्यो अवधिमा करिब ५ हजार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएको थियो।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुलीको एकल इजलासले अधिवक्ता भरकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा कारण देखाउ आदेश दिँदै नम्बर प्लेट जडान तत्काल रोक्न आदेश दिएका थिए। इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक तथा शब्द राखेको भन्दै २०७५ फागुन ६ मा अधिवक्ता बस्नेतले दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फागुन १० मा तत्कालको अवस्थामा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्य रोक्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

नम्बर प्लेटमा अंग्रेजी अंक प्रयोग गर्दै राष्ट्रिय पहिचान मेटिएको भन्दै विरोध भएको थियो। त्यसभन्दा पहिले पनि देश संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अञ्चलकै नामबाट प्लेट जडान भएको भन्दै विरोध भएको थियो। विरोधपछि विभागले २०७४ मंसिरदेखि अञ्चलको नामबाट सुरु गरेको प्लेट जडान कार्य बन्द गर्दै प्रदेशको नामबाट जडान थालेको थियो।

त्यसअघि २०७४ भदौदेखि विभागले साविक बागमती अञ्चलकै नाममा इम्बोस्ड नम्‍बर प्लेट जडान सुरु गरेको थियो।