भदौ २२, सल्यान । स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ लाई संशोधनका लागि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिले सुझावहरु तयार गरेको छ ।

शनिबार सम्पन्न भर्चुअल बैठकमा सहभागीहरुले विभिन्न सुझावहरु दिएको महासंघका प्रदेश समन्वय समिति अध्यक्ष भिम बहादुर सेनले जानकारी दिए ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐन संशोधनको गृहकार्य गरिरहेको बेला गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले ऐन परिमार्जनका लागि आवश्यक ठानिएका विषयहरु तयार पारेको हो ।

ऐनमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको समन्वयदेखि एकल अधिकार सूची लगायतमा पनि थप प्रष्टता आवश्यक परेकोले आफुहरुले ऐन संशोधनको माग गरेको अध्यक्ष सेनले बताए ।

महासंघका प्रदेश अध्यक्ष सेनको अध्यक्षता र केन्द्रीय अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको भर्चुअल बैठकमा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य मान बहादुर डाँगी, कर्णाली प्रदेश समन्वय समितिका सदस्यहरु, आमन्त्रीत गाउँपालिका अध्यक्षहरुले संविधानको अनुसुची ८ मा रहेका एकल तथा साझा अधिकार विषय सुचीमाथी छलफल गर्दै संशोधन गर्ने विषयमा सुझाव दिएका थिए ।

संविधानले नै स्थानीय सरकारलाई दिएका एकल र साझा अधिकार ऐनमा पूर्ण रूपमा नभएको तथा ऐनसँग बाझिने अरू कानुन हटाउनु पर्ने माग स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले गर्नेगरेका छन् ।

भर्चुअल बैठकमा छलफलका प्रस्तावहरु गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका नीति, कार्यक्रम तथा कानुन अधिवक्ता गिता सिरिसले प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत भदौ १५ गतेको पत्र मार्फत जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ को संशोधनका लागि सुझाव माग गरेको थियो ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्द्धन गर्न जनसहभागिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्नु आवश्यक रहेकाले ऐन संशोधन गर्न थालिएको बताइएको छ ।