विप्लबको ताजा अन्तर्वार्ता :आम मानिस कोरोना बिरुद्द लडिरहँदा, ओली सरकार हाम्रो बिरुद्द लड्यो


प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रबिक्रम चन्द ‘विप्लब’ले समसामयिक नेपाली राजनीतिको बारे भर्खरैमात्र आफ्नो धारणा सार्बजानिक गरेका छन् । कोरोना बिरुद्द सारा जगत जुटिरहेको बेला ओली नेतृत्वको सरकार आफ्नो पार्टीको बिरुद्द लडेको आरोप लगाएका छन् । कोरोना प्रकोपका बिरुद्द आफ्नो सिङ्गो पार्टी तथा कार्यकर्ता जुटिरहेको बेला नेता तथा कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गरि मानवीय समबेदनालाई कुल्चिएर क्रुर राजनीति गरेको उनले आरोप लगाएका छन् । हेर्नुहोस रातो खबरमा प्रकाशित विप्लबको ताजा अन्तर्वार्ता यस्तो रहेको छ ।

देश त एकदमै अस्थिर, अशान्त र अन्योलग्रस्त बन्दै गएको छ । तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ?

ठीक हो, देश नयाँ सङ्कट र अन्तर्विरोधबाट गुज्रिरहेको छ । तर यो नहुनुपर्ने कुरा भएको होइन । राज्यको संरचना र चरित्रले नै यस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट थियो किनकि हाम्रो पार्टीले कथित नयाँ संविधान लादिएदेखि नै भन्दै आएको छ– परिवर्तन चाहने जनतामाथि जबरजस्ती दलाल पुँजीवादी सत्ता थोपरियो । यसले मुठ्ठीभर दलालबाहेक कसैको पनि नेतृत्व गर्न सक्दैन । दलालहरू पनि सत्तामा पुग्ने र बाहिर पर्नेका बीचमा सङ्घर्ष हुन्छ । विदेशी शक्तिकेन्द्रले खेल्ने पर्याप्त ठाउँ पाउँछन् । राज्य गतिहीन भएर जान्छ र सङ्कटहरू पैदा हुन्छन् । आखिर त्यस्तै भयो । यो सत्तालाई रूपान्तरण गरेर मात्र यी समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ ।

रूपान्तरणतिर कसरी जाला भन्ने देख्नुहुन्छ त ? आजकै राजनीतिक शक्तिहरूबाट त्यो सम्भव होला त ?

आजको अस्थिरताले जनता, राजनीतिक पार्टी, नेता, बुद्धिजीवी, विभिन्न व्यक्तित्व र व्यवसायीहरूलाई नयाँ तरिकाले सोच्न घचघच्याइरहेको छ । अर्को अर्थमा नेपालको राजनीतिक धु्रवीकरण तीव्र रूपले अगाडि बढ्छ । आजकै राज्य व्यवस्था, प्रणाली, नेतृत्वमा कायम रहने वा नयाँ व्यवस्था, प्रणाली र नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने भन्नेमा कोही पनि जड भएर बस्नसक्ने अवस्था रहनेछैन । कुनै ठूलो सिद्धान्तको ज्ञानबिनै व्यावहारिक अनुभवले पनि नेपाललाई नयाँ परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने चेतना आमनागरिकको बनिसकेको छ । पुरानै पार्टी, पुरानै संरचना, पुरानै सोचविचार र सम्बन्धमा कोही पनि बस्ने अवस्था छैन । नयाँ पार्टी, नयाँ संरचना, विचार र सम्बन्धहरू बन्नेछन् । तिनैको नेतृत्व र पहलमा नयाँ राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपान्तरण पैदा हुनेछ । यसका बलिया सङ्केतहरू देखिन थालिसकेका छन् ।

यो ध्रुवीकरणमा तपाईंहरूको पहल के छ ? कस्ता चिन्तन र शक्तिहरू यो धु्रवीकरणमा सहभागी बन्लान्, बताइदिनुस् न ?

ठोस रूपले भन्दा सात सालदेखि पूर्ण प्रजातन्त्रका पक्षमा सङ्घर्षरत प्रजातन्त्रवादीहरू, झापा विद्रोह, जनयुद्धभित्र योगदान गरेका तर आजको परिस्थितिबाट सन्तुष्ट नरहेका कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू, बर्सौंदेखि देशको रक्षामा समर्पित हुँदै आएको देशभक्त शक्ति जो जहाँ भए पनि देशलाई रूपान्तरण गर्ने नयाँ जिम्मेवारी बहन गर्न एक हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण छ र हुने आधार पनि देखिएका छन् । उपयुक्त समय आएपछि सबै खुसीका साथ क्रान्तिमा सहभागि बन्नेछन् । यसैमा हामी इमानदारीपूर्वक पहल गर्दैछौँ ।

विभिन्न शक्ति, पार्टी र व्यक्तित्वहरूसँग के तपाईंहरूको छलफल पनि भइरहेको छ त ? अनि कस्तो स्थिति देख्नुभएको छ ?

हो, कैयौँ जटिलतालाई चिर्दै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपले त्यस्ता पार्टी, शक्ति, नेता र व्यक्तित्वहरूसँग हाम्रो छलफल भइरहेको छ । धेरैको सोचाइ अग्रगामी, रूपान्तरणकारी पाउँदा हामी साँच्चै नै उत्साहित छौँ ।

केपी वली सरकार असफल देखिन्छ । केही आन्दोलनका झिल्का पनि देखिने गरेका छन् तर खासै सशक्त आन्दोलन पनि बन्न सकेको छैन । जनतामा असन्तुष्टि र आवेग छ तर आन्दोलनको वातावरण पनि त्यति बलियो छैन । यी सारा पक्षहरूलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?

सफल वा असफल हरेक राजनीतिक सङ्घर्षले एउटा अवधिसम्म जनतालाई सङ्क्रमणकालीन सोचाइमा धकेलिदिन्छ । राज्य जनताको नेतृत्व गर्न असफल हुँदा पनि केही अपेक्षा, केही विगतको थकाइ, केही अविश्वासका कारण पर्याप्त असन्तुष्टि हुँदाहुँदै पनि राज्यलाई परिवर्तन गर्ने स्तरमा जनआन्दोलन बन्दैन । तर एउटा चक्र पूरा भएपछि नयाँ सङ्घर्ष विगतका शिक्षासहित झनै परिपक्व र शक्ति सम्पन्न भएर अगाडि आउँछ । क्रान्तिकारीहरूले नआत्तिएर कठिन यात्रा गर्दै त्यसको नेतृत्व गर्दै जाने हो । अहिले त्यसका केही आधारहरू खडा हुँदै गएका देखिन्छन् । एक समय त्यो सम्पूर्ण परिवर्तनको प्रवाह बनेर आउनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीसमेत राखेर नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारतले आफ्नो भनेर दाबी गरेका छ । यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ? के राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा केपी सरकार र सरकारी नेकपासँग पनि सहकार्य वा संयुक्त मोर्चा हुनसक्ने देख्नुहुन्छ ?

नेपाली स्वाभिमानी जनताको दबाबमा परेर केपी वली सरकारले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको छ । यसलाई हामीले एक कदम भए पनि उपलब्धि मानेका छौँ । तर भारतले यो भूभाग अतिक्रमण गरेको हो, कुनै विवाद वा भूलले गरेको होइन । त्यसैले भारतले सजिलै छोड्दैन भन्ने स्पष्ट नै छ । भारतसँग विभिन्न मोर्चा (राजनीतिक, कूटनीतिक, प्रशासनिक आदि) मा सङ्घर्ष सञ्चालन गरेर मात्र सफलता प्राप्त हुन्छ । राज्यले त्यस दिशामा ठोस पहल गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ ।

हेर्नुस्, हामीले त कोरोना महामारी र भारतसँगको सङ्घर्ष चर्किएपछि सरकारविरुद्धका आक्रामक कारबाहीहरू रोक्यौँ तर केपी सरकारले दमनलाई निरन्तर जारी राखेको छ । हाम्रो स्पष्ट धारणा छ– देशको स्वाधीनतामाथि समस्या आउँदा स्वाधीनताका पक्षमा उभिने शक्तिसँग नेकपाले सहकार्य गर्नसक्छ तर च्याङ काई सेकले जस्तो साम्राज्यवादसँग सहायक र क्रान्तिकारीविरुद्ध प्रमुख प्रहार गर्ने नीति लिने राज्यसँग जस्तालाई त्यस्तैको तरिकाद्वारा जबाफ दिनुको विकल्प हामीसँग रहँदैन ।

गोरखा भर्ती खारेजीको माग गर्नुभएको छ । के यो सम्भव छ ?

निःसन्देह सम्भव छ । ब्रिटिस साम्राज्यवादी काल एक ढङ्गले समाप्त भएको स्थितिमा गोरखा भर्ती कायम रहनु भनेको लाजमर्दो कुरा हो । देशलाई भाडावाल लडाकु पठाउने स्थानबाट मुक्त गर्न राज्यले एक निर्णयमै खारेजी गर्न सक्छ । ताजा सम्झौताहरूलाई त शक्तिराष्ट्र भनिनेहरूले एक क्षणमै समाप्त पारिरहेका छन् भने औचित्य नै गुमाइसकेको गोरखा भर्तीलाई खारेज गर्न किन नसक्ने ?

सरकारी नेकपाभित्र तीव्र विवाद चलिरहेको छ । यसबारे तपाईंहरूको बुझाइ के छ ? यसको अन्त्य कसरी होला भन्ने ठान्नुहुन्छ ?

सरकारमा रहेको नेकपाभित्रको विवाद दलको विवाद हो परन्तु केवल दलको विवाद मात्र होइन, राजनीतिक–आर्थिक व्यवस्थाभित्र पैदा भएको सङ्घर्ष र सङ्कटको अभिव्यक्ति पनि हो । महान् जनयुद्धपछि केही महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भए पनि राज्यको सार चरित्रमा परिवर्तन हुन सकेन । विजयको सन्निकट पुगेको क्रान्ति असफल भयो । सुधारको कोणबाट पनि देशमा कस्तो राजनीतिक व्यवस्था, कस्तो आर्थिक प्रणाली, कस्तो प्रशासन र सुरक्षा प्रणाली लागू गर्ने, कसले केका लागि नेतृत्व गर्ने, देशलाई कता लैजाने भन्नेमा ठोस आकार आउन सकेन । जसले जे मन लाग्यो त्यही व्याख्या गरिरहेको छ । कवि पूर्ण विरामले कवितामा ‘अलपत्रमा परेको युद्धको परिणाम यस्तै हुन्छ’ भनेर लेखेजस्तै अवस्था हो । हाम्रो विचारमा डबल नेकपाको विवाद जता पुगे पनि देशको सङ्कटको समाधान यिनै पार्टीभित्रबाट सम्भव छैन । यसको सही समाधान नेपाली क्रान्ति जहाँ पुगेर अल्झिएको छ त्यसलाई पूर्णता दिनु मात्र हुनसक्छ । अन्य कुरा पहिले नै चर्चा भइसकेको छ ।

केपी सरकारलाई फेर्ने र राख्नेमा भारत र चीन आमनेसामने उभिएका छन् भनिन्छ र तपाईंहरूले कसरी हेर्नुभएको छ ?

यसले विश्व–राजनीतिमा बढ्दै गएको धु्रवीकरण, शक्ति सङ्घर्ष र नेपालको सामरिक भूराजनीतिक महत्वलाई बुझाउँछ । कुनै समय थियो– भारतले एउटै केन्द्रबाट दुई–तीन प्रतिनिधि खडा गरेर सञ्चालन गर्ने । पालोपालो माथि चढाउने र तल झार्ने । जताबाट सत्तामा पुगे पनि आफ्नै पुग्ने, सबैबाट स्वार्थ पूरा गर्ने । तर समय केही फेरिएको छ । अर्कोतिर चीनले विगतमा जस्तो सन्तुलनकारी र रक्षात्मक नीति फेरेको देखिँदैछ । बाध्यात्मक आवश्यकता वा नीतिगत सचेतता जेले भए पनि ऊ सक्रिय देखिएको छ । तर नेपाली जनताले नजिकबाट बुझेका छन्– हामी आफ्नै बुद्धि, विवेक र शक्तिमा अगाडि बढेर मात्र देशलाई सुदृढ गर्न सक्छौँ ।

एघार दलबाट सरकारविरुद्ध सङ्घर्ष चलाउने निर्णय भएको छ । त्यसलाई तपाईंहरूको समर्थन छ । यो आन्दोलनबारे के भन्नुहुन्छ ? यसको उद्देश्य के हो ?

हो, एघार दलहरूले देशको स्वाधीनता, जनताका अधिकार र दैनिक जीवनका समस्याहरू भ्रष्टाचार, दलाली, तस्करी, महँगी, दमनका विरुद्ध न्यायपूर्ण सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएका छन् । यी विषयमा सङ्घर्ष गर्ने जुनकुनै शक्तिसँग सहकार्य गर्ने हाम्रो नीतिअनुरूप हामीले तिनलाई समर्थन गरेका छौँ र सहयोग पनि गरिरहेका छौँ । एघार दल मात्र होइन, अन्य पार्टी र प्रदेशस्तरमा सङ्गठित भइरहेका विभिन्न मोर्चा र मञ्चहरूसँग पनि भेटघाट, छलफल भइरहेको छ । सबैसँग सहकार्य गरिरहेका छौँ । यी सबै कार्यलाई अझै प्रभावकारी र सुदृढ गर्नु पर्दछ । यो आन्दोलनलाई सरकारको आलोचना गर्ने स्तरमा मात्र सीमित नगरेर आमूल परिवर्तन गर्ने स्तरमा लैजानुपर्छ भन्ने लागेको छ ।

लोकतन्त्रको नारा दिए पनि सडकमा कोही पनि बोल्न पाएको छैन । नेकपामाथि प्रतिबन्ध छ । पत्रकार, कर्मचारी, विभिन्न व्यावसायिक सङ्गठनहरूलाई दुरुत्साहित र नियन्त्रण गरिँदैछ । यसले राजनीतिक स्वतन्त्रता र अधिकारको हनन भएको ठहर्दैन र ?

अवश्य ठहर्छ । जुन सत्ता र सरकारले श्रमिक जनताको प्रतिनिधित्व गर्दैन त्यसले दलाल, तस्कर, भ्रष्टाचारी, अत्याचारीका विरुद्ध कारबाही गर्दा क्रान्तिकारीहरूमाथि दमन गर्छ । जसले जनताका बीचमा खुला प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्य राख्दैन उसले दमन र प्रतिबन्धको सहारा लिन्छ । जुन सरकारसँग जनताको राजनीति सकिन्छ त्यसले बन्दुकको बलमा टिक्ने मूर्खता गर्छ । केपी सरकारको हालको अवस्था यही हो । तर जनताका पक्षमा उठ्ने र सञ्चालन गरिने न्यायपूर्ण सङ्घर्ष दमन, प्रतिबन्ध र बन्दुकभन्दा अतुलनीय रूपले शक्तिशाली हुन्छ । केपी सरकारले जनताका पक्षमा लडिरहेको हाम्रो पार्टीविरुद्ध मात्र होइन, युवा, पत्रकार, कर्मचारी, विभिन्न व्यवसायीविरुद्ध जस्तो दमनकारी नीति अपनाइरहेको छ, यसले उसैलाई सक्ने दिशामा लगिरहेको छ ।

कोही कम्युनिस्ट सरकारमा, कोही क्रान्तिमा हुँदा कम्युनिस्टलाई नै समाप्त पार्ने खेल सफल हुन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि जनतामा पाइन्छ नि ? यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

हो, जनतामा यो चिन्ता छ । यो नेपालको एउटा विशिष्ट घटना हो । यसो भनेर अन्यत्र भएकै थिएन भन्ने होइन । भारतका राज्य सरकारहरूमा यस्तो भएको थियो तर केन्द्रीय सरकारका हकमा नेपालमा जस्तो अन्यत्र पाइँदैन । सरकारमा पनि कम्युनिस्ट (नाम मात्रको भए पनि) र विद्रोहमा पनि कम्युनिस्ट भएर आपसमा नलडे हुन्थ्यो भन्ने जनतामा छ तर त्यो निकै हदसम्म स्पष्ट हुँदै गएको छ । अर्कोतिर अमेरिका, भारतले कम्युनिस्टहरू भनेपछि सबैलाई समाप्त पार्ने दाउ खोज्ने नै भए । उनीहरूले कम्युनिस्ट झन्डा नै मन पराउँदैनन् । तर सत्य के हो भने केपी–प्रचण्डहरूले सरकारमा पुगेर जस्ता व्यवहारहरू प्रदर्शन गरिरहेका छन् ती कम्युनिस्टहरूलाई बेइज्जत, बदनाम र समाप्त पार्ने खालका छन् । उनीहरूले दलाल पुँजीवादी सत्तासामु गरिरहेको आत्मसमर्पण, पुँजीवादी संसदीय व्यवस्स्थालाई गरिरहेको महिमागान, सरकारमा बसेर गरिरहेको भ्रष्टाचार, बिताइरहेको कुलीनवर्गीय जीवन, न्यायपूर्ण आन्दोलनमाथि गरिरहेको दमन, हाम्रो पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध आदिजस्ता क्रियाकलापले कम्युनिस्टका विरुद्ध कम्युनिस्ट लडिरहेको सत्य होइन । दलाल पुँजीवादी सत्ता र त्यसलाई रक्षा गर्न अघि सरेको केपी सरकारका विरुद्ध नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले विद्रोह गरिरहेको छ भन्ने विषय हो । हामीले राष्ट्रघात, भ्रष्टाचार, तस्करी, कमिससखोरी, दलालीका विरुद्ध कारबाही गर्दा केपी सरकार र सरकारी नेकपाले समर्थन गर्दथे भने स्थिति अर्कै हुन्थ्यो ।

केपी सरकारले त लकडाउनमा पनि तपाईंका नेता–कार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्दै हिँडेको छ । तपाईंहरूले कसरी लिनुभएको छ ?

यो निकै अनैतिक, अमानवीय र क्रूर छ । हामीले कोरोना महामारीमा जनताको भावनालाई कदर गर्दै राज्यविरुद्ध आक्रामक कारबाहीहरू रोक्यौँ । हामीले त कोरोना रोकथाममा सबैसँग सहकार्य गर्ने पनि भन्यौँ । स्थानीय स्तरमा केही ठाउँमा राम्रो सहकार्य पनि भयो तर केपी सरकारले हाम्राविरुद्ध अप्रेसन गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, जेल हाल्ने कार्य एकछिन पनि रोकेको छैन । उसको यो अनैतिक, हिंसावादी व्यवहारलाई जनताले पनि बुझ्दै गएका छन् । केपीले बुझ्नुपर्छ– केही कमरेडहरूलाई गिरफ्तार गरेर र जेल हालेर एकीकृत जनक्रान्ति रोकिने होइन, बरु यसले हामीलाई होइन, उसैलाई समस्यामा पार्नेछ ।

अरू पार्टीहरू आन्तरिक विवादमा अल्झिएको समयमा पार्टीले ठूला सैन्य हमलाको तयारी गर्दैछ भन्ने प्रचार पनि भएको छ नि, के हो ?

गलत हो । क्रान्ति भन्ने कुरा भित्रभित्रै र बाहिरबाहिरै गर्ने भन्ने हुँदैन । केही पत्रकार र पत्रिकाले ढुङ्गा हानेर तरङ्ग नाप्न खोजेको देखियो । यसको कुनै तुक छैन । हामीले भनेका छौँ– हाम्रो पार्टी दलाल, राष्ट्रघाती, भ्रष्ट, हत्यारा, तस्कर, दमनकारीका विरुद्धको सङ्घर्षमा केन्द्रित छ । दमन गर्दै गएमा प्रतिरक्षात्मक र प्रतिरोधात्मक कारबाही गर्नु हाम्रो अधिकार हो ।

भित्रभित्रै वार्ताको तयारी पनि चलिरहेको सुनिन्छ । सबैले नेकपालाई बुझ्न खोज्दैछन् । कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ ?

हामीले धेरैपटक वार्ताबारे बोलिरहेका छौँ । वार्ताको विषयलाई रहस्य र गुपचुपको विषय बन्न दिनु हुँदैन । सरकार समर्थक मान्छे र उनीहरूका विभिन्न प्रतिनिधिहरूले विभिन्न तरिकाले वार्ताको कुरा लिएर आउने र छाम्ने गरिरहेका छन् । एकातिर कमरेडहरूलाई हत्या गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, जेलमा कोच्ने अनि वार्ताको प्रचार गर्ने ! यसको के तुक छ र ?

देशमा भ्रष्टाचार चरम छ । बेरोजगारी बढिरहेको छ । सरकारले औद्योगिकीकरणको नारा दिए पनि हुनसकेको छैन । यसको विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ ? यसको समाधान के हो त ?

सही हो, जनअपेक्षाविपरीत भ्रष्टाचार, दलाली, सूदखोरी, ठगी, महँगी त कुनै समयमा नदेखिएका स्तरमा खुलेआम बढेका छन् । यसो हुनुको कारण श्रमिक जनताविरोधी दलाल पुँजीवादी राज्य व्यवस्था हो भने अर्को जनताभन्दा आफैँ असफल केपी वली सरकार हो । राज्य दलालहरूको हातमा पर्नुका कारण जनतालाई सुविधा दिने होइन, कसरी लुट्ने भन्ने खेल मात्र चलिरहेको छ । अर्को केपी सरकारसँग जनतालाई सुविधा दिने कुनै दूरदृष्टि र सुस्पष्ट दृष्टिकोण नभएकाले उनको प्रशासन पदमा पुगेर कसरी फाइदा सोहोर्ने र आफ्नो थैली भर्ने भन्नेमा मात्र केन्द्रित छ । यसले गर्दा यस किसिमका समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । यसमा पनि हाम्रो सुस्पष्ट दृष्टिकोण छ– नेपाली जनताले गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहुलियत र समृद्धि पाउनका लागि मुठ्ठीभर दलाल पुँजीवादी वर्गको सत्तालाई मिल्काएर अत्यधिक बहुसङ्ख्यामा रहेका किसान, मजदुर, मध्यमवर्ग, बुद्धिजीवी, देशभक्त, लोकतन्त्रवादी र कम्युनिस्टहरूको राजनीतिक व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद ल्याउन जरुरी छ । साथै केपी वली सरकारको ठाउँमा उल्लिखित वर्ग, समुदाय, शक्तिहरूको संयुक्त सरकार बनाउन आवश्यक छ । जहाँसम्म सम्भव भएसम्म जनतालाई सुविधा दिनका लागि सङ्घर्ष गर्ने विषय छ हाम्रो पार्टी त्यसका लागि पनि अग्रसर नै छ ।

कोरोना र लकडाउनबारे तपाईंहरूको धारणा के छ ?

विश्वका सफल प्रयोग र अनुभवसहित कोरोनाको लकडाउनलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सरकार लकडाउन भन्दै जनताका दैनिक जीवनबाट अलग भएर आनन्दले बस्नु हुँदैन । हामीले भनेका छौँ– व्यक्तिगत/भौतिक दूरी र प्रतिरक्षात्मक उपायहरू अपनाएर आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार–व्यवसायहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

जाजरकोटको दलितमाथिको हमला र महिलाहरूमाथिका विभिन्न हिंसाहरूले के कुरालाई सङ्केत गर्छन् ? ती समस्याबाट कसरी मुक्ति दिन सकिन्छ ?

यी घटनालाई हाम्रो पार्टीले निकै गम्भीर ढङ्गले हेरिरहेको छ । जातीय, धार्मिक, क्षेत्रीय चिन्तनहरू मानव जातिलाई भगवान्, प्रभु, अल्लाहहरूले बनाएका हुन्, ईश्वर, परमेश्वरले नै ठूलो–सानो, दुःखी–सुखी, उच–निच, जातजाति बनाएर गएका छन् भन्ने दृष्टिकोणसँग सम्बन्धित छन् । यस्तो दृष्टिकोणले नेपालमा मात्र होइन, विश्वभरि मानव जातिमा फाटो, विभाजन, घृणा, भिडन्त, रक्तपात ल्याउने गरेको छ ।

जहाँसम्म रुकुम चौरजहारीमा भएको घटना छ त्यो सामन्ती, दलाल पुँजीवदी, जातिवादी, रूढिवादी चिन्तनसँग जोडिएको छ । यो जघन्य, अमानवीय, कलङ्कित घटनाले सिङ्गो मानव जातिलाई लज्जित बनाएको छ । यो घटना राज्यको असफलता, जनयुद्धको अपूर्णता र समाजमा हाबी भएको प्रतिक्रान्तिको अभिव्यक्ति पनि हो । यस्ता घटनालाई कानुनी समाधान मात्र गरेर पुग्दैन । राज्यलाई जनताको बनाएर चलिआएका सामाजिक संस्कार, आर्थिक, राजनीतिक मान्यताहरूलाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

अब केही अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा जाऊँ । कोरोनापछि विश्व–राजनीति नै नयाँ बन्दै छ भन्ने विश्लेषण तपाईंहरूको पनि छ । के विश्वमा नयाँ शक्ति–सङ्घर्ष देखापरेको हो ? यो कता जाला ?

हो, सतहमा प्राकृतिक विपद् र स्वास्थ्य सङ्कटमा देखिए पनि कैयौँ त्यस्ता घटनाहरूले राज्यको चरित्र, सरकार र शासकको अक्षमता, भोग–विलासी प्रवृत्ति र सङ्कटलाई छताछुल्ल परिदिने गरेका छन् साथै गलत सत्तालाई पतन गरिदिएका छन् ।

यतिबेला कोरोना महामारीले पुँजीवादी विश्व र पुँजीवादी नेतृत्वलाई असफल सिद्ध गरिदिएको छ । पुँजीवादी सभ्यताका केन्द्र भनिनेहरू नै कोरोना महामारीबाट नराम्रोसँग प्रभावित भएका छन् । उनीहरू जनतालाई सुरक्षा दिन पूर्ण रूपले असफल भएका छन् । दोस्रो विश्वयुद्धपछि कुनै पनि युद्ध र बाह्य आक्रमणबाट नभएको क्षति उनीहरूले भोगिरहेका छन् । यसको पछाडि पुँजीवादी अर्थराजनीतिक सम्बन्धको असफलता नै देखिन्छ । केवल मुनाफाका लागि मात्र सक्षम देखिने पुँजीवाद जनताका लागि काम नलाग्ने भइसकेको छ भन्ने साबित भएको छ ।

कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा पुँजीवादभन्दा कैयौँ गुणा प्रभावकारी समाजवादी देशहरू देखिएका छन् । अमेरिकासहितका देशहरूले कम्युनिस्ट र समाजवादका विरुद्ध दिइरहेका गलत अभिव्यक्तिले पुँजीवादभित्र समाजवादी क्रान्तिका नयाँ सम्भावनाहरू देखिएको बुझ्न सकिन्छ । कम्युनिस्टहरूले विश्वभरि क्रान्तिका पक्षमा सक्रिय हुने अवस्था आएको छ । निश्चय पनि क्रमशः यो ध्रुवीकरण अगाडि बढ्नेछ ।

अरू थप केही विषय छन् कि ?

धन्यवाद । रातो खबरसँग हाम्रो पार्टीका धारणा राख्ने अवसर मिल्यो । अहिले यत्ति ।

२०७७ श्रावण २३,शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको