स्थानीय तहले खल्तीबाट शिक्षक राख्न पाउँदैन: शिक्षामन्त्री

फाइल तस्बिर

फागुन २४, काठमाडौं । सरकारले तर्जुमा गरेको समाजवादोन्मुख राष्ट्रिय शिक्षा नीतिका आधारमा संघीय शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ। नयाँ संविधानपछि शिक्षामा संघीयताको व्यवस्थापनका लागि बन्नुपर्ने ऐन हालसम्म निर्माण नहुँदा स्थानीय तह अन्योलमा रहे पनि यसबीचमा जारी भएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ ले नीतिगतरूपमा स्पष्टता कायम गरेको छ।

संविधानतः विद्यालय तहको शिक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापनको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा परेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय समग्र नीति, बजेट, अनुगमन र मूल्यांकनका साथै उच्च शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको विस्तारका काममा लागेको छ। यसै सन्दर्भमा समृद्ध नेपालको एक प्रमुख आधार शिक्षा हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ शिक्षामा रुपान्तरणका लागि अग्रसर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग गरिएको सम्पादित अंश

सरकारको दुईवर्षे अवधिमा शिक्षा क्षेत्रमा भएका मुख्य उपलब्धि के-के हुन्?

हामीले मूलतः संविधानको कार्यान्वनका सन्दर्भमा शिक्षालाई समाजवादोन्मुख नीतिको आवश्यकता बोध गरी उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिससमेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी गरेका छौं। यो नीति सबै सरोकार भएकाको पर्याप्त छलफलका आधारमा विज्ञको सुझावलाई ध्यान दिएर ल्याएको हो।

निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐन, २०७४ जारी भएको छ। यस ऐनअनुसार नियमावली आउँदैछ। यही अवधिमा हामीले पहिलो पटक राष्ट्रिय विज्ञान तथा नवप्रवर्तन नीति, २०७६ जारी गरेका छौं। विद्यालय शिक्षाको एकीकृत पाठ्यक्रमको प्रारूप निर्माण गरेका छौं।

लामो समयदेखि समस्याका रूपमा रहेको अस्थायी शिक्षकको व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र खुला परीक्षा सञ्चालन गरेका छौं। अब शिक्षक सेवा आयोगका परीक्षा आफ्नो नियमित कोर्समा गएको छ।

राष्ट्रियस्तरमा जनशक्ति प्रक्षेपणसम्बन्धी अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम पनि यही बीचमा भएको छ। शिक्षक दरबन्दीको पुनःवितरणको निर्णय गरिएको छ।

यस्ता धेरै राम्रा काम भएका छन्, जसको बाहिर पर्याप्त चर्चा हुँदैन केवल सानासाना नराम्रा कुरालाई ठूलो वा भ्रमित बनाएर प्रस्तुत गरिन्छ। हामीले सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि सबै प्रयास थालेका छौं।

गुणस्तरीय शिक्षाको प्रमुख हिस्सेदार शिक्षक समुदाय हो भन्ने पक्षलाई आत्मसात् गरी उनीहरूलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवार बनाउँदै ‘सिकाइ कार्ड’ को प्रबन्ध पनि गर्दैछौं।

आगामी दिनमा शिक्षक अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षकलाई नियुक्ति दिनुपूर्व कक्षाकोठामा उसले पढाएर सक्षमता देखाउनुपर्ने विषयलाई कसरी विधिमा समावेश गर्न सकिन्छ भनेर पुनःमूल्यांकन गरिरहेका छौं।

विगतमा ८० प्रतिशत साधारण शिक्षा रहेको थियो। प्राविधिक, व्यवसायिक र विज्ञानपरक शिक्षालाई जोड दिन गइरहेका छौं। त्यो दिशामा काम अघि बढेको छ। शिक्षण सिकाइ अनुदान पनि दिँदैछौं। विद्यालय शिक्षाका लागि स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्दैछौं। शिक्षक दरबन्दी पुनःवितरणको श्वेतपत्र जारी गरिसक्यौं।

अहिले १२३ पालिकामा मात्र विद्यमान शिक्षक र विद्यार्थी अनुपातभन्दा बढी शिक्षक छन्। दरबन्दीको अभावलाई परिपूर्ति गर्न विद्यालय मर्ज गर्ने प्रणालीलाई प्रत्साहित गर्ने कार्यक्रम लिएर आएका छौं। विद्यालय तहमा रंगीन पाठ्यपुस्तक उत्पादन गरी समयमा वितरणको प्रबन्ध गरेका छौं।

अहिले विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिका कति छन् भने पालिकाले घरधुरी सर्वेक्षण गरिरहेका छन्। साक्षर नेपाल अभियानअन्तर्गत अहिले ५३ जिल्ला साक्षर घोषित भइसकेका छन्। यस आर्थिक वर्षमा ७० वटा साक्षर जिल्ला हुने हाम्रो अपेक्षा छ।

हामीले हरेक पालिकामा एक नमूना विद्यालय विकास कार्यक्रम अघि बढाएका छौं। सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको कार्यक्रमलाई अहिले योजना आयोगले १५औं योजनामा राखेको छ। यसलाई शिक्षाको गेम चेञ्जरका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। १५ औं योजनाले शिक्षालाई व्यवहारिक बनाउनका लागि ठूला परिवर्तनकारी कार्यक्रम लिएर आएको छ।

एउटा सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण र अर्को प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई योजनामा उच्च प्राथमिकतामा छ। हामीले अहिले प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षालाई विस्तार गरेका छौं। कूल ६०४ वटा पालिकामा अहिल्यै नै पुगेको छ, ७५३ पुर्‍याउने गरी गएका छौं।

हामीले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम थालनी गरेका छौं। कार्यक्रमका लागि अहिले रु पाँच अर्ब कोषमा राखेका छौं। चालू आर्थिक वर्षमा विद्यालय तहमा छात्रालाई सेनेटरी प्याड वितरण गर्न रु एक अरब २७ करोड स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौं।

हरित विद्यालयको अवधारणा कार्यान्वयन गरेका छौं। बालमैत्री र प्रविधिमैत्री शिक्षाका कार्यविधि जारी गरेका छौं। चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्दै शुल्क बढी लिने कलेजलाई कारबाही गर्ने संयन्त्र खडा गरेका छौं।

मुलुकको साक्षरताको दर ८२ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ। यो क्रम बढ्दै जानेछ। त्यसकारण यसबीचमा शिक्षा क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि भएका छन्।

शिक्षा नीति त आयो तर संघीय शिक्षा ऐन अझै संसदमा पेस हुन सकेको छैन नि?

विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षासम्बन्धी तीन वटा अलगअलग संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा भइसकेको छ। यी सबै ऐन राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको आलोकमा तयार हुने हो। अहिले हामी अर्थ र कानुन मन्त्रालयसँगको परामर्शमा छौं।

यसभन्दा अगाडि पनि हामीले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजका थियौं, कानुन मन्त्रालयले शिक्षा नीति जारीपछि ऐन ल्याउन राय दिएकाले ढिलाइ भएको हो।

अहिले पछिल्लो समयमा मन्त्रिपरिषदमा भएका केही हेरफेरले पनि यसलाई प्रभावित त पार्न सक्छ तर मैले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीसमक्ष सङ्घीय संसद्मा चालू हिउँदे अधिवेशनमा यी विधेयक प्रस्तुत गराउनुपर्छ भनेर स्मरण गराएको छु।

शिक्षा नीति बनाउँदा पर्याप्त छलफल भइसकेकाले त्यसकै आलोकमा कानुन बन्ने भएकाले अब विधेयकमा धेरै छलफल आवश्यक नहोला भन्ने हामीलाई लागेको छ।

शिक्षा नीतिमाथि पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको छ, उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदनअनुसार नीति आएन भन्ने छ, मूल प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक भएन। स्थानीय तहले आफ्नो ढंगले शिक्षा नीति र कानुन बनाउनेक्रम जारी राखेका छन्। यस्ता अन्योललाई कसरी चिर्नुहुन्छ?

पहिलो कुरा यो हामी सङ्घीयताको नयाँ प्रणालीमा गएकाले काममा केही ढिलाइ भएका छन्। अघिल्लो अधिवेशनमै हामीले शिक्षाका कानुन टुङ्ग्याउने कोशिस गरेका थियौं, अहिलेसम्म ऐन नबनेको कारणले स्वभाविक ढङ्गले प्रश्न उठेको छ।

तर, अब हामीले ऐनको मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठायौं, कानुन मन्त्रालयले नीति पहिले चाहियो भनेकाले हामी नीतिपछि कानुन निर्माणमा गएका हौं।

गत कात्तिकमा हाम्रो नीति आयो। त्यसपछि कानुन निर्माण सुरू भयो। त्यसैले हामी सुल्टो बाटोमा छौं। अलिकति ढिला भएको मात्र हो। दोस्रो कुरा, नीतिमाथि विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठ्नु म राम्रो मान्छु। किनभने नीति भनेको घरघरसँग गाँसिएको विषय भएकाले यो सबैले बुझ्नुपर्ने विषय हो।

त्यसैले त्यसलाई मैले स्वभाविक ढङ्गले लिएको छु। एकीकृत र व्यवस्थित ढङ्गको शिक्षा नीति पहिलो पटक आएको हो। उपक्षेत्रगत नीति हामीसँग थियो तर व्यवस्थित ढङ्गको थिएन। हामीले समाजवादोन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई आधारित गरेर त्यो प्रणालीलाई अगाडि बढाउनुपर्नेछ।

यसमा शिक्षाको आफ्नो छुट्टै स्वायत्त भूमिका पनि हुन्छ। यो दुई कुरालाई हेरेर नीति आएको छ। नीतिमाथि पर्याप्त छलफल नगर्ने, एकैचोटी ऐन माग गर्ने, ऐन कुन जगमा बनेको छ भनेर छलफल नहुने समस्या थियो। तर, अहिले यसले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि मार्ग निर्देश गर्न सक्छ।

कतिपयले नीति ल्याउन छलफल पुगेन भन्नुहुन्छ, यो नीति आफैं आयोगले बनाएको प्रतिवेदनमा आधारित भएर आएको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक भएन भन्ने कुरामा अहिले जो नीति पास भएको छ, मुख्यतः आयोगले दिएको प्रतिवेदन, त्यसपछि हामीले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, शिक्षा मन्त्रालयले विविध पक्षसँग गरेका सहमति तथा सम्झौता र अन्य अनुभवलाई समेटेर यो आएको छ।

त्यसैले यो ल्याउनमै आयोगले खेलेको भूमिका प्रष्ट छ। मैले आयोगको प्रतिवेदनलाई सार्वजनिक गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थिए।

मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई स्वीकार गरेन। फेरि त्यसमा एकखालको बुझाइ छ। सरकारको नीति बनाउन सहयोग गर्नका लागि त्यो आयोग बनेको हो। नीति सार्वजनिक भइसक्यो। आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को कुरा भयो।

मैले आफ्नोतर्फबाट यो कुरा लगेको थिएँ। यसमा हामी मन्त्री सबैको एकरूपको बुझाइ भएन। त्यस्ता प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा नै राम्रो हुन्छ भनेर नै लगेको थिएँ तर प्रतिवेदन अध्ययनका लागि उपलब्ध छ खाली सरकारले औपचारिकरूपमा सार्वजनिक गरेन भन्ने मात्रै हो।

मुख्यतः प्रतिवेदनको जोड सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण हो, त्यसमा हामी लागिरहेका छौं।

सम्बद्ध सरोकारवालाले आयोगको प्रतिवेदन पढ्न र हेर्न पाऊँ भन्ने जिज्ञासा राख्नु स्वभाविक होइन र ?

ठीकै हो । मैले भनेँ कि यो प्रतिवेदन अध्ययन गर्नका लागि अभाव छैन, केही बुँदा सार्वजनिक भएको छ । तर मूल कुरा सरकारले आयोग बनायो, प्रतिवेदन ग्रहण गर्‍यो र त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद् तयार भएन।

आयोगले जोड दिएको कुरा सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि प्रतिवेदनका आधारमा यही वर्ष नै सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको कार्यक्रमै आइसक्यो।

हामीले २०७६–२०८५ सम्मलाई सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणको दशकीय कार्यक्रम घोषणा गरेर त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्यौं। चाहे सार्वजनिक होस्, चाहे निजी होस्, चाहे सहकारीमा होस् गुणात्मक शिक्षालाई प्रत्याभूत गर्ने काम गर्नुपर्छ।

विद्यार्थीको सिकाइ, गुणात्मक शिक्षा प्राप्त गर्ने उसको अधिकार छ, त्यो सिकाइमा अनुवाद हुनुपर्‍यो । त्यसैले आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने दिशामा हामी अगाडि बढेको छौं।

शिक्षामा व्यापारीकरण रोक्ने र समाजवादोन्मुख शिक्षा प्रणाली लागू गर्न विद्यालय तहसम्मको शिक्षा निजीकरण हुन नहुने हो भन्ने मान्यतालाई नीतिले समेट्न सकेन नि?

पहिलो कुरा नीति संविधानविपरीत जान सक्दैन। संविधानले तय गरेको बाटोमै नीति जाने हो। कतिको के बुझाइ छ भने संविधानभन्दा भिन्न ढंगले नीति आउनुपर्छ। त्यो सम्भव हुने कुरा भएन।

जस्तो संविधानले ‘निजीलाई नियमन पनि गर र सेवामुखी बनाउ’ भन्यो। संविधानको भावना यो हो। त्यस कारणले अहिले त्यही भावनालाई नीतिले प्रतिनिधित्व गरेको छ।

समाजवादोन्मुख कोणबाट हेर्दा विपन्न, गरिब, दलित, समताको सूचीमा भएकालाई विशेष व्यवस्था गर्दै शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने कुरा नीतिले गरेको छ।

सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरणमा वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने गुणात्मक शिक्षाका रूपमा विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा समाजवादोन्मुख कोणबाटै आएको कुरा हो। एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भने आयोगको प्रतिवेदनबाटै आएको कुरा हो।

निजीलाई बन्द गरेर सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणको कुरा गर्नुभएको छ भने त्यो न विश्व परिवेशमा मेल खान्छ, न हाम्रो यथार्थमा न त संविधानसँग मेल खान्छ।

सार्वजनिक शिक्षालाई सबल बनाएर प्रतिस्पर्धा गरेर त्यसबाट संस्कारयुक्त, सक्षम, उत्पादनशील नागरिक बनाउन सक्यौं भने मात्र त्यसले स्वभाविक ढङ्गले जे अपेक्षा गरेको छ, त्यो भूमिका निर्वाह गर्छ।

विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा गएको छ। स्थानीय सरकारलाई यी विषयमा व्यवस्थित गर्नका लागि हामीले ऐन निर्माणको प्रक्रियामा छौं।

उहाँहरूले तत्कालीन आवश्यकताका आधारमा कार्यविधि बनाएर काम गर्न सक्नुहुन्छ। नीतिका आधारमा उहाँहरूले पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। मलाई के लाग्छ भने अहिले आयोगले दिएको प्रतिवेदन, संविधानको भावना र राष्ट्रिय दृष्टिकोणको आवश्यकताका आधारमा सही ढङ्गले नै अगाडि बढेका छौं।

सार्वजनिक शिक्षा सवलीकरणका कुरा गरिरहँदा कतिपयले तपाईंमाथि एसइई परीक्षामा धेरै विद्यार्थी सफल गराउन गणित, विज्ञान तथा अङ्ग्रेजीलगायत विषयमा सरल प्रश्न राख्न निर्देशन दिएको आरोप लगाइरहेका छन् नि?

पहिलो कुरा, यो दुई वर्षको अन्तरालभित्र हामीले थुप्रै काम गरेका छौं, के काम भएको छ भन्ने कुराको सकारात्मक प्रवाहभन्दा अलिकति आलोचना कहाँबाट गर्ने, नकारात्मक कुरा के खोज्ने भन्ने खालको समस्या छ।

जस्तो नीति आयो, नीतिको पर्याप्तरूपमा छलफल गरेर सबल र दुर्बल पक्ष भनेर आएमा हामीले स्वागत गरिहाल्छौं। किनभने ऐन निर्माणको प्रक्रियामा हामी जाने हो। आफ्नाआफ्ना राजनीतिक आग्रहका आधारमा हेर्ने कामबाट यो हल हुँदैन।

शिक्षासँगै विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय पनि छ। विज्ञान र प्रविधिका साथै नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति आयो। इतिहासमै निकै महत्वपूर्ण नीति आयो त्यसको खासै चर्चा हुँदैन।

वास्तवमा जे राम्रो भएको छ त्यसलाई स्वीकार पनि गर्ने र जहाँ कमी भएको छ, त्यहाँ आलोचना पनि आयो भने वस्तुनिष्ठ हुन्छ।

पाठ्यक्रमका बारेमा म विज्ञ होइन। म मन्त्री हुँ, सबै कुरा मन्त्रीले गर्न सक्छ? त्यो त विज्ञ हुनुहुन्छ। हामीले के गर्‍यौं भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमार्फत् पाठ्यक्रम परिवर्तनको धेरै महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छौं।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारुप आइसकेको छ । कक्षा १ देखि एकीकृत पाठ्यक्रममा जाँदैछौँ। यो वर्षदेखि सुरू हुन्छ। विद्यार्थीको सिकाइ पाठ्यक्रमले भनेअनुरुप भयो कि भएन भनेर मूल्याङ्कन गर्ने पद्धतिसँग जोडिएको छ। शिक्षणमै ‘लर्निङ कार्ड’ प्रयोग गर्नुपर्छ।

एकीकृत पाठ्यक्रमका बारेमा त्यति धेरै चर्चा भएको छैन । कक्षा ९ देखि १२ मा हेर्नुभयो भने कक्षा ९ र १० मा एउटा तथा ११ र १२ मा अर्को थियो । हामीले ९–१२ लाई एकीकृत ढङ्गले लिएर आयौँ। व्यवस्थित गर्‍यौँ। बाहिर बहस सुन्छु म, गणित हरायो भनेर।

मलाई अचम्म लाग्छ, कक्षा १० सम्म गणित अनिवार्य छ । अब हामीले वास्तवमा १३–१६ उमेर समूहलाई जोडेर अगाडि बढायौँ, पहिले कक्षा ९ र १० मा बढी विषय थियो, ११ र १३ मा कम विषय थियो। त्यसलाई हामीले मिलाएर व्यवस्थित बनाएका छौँ।

जो मान्छे बायोलोजी, मेडिकल साइन्स पढ्न चाहन्छ, उसको लागि त त्यहाँ कक्षा ११ र १२ मा गणितको व्यवस्था गरिएकै छ। कक्षा १० सम्म अनिवार्य छ। हामीले गरेको के हो भनेदेखि १० कक्षा १० पछि कक्षा ११ र १२ पढ्न जानेको सङ्ख्या करिब साढे तीन लाख जति रहेछ। ३० देखि ५० हजारसम्म विज्ञान धारमा पढ्न गएका छन्।

अनि त्यो सबैलाई गणित अनिवार्य गर्ने कि नगर्ने ? विद्यार्थीलाई बोझ पनि नहोस्, तर उसले त्यो उमेर समूहमा त्यो तहको न्यूनतम् सक्षमता पनि हासिल गरोस् भन्ने सिद्धान्तका आधारमा यस व्यवस्था गरिएको हो।

र, पहिलेको सय पूर्णाङ्क बराबर स्थानीय सरकारले स्थानीय आवश्यकता र मौलिकता, संस्कृतिसँग सम्बन्धित भएर आफ्नो पाठ्यक्रम बनाउन सक्नेछ। पढाइ र कामसँग मेल खाने पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। आयुर्वेद, जडीबुटी, प्राकृतिक चिकित्सा, योगका पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। अरु स्थानीय तहले बनाउनेलाई पनि उत्प्रेरणा दिएका छौँ। गोर्केश्वर नगरपालिकाले यसको पाठ्यक्रमा बनाएको छ।

विद्यालय शिक्षामा गणित विज्ञान र अङ्ग्रेजी कमजोर भएकाले सुधार गर्नका लागि जोड दिएका छौँ। अब स्वयंसेवक शिक्षक पनि विद्यालयमा जाँदैछन्, उनीहरुले सिकाइमा रुपान्तरण ल्याउन सहयोग गर्नेछन्।

स्वयंसेवक शिक्षक अस्थायी प्रबन्ध हो। यो कार्यकर्तालाई राख्नका लागि गरिएको हो भनिन्छ नि?

नेपालको इतिहासमा २०५२ सालदेखिका अस्थायी शिक्षकका समस्या रहेका थिए। म मन्त्री भएर आउँदा परीक्षा नदिने भनेर बसेका थिए। हामीले त्यो परीक्षा गर्‍यौं।

पहिलेका सरकारले नै त्यो परीक्षा गरेका थिएनन्। तर, हामीले परीक्षा गरेर अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्‍यौं। हामीले परीक्षाको अवसर पनि दियौं ‘गोल्डेन हेण्डसेक’को अवसर पनि दियौं।

यो वास्तवमा अरु देशलाई पनि उदाहरणीय काम हो। एक प्रकारले ठूलो उपलब्धि हो। हामीलाई चाहिएको गुणात्मक शिक्षक हो। त्यसैले हामीले शिक्षक भर्ती गर्ने सन्दर्भमा उसको प्रवेश गर्दा ४० नम्बरबाट ५० नम्बर बनाएका छौं।

नियमावली परिवर्तन गर्‍यौं। ५० नम्बर आएका मात्र शिक्षक बन्न पाउने भए। हामीलाई गुणस्तरीय शिक्षक चाहिएको हो। शिक्षा ऐनमा यसलाई अझै व्यवस्थित गर्ने प्रक्रियामा छौं।

अब लिखित र मौखिकका आधारमा मात्र पुग्दैन। अर्को दिशामा जानुपर्दछ भन्ने बहस पनि उठेको छ। शिक्षकलाई सकारात्मक ढंगबाट शिक्षा परिवर्तनको जिम्मेवारी दिनुपर्दछ।

उनीहरू शिक्षाका संवाहक हुन्। पहिले एक समयमा शिक्षक र किताब ज्ञानका केन्द्र रहेका थिए। अहिले ज्ञान, सूचनाका अरु केन्द्र पनि निर्माण भएका छन्।

वास्तवमा शिक्षालाई गुणात्मक बनाउन गुणत्मक शिक्षक बनाउने गरी काम गर्नुपर्दछ। त्यो क्रममा भने स्वयंसेवक शिक्षक लिइएको हो।

‘माटो चिनौं, देश चिनौं’ भन्ने अभियानअन्तर्गत उनीहरू आउने हो। गणित, अंग्रेजी, विज्ञान र प्राविधिक धारका विषयमा शिक्षकको अभाव रहेको छ। स्वयंसेवी बाटोबाट हामीले त्यस्ता शिक्षक परिपूर्ति गर्ने तयारीमा रहेका छौं।

करिब एक हजार ५०० शिक्षकको बजेट रहेको छ। पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती भन्ने कुतर्क हो। अनलाइनबाट सबैलाई स्वयंसेवी शिक्षक बन्न आह्वान गरेका छौं।

पहिलो दिनमै दुई हजारभन्दा बढीले आवेदन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उनीहरूका लागि स्नातक तहका २४–३० हजार र स्नातकोत्तर तहका लागि ३२ हजार मासिक निर्वाह भत्ता तोक्ने गरी बजेट दिएको छ। शिक्षा गुणात्मक छ कि छैन भन्ने कुरा शिक्षक गुणात्मक छ कि छैन भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ।

गुणात्मक शिक्षकले आफ्नो विषयमा नयाँ तरिकाले सोच्नुपर्दछ । विश्वविद्यालयमा पढेर शिक्षक अनुमतिपत्र लिने तरिका बदल्नुपर्दछ। प्राज्ञिक र व्यवसायिक पेशालाई नयाँ ढङ्गले चल्नुपर्दछ। अब हिजोको ढङ्गले चल्दैन।

शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्र बन्द गर्नुपर्दछ भन्ने हो ?

लाइसेन्स त बन्द हुँदैन। यसमा बहस हुन्छ। शिक्षक भर्ती गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई छ। तर, स्थानीय सरकारले खल्तीबाट शिक्षक राख्न पाउँदैन।

शिक्षक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका शिक्षक मात्र स्थानीय सरकारले राख्दछ। आयोगसँग स्थानीय सरकारले शिक्षकको माग गर्नुपर्दछ। आयोगको प्रदेश कार्यालय खोलेर छ/छ महिनामा शिक्षकको परीक्षा दिने व्यवस्था गर्नुपर्दछ। शिक्षक सेवा आयोग अहिले नियमित प्रक्रियामा रहेको छ । शिक्षकको मागअनुसार शिक्षक सिफारिस गरिरहेको छ।

शिक्षकलाई नयाँ ढङ्गले तयार गर्नुपर्दछ। विगतमा शिक्षकको भूमिका खेल्नेलाई धन्यवाद दिँदै पुराना शिक्षक हटाएर मात्र समाधान हुँदैन। शिक्षकमा नयाँ जनशक्ति आउनुपर्दछ।

अहिलेको आवश्यकतालाई विद्यमान शिक्षकले पूर्ति गर्न सक्दैनन्। देशको संस्कृति, कार्यपद्धति त्यो दिशा लिएर जानुपर्दछ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीले शिक्षानीतिको कुरा उठ्दा शिक्षक हुन मान्छेलाई कक्षाकोठामा गएर पढाइसकेपछि मात्र नियुक्ति प्रक्रियामा जानुपर्दछ भन्नुभयो। हाम्रो त लिखित र मौखिक मात्रै प्रावधान रहेको छ। यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौं। परीक्षा दिँदा कण्ठ पारेर लैजाने तरिका कायम छ।

तीन घण्टा लेखेका आधारमा सक्षम छ भनिदिने प्रचलन रहेको छ। हामीले यसलाई परिवर्तन गर्न जरूरी छ। हामीले सिकाइ केन्द्रित गुणात्मक परिवर्तन गर्न खोजेका छौं। सिकाइ केन्द्रित सुधार र परिवर्तन यतिखेरको मुख्य कुरा हो। बच्चामा प्रतिभा छ। त्यो प्रतिभा प्रस्फुटित गर्ने काम विद्यालयको हो।

शिक्षाको परीक्षा प्रणाली नै परिवर्तन गर्न खोज्नु भएको हो ?

म अघिल्लोपटक मन्त्री हुँदा अहिलेको परीक्षा प्रणाली बदल्नेबारे शिक्षा मन्त्रालयमा केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको कार्यदलबाट अध्ययन गराइएको प्रतिवेदन थियो। त्यसैका आधारमा हामीले लेटर ग्रेडिङ प्रणालीमा गर्‍यौं। मैले विद्यार्थीको कोणबाट उत्तरपुस्तिका पुनःजाँच गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छु। ग्रेडिङ प्रणालीबाट सबै समस्या हल हुँदैन। कक्षाकोठाको सिकाइ, पाठ्यक्रम त्यही ढंगले बनाउनुपर्‍यो।

शिक्षण विधि त्यही प्रकारले लैजानुपर्‍यो। प्रविधिलाई शिक्षण विधिमा लागू गर्नुपर्‍यो। त्यसपछि निरन्तर मूल्यांकनको विधि लागू गर्नुपर्‍यो। परीक्षामा ‘रिजल्ट’ खोजेर आउँदैन।

कक्षाकोठमा शिक्षकले बढीभन्दा बढी समय विद्यार्थीलाई दिने गर्नुपर्दछ। अन्तर्राष्ट्रियरूपमा अभ्यास भएको क्रेडिट आवरको प्रणाली पनि निश्चित गरेका छौं।

एक वर्षअघि बद्नियत ढङ्गबाट कपी चेक गरियो भन्ने गुनासो आएपछि पुनःजाँचको व्यवस्था गरिएको हो। मैले कपी हेर्न पाउने र नयाँ ढङ्गले चेक गर्ने व्यवस्था गर्न थालिएको हो।

यो विद्यार्थीको कोणबाट गरिएको महत्वपूर्ण कुरा हो। अब उत्तरपुस्तिका नै हेर्न पाइन्छ। एउटा शिक्षकले गरेको कुरा ठीक छ कि छैन भन्ने कोणबाट विद्यार्थीले चाह्यो भने उत्तरपुस्तिका हेर्न पाउने व्यवस्था गरेको छु। तर, आलोचना भयो।

सरकारले प्राविधिक शिक्षामा प्राथमिकता दिने त भनिरहेको छ तर अहिले पनि हाम्रो शिक्षा अनुत्पादक नै छ भन्नुपर्ने स्थिति छ ?

अहिले हाम्रा युवा बाहिर गएर काम गरेर आएका छन्। उनीहरूले सिकेका सीपलाई प्रमाणीकरण गर्नुपर्दछ। स्कुलभन्दा बाहिर प्राप्त गरेको ज्ञानलाई प्रमाणित गर्ने गरेका छौं। शिक्षा नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गरेको छ। राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपको मस्यौदा गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएका छौं। यसमा पारगाम्भिर्यता र गतिशीलताका कुरा छन्। पढाइ र कामलाई जोड्नुपर्छ।

अब कालोपाटीमा पढाएर मात्र हुँदैन, खेत खलयानमा अधिकांश समय बसेर बढाउनुपर्छ। अस्पताल र सेवा केन्द्रमा लगेर विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्छ। शिक्षालयमै जनशक्ति खोज्न रोजगारदाता आउने स्थिति हुनुपर्छ। सीपलाई उत्पादन र समृद्धिसँग जोड्नुपर्छ।

विश्वविद्यालयमा भागबण्डा अन्त्य गर्ने भन्ने थियो, उपकुलपति नियुक्तिमा यो क्रमले निरन्तरता पाएको देखियो ?

उपकुलपतिको नियुक्तिमा भागबण्डाभन्दा पनि सहमतिमा जाउँ भनेर गइएको छ। यो हिजोको जस्तो भागबण्डा होइन बृहत् सहमतीय प्रबन्ध हो। सम्मानीय प्रधानमन्त्रीले नै यसको अग्रसरता लिनुभएको छ। उपकुलपतिले आफ्नो कार्यटोली छान्न पाउनुपर्छ। र अब हामीले उपकुलपतिसँग पनि कार्यसम्पादन करार गरेर जानुपर्छ भनिरहेका छौं।

लामो समयदेखि हुन नसकेको स्ववियु निर्वाचन गराउन मन्त्रालयले के पहल गर्दैछ?

वास्तवमा स्ववियु निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने मन्त्रालयको पहलले नै फागुन १४ मा निर्धारण भएको थियो। यो हाल स्थगन भएको छ । त्रिविलगायत विश्वविद्यालयको नेतृत्व निर्वाचन गराउने तयारीमै छ ।

शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्ने चुनावी घोषणापत्र कार्यान्वयन कहिले होला?

शिक्षा क्षेत्रमा अहिले १० प्रतिशत मात्रै बजेट छ भनिन्छ। यो नै यथार्थ होइन । भूकम्पपछिको विद्यालय पुनर्निर्माणको बजेट जोड्ने हो भने १४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुग्छ। तीन तहका सरकार छन्।

तिनले शिक्षा गरेको लगानीलाई पनि व्यवस्थित अध्ययन गर्नुपर्छ। र, अर्को कुरा शिक्षामा सरकारले दिएपछि मात्रै काम हुने भन्ने होइन। हामीले सहयोगी हातलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। मेरो विचारमा त शिक्षामा २५ प्रतिशत बजेट चाहिन्छ तर मुलुकको आयस्रोतमा वृद्धि नभएसम्म लगानी गर्न नसकिने रहेछ।

(राससका लागि प्रकाश सिलवाल, शरद शर्मा र अशोक घिमिरे)

२०७६ फाल्गुन २४,शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको