अवस्था थप खराब भए यो वर्ष अर्थतन्त्र ऋणात्मक


कात्तिक २१, काठमाडौँ । कोभिड–१९ को संक्रमण बढेर आर्थिक क्षेत्रमा हालको अवस्थाभन्दा थप खराब अवस्था आए चालु वर्षमा आर्थिक वृद्धि माइनस (ऋणात्मक) हुने निश्चित रहेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ ।

योजना आयोगले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार परिस्थिति हालको अवस्थाभन्दा खराब भए आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुने निश्चित छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार विगतका कुनै वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि न्यून हुन पुगे पनि ऋणात्मक भने भएको छैन । कोरोना संक्रमण कम गर्न चैत ११ देखि गरिएको लकडाउनले गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक हुने अनुमान थियो । तर असारमा गरिएको खुकुलोपनाका कारण ऋणात्मक भने नहुने आयोगको अध्ययन र अन्य दातृ निकायले अनुमान गरिसकेका छन् । यसबारे विश्लेषण गरी आधिकारिक आँकडा भने केन्द्रीय तथ्यांक विभागले आगामी वैशाखमा मात्रै सार्वजनिक गर्नेछ ।

चालु आर्थिक वर्षमा भने यस्तो सुविधाजनक अवस्था नरहेको विज्ञहरूसहितको परामर्शमा आयोगले बनाएको अध्ययन प्रतिवेदनको मस्यौदामा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले हालको अवस्था कायम रहे, सुधार हुँदा र थप खराब अवस्था सिर्जना भए तीन परिदृश्यको अनुमान गरेको छ । ‘साउन मध्यसम्मको तथ्यांकका आधारमा यस्तो अनुमान गरिएको हो,’ प्रतिवेदन बनाउन संलग्न आयोगका एक अधिकारीले भने, ‘त्यसपछिका धेरै तथ्यांकका आधारमा विश्लेषण गरी केही दिनमै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै छौं ।’ अन्तिम प्रतिवेदनमा पहिले गरिएका केही अनुमान परिमार्जन भएका छन् ।

साउन मध्यसम्मको आँकडालाई आधार मानी गरिएको अनुसन्धानअनुसार, यस वर्ष हालकै जस्तो अवस्था (असार, साउन महिनामा जस्तो) भए आर्थिक वृद्धि ५.४ प्रतिशत हुनेछ । यस्तो उपलब्धि हुनुमा रोजगारी गुमाएर गाउँ फर्किएको श्रमशक्ति, कृषि, संक्रमणबीच भइरहेको विकास निर्माण र केही आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने आधारलाई लिइएको छ । ‘देशमा भएको बन्दाबन्दीका कारण सहरकेन्द्रित ठूलो संख्यामा रहेका जनशक्ति गाउँ फर्किएर कृषिमा लागेको अवस्था छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विदेशबाट फर्किने ठूलो संख्याको जनशक्तिसमेत कृषिमा नै फर्कन सक्ने अवस्था छ ।’

ठूला आयोजना निर्माण भइरहेको र तामाकोसीसहित करिब ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने निश्चित रहेकाले पनि यही अवस्थामा समेत ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान अध्ययनको हो । यसका लागि पहिलो (साउन–कात्तिक) र दोस्रो चौमासिक (माघ–फागुन)मा आर्थिक क्रियाकलाप हालकै जस्तो खुकुलो रहनुपर्ने, तेस्रो चौमासिक (चैत्र–असार) मा भने पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्नेछ ।

कोरोना भाइरसको भ्याक्सिन तथा औषधोपचार हुने निश्चित भएर हालको समस्या समाधान भए बजेटमा उल्लेख भएअनुसारकै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अध्ययनको अनुमान छ । यो उपलब्धि प्राप्त हुन पहिलो चौमासिकमा हालकै जस्तो खुकुलो हुनुपर्ने र दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा भने आर्थिक क्रियाकलाप पूर्ण रूपमा खुला हुनुपर्नेछ । तर कोरोना संक्रमण बढ्ने, दोस्रो चौमासिकमा लकडाउन भए अर्थतन्त्रका लागि खराब अवस्थाको कल्पना गरेको छ ।

दोस्रो चौमासिकमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा हुने र तेस्रो चौमासिकमा खुकुलो पारिए पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने अनुमान अध्ययनले गरेको हो । ऋणात्मक नभए पनि १ प्रतिशतभन्दा कम अर्थात् ०.६ प्रतिशत मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान विश्व बैंकले पनि गरिसकेको छ ।

एक महिनाअघि साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै बैंकले कोभिड–१९ का कारण नेपाली अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको निचोड निकालेको छ ।

योजना आयोगको अध्ययनले ३.२ प्रतिशतसम्म ऋणात्मक हुने आकलन गरेको हो । कोभिड–१९ का कारण गत आर्थिक वर्षमै धेरैजसो मुलुकको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भइसकेको छ । गत वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक नहुनु नै सुखद रहेको आर्थिक विश्लेषकहरूले बताउँदै आएका छन् ।

तथ्यांक विभागको आँकडाअनुसार नेपालमा हालसम्म आर्थिक वृद्धि ऋणात्मक भएको छैन । पछिल्लो समय सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भएको वर्ष २०७२/७३ मा ०.५९ प्रतिशत मात्रै भएको थियो । यो वर्ष भूकम्प गएको थियो ।

त्यसअघिको सबैभन्दा कम २०५८/५९ मा आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको परिवारको हत्या र त्यसपछिका घटनाक्रमले अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएका थिए । त्यति बेला पनि ०.१२ प्रतिशत झिनो वृद्धिले ऋणात्मक हुनबाट जोगियो । कम आर्थिक वृद्धि भएको वर्ष २०३६/३७ मा पनि हो । पञ्चायत र बहुदलीय व्यवस्थाको विषय जनमतसंग्रह भएको उक्त आर्थिक वर्षमा ०.३ प्रतिशत वृद्धि भएको थियो ।

गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ खर्ब रुपैयाँबराबरको क्षति पुर्‍याएको आयोगको अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

थप खराब अवस्था आए प्रतिव्यक्ति आय पनि घट्ने

अध्ययनले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयको अनुमान पनि तीन परिदृश्यमा गरेको छ । आर्थिक क्षेत्रमा हालको अवस्था कायम रहे ११४० अमेरिकी डलर प्रतिव्यक्ति आय पुग्नेछ । सुधार हुँदा ११६३ अमेरिकी डलर पुग्नेछ । थप खराब अवस्था सिर्जना भए १०४० अमेरिकी डलरमा सीमित हुने आकलन छ ।

जुन आय आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बराबरको हो । उक्त वर्ष नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय १०३९ अमेरिकी डलर थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १०६७ पुग्ने अनुमान उक्त प्रतिवेदनले गरेको छ ।

‘आर्थिक वृद्धि कम, रोजगारी गुमेको र गरिबी बढिरहे पनि रेमिट्यान्स तथा बाह्य आम्दानीमा आएको वृद्धिका कारण गत वर्ष २.७ प्रतिशतले प्रतिव्यक्ति आय बढ्ने भएको हो,’ अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीले भने, ‘सबै क्षेत्र प्रभावित भए यो वर्ष यस्तो वृद्धि नहुने अनुमान गरेका हौं ।’

सोही अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १५ लाख ६७ हजारले रोजगारी गुमाएको अनुमान छ । कुल जनसंख्याको करिब ४ प्रतिशत अर्थात् १२ लाख जना गरिबीको रेखामुनि धकेलिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो आर्थिक वर्षमा यी दुवै क्षेत्रमा थप असर पर्नेछ ।

खराब अवस्थामा खर्च र स्रोत १० खर्ब मात्रै

अध्ययनले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको स्रोत तथा खर्चलाई पनि तीन परिदृश्यमा विश्लेषण गरेको छ । चालु वर्षका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा ४ प्रतिशतले कम बजेट ल्याइएको छ । गत वर्षको भन्दा ५८ अर्ब कम अर्थात् १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन भएको छ ।

सुधार हुँदा मात्रै यो बजेट खर्च गरे तोकिएअनुसारको स्रोत संकलन हुनेछ । हालैको अवस्था कायम रहँदा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमान अध्ययनले गरेको छ । हालको भन्दा खराब अवस्था आए १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

स्रोत पनि यति मात्रै जुट्ने अनुमान छ । जुन बजेटमा विनियोजन तथा अनुमान गरिएको आकारको ७२ प्रतिशत मात्रै हो । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण आचार्यले खबर लेखेका छन् ।

२१ कार्तिक २०७७, शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको