कोरोना जोखिमसँगै संघीयताको औचित्य पुष्टि भयो: मुख्यमन्त्री गुरुङ


चैत २४, पोखरा । कोराना भाइरससँग सिङ्गो विश्व जुधिरहेका बेला चीन र भारतसँग सीमाना जोडिएको गण्डकी प्रदेश सरकार पनि संक्रमण रोकथामका लागि काम गरिरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति बनेको छ भने पोखरास्थित पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अन्तर्गत् पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालको प्रयोगशालामा स्थापना भएको छ ।

देशव्यापी लकडाउनको अवस्थामा कोरोनाको रोकथाम एवं नियन्त्रण सम्बन्धमा प्रदेशमा भइरहेका गतिविधिबारे मुख्यमन्त्री गुरुङसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

गण्डकी प्रदेश सरकारले कोरोनाको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालेका मुख्य कदमहरू के–के छन् ?

कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणका लागि हामीले झण्डै दुई महिनाअघिदेखि काम थालेका हौँ । मेरो नेतृत्वमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, नागरिक समाज सबै रहेको उच्च्स्तरीय निर्देशक समिति बनाएका छौँ । सरकारले गरेका काम, नीतिगत निर्णय र निर्देशन कार्यान्वयन भयो/भएन हेर्न प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा अनुगमन समन्वय समिति बनाइएको छ । पछिल्लो चरणमा १५ करोड रूपैयाँको कोरोना भाइरस रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि कोष खडा गर्यौँ । सबै स्थानीय तहलाई क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएका छौँ । क्वारेन्टाइनमा नबसी होम क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई अनुगमन गर्न भनेका छौँ । क्वारेन्टाइन राष्ट्रिय मापदण्डको नभए बन्द गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छौँ।

कोरोनाको संक्रमण भित्रिन नदिनका लागि देशव्यापी लकडाउन जारी रहेका अवस्थामा यसका कारण दैनिकी सञ्चालनमा नै समस्या परेका दैनिक ज्यालादारी गर्ने, मजदुर एवम् अतिविपन्न व्यक्तिका लागि राहत तथा सहयोगका कार्यक्रम केके छन् ?

पहिलो सात र पछिल्लो आठ दिनको लकडाउनले गर्दा सबैको रोजीरोटी गुमेको छ । विशेषतः ज्याला मजदुरी गरी खाने, उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने मजदुर कतिपय घर गए, कतिपय यहीँ छन् । सडकतिर पसल थापेर खानेहरू, साना चिया पसल एवं घुम्ती पसल गरी खानेहरूलाई बिहानबेलुकाको छाक टार्न समस्या परेको छ । लकडाउनका कारण प्रदेशको कुनै पनि जनता भोकै मर्न नपरोस् भन्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश सरकारले छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

उनीहरूको सहयोगका लागि राहत प्याकेज ल्याएका छौँ । सो अन्तर्गत प्रत्येक गाउँपालिकालाई ५-५ लाख रूपैयाँ, नगरपालिकालाई १०-१० लाख र पोखरा महानगरपालिकालाई एक करोड रूपैयाँ छुट्याएका छौँ । यसको कार्यविधि बनाएर सबै पालिका एवं जिल्ला समितिलाई उपलब्ध गराएका छौँ । कार्यविधि अनुसार पालिकाले वडा समितिको सिफारिसमा समस्यामा परेका व्यक्तिलाई राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन सुरु भइसकेको छ ।

कोरोनाको कारण देखाएर कालोबजारी गर्ने क्रम पनि बढेको सुनिन्छ। यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि केके प्रयास भइरहेका छन्, बजारमा अनुगमन कसरी भइरहेको छ ?

आपूर्ति व्यवस्थापन व्यवस्थित भएन भने त्यसले उत्पन्न गर्ने समस्या कोराना जस्तै भयावह हुन्छ । यसका लागि हामीले प्रदेशभरिको आपूर्ति सहज एवम् समन्वय गर्न संघीय आपूर्ति मन्त्रालय, संघीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय समन्वय समिति एवं स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग आवश्यक समन्वय गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आवश्यक व्यवस्थापन, ग्यासको प्रवन्ध र केन्द्रबाट हुनसक्ने अन्य वस्तु व्यवस्था गर्ने तयारी भइरहेको छ। त्यस्तै, प्रदेश तथा जिल्लामा उपलब्ध हुने पानी, दुध तरकारी आदिको सहज आपूर्तिका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्रीको संयोजकत्वमा आपूर्ति समन्वय एवं सहजीकरण समिति बनाएका छौँ । जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा र पालिकामा पालिका प्रमुखको संयोजकत्वमा समिति बनाएका छौँ । राहत प्याकेज उपलब्ध गराउन पनि समितिले अनुगमन गर्नेछ ।

जिल्लाका पशुपालकलाई दाना, परालदेखि लिएर उत्पादित तरकारी शहरमा पुर्‍याउनका लागि सवारी साधनको आवश्यक प्रवन्ध गरिएको छ । ती वस्तु ढुवानीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमति लिनुपर्दैन । एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा ती वस्तुको ढुवानीका सन्दर्भमा प्रजिअहरूबीच समन्वय भएको छ । उद्योगी, व्यापारी तथा व्यवसायीसँग छलफल गर्दा प्रदेशमा खाद्यान्न लगायतका समान तीन महिनालाई पुग्ने मौज्दात रहेको जनाइएको छ, आत्तिनु पर्दैन उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । तरकारी बजार बिहान मात्रै खुल्दा भिड हुने गरेका कारण भिड नहुनेगरी सामाजिक दुरी कायम गर्ने, घरघरमा पुर्‍याउने, पसल बढी समय खुलाउने तयारी गरिएको छ।

लकडाउनका कारण अण्डा, मासु बिकेन भन्ने कुरा छ। त्यसलाई व्यवस्था गर्न उच्चस्तरीय क्राइसिस म्यानेजमेन्ट कमिटीमा पनि छलफल भएको छ । मासु, अण्डा, दुध र तरकारी वितरणलाई व्यवस्थित बनाउन प्रजिअहरूलाई निर्देशन दिएका छौँ । बजारको नियमन, नियन्त्रण भइरहेको छ । ११ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बजारको नियमन एवं नियन्त्रणका लागि भनिएको छ ।

कोरोनाको जोखिम बढिरहेका अवस्थामा कोरोना संक्रमणसँग मिल्दोजुल्दो सामान्य रुघाखोकी, ज्वरोका साथै अन्य दीर्घ रोगबाट समस्यामा परेका व्यक्तिले अस्पतालहरूमा उपचार नपाएको भन्ने गुनासाका साथै प्रदेशमा कोरोनाको विशिष्टीकृत अस्पताल हुनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ, गुनासा एवम् मागको सुनुवाइका लागि के के प्रयास भएका छन् ?

अस्पतालमा भीडभाड नहोस् भनेर सबै ओपिडी सेवा बन्द गर्न भनेका हौं । सबै अस्पतालमा ज्वरोका क्लिनिकका साथै आकस्मिक कक्ष सञ्चालन गर भनेका छौं । धेरै निजी अस्पतालले आकस्मिक उपचार कक्ष पनि नखोलेको, बिरामी नहेरेको भन्ने सुनिएको छ ।

पोखरामा दुईतीन वटा घटना भयो । जनताको धेरै गुनासो भएकोले समस्याको समाधानका लागि कोरोना मात्र नभई जुनसुकै रोगको बिरामीलाई आकस्मिक कक्षबाट उपचारको प्रबन्ध गर्न भनेका छौं । यो निर्देशनलाई कसैले अवज्ञा गर्छ भने त्यस्तोलाई हामी कारवाही गर्छौं । अवज्ञा गर्ने अस्पतालका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई संक्रामक रोग ऐनअन्तर्गत कारवाही गरी जानकारी गराउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयलाई भनेका छौं । कोरोनाको महामारीसँगको यो संघर्ष युद्ध हो । सहुलियतको माग गर्ने बेला होइन, सबै मिलेर महामारीसँग लड्नु छ । हामी आवश्यक मेडिकल सामग्रीको आपूर्तिको व्यवस्था गर्छौं, अटेरी गर्नेलाई कारवाही गर्छौं ।

कोरोनाको विशिष्टीकृत अस्पताल अहिले नै सम्भव नभए पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतलाललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा अघि बढाएका छौं । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई संघ सरकारले पनि डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा निर्णय गरेर पठाएको छ । त्यहाँ प्रयोगशाला पनि स्थापना गरिएको छ । हामीले डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा चरक मेमोरियल अस्पताल र लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई पनि उपयोग गर्न खोजेका छौं । बागलुङ अस्पताललाई पनि डेडिकेटेड अस्पतालका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । त्यहाँ आइसियु कक्ष निर्माण गर्न लागेका र्छौं । सबै अस्पतालमा आइसोलेशन वार्ड हुनुपर्छ भनेका छौं ।लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई अघि पछि पनि यस्तै आउन सक्ने संक्रमणलाई दृष्टिगत गरी टेकुको जस्तै संक्रामक रोगको विशिष्टीकृत अस्पतालका विकास गर्ने उच्चस्तरीय समितिले निर्णय गरिसकेको छ । कोरोना संक्रमणको महामारीपछि आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नेछ । यसका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समितिले सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशका कतिपय नागरिक सीमामा नै अलपत्र परेका छन् भन्ने समाचार पनि आइरहेको छ, उनीहरूलाई घरमा फिर्ता गर्ने एवम् कोरोनाको सम्भाव्य संक्रमणबाट जोगिनका लागि अन्य केही तयारी पनि भइरहेको छ कि ?

लकडाउन भएपछि एक देशबाट अर्को देशमा आवतजावत बन्द गरिएको छ । विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकलाई सरकारले चार्टर गरेर ल्याउला, उनीहरूलाई तत्काल प्रदेश र जिल्लामा नपठाई नेपाली सेनाको कमाण्डमा बोर्डरमा नै क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ । सन्दिग्धलाई त्यहीँको क्वारेन्टाइनमा, त्यहीँको आइसोलेशनमा राख्नुपर्छ । यो सरुवा रोग भएका कारण मेडिकल उपचारको व्यवस्था त्यहीँ गर्नुपर्छ । भावनामा बगेर एक जनालाई बचाउन खोज्दा हजारौं मर्न सक्छन् ।

कोरोना भित्रिएका अवस्थामा आवश्यक उपचार, औषधिलगायतको व्यवस्थापनका लागि केके तयारी भएको छ ?

कोरोनाको अहिलेसम्म कुनै खोप आविष्कार भएको छैन । यसको न्यूनीकरणका लागि श्वासप्रश्वासको समस्या, ज्वरो आदि कसरी हटाउन सकिन्छ, फोक्सोलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने नै हो । हामी नयाँनयाँ आइसियु बनाउने क्रममा पनि छौं । पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताल र बाग्लुङ अस्पतालमा आइसियु कक्ष निर्माण गर्ने तयारी गरिएको छ ।

प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्रीको अझै पनि अभाव रहेको छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएका सामग्रीमा केही अझै छुटेका कारण वितरणमा कठिनाइ परेको छ । प्रदेशमा अहिले पनि पिपिई, एन ९५ मास्क, कीट अभाव भएका कारण तत्कालको आपूर्तिका लागि आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमार्फत आजै गाडी पठाएर थप सामग्री काठमाडौंबाट ल्याउने तयारी भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट एक सय थान पीपीईका साथै नेपाल अमेरिका फाउन्डेशन, युनएनडिपीले पिपिई दिने आश्वासन दिएका छन् । त्यस्तै गणेशबहादुर श्रेष्ठबाट ५० थान पिपिई र महावीर पुनले आफैँ तयार गरेका ५० थान मेडिकिट लगायतका सामग्री ल्याउन लागिएको छ । थप सामग्रीका लागि अरुतिर पनि सम्पर्क गरिरहेका र्छौं । यी सामग्री आएसँगै बाग्लुङ र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पतालमा चाहिने सामग्रीका साथै जिल्ला जिल्लामा स्वाब परीक्षणका लागि सहज हुनेछ । पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा हामीले सोचे जसरी काम गर्न सकेका छैनौं । आवश्यक सामान खरीद गर्नका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने नीतिगत निर्णय पनि भएको छ । यो निर्णयसँगै बाग्लुङ अस्पताल र पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अस्पताललाई आवश्यक सामान खरीद गर्न बाटो खुलेको छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई पर्यटनको राजधानी घोषणा गर्न यहाँहरूले माग पनि गरिरहनुभएको छ, कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीको प्रभाव यहाँको पर्यटनमा प्रत्यक्ष परेको अवस्थामा मर्कामा परेका व्यवसायीलाई राहत तथा सहयोगका लागि सरकारले के योजना बनाएको छ ?

प्रदेशमा ज्यालादारी गरी खाने मजदूरका साथै पर्यटन, उद्योग तथा व्यवसायमा काम गर्ने सबै मारमा परेका छन् । यिनीहरूको राहत तथा सहयोगका लागि प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारसमक्ष माग गरिसकेको छ । धेरै कुरा मौद्रिक तथा आर्थिक नीति, वित्तीय नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको र त्यो संघ सरकारले मात्र गर्न सक्छ । हामीले आर्थिक राहतका लागि सिफरिस गरेका छौं । त्यसमा संघीय सरकारले विद्युत्, पेट्रोलियम पदार्थमा राहतका साथै ब्याज तथा साँवा तिर्ने समयलाई बढाउने जस्ता राहत ल्याएको छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयले कृषि उद्यम गर्नेका लागि पनि राहत तथा प्याकेजको कुरा ल्याएको छ । केही न केही राहत भएको छ नै तर पनि यथेष्ट छैन । कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्नका लागि बढी महत्व दिनुपरेका कारण अन्यतर्फ धेरै ध्यान पुग्न सकेको छैन ।

कोरोनाको प्रभावसँगै विश्वव्यापी अर्थतन्त्र तहसनहस हुने देखिएको छ, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गर्ने बेलासमेत भएको वर्तमान अवस्थामा यसबारे के सोच्नुभएको छ ?

लकडाउनका कारण दोस्रो चौमासिक पुग्दा नपुग्दै कोरोना भाइरसको संक्रमण आयो । दोस्रो र तेस्रो चौमासिकमा अत्यधिक विकासनिर्माणका काम हुने र पूँजीगत बजेट खर्च हुने भएकोमा धेरै विकासनिर्माणका काममा बाधा पुगेको छ जसले गर्दा बजेट खर्च कम हुने भएको छ । त्यस्ता बजेटलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत राखेर कोरोनाको संक्रमण रोकथामका लागि उपयोग गर्ने नीति लिइसकेका छौं ।

राष्ट्रिय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगसहित अर्थविज्ञसहितको कार्यदल बनाएर कोरोनाको कारणले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई दृष्टिगत गर्दै आगामी दिन कसरी अघि बढ्ने भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौं । कार्यदलले प्रदेशमा रोजगारी, उत्पादन उद्योग व्यवसाय, पर्यटन, सामाजिक सुरक्षालगायतमा पारेको प्रभावबारे गम्भीरताका साथ छलफल गरी दिएको सुझाव दिन कार्यदल बनाइसकिएको छ । कार्यदलले अध्ययन गर्दैछ । मन्त्रालयमा बजेटको छलफल पनि चलाउनु पर्नेछ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणको नियन्त्रण तथा रोकथामका सन्दर्भमा संघीयताको सान्दर्भिकता र प्रभावकारिताको अवस्था कस्तो छ ?

संघीयतामा गएर प्रदेश सरकार, स्थानीय तह नबनेको भए केन्द्रको एक ठाउँबाट गर्न अपर्याप्त हुँदोरहेछ । मेडिकल इक्विपमेन्टको अहिलेसम्म व्यवस्था गर्न सकिएको छैन । संघीय शासन प्रणाली नआएको भए हाम्रो मुलुक उहिल्यै समस्यामा पथ्र्यो । अमेरिकाको न्युयोर्क, इटली, स्पेनमा जे हालत भएको छ हाम्रोमा पनि त्यही हालत हुन्थ्यो । संघीय शासन प्रणाली भएकाले सात वटा प्रदेश सरकारले आफ्ना स्थानमा धेरै व्यवस्थापनका काम गरेका छन् । स्थानीय तहसँग मिलेर धेरै प्रबन्ध गराउने काम भएका छन् । स्थानीय तहले धमाधम क्वारेन्टाइन बनाइरहेका छन् । संघले भनेको भए कहिले बन्थ्यो होला ती क्वारेन्टाइन । स्थानीय तहले धमाधम क्वारेन्टाइन बनाए, अभाव हुन पाएन । बरु मानिस क्वारेन्टाइनमा बसिदिएनन् । त्यसैले कोरोना जोखिमसँगै संघीयताको सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि भएको छ । प्रदेश सरकारको औचित्य अझै पुष्टि भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू अधिकारसम्पन्न हुनुपर्ने र उनीहरू प्रदेशको मातहत हुनुपर्छ भन्ने कुरा अहिलेको घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ । नागरिकता, पासपोर्ट र लागुऔषध, सीमा जस्ता विषयमा संघको कुरा मान्ने र बाँकी शान्तिसुरक्षा, शासन प्रशासनका लागि प्रदेश मातहतमा प्रजिअ हुनुपर्ने कुरा पुष्टि भएको छ । दिनदिनै प्रत्येक प्रजिअसँग सम्पर्क गरी निर्देशन दिइरहेको छु, त्यो गृहमन्त्रीबाट सम्भव थिएन । प्रत्येक प्रादेशिक अस्पताल प्रभावकारी हुनुपर्ने देखिएको छ । जनताको जीवनसँग जोडिएका विषयसम्बद्ध कार्यालय प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने देखिएको छ । नेपाल सरकारको कैलाली, कञ्चनपुर र बाग्लुङलाई प्रभावित जिल्ला घोषणा गरी आवश्यक सामग्रीसहित विज्ञ पठाउने निर्णय राम्रो भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

अन्त्यमा प्रदेशका जनतालाई केही भन्नुहुन्छ कि ?

अहिलेको लकडाउन अघिपछि लगाइएको कफ्र्यु जस्तो होइन, कुनै पार्टीले गरेको बन्द, बजार बन्द गरेको जस्तो होइन । यो प्रत्येक व्यक्ति तथा परिवार स्वयंका लागि हो । व्यक्तिव्यक्तिले सामाजिक दूरी कायम गर्दा रोगको संक्रमण फैलिन नदिनका लागि यतिखेर प्रत्येकले घरघरमा बस्दा आफू, समाज र राष्ट्रका लागि योगदान हुन्छ । मानवअधिकारका नाममा यसलाई उचालपछार गर्नुपर्ने छैन । प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सबैको प्रयास आवश्यक छ । पहिलो र दोस्रो लकडाउनलाई आमजनताले राम्रैसँग साथ र सहयोग दिइरहनुभएको छ । तेस्रो चरणमा पनि यहाँहरूको साथको अपेक्षा गरेका र्छौं । सबैले पालना गरौं । यसको प्रभावको न्यूनीकरणका लागि सामाजिक दूरीमा रहने, संक्रमण हुने ठाउँमा नगइदिएमा मानव समाजका लागि योगदान हुन्छ । अत्यावश्यक वस्तु, खाद्यान्न आपूर्तिमा लागेका व्यक्ति, व्यवसायी, प्रशासक सबैले जनताको मर्कालाई ध्यान दिनु आवश्यक छ । अनावश्यक फाइदा नलिएर काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्दछु । रासस

२०७६ चैत्र २४,सोमबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको