नेपाली दलित समुदायको शिक्षा स्वास्थ्य, पेशागत बिभेद रहित, सामाजिक न्यायसहितकाे नेतृत्व बिकास दलित र गैरदलितबिचमा सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता,धार्मिक सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प सहितको समावेशी आर्थिक विकास हासिल गर्ने तर्फ कदम चालिएमा दलित समुदाय भोक र गरिबीबाट मुक्ति पाउने मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य र सूचना र सामाजिक न्याय समाबेशी नेतृत्व पहुच हुने र मानव अधिकार सुरक्षा सहितकाे प्रभाव पार्ने संस्थामा आवाज उठाउने, सहभागी हुने र निर्णयकर्ता हुने वातावरण निर्माण हुन जान्छ । जसरी गरिब र पिछडियाका समुदायको उत्थानमा युरोप तथा जापानको विश्वयुद्धपछि दीगो र समावेशी विकासले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो ।

आर्थिक र सामाजिक रूपले पिछडिएका दलित समुदायलाई न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न र सक्षम बनाउन प्रदान गरिने संरक्षण नै सामाजिक संरक्षण हो । नगद तथा वस्तु सहायता, गुणस्तरीय शिक्षामा पहुँच वृद्धि, सामाजिक निर्माणमा संलग्न गराई रोजगारी प्रदान गर्ने र सीप विकासका तालिम प्रदान गरी सामाजिक संरक्षण गर्न सकिन्छ । भारतले एनआरईजिए कार्यक्रममार्फत ग्रामीण क्षेत्रका गरिब तथा दलित घरपरिवारलाई १०० दिने काम दिई दक्ष बनाउने काम गरेको थियो ।

त्यसैगरी ब्राजिलमा सन् १९९० मा पुनः प्रयोगमा आउने ठोस फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा पिछडिएको जातिलाई दिई आर्थिक लाभको अवसर प्रदान गरेको थियो । जसबाट उनीहरूले आर्थिक अवस्था त सुधार गरे नै पछि गएर त्यस क्षेत्रमा काम गर्न फोरम नै स्थापना गरे । यी दुवै घटनाले गरिब तथा उपेक्षित समुदायमा जनचेतना फैलाउने अप्रत्यक्ष प्रभाव पारेको थियो । मोरक्कोमा कार्यक्रमको आधारमा प्रदान गरिने आर्थिक सहयोग जस्तै नेपालमा पनि छोराछोरीलाई स्कुल पठाउने दलित दम्पतिलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने कामलाई सशक्त ढङ्गबाट अघि बढाउन सकिन्छ । यसबाट विद्यालयमा टिकाउ दर बढ्ने र शैक्षिक अवस्थामा उल्लेख्य सुधार आउने देखिन्छ ।

हुन त जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्यलाई निरुत्साहित गर्न र कसुरको सजाय गर्न थुप्रै ऐन कानुन र दलित अधिकारको पक्षपोषण गर्ने सस्था नभएका होइनन् । तर पनि छुवाछूतसम्बन्धी विवाद मिलाउने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न र आवाज उठाउन गाउँस्तरमा सतही संयन्त्र निर्माणको आवश्यकता छ । जसबाट हरेक पीडित र शोषित दलित समुदायका मानिसले प्रदत्त मौलिक हकको अतिक्रमण र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतजन्य कार्य गर्ने विरुद्ध सहज र सुलभ न्यायिक उपचार पाउन सकुन ।

डन्केन ग्रीन (२०१२) ले पनि गाउस्तरमा यस्ता स्वफूर्त संस्था र सहयोग समूह गठनले उपेक्षित समुदायको सशक्तीकरणमा थप बल पुग्नेमा जोड दिएका छन् । त्यस्तै घानाले सन् (१९९३–२००२) सम्म मानव अधिकार उल्लङ्घन, अन्याय र शोषणमा परेको उपेक्षित समुदायको उजुरी सुन्ने र समाधान गर्ने गरि संस्थागत रूपमा आयोग गठन गरी ६४,८०५ मध्ये ५१९३२ उजुरीको समाधान गरेको थियो । तर नेपालकाे राज्यब्यबस्था र संबैधानिक ब्यबस्थामा कानुनी रुपमै सामाजिक न्याय प्रत्याभूति गर्ने ब्यबस्था मौलिक हकहरूमध्येमा संविधानको धारा ४२ मा सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा ४३ मा सामाजिक सुरक्षाको हकको व्यवस्थासमेत गरेको पाइन्छ, जुन क्रमश: यस प्रकार छन

धारा ४२ सामाजिक न्यायको हक

(१) आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपांगता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खसआर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ।

(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ।

(३) अपांगता भएका नागरिकलाई विविधताको पहिचानसहित मर्यादा र आत्मसम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने र सार्वजनिक सेवा तथा सुविधामा समान पहुँचको हक हुनेछ।

(४) नेपालमा अग्रगामी लोकतान्त्रिक परिवर्तनको लागि भएका सबै जनआन्दोलन, सशस्त्र संघर्ष र क्रान्तिका क्रममा जीवनउत्सर्ग गर्ने

सहिदका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, लोकतन्त्रका योद्धा द्वन्द्वपीडित र विस्थापित, अपांगता भएका व्यक्ति, घाइते तथा पीडितलाई न्याय एवं उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास र सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताका साथ अवसर पाउने हक हुनेछ।

धारा ४३ सामाजिक सुरक्षाको हक

आर्थिक रूपले विपन्न, अशक्त र असहाय अवस्थामा रहेका, असहाय एकल महिला, अपांगता भएका, बालबालिका, आफ्नो हेरचाह आफैं गर्न नसक्ने तथा लोपोन्मुख जातिका नागरिकलाई कानुनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुनेछ।

अर्थात् समाजका असहाय र लोपोन्मुख जाति शारीरिक रूपमा अशक्तलाई सामाजिक सुरक्षा दिने व्यवस्था संविधानले गरेको पाइन्छ। यद्यपि सरकारले वृद्ध र एकल विधवा महिलालाई भत्ता बाँड्ने प्रयास पनि गर्दै आएको छ।

यसका अतिरिक्त संविधानको भाग ४ मा भएको राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्वअन्तर्गत पर्ने धारा ५१ को राज्यका नीतिहरू तथा सोहीको देहाय (ञ) मा भएको सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति व्यवस्थामा उल्लेख गरिएका १ देखि ६ सम्मका सामाजिक न्यायसम्बन्धी व्यवस्था जसलाई नेपालको संविधानले राष्ट्रको नीतिका रूपमा अवलम्बन गरेको छ, सो यस प्रकार छन्–

(१) राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको धारा ५१ (ञ) सामाजिक न्याय र समावेशीकरणसम्बन्धी नीति (१) असहाय अवस्थामा रहेका एकल महिलालाई सीप, क्षमता र योग्यताका आधारमा रोजगारमा प्राथमिकता दिँदै जीविकोपार्जनका लागि समुचित व्यवस्था गर्दै जाने,

(२) जोखिममा परेका, सामाजिक र पारिवारिक बहिष्करणमा परेका तथा हिंसापीडित महिलालाई पुन:स्थापना, संरक्षण, सशक्तीकरण गरी स्वावलम्बी बनाउने,

(७) राष्ट्रिय विकासमा युवा सहभागिता अभिवृद्धि गर्दै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको पूर्ण उपयोगको वातावरण सिर्जना गर्ने, युवाको सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलगायतका क्षेत्रमा विशेष अवसर प्रदान गर्दै व्यक्तित्व विकास गर्ने तथा राज्यको सर्वांगीण विकासमा योगदानका लागि उपयुक्त अवसर प्रदान गर्ने भन्ने ब्यबस्थालाई दलित शिक्षा र सामाजिक न्यायकाे अाधारमा लागू हुनु सट्टा दलित बिध्यार्थी प्रतिअनुकूल भएको छ कारण दलित बिध्यार्थी गाउबाट अध्ययन गर्न गाउजाँदा जातिय विभेद तथा काेठाबहाल नपाउनु र दलित बिध्यार्थी मानसिक रुपमा बिभेदिद हुने कारणले दलित बिध्यार्थी शैक्षिक अबस्थामा प्राेत्साहित भन्दा निरुत्साहित हुनु नै ठुलाे जड बनेकाे छ यस्ता समस्या समाधान गर्न र दलित बिध्यार्थीलाई शिक्षाक्षेत्रमा पहुँच बिस्तार गर्न दलित छात्राबासकाे ब्यबस्थापन र उनिहरुकाे सुरक्षा गर्नु नै राज्यकाे दायित्वबाेध भयमात्र सामाजिक न्याय सहितकाे शिक्षा बिकास भएको मान्न सकिन्छ ।

दलित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन अधिकार, स्रोत र साधन सम्पन्न गराएर मात्र हुँदैन । अनि संस्थागत संरचना र कानुनी आधार मात्रैले पनि जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत निर्मूल पार्न सकिँदैन । किनकी यी कुरा पुरातन सोच, विभेदजन्य प्रथा र परम्परासँग जोडिएको हुन्छ अनिमात्र दलित समुदायको सशक्तीरण सामाजिक न्याय काे अाबश्यक्ता अनिवार्य हुन अाउछ त्यसकारण दलित समुदायको सामाजिक न्याय र शिक्षा बिकासमा निम्न कुराकाे अाबश्यक्ता पर्दछ।

-राज्यमा उपलब्ध हुने श्रोत, साधन र अवसरमा सबै दलित समुदायको समान पहुँच र उपलब्धतालाई सामाजिक न्याय कायम र दलित सुरक्षाकाे ब्यबस्था गर्ने

-कसैको आर्थिक स्तर, राजनैतिक आस्था, सामाजिक साँस्कृतिक रहनसनको आधारमा कसैलाई शोषण र उत्पीडन गर्न हुँदैन, सबैलाई समान र न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई सामाजिक न्यायको अवधारणाले पक्ष पोषण गर्नु पर्दछ।

-यो कानुनी न्यायभन्दा बृहत अवधारणा हो, यसले शासनका सबै पक्षमा न्यायको खोजी गर्छ । यस अवधारणाले समाजका व्यक्ति र समुहबीच उपलब्ध साधन, श्रोत अवसर र लाभहानीको समान वितरणको वकालत गर्ने।

-सामाजिक न्यायले समाजमा पछाडि परेको वा पारिएको व्यक्ति वा समुहहरूलाई मुलप्रवाहमा ल्याउने, वास्तविक एवं पहुँचयोग्य समानताको प्रवद्र्धन गर्ने, जन्मसिद्ध हक अधिकारको प्राप्ति र उपयोगलाई सुनिश्चित गर्ने र समतामुलक न्याय प्रदान गर्ने सम्मका कार्यलाई अघि सारेको छ ।उक्त अवधारणालाई अात्मसाथ गर्दै समतामुलक दलित मैत्री बनाउने ।

सामाजिक न्यायलाई वितरणात्मक न्याय :

श्रोत साधन र अवसरको समान वितरण गर्ने ।

उपचारात्मक न्यायः कसैको खोसिएको अधिकार वा हितका विषयमा कानुनी उपचारको व्यवस्था गर्ने गरी दुई स्वरूपमा विभाजन गर्ने ।

-सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि सहभागितामुलक शासन पद्धति, पिछडिएको वर्ग समुदायको मुलप्रवाहीकरण र सशक्तीकरण गर्ने ।

सामाजिक न्याय र विकासको सम्बन्ध:

सामाजिक न्याय र विकास एकअर्कामाअन्तरसम्बन्धित विषयवस्तुको रूपमा रहेका छन। सामाजिक न्याय स्थापनाको लागि सामाजिक एवं आर्थिक विकास पूर्वशर्तको रूपमा रहेको हुन्छ भने सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि भएका व्यवस्थाले विकासलाई दिगो, भरपर्दो र जनमैत्री बनाउने गर्दछन् ।

(१) सामाजिक न्याय स्थापनामा विकासको भूमिका :

-विकास सकारात्मक परिवर्तन हो । विकासका विभिन्न पक्षहरूको रूपमा भौतिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, मानवीय विकास, राजनैतिक विकासलाई लिन सकिन्छ ।

-भौतिक विकासले पछाडि परेको वा पारिएको क्षेत्रमा भौतिक संरचनाको विकास भई सोको उपयोगमा सबैलाई समेट्न सकिन्छ । सडक, विद्युत, ढलको विकासले जनताको आर्थिक स्तरमा अभिवृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।

-सामाजिक विकास अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य र चेतना विकासलाई समेट्न सकिन्छ । जसले पिछडिएको वर्ग क्षेत्र र समुदायलाई आफ्नो हक अधिकार प्रति सजग बनाई भेदभाव र असमानतालाई कम गर्न आफ्नै सक्रिय हुने वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

-आर्थिक विकासले श्रोत साधन र अवसरको सिर्जना र विस्तारलाई सम्भव बनाउँदछ । जसको कारण राज्यले सामाजिक न्यायका लागि प्रवद्र्धनात्मक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न सक्दछ ।

-मानवीय विकासले जनताको आय, शैक्षिक स्तर र औसत आयु जस्ता समग्र विकासलाई जोड दिन्छ, जसले सामाजिक न्याय स्थापनामा सहयोग पुग्छ ।

-राजनैतिक विकासले राजनैतिक संस्थाहरूलाई लोकतन्त्र, मानव अधिकार, कानुनको शासन, समानता जस्ता विषयवस्तुमा सचेत र प्रतिवद्ध बनाउँछ । जसले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न समग्र राज्य प्रणालीलाई परिचालन गर्न सम्भव गराउँछ ।

-विकासको अवधारणाले दिगो, सन्तुलित र जनकेन्द्रित विकासलाई जोड दिने भएकाले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सम्भव बनाउँछ ।

(२) सामाजिक न्यायको स्थापनाले विकासमा गर्ने योगदान

-सामाजिक न्यायको अवधारणाले श्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण गर्ने, सीमान्तकृत र पिछडिएको वर्ग समुदायको संरक्षण गर्ने, श्रोत साधन वितरणमा जनसहभागितालाई प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य राख्ने भएकाले विकास दिगो, भरपर्दो र सन्तुलित हुने गर्दछ ।

-राष्ट्र निर्माणमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गराउँदछ ।

-नागरिक सशक्तीकरणले सामाजिक विकासमा योगदान गर्छ ।

-विकास एवं शासकीय मामलामा जनतामा अपनत्वको भावना विकास हुन्छ ।

-सामाजिक विवाद, द्वन्द्व र हिंसाको अन्त्य भई सामाजिक सद्भाव, एकता र भाइचाराको विकास हुन्छ । समुन्नत समाज निर्माण सम्भव हुन्छ ।

यसरी सामाजिक न्याय एवं विकास एक आपसमा परिपूरकको रूपमा रहेका छन् । भनिन्छ समाजिक न्याय विनाको सामाजिक विकास अमानवीय हुन्छ र सामाजिक विकास विनाको समाजिक न्याय असम्भव हुन्छ । त्यसैले यी दुवैलाई समानान्तर रूपमा अगाडि बढाउन आवश्यक छ । अर्को पक्ष अर्थात् गैरदलितको समयानुकूल दृष्टिकोण र व्यवहारमा हुने परिवर्तनले प्रभाव पार्छ ।

दलित जाति, उनीहरूको पेशा र मूल्य मान्यताका आधारमा भेदभाव गर्नु हँदैन, छोइछिटो गर्नु हुँदैन भन्ने मर्म सबैले अन्तरवोध गर्दै व्यवहारमा उतार्न जरुरी छ । जसका लागि ग्रामीणस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्म नागरिक शिक्षा तथा सचेतनाका कार्यक्रम बृहत रूपमा चलाइनु पर्छ ।

सरकारले शिक्षा विभागमार्फत उच्च माध्यमिक तह(हाल मावि)सम्म २१ प्रकारका छात्रवृत्ति दिँदै आएका छन् तर यसबारे लक्षित समुदायलाई पर्याप्त जानकारी दिइएको छैन। यस्ता छात्रवृत्तिमा दलितभित्र पनि पीँधमा पारिएका मधेसी दलित पहुँच पुग्न सकेको देखिएन।सरकारले बितेको तीन वर्षयता निम्न आय भएका दलित समुदायमध्ये पनि शैक्षिक क्षेत्रमा अत्यन्त पछाडि रहेका डोम,बादी,चमार र मुसहर समुदायका विद्यार्थीहरूलाई चिकित्साशास्त्र वा इन्जिनियरिङ निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को बजेट वक्तव्यमार्फत उक्त कार्यक्रम कार्यान्वनमा ल्याइएको छ। यो आलेखमा सरकारले ल्याएको उक्त नीति कार्यान्वयनमा रहेको अन्तरविरोधमा केन्द्रित छ। जसका लागि शिक्षामा सामाजिक न्यायकाे अाबश्यक्ता पर्दछ।

– शिक्षामा सामाजिक न्याय भन्नाले समुदायको अवधारणालाई स्पष्ट पार्छ ।

– समाजमा सामाजिक समानताका स्थापनाका लागि शिक्षा प्रदान गरिन्छ ।

– सामाजिक समानता प्राप्तिका लागि शिक्षकलाई विषयगत तथा पेसागत तालिम दिइन्छ ।

– समुदायको कल्याणको अवधारणासम्बन्धी ज्ञान, सीप तथा विचारहरु विद्यार्थीहरुलाई दिइनु पर्दछ ।

– त्यसका लागि पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक तथा शिक्षक निर्देशिकाहरुमा सामाजिक न्यायसम्बन्धी तत्वहरु समावेश गरिनु पर्दछ ।

– जात जाति, धर्म, वर्ण, लिङ्ग, उमेर, समूह, महिला, अल्पसंख्यक, यौनिक अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्रमा सही बसोबास गरिरहेका, सही अर्थमा छुवाछुत र सामाजिक वहिष्करण परिररहेका सीमान्तीकृत तथा दलितको कुनै भेदभाव नराखी विविधतामा आधारित, विभेदरहित समावेशी, अधिकारमा आधारित रही शिक्षा प्रदान गर्नुलाई सामाजिक न्यायमा आधारित शिक्षाको रुपमा लिने गरिएको छ ।

– समुदायको जीवनस्तर सुधार्नका लागि गरिने सकारात्मक रुपान्तरण, द्वन्द्व व्यवस्थापन, सबै जनताको समान सहभागिता र समान उपलब्धिको अवसर सुनिश्चित तथा विभेदको अन्त्य गर्नु नै शिक्षाको मूलभूत उद्देश्यका रुपमा रहनु पर्दछ ।

– सामाजिक न्याय सबै नागरिक तथा समुदायका लागि एकदम जरुरी छ । त्यसैले यो पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकका विषयवस्तु,कक्षामा गरिने शैक्षिक क्रियाकलापभन्दा पनि प्रक्रिया र उपलब्धिमा आधारित हुन्छ । सामाजिक न्यायको परिधिभन्दा पनि बाहिर रहेका, बहिष्करणमा परेका तथा सीमान्तीकृत व्यक्ति तथा समाजको मूलधारमा कतै पनि नदेखिएका र नसमेटिएका व्यक्ति तथा समूहलाई सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप तथा दक्षताको विकास गर्ने तत्वहरु पहिचान गरी शैक्षिक प्रक्रियामा समावेश गर्नु पर्दछ ।

शिक्षापछि सामाजिक न्याय कि सामाजिक न्यायपछि शिक्षा ?

वास्तवमा यो एउटा पेचीलाे प्रश्न बनेको छ कि शिक्षा प्राप्त नभई सामाजिक चेतना प्राप्त हुँदैन र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति भनेको नै शिक्षाले मात्र दिन सक्दछ । कुन पहिले त ? सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि आवश्यक पर्ने चेतनाका लागि शिक्षा नै अपरिहार्य तत्व हो, त्यसैले पनि शिक्षालाई आधारभूत आवश्यकता र मौलिक हकको रुपमा लिइएको छ विश्वव्यापी रुपमा । अवसरको लागि पनि शिक्षा आवश्यक छ ।

सामाजिक न्यायको सिद्धान्तले पनि के भन्दछ भने वञ्चित समुदायलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारले सुसज्जित पार्न पनि उनीहरुलाई सशक्तीकरण गर्नु अनिवार्य छ । मानवीय सशक्तीकरणका लागि शिक्षा नै पूर्वशर्त पनि हो र परिणाम पनि हो । त्यसैले सामाजिक न्याय प्राप्तिका लागि पहिलो पूर्वाधार नै शिक्षा उपलब्ध गराउनु हो । एउटा सर्वमान्य धारणा के छ भने शिक्षा प्राप्ति पछि सामाजिक न्याय प्राप्त गर्न सवै मान्छे स्वतः सक्षम हुन्छन् ।

सामाजिक न्यायको वितरणको लेखाजोखा गर्न पनि शिक्षाको नै जरुरत पर्दछ । तर अर्को समस्या के देखापर्दछ भने शिक्षा प्राप्ति नै यत्ति दुरुह भएको छ कि यो नै सर्वप्रथम सामाजिक न्यायको पहिलो शर्तको रुपमा उपलब्ध गराउनु पर्दछ । आज शिक्षालाई मौलिक हकको पनि प्राथमिकस्वरुपमा लिइएको छ । शिक्षा पाउनु पनि सामाजिक न्यायको आधारभूमि हो र सामाजिक न्याय पाएको भनेको नै शिक्षा पाउनु हो । यसलाई केस्रा केस्रा गर्न पनि सकिँदैन तर शिक्षा प्राप्त गर्नु नै सामाजिक न्यायको पहिलो खुड्किलो चढ्नु हो भनेरचाहिँ मान्नु पर्दछ ।

सामाजिक न्यायको लागि कहाँ कहाँ के केको आवश्यकता परेको छ भन्ने थाहा पाएर र कहाँ कहाँ के के उपलब्ध छ र कति कति कहाँ कहाँ आपूर्ति गर्नुपर्दछ भन्ने थाहा नपाई केही गर्नु हुँदैन । यसका लागि अनुसन्धान जरुरी छ । त्यसैलाई सामाजिक न्यायका लागि अनुसन्धान भनिएको हो । शिक्षाद्वारा नै सामाजिक न्याय दिन र प्राप्त गर्न सकिन्छ भने पछि त शिक्षाका सवै उपायमा अनुसन्धान जरुरी छ । आवश्यकता पहिचान र कस्तो शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्ने कुरादेखि नै अनुसन्धान जरुरी छ । पाठ्यक्रमको निर्माण देखि सुधारसम्ममा अनुसन्धान जरुरी छ । समाजको धारणा र समाजको परिवर्तनीय स्वभावबाट सुरु हुने अनुसन्धान, पछि समाजले प्राप्त गरेको परिणामसम्मको लेखाजोखा गरेर अघि बढ्नु पर्दछ ।

नेपालमा सामाजिक न्यायका लागि शिक्षाको प्रयोग

नेपालका विभिन्न योजनाहरुमा शिक्षालाई विकासको पूर्वाधारको रुपमा लिएर प्राथमिकताको क्षेत्र तोकिएको पाइन्छ । शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि सबैका लागि शिक्षा भनेर शिक्षा उपलब्ध गराउनका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्बन गरिएको पनि पाइन्छ । शिक्षालाई संवैधानिक रुपमा मौलिक अधिकारको क्षेत्रभित्र समेटिएको पनि छ । महिला, उत्पीडित जाति जनजाति, अपाङ्ग, दलित, दुर्गम क्षेत्र, सीमान्तीकृत जाति, जोखिममा परेको जाति आदिलाई शिक्षा प्राप्तिका लागि सरकारबाट सुविधा दिइएको पनि छ । त्यस्तो सुविधा बालविकासदेखि उच्च शिक्षासम्मका लागि उपलब्ध गराइएको छ । कानुनमा पनि र व्यवहारमा पनि सकारात्मक विभेदको नीति लिइएको देखिन्छ ।

शिक्षा बिना सामाजिक न्याय पाउन सकिँदैन भनेर समाजमा शिक्षाको सहज प्राप्तिको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

दलित समुदायको शैक्षिक अवस्था र बिश्लेषण

सबै नागरिकहरूलाई समान, आधुनिक, निःशुल्क र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको नीति छ। तर दलितहरू समुदाय शिक्षाको उज्यालो घामबाट अझै वञ्चित रहनुपरेको छ। राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको साक्षरता (५ वर्षमाथिको) ६५.९४ प्रतिशत छ। जातीय आधारमा हेर्दा ब्राह्मण, क्षत्रीको साक्षरता ७६.०३ प्रतिशत हुँदा दलितहरूको साक्षरता ५२.४८ प्रतिशत छ। दलितभित्र पनि पहाडी दलित ६१.९३ र औसतमा मधेसी दलितकोसाक्षरता ३४.५० प्रतिशत छ। शिक्षा मन्त्रालयको फ्लास प्रतिवेदन २०१५/२०१६ अनुसार प्राथमिक तहमा (कक्षा १–५)मा २० प्रतिशत दलित विद्यार्थी भर्ना भएपनि मावि (कक्षा ११–१२)मा ६.७ प्रतिशत विद्यार्थी मात्र पुग्दो रहेछ।

कार्यान्वयनमा रहको कार्यविधिमा चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न नाम निकालेपछि मात्र छात्रवृत्ति पाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन व्यावहारिक छैन।

विश्व विकास बैंक, एडीबी लगायतका विश्वसनीय संस्थाले सन् २०११मा शिक्षा क्षेत्रको निजामतीकर्मचारीमा समावेशी अवस्था सम्बन्धी अध्ययनले शिक्षा क्षेत्रको निजामती सेवामा पहाडी दलितको सहभागिता ०.६९ र मधेसी दलितहरूको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको देखाएको छ। फ्लास प्रतिवेदन २०१५/२०१६ अनुसार कुल शिक्षकमध्ये ४.९ प्रतिशत मात्र दलित समुदायका छन्। यी तमाम तथ्यले शिक्षामा दलितहरूको पहुँच कमजोर र अवस्था दयनीय रहेको प्रमाणित गर्छ।

विशेष छात्रवृत्ति सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था र योग्यता:

शिक्षा मन्त्रालयले ‘विशेष छात्रवृत्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७२ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यविधिको परिभाषामा निम्न आय भन्नाले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट गरिएको सर्वेक्षणमा न्यून आय भएको परिवार सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ। छात्रवृत्ति पाउने योग्यतामा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने, दलित भएको प्रमाणित हुनुपर्ने, एसएलसीमा प्रथम श्रेणीमा पास भएको हुनुपर्ने,सम्बन्धित शिक्षण संस्थाको प्रवेश परीक्षामा उत्तीर्ण भई भर्ना वा भर्ना हुने निश्चित आधार पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ। लगातार दुई वर्षभन्दा बढी अध्ययन गरिरहेको तहको परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने विद्यार्थीलाई यो सुविधा प्रदान गरिनेछैन।

छनोट प्रक्रिया:

आयोगले निश्चित म्याद तोकी छात्रवृत्तिका लागि विज्ञापनमार्फत आवेदन अह्वान गर्नेछ ।सूचनामा तोकिएको समय सीमाभित्र माग गरिए बमोजिमको कागजात संलग्न राखी तोकिए बमोजिमको फाराम आयोगसमक्ष पुग्ने गरी सम्बन्धित विद्यार्थी आफैँले भनुपर्नेछ।

मधेसी दलित समुदायका विद्यार्थीले एसइइमा प्रथम श्रेणी ल्याएर पास हुनेबित्तिकै ती विद्यार्थीलाई राम्रा सामुदायिक उमावि वा निजी उमाविमा पूर्ण छात्रवृत्तिमा पढ्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

छनोट भएका विद्यार्थीहरूले नेपाल सरकारको छात्रवृत्ति ऐन तथा नियमावली अनुसार दोहोरो छात्रवृत्ति पाउने छैनन्। तर छनोट भएका विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्तिबाहेक दोहोरो नपर्ने गरी मासिक विद्यार्थी निर्वाह खर्च दिन बाँधा पुगेको मानिनेछैन। तर, यस कार्यविधि बमोजिम मासिक वृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूले अन्य निकायबाट मासिक वृत्ति प्राप्त गर्न सक्नेछैनन्।

छात्रवृत्ति प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको शुल्क लगायत शिक्षण संस्थामा भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम चिकित्साशास्त्रमा अध्ययनका लागि काडमाडौँ उपत्यकाभित्र अधिकतम ३५ लाख रुपियाँ र उपत्यका बाहिरको हकमा लागत खर्चको अधारमा फ्याकल्टी बोर्डले स्थान विशेषको आधारमा शुल्कमा उचित रकम थप गरेको रकममा सो रकम र निज अध्ययनरत शिक्षण संस्थालाई बैंक खातामा भुक्तानी गरिने र मासिक विद्यार्थी निर्वाह खर्चबापत अध्ययन अवधिका लागि मासिक पाँच हजारका दरले अर्धवार्षिक रूपमा विद्यार्थीको नाममा खोलिएको बैंक खातामार्फत भुक्तानी गरिने व्यवस्था छ।

कार्यान्वयनको अवस्था:

विश्वविद्यालय अनुदान कोषमार्फत सञ्चालन हुने उक्त छात्रवृत्तिका आव २०७२/०७३,२०७३/०७४ मा ६ जना दलित (सबै चमार समुदायका) विद्यार्थीले पढ्न अवसर पाएको छ । ६ जनामध्ये पनि २ जना चिकित्साशास्त्र र ४ जना इन्जिनियरिङ अध्ययन गरिरहेका छन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसार आव २०७४/०७५ मा ८ जना विद्यार्थीलाई अध्ययन गर्न बजेट छुट्याए पनि एक जना विद्यार्थी पनि नभेटिएका कारण सबै कोटा खाली गएको छ।

नीति अभ्यासमा अन्तरविरोध:

२०६८को जनगणनाअनुसार कक्षा ९देखि १२ पास हुने विद्यार्थी (औसतमा राष्ट्रिय दर) ३०.८२ प्रतिशत छ। जबकिसरकारले चिकित्साशास्त्र र इन्जिनियरिङ निःशुल्क अध्ययन गराउने मुसहर,डोम, चमार र बादीको क्रमशः ६.१९,८.३१,१२ र १८.०२ प्रतिशत छ।

मधेसी दलितभित्र (कक्षा ९–१२)पास हुने चिडिमार ७.६२, नटुवा ११.२३,धनकार ११.०१,दसाध १३,हलखोर १५.८८,कोरी ९.११ र सरवरिया जातको ११.६४ प्रतिशत विद्यार्थी पास हुनेरहेछ। अब यहाँ प्रश्न के उठछ् भने विशेष छात्रवृत्तिका लागि छनोट गरिएको अधार के हो? यदि शैक्षिक अवस्था हो भने उल्लिखित मधेसी दलित समुदायलाई किन छात्रवृत्तिको दायराभित्र समेटिएन?

समग्र दलितलाई यो छात्रवृत्तिभित्र पार्न के कुराले छेक्यो? कक्षा ९–१२ पास गर्ने सबभन्दा बढी तत्मा १६.३३ प्रतिशत रहेको देखिन्छ तर किन सबै मधेसी दलित यो छात्रवृत्ति कोटामा समेटिएन? १८ प्रतिशत पास हुने वादी पर्न हुने तर १६.३७ प्रतिशत पास हुने तत्मा र १६.२२ प्रतिशत पास हुने धोबी किन पर्न नहुने? यसको कारण के हो सरकारले प्रस्टयाउनु पर्छ।

अर्को कुरा,दुई शैक्षिक सत्रमा नियमित रूपमा पास हुनुपर्ने, र अनिवार्य सामुदायिक बिध्यालयमा पढेकाे हुनुपर्ने, कक्षा ११ र १२ सामुदायिक उच्च माध्यमिक विद्यालयबाट पास हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तर यो व्यवस्थामा पनि अन्तरविरोध छ। यसका लागि दलित समुदायको शिक्षाक्षेत्रकाे सामाजिक न्याय, विभेद र सरकारी अनुदान तथा छात्रवृत्ति काेटामा राज्यले ब्यबस्था गरे अनुकुल कार्यन्वयन गर्न राज्य र राज्यबाट शिक्षा क्षेत्र बिकासकालागी निर्माण गरेरका सयन्त्रहरु दलित मुखी बन्न अाबश्यक छ।