पुस १८, काठमाडौँ । २६ मंसिर : पौडेल–सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच विभागको संख्या २८ बाट बढाएर ४१ पु¥याउने, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप गर्नेसहितका प्रस्ताव प्रस्तुत ।
२९ मंसिर : पौडेल–सिटौला पक्षको बहिष्कारबीच केन्द्रीय समिति बैठक । तर, मुख्य एजेन्डामा प्रवेशै नगरी बैठक स्थगित ।
३० मंसिरदेखि १० पुससम्म सहमतिको असफल प्रयास : सहमतिका लागि भन्दै देउवाले बैठक स्थगित गर्दै आए । सहमति जुटाउन शीर्ष तह र दुईपक्षीय वार्ता टोलीबीच छलफल पनि भयो । तर, पौडेल–सिटौला पक्षले महाधिवेशनको कार्यतालिका ०७७ मंसिरमा १४औँ महाधिवेशन गर्ने गरी ल्याउनुपर्ने, नेविसंघ वा तरुण दलमध्ये एकको नेतृत्व पाउनुपर्ने र विधानअनुसार विभाग गठन गर्नुपर्ने अडान लियो ।
११ पुसमा बहुमतबाट निर्णय : १० पुससम्म पनि सहमति नभएपछि ११ पुसमा बसेको बैठकले बहुमतका आधारमा ७ देखि १० फागुन ०७७ मा १४औँ महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक, विभागको संख्या ४७ पु-याउने, क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धमा विधानको धारा निलम्बन, तरुण दलको म्याद ६ महिना थप्ने निर्णय ।
१७ पुस : बहिष्कारकाबीच पुनः बैठक र निर्णय : पौडेल–सिटौला पक्षले ११ पुसको एकलौटी निर्णय सच्याएपछि मात्रै बैठकमा जाने अडान लिए पनि देउवाले केन्द्रीय समिति बैठक पुनः बोलाए ।
बैठकले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि उम्मेदवार चयन गर्ने जिम्मा पदाधिकारीलाई दिने, निर्वाचनका लागि विभिन्न दलसँग सहकार्य र तालमेलको पहल गर्ने, निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोगको आग्रह, उखु किसानको रकम भुक्तानीका लागि सरकारलाई दबाब दिने, सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकका अधिकार हनन गर्ने भन्दै विरोधमा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई विरोधपत्र बुझाउने निर्णय ग-यो ।नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस