नेपालको नयाँ नक्सांकन राष्ट्रका लागि ऐतिहासिक कदम


कोभिड १९ कोरना भाईरसको बिश्वब्यापी संक्रमणको सामाना गरिरहेकै  बेला नेपाल भारत सिमा विवादले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतको ध्यानलाई नै बिषयान्तर गरिदिएको छ । यद्यपि नेपाल भारत सिमा विवाद नयाँ इशु भने होइन । दक्षिण एसियाली अाफु भन्दा अलिक कमजोर राष्ट्रहरु माथि थिचोमिचो र ज्यादति गरेर अाफु शासकको रुपमा स्थापित हुने प्रवृति भारतको बिस्तारवादि नीति हो । नेपाल माथिपनि भारतले नेपाली  स्वाभिमान सार्वभौमता राष्ट्रीयस्वाधीनता स्वतन्त्रता राष्ट्रीय भौगोलिक अखण्डता सामरिक रणनीतिक स्वतन्त्रता माथि भारतिय बिस्तारवादि नितिले नेपालको सामाजिक अार्थिक राजनीतिक भौगोलिक साँस्कृतिक क्षेत्रमा अाफ्नो प्रभाव  प्रभुत्व जमाउन हदैसम्म पर्यत्न गर्दै आएको छ । नजिकमा रहेको कथित सर्वशक्तिशाली राष्ट्रको सेकताप र नेपाल भारत जनसम्बन्धको कोणबाट साधरण समानता हुनु  एउटा कुरा हो तर भारतले अनपेक्षित ढंगबाट नेपालको सामाजिक अार्थिक साँस्कृतिक मामलामा घोषित अघोषित ज्यादती भारतले गर्दै आउनु निन्दनीय बिषय हो ।

राजनीतिक प्रशासनिक क्षेत्रमा बिगत देखि नै कहिँन कहिँ, कुनैन कुनै रुपले प्रभाव र हस्तक्षेप गर्ने चेष्टा गरिरहन्छ । यसको प्रत्येक्ष अनुभूति २०७२ सालमा नेपालले संविधान जारि गर्दा भारतिय असन्तुष्टि हस्तक्षेप अघोषित रुपमा अमानवीय  नाकाबन्दीका बेला महसुस भएको थियोे । भारतले त्यतिबेला गरेको अमानवीय नाकाबन्दी नेपाली जनताले कहिल्यै भुल्ने छैनन । खासगरि सुगौली सन्धि पछि नेपालको भौगोलिक अखण्डता माथि भारतिय अतिक्रमणको त श्रृङखला नै छ । जसलाई विभिन्न कालखण्डमा नेपाली शासकहरुले गरेका असमान सन्धि सम्झौताले झन पक्षपोषण गरेको पाइन्छ । उधारणको लागि महकालि सन्धि टनकपुर बाँध,गण्डक कोशि बाँध लगायतका सम्झौता लाई लिन सकिन्छ । भारतिय विस्तारवादि हेपाहा  प्रवृत्ति र कार्यशैलीको पराकाष्ठा नेपाल भारत सिमावर्ति क्षेत्र सुस्तामा, दशगजा, टनपुर ,ठोरि लिम्पियाधुरा कालापानि र लेपुलेक लगायतका अन्य धेरै सिमावर्ति क्षेत्रमा बारम्बार  ज्यादति दोहोर्याइ रहेको छ । जसको कारण नेपालभारत सिमावर्ति क्षेत्रका नागरिकले भारतिय एसएसबीको ठूलो सास्ती पनि बेहोर्दै अाउनु परेको छ । बेलुका नेपाल पट्टि रहेको जमिन बिहान उठदा  नेपाली भुमिमा  हुन्छ हुदैन, भन्ने ठेगान समेत हुदैन । मुलतः भारतले नेपालको राष्ट्रियता स्वाभिमान सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको भौगलिक अखण्डता स्वाधीनता स्वतन्त्रता माथि समाजिक अार्थिक साँस्कृतिक रुपमा नेपाली भुगोल माथि  बिगत लामो समय यता धावा बोलिरहेको छ र सुगौली सन्धि पछि भारतले झण्डै ६० हजार हेक्टर नेपाली भुमि अतिक्रमण गरि कब्जा समेत गरेको छ ।

नेपालमा राष्ट्रियता स्वाधीनता भारतिय अतिक्रमण हस्तक्षेप  ज्यादतीका बिरुद्ध  चर्को रुपले बेला बेला जनस्तरमा  अावाज नउठे गरेको पनि होइन तर केही समय चर्को रुपले उठछ  फेरि एकाएक अाफै अोझेलमा पर्छ । केही मानिशहरु दुइचार दिन सडक सामाजिक सन्जाल र सन्चार माध्यमबाट भाइरल बन्छन र हराउछन केही यस्ता खाले मौसमि राष्ट्रवादिहरुको कमि पनि छैन । यहाँ यसो भन्दै गर्दा अरु धेरै देशभक्ति अाफु भन्दा  अौधि देशलाई माया गर्ने राष्ट्रप्रेमि महानुभावहरुको देशभक्ति पुर्ण भावना माथि प्रश्न गरेको भने पटकै होइन । अझ नेपालका राजनीतिक दलको कुरा गर्ने हो भने शासन सत्ता हुँदा राष्ट्रियता बारे चुँईक्क नबोल्ने र सत्ता बाहिर हुँदा खाटि राष्ट्रवादि बन्ने बिचित्रको चरित्र छ ।

यसपालि भने भारत संगको पश्चिमी सिमावर्ति क्षेत्र जहाँ भारतले बर्षौ यता अतिक्रमण गरेको नेपाली भुमि  लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक बारे यतिबेला जब्बर ढङ्गले जनस्तरबाट अावाज उठेको छ । नेपालले सुगौली सन्धीलाई आधार मान्दै लिम्पियाधुराबाट बगेको नदीलाई काली नदी मान्दै नयाँ नक्सा जारी गरेको छ । भारतले उक्त नक्सालाई अस्वीकार गरेको छ । नेपालले स्थानीय भाषामा कुटियाङ्दी भनिने काली नदीलाई नै नेपाल भारतको सीमा मान्नुपर्ने मत वर्षौ देखि राख्दै आएको छ । नेपाल र भारतबीच काली नदीको उद्गम स्थललाई लिएर विवाद छ । लिम्पियाधुराको शिरबाट बग्ने काली नदिको पुर्वतर्फको भुभाग लिम्पियाधुरा कालापानि र लिपुलेक नेपालको भुभाग हो । नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो । महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । नेपालसँग रहेका पुराना दस्ताबेज, इस्ट-इन्डिया कम्पनी-सर्भे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा र जलविज्ञानका सिद्धान्तले यो पुष्टि भइसकेको तथ्य हो ।

तर भारतले पछिल्लोपटक लिम्पियाधुराभन्दा पूर्व तिल्सी (कालापानी) मा सैन्य क्याम्प खडा गरेको छ त्यहाँ रहेको पानीको सानो मूललाई कालीको नक्कली मुहान बनाएर त्यसभन्दा माथि लिपुलेकसम्म कब्जा गरेको छ । कालापानी क्षेत्रमा भारतले सन १९६२ देखि भारतिय सेना पनि राखेको छ कालापानी  क्षेत्रमा भारतिय अतिक्रमण धेरै पहिलेबाट भएपनि मुख्य गरिकेही बर्ष यता सडक सन्जालको माध्यमबाट अाफ्नो अतिक्रमणको भुमिका लाई तिब्र बनायको छ । भारत द्वारा बिगत ४/५ बर्ष यताका गतिविधि हेर्दा पनि प्रस्ट देख्न  सकिन्छ ।

भारतले केहीबर्ष यता कालापानी क्षेत्रमा गरेका गतिविधिहरु

पहिलो, भारतले यश अघि सन२०१५ मा जतिवेला नेपाल भहाभुकम्प भयावह स्थितिबाट तंग्रिदै थियो । भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदि चिनमा हुदा नेपालको भुभागमा पर्ने लिपुलेक हुँदै ट्रेड लिंक (सडक) निर्माण गर्ने यानकि मानसरोवर हुदै चिन भारत जोडने सडक निर्माण गर्ने र लिपुलेकलाई ब्यापारीक नाका बनाउने भारत र चिन बिच समझदारीमा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्रिदेशिय रणनीतिको सामरिक महत्व राख्ने नेपाली भुमि माथि दुई देशले गरेको मात्रै एकलौटी समझदारी नेपालको हित बिपरित छ । त्यति बेला नै नेपलाले कुटनैतिक असहमति जनाएको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री स्व: सुशील कोइरालाले असहमतिको  कुटनैतिक नोट दुवै देश लाई पठाएका थिए ।

दोस्रो, त्यसपछि पनि भारतले जम्मु कश्मीरलाई स्वायत्तता दिने भारतिय संविधानको धारा  ३७० र ३५ (१) खारेज गरी जम्मू कश्मीरबाट लद्दाखलाई छुट्याएको थियो उक्त निर्णयलाई बैधानिकता दिन भारतले सन २०१९ नोभेम्बरमा विक्रम , संम्वत २०७६ सालमा जम्मू ‘कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, २०१९’ जारी गरेको थियोे । जसमा नेपाली भुभागमा पर्ने लिम्पियाधुरा कालापानी र लिपुलेक समाहित गरि भारतले नयाँ राजनीतिक प्रसासनिक नक्सा जारि गरेको थियोे । त्यसको जनस्तरबाट निकै ठूलो बिरोध भएको थियोे तत्कालीन सरकारको  तर्फबाट पनि कुटनैतिक रुपमा असहमति नोट पठाएको थियोे ।

तेस्रो, अहिले फेरि भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनको तिब्बतमा रहेको धार्मिकस्थल मानसरोवर जाने सडक मार्ग नेपाली पक्षसँग कुनै सल्लाह नगरी निर्माण गरेर उक्त सडकको भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले दिल्लीबाट भिडियो कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरेपछि नेपाल भारत सिमा विवाद सतहि रुपमा देखा परेको छ । कोभिड-१९ ले समस्त विश्व आक्रान्त भएको बेला नेपाली भूभाग लिपुलेकमा खनेको बाटोको उद्धाटनको घोषणा गरेर भारतले  तेस्रो गल्ती गरेको छ ।

जसका कारण नेपालभित्र भारतविरुद्ध जनस्तरमा आक्रोश चुलियको छ । नेपाल सरकार  मन्त्रीपरिषद् ले भारतले अतिक्रमण गरेको भुभाग लिम्पियाधुरा कालापानि र लिपुलेक समेत समावेस गरेर ऐतिहासिक रुपमा नेपालको राजनीतिक प्रशासनिक नक्सा जारि गरेको छ । यसरी हेर्दा नेपाल भारत संग अाफ्नो भुमि फिर्ताका लागि अामन्य सामन्य जस्तै उभिएको छ । नेपाल सरकारले अाफ्नो अतिक्रमित भुमि समेत समावेस गरेर राजनीतिक प्रसासनिक नक्सा जारि गरेपछि नेपाल भारत सम्बन्धमा कुटनैतिक दरार पैदा भएको छ । यस संगै भारतिय सन्चारमाध्यम हरु तरंगित बनेका मात्रै छैनन भारतिय सन्चार माध्यमहरु अन्ध राष्ट्रवादि बनेर बिवेक गुमाउन सुरु गरेका छन । हुनत भारतिय मिडिया खास खास परिस्थितिमा अन्ध राष्ट्रवादी देखाउने गरेका छन् । राष्ट्रवादको निम्ति झुठको साहारा लिनु र अफवाह फैलाउनु भारतिय मिडियाको विशेषता नै बनिसकेको छ । स्वयम् भारतिय जनता नै कतिपय भारतिय मिडियाको विश्वास गर्न छाडिसकेको अवस्था छ भने कतिपय मिडियालाई भारतिय संस्थापन पक्षले आफु अनुकुल प्रयोग गर्दै आएको छ । चाहे भारत, पाकिस्तान सिमा विवाद होस् अथवा अन्य मुलुकसँगको सिमा विवादको विषय होस्, भारतले विषयलाई अतिरञ्जित गर्ने गरेका छ ।

भारतिय मिडिया भारतिय सरकार भन्दा दुई कदम अगाडि बढेर नेपालले चिनको उक्साहटमा बिवाद सृजना गरेको सम्म भन्न भ्याएका छन । भारतिय नेतृत्व र भारतिय मिडियाले के बुझ्न जरुरि छ भने नेपाल एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न स्वाधीन मुलुक हो । जुन देश अहिले सम्म कसैको उपनिवेशमा बसेको इतिहास छैन । जसरि भारत बर्षौँ ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेशमा बस्नु परेको थियोे । नेपालले अाफ्नो भुमि माथिको दाविका निम्ति कसैको उक्साहटको साहरा लिनु पर्दैन । नेपाल अाफ्नो देशको सिमा र भुमिमाथिको निर्णय लिन स्वतन्त्र छ । जतिबेला ब्रिटिस साम्राज्यले भारत नामको देश नै कब्जा गरेर शासन गरिरहेको थियोे । त्यतिबेला त्यहि ब्रिटिस साम्राज्यलाई खुकुरी तरवार भाला जस्ता घरेलु हतियार कै माध्यमबाट ब्रिटिस साम्राज्यलाई परास्त गरेको  थियो र नेपाल राष्ट्रलाई  ब्रिटिस साम्राज्यको उपनिवेस हुनबाट जोगाएको थियोे । नेपाल संग उत्त बिरतापुर्ण ईतिहास ज्युदो  छ । त्यसैले लिम्पियाधुरा कालापानी लिपुलेक माथि भारतले अतिक्रमण गरेर नेपालको राष्ट्रियता स्वाधीनता स्वतन्त्रता भौगोलिक अखण्डता माथि प्रहार गरेको छ । नेपालको सार्वभौम अखण्डता को अपमान गरेको छ । जो राष्ट्र संघिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बिपरित पनि छ । नेपालको सामरिक रणनीतिको स्वतन्त्रताको अधिकारको भारतले  हनन गरिएको छ । जसको जति धेरै निन्दा र भत्सना गरे पनि कम हुन्छ नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरा को शिर बाट बग्ने काली नदि हो त्यस पुर्वका कालापानी लिपुलेक नेपालको भुमि हो । यसका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु छन त्यसका निम्ति भारत स्वमले बिगतमा जारि गरेका बिभन्न नक्साहरु मा समेत उत्त भुमि नेपाल तिर देखाईएको छ अरु थुप्रै सन्धि -पुरक सन्धि विज्ञहरु ले अध्यन गरेको अन्तरास्ट्रिय तथ्य नेपालका तथ्य नेपाल संग सुरक्षित छन ।  त्यस मध्ये को मुख्य अाधार सुगौली सन्धिहो १८१६मा नेपाल र तत्कालीन इष्ट इण्डिया कम्पनी बिच गरिएको सुगौली सन्धिलाइ एक पटक फर्कियर अध्यन गर्ने जरुरि छ ।

के हो सुगौली सन्धि ?

नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता हो । जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो । यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो । यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो। यो सन्धि गरेर ब्रिटिशद्वारा पर्वतीय राज्य नेपालमाथि दोस्रो पल्ट आक्रमण गरिंदा उब्जेको सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म चलेको अंग्रेज-नेपाली युद्धलाई समाप्त गरियो। सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए।

सन्धिमा नेपालले लडाईंमा जितेको भूमि छोड्नुपर्ने, ब्रिटिश प्रतिनिधि काठमाडौंमा राखिने, गोर्खालाई ब्रिटिश सेनामा भर्ती गरिने र नेपालले अमेरिकी अथवा युरोपी कर्मचारीलाई राख्ने अधिकारबाट पनि वंचित हुनुपर्यो । यस अघि फ्रान्सका कमाण्डरहरूलाई नेपाली सेनालाई तालीम दिने काममा लगाइन्थ्यो। यस सन्धिमा एक तिहाई भूभाग नेपालले गुमाउनु पर्यो । यस अन्तर्गत दार्जिलिङ सिक्किमको क्षेत्र पनि पर्छ । यहाँका राजा छोग्यालले अंग्रेज-नेपाली युद्धमा ब्रिटिशलाई सघाएका थिए। नेपालले गुमाएका क्षेत्रहरूमा काली नदीको पश्चिमी भाग कुमाउँ (वर्तमान उत्तराखण्ड), गढवाल(वर्तमान उत्तराखण्ड), सतलज नदीको पश्चिमतर्फका केही क्षेत्रहरू कांगडा (वर्तमान हिमाचल प्रदेश) र तराई क्षेत्रका धेरै भागहरू सन् १८१६ मा नेपाललाई फर्काइयो र सन् १८५७ को विद्रोहलाई दबाउन नेपालले दिएको सहयोगको निम्ति कृतज्ञता प्रकट गर्न पुनः यस क्षेत्रका केही भागहरू  (हालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर) सन् १८६५ मा नेपाललाई फर्काइयो जसलाई नयाँ मुलुक पनि भन्ने गरिन्थ्यो ।

सुगौली सन्धिमा भएका सम्झौताहरु

१. माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल राजाका बीच चीरस्थायी शान्ति र मैत्री कायम रहनेछ ।

२. युद्ध हुनुभन्दा पहिले दुवै राज्यका बीच जुन भूभागका सम्बन्धमा विवाद थियो, ती भूभागहरु नेपालका राजाले परित्याग गर्छन् र ती भूभागहरुमाथि माननीय कम्पनीको प्रभुसत्ता स्वीकार गर्छन् ।

३. नेपालका राजा माननीय इस्ट इन्डिया कम्पनीलाई तल उल्लिखित इलाकाहरु सदाका निम्ति समर्पण गर्छन्; (काली र राप्ती नदीको बीचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरु, राप्ती र गण्डकी बीचको सम्पूर्ण तल्लो भूमि, गण्डकी र कोशी बीचको समस्त तल्लो भूभाग, मेची र टिस्टाबीचको समस्त तल्लो भूमि, मेची नदीभन्दा पूर्वतर्फका सम्पूर्ण पहाडी इलाकाहरु, नागरीको दुर्ग र जमिन तथा नगरकोटको घाटी, जसमा मोरङबाट पहाडतिर जाने बाटो छ, यससँगै सो घाटी र नागरीका बीचका सबै भूभाग यस मितिदेखि ४० दिनभित्रमा गोर्खाली सेनाले खालि गरिदिनु पर्नेछ ।)

४. नेपाल राज्यका प्रमुख र भारदारहरु, ज–जसको स्वार्थमा माथि उल्लिखित अभिधाराले हानि पुर्‍याएको छ, क्षतिपूर्तिका लागि ब्रिटिस सरकारले ती प्रमुखहरुलाई जम्माजम्मी सालाना दुई लाख रुपैयाँ पेन्सनका रुपमा दिन स्वीकार गर्छ । यो रकम नेपालका राजाको तजबिज अनुसार समानुपातमा बाँडिने छ । नेपालका राजाबाट यस रकमको अनुपात निश्चित भएपछि पेन्सनका लागि गभर्नर जनरलको मोहर र हस्ताक्षरसहितको सनदपत्र सम्बन्धित पेन्सनवालालाई दिइने छ ।

५. नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् ।

६. नेपालका राजा सिक्किमका राजालाई उनको प्रादेशिक अधिकारका सम्बन्धमा कुनै तरहबाट परेसान नगर्न र साथै, शान्ति भंग नगर्न स्वीकार गर्छन् र साथै के पनि स्वीकार गर्छन् भने यदि नेपाल अधिराज्य र सिक्किमका राजा अथवा सिक्किमका प्रजाहरुबीच कुनै मतभिन्नता उत्पन्न भएमा उक्त मतभिन्नता समाधान गर्न मध्यस्थको रुपमा ब्रिटिस सरकारलाई सुम्पनेछन् र नेपालका राजाले ब्रिटिस सरकारको निर्णय स्वीकार गर्नु पर्नेछ ।

७. नेपालका राजा यस नियमलाई स्वीकार गर्छन् कि ब्रिटिस सरकारको अनुमतिविना कुनै ब्रिटिस प्रजा तथा युरोपेली प्रजा अथवाअमेरिकीलाई आफ्नो सेवामा कहिल्यै पनि राख्ने छैनन् ।

८. दुवै राज्यका बीचमा मित्रता र शान्ति सम्बन्ध सुदृढ र समुन्नत गराउनका लागि एक राज्यका विश्वासपात्र मिनिस्टर दोस्रो राज्यमा रहनेछ भन्ने पनि स्वीकार गर्छन् ।

९. यो सन्धि, जसमा नौ अभिधारा समाविष्ट छन्, नेपालका राजाद्वारा आजको मितिदेखि १५ दिनभित्रमा अनुमोदन गरिनेछ । उक्त अनुमोदन लेफ्टिनेन्ट कर्नेल ब्रेडशालाई प्रदान गरिनेछ र उनले बीस दिनभित्र अथवा सम्भव भए सोभन्दा पनि अगावै गभर्नर जनरलबाट अनुमोदन गराई नेपालका राजालाई सो अनुमोदित सन्धिपत्र दिनेछन् ।

यसरी सुगौली सन्धिको ५ नम्बर बुँदा हेर्दा नेपालका राजा स्वयं आफ्ना सम्बन्धी तथा उत्तराधिकारीहरुको तर्फबाट काली नदीको पश्चिमी भूभागको सम्पूर्ण अधिकार परित्याग गर्छन् र साथै, त्यो इलाका तथा त्यस इलाकाका निवासीहरुसँग कुनै किसिमको सम्बन्ध नराख्न वचनबद्ध हुन्छन् भनेर उल्लेख गरियको छ । यहि बुँदाले काली नदि पुर्वको लिम्पियाधुरा कालापनि र लिपुलेक नेपालको भुभाग हो भनेर स्पस्ट किटान गरेको छ । लिम्पियाधुराको शिरबाट बग्ने काली नदिको पुर्वतर्फको भुभाग लिम्पियाधुरा  कालापानि र लिपुलेक नेपालको भुभागहो नेपालको पश्चिमी सीमा महाकाली नदी हो महाकाली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । नेपालसँग रहेका पुराना दस्ताबेज, इस्ट-इन्डिया कम्पनी-सर्भे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा र जलविज्ञानका सिद्धान्तले पनि कालिनदि पुर्व लिम्पियाधुरा कालापानि लिपुलेक नेपालको हो भन्ने कुरालाई थप स्थापित गरिदियको छ ।

नेपाल र चीनबीच १९६१ अक्टोबर ५ मा भएको सीमा सन्धिको दफा १ को उपदफा (१) मा मा पनि स्पस्ट उल्लेख छ ‘नेपाल–चीन सीमारेखा काली नदी र टिंकर नदीको पानी ढलो तथा कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू र टिंकर नदीको पानी ढलो सम्मिलित भएको स्थानबाट प्रारम्भ हुन्छ । त्यहाँबाट यो दक्षिण–पूर्वतर्फ कर्णाली (मापचू) नदीका सहायक नदीहरू तथा टिंकर नदी र सेती नदीका पानी ढलो हुँदै लिपुधुरा (न्युमचिसा) हिमालको शृंखला र लिपुधुरा (टिंकर लिपु) भञ्ज्याङतक जान्छ ।’ यस सन्धिअनुसार पनि लिपुलेक नेपालको हो भन्ने प्रस्ट देखिन्छ ।

यसरी ऐेतिहासिक तथ्य सन्धि सम्झौता पुराना दस्ताबेज, इस्ट-इन्डिया कम्पनी-सर्भे अफ इन्डियाद्वारा प्रकाशित नक्सा र जलविज्ञानका सिद्धान्तले पनि कालिनदि पुर्व लिम्पियाधुरा कालापानि लिपुलेक नेपालको हो भन्ने दावि भारत संग गर्न सजिलै गर्ने सकिन्छ नेपाल सरकार ले भारत ले अतिक्रमण गरेको  लिम्पियाधुरा कालापानि लिपुलेक लगायत भुमि समेटेर नेपालको राजनीतिक प्रसासनिक नक्सा जारि गरिसकेको छ । जो ऐतिहासिक छ उच्चप्रशंसा योग्य छ जनस्तरबाट यसको स्वागत गरिएको छ । भारत संग अाफ्नो अतिक्रमित भुमि फिर्ता गर्ने ऐतिहासिक दुर्लभ अवसर नेपाल लाई प्राप्त छ देशमा स्थितिर दुइतिहाइको बलियो सरकार छ प्रतिपक्ष नागरिक समाज समग्र जनतामा नेपाली भुमि राष्ट्रियता अखण्डता नेपालिक‍ो स्वाधीनताको रक्षाका लागि अभुतपुर्व राष्ट्रीय एकता कायम भएको छ । यस अभुतपुर्व राष्ट्रीय एकतालाइ उच्च कुटनैतिक कौशलताका साथ कुटनैतिक  राजनीतिक बार्ता माध्यम द्वारा नेपालकको भुमि फिर्ता ल्याउनु पर्छ त्यसका लागि नेपालको तर्फ बाट उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज सन्धि सम्झौता प्रमाण सहित भारत संग वार्तामा बस्न नेपाल तैयार हुनुपर्छ र बस्नु पर्छ  ससम्मान अाफ्नो भुमि फिर्ता ल्याउन सक्नु पर्छ ।

कालापानी क्षेत्र नेपालको हो भन्ने आधार तथ्यहरु 

सन् १८१६ मार्चको सुगौली सन्धी, सन् १८१६ डिसेम्बरको पूरक सन्धी, बेलाबखतका १३२ वटा नक्सा, जनताले तिरो बुझाएको रसिद, विसं २०१८ को जनगणना, विसं २०१५ को मतदाता नामावली, विभिन्न समयका ऐतिहासिक दस्तावेजहरु, विभिन्न समयमा आदान–प्रदान भएका कुटनीतिक नोटहरु हुन् ।

यिनै तथ्यको अाधारमा भारत संग उच्च कुटनैतिक कौशल प्रयोग गरेर बार्तामा बस्न जरुरि छ । यस्तो अवसर नेपाललाई फेरि प्राप्त हुने छैन । त्यहि भारतहो नेपालमा संविधान जारि हुँदै गर्दा अाफ्नो भारतको असन्तुष्टि अमानवीय नाकाबन्दी गरेर प्रतिविम्बित गरेको थियोे  संयोगले त्यतिवेला प्रधानमन्त्री केपि शर्मा अोलि नै थिए । त्यतिबेला भारतको ज्यादतीका विरुद्ध प्रधानमन्त्री अोलिले अटुट राष्ट्रभक्ति भाव प्रकट गरेर नाकाबन्दीको सामना गरेका थिए । जसको जनस्तरबाट ठुलो समर्थन प्राप्त भएको थियोे त्यहि बेला निभाएको राष्ट्रवादि भुमिका का कारण तत्कालीन एमाले र केपि अोलि नेतृत्व माथि जनलहर बढेको पनि मान्छेहरु विश्लेषण गर्छन खैर जे होस नाकाबन्दी ताका प्रधानमन्त्री अोलिको राष्ट्रवाद निकै उचो थियो ।

अाज महान जनयुद्धको बिद्रोह मार्फत स्थापित तत्कालीन माअोवादि केन्द्र र सान्तिपुर्ण अान्दोलन बाट स्थापित तत्कालीन एेमाले बिच पार्टी एकता भई शक्तिशाली कम्युनिस्ट पार्टीमा रुपान्तरण भएको छ र स्थिर दुइतिहाइको सरकारले सासनसत्ता चलाईरहेको छ । कुनै बेला भारतिय विस्तारवादलाई प्रमुख बाह्य शक्तिमान्ने र अावस्यक परे भारत संग सुरुङ युद्ध लडन पछि नपर्ने कार्यणिति अबलम्बन गरेका नायक (प्रचण्ड )पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष र सत्ताशिन पार्टीका प्रमुख नेतृवमा छन । अर्का अध्यक्ष केपि शर्मा अोलि प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा शासन  सत्ताको बागढोर समालिरहेका छन । प्रधानमन्त्री अोलि पछिल्लो कार्यकाल र पछिल्ला समयमा एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएका देखिन्छन ।

मान्छेहरु केपि अोलि पहिलो पटक प्रधानमन्त्री नाकाबन्दी ताका  अार्जन गरेको लोकप्रियता दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुदा उत्त लोकप्रियता गुमाइसकेको टिप्पणी पनि गर्छन । अझ एकथि मानिसहरु ले त एक पछि अर्को बिवादमा फस्दै गएका र पार्टी कमिटि भित्र नै अल्पमत मा परेका अोलिले अाफ्नो कुर्सी जोगाउन नक्सा जारिको कार्ड फ्याँकेर अाफ्ना गल्ती ढाकछोप गरेर  शासन सत्ता लम्बयाउन खोजेको अारोप पनि लाउने गर्छन खैर जेहोस राष्ट्रिययता र अतिक्रमणमा परेको नेपाली भुमि फिर्ता लिन अोलिले चालेको कदम राष्ट्र र जनताकै हितमा छ । नाकाबन्दी र नक्साजारि गर्दा सम्म प्रधानमन्त्री अोलिले  देखायको राष्ट्रिय भक्ति भाव उच्च कुटनैतिक राजनीतिक कौशलताको माध्यम बाट भुमि फिर्ता लिने ठाउँ सम्म स्थापित रहोस बिरोधिहरुले लगायका अारोपहरु झुट सावित होस । चाँडो भन्दा चाँडो नेपाली भुमि  लिम्पियाधुरा कालापानि र लिपुलेक फिर्ता होस । नाकाबन्दीमा  प्रधानमन्त्री अोलिले देखाएको उच्च राष्ट्रभाव राष्ट्रिय अडान केही समय यता अलोकप्रिय जस्तो देखिन्थ्यो । अब प्रधानमन्त्री अोलि लाई नेपाली भुमि फिर्ता गरेर अाफुलाइ (कमब्याक) गर्ने अवसर सावित होस । सरकार अविचलित त्यस दिशामा लागि परोस सम्पुर्ण नेपाल राष्ट्रलाई माया गर्ने राष्ट्रवादि देशभक्त नेपालीहरु त्यता तिर केन्द्रित बनौ  पुर्खाहरुको अतभुत देशभक्तिपुर्ण भावना राष्ट्र प्रतिको अथाह  प्रेम वीर बिरंगानहरु बलिदानि बाट हाल सम्म कसैको उपनेवश मा नपरेको नेपाल देश र तिनै पुर्खाका सन्तति सन्तति हामी अावस्यक पर्यो । राष्ट्र लागि फेरि एकपट  बलिदान गर्ने पनि तैयार हुनपर्छ ।

 

२०७७ जेष्ठ २०,मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको