लकडाउन खुकुलो बनाउने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय, के-के गर्न पाइन्छ ?


चैत २०, काठमाडौं । केही दिनअघि मात्र लकडाउनको अवधि थप गरेको सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने भएको छ ।  योसंगै भोलि (शुक्रबार) देखि उद्योग, कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकिने भएको छ ।

कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिको बैठकले स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योग कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय तहको समन्वयमा सजगता अपनाई उद्योगहरु सञ्चालन गर्न सकिने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री तथा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार बाहिरका कामदार ल्याउन नमिल्ने तर, स्थानीय स्तरमा रहेका तथा स्वदेशी कामदारहरु परिचालन गरि उद्योग सञ्चालन गर्न पाइने छ ।

त्यस्तै हिउँदे बाली थन्काउने समय र वर्षेबाली लगाउने समय समेत भएकोले कृषि कार्य पनि गर्न सकिने गरि निर्णय भएको उनले जानकारी दिए । त्यसमा स्थानीय स्तरका कामदारहरु प्रयोग गर्न सकिने छ । खाद्यवस्तु, इन्धन आपूर्तिमा असजह नहोस् भनेर ढुवानीलाई सहज र नियमति आपूर्ति गर्न सहजिकरण गर्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

यस्तै, सरकारले मुलुक भित्र रहेको वस्तुको मौज्दात र आपूर्तिको मुल्याङ्कन गर्ने भएको छ।

यसैगरी ठूला आयोजनाको काम पनि अघि बढाउन सकिने भएको छ। बाहिरी कामदारलाई ल्याउन नपाइने तथा देश भित्र रहेका कामदारलाई साबधानी अपनाई काम गराउन सकिने निर्णय भएको छ।

तामाकोशी हाइड्रोपावर तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजना देशको लागि महत्वपूर्ण रहेको भन्दै त्यसमा काम गर्न सकिने प्रवक्ता खतिवडाले बताए । सीमामा रहेका नेपालीहरुलाई लकडाउनको सयम पछि मात्र नेपाल पस्न दिने गरी निर्णय भएको र त्यो समयसम्मको लागि धैर्य गर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

स्वास्थ्य सामाग्री खरिदका सम्बन्धमा सञ्चारकर्मीले राखेको जिज्ञासामा सरकारका प्रवक्ता समेत रहेको मन्त्री खतिवडाले खरिद प्रक्रियाबारे छलफल तथा अनुसन्धान हुने बताए । उनले जीटुजीमार्फत स्वास्थ्य सामाग्र किन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको बताए ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा छलफल अनुसन्धान त हुन्छ नै, त्यो भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सामाग्री आउनु हो । त्यसपछि महँगो पर्यो कि सस्तो पर्यो, विधि पुग्यो कि पुगेन भनेर हेर्ने कुरा छँदैछ । यस्तो अवस्थामा भने सरकारी माध्यमबाटै खरिद गर्दा सबैभन्दा राम्रो विधि र ल्याउन सजिलो हुन्थ्यो ।’

उनले थपे, ‘हामीले छिमेकी मुलुकहरुसँग स्वास्थ्य सामाग्री हामीलाई यो यो चाहियो सहयोग गर्नुहोस् भनेर पठाएको पनि हो । तर दुईवटै छिमेकी मुलुकहरु आफै समस्यामा पनि भएको हुनाले हामीले आजसम्म पनि जीटुजीमा खरिद गर्न नसकेर निजी क्षेत्रलाई हामीले आह्वान गर्नपरको हो । यदि सरकारी तबरबाटै खरिद गर्न सकिन्छ भने सबैभन्दा राम्रो त्यो हुन्छ त्यो पनि प्रयास गर्ने भन्ने पनि आज छलफल भएको छ ।’

२०७६ चैत्र २०,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको