सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन: भुक्तानीमा कडा नियन्त्रण


माघ १९, काठमाडौं । सामाजिक सञ्जालबाट गरेको विज्ञापनको भुक्तानी बैंकिङ प्रणालीबाहिर गएर गरे कारबाही भोग्नुपर्ने भएको छ।

‘अनौपचारिक माध्यमबाट विदेशमा भुक्तानी पठाउने र विदेशबाट त्यसरी रकम प्राप्त गर्ने कार्य गैरकानुनी हो’, राष्ट्र बैंकले भनेको छ, ‘त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सूचना जारी गर्दै फेसबुक, ट्विटर, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापन गरेबापत पैसा तिर्दा वा लिँदा बैंकिङ प्रणालीको प्रयोग गर्न भनेको हो।

विज्ञापन एजेन्सीहरूका अनुसार गुगल र सामाजिक सञ्जालको विज्ञापनमा वार्षिक डेढ अर्ब रकम बाहिरिने गरेको अनुमान छ। यो अनुमानभन्दा बढी रकम बाहिरिएको हुन सक्ने सूचना–प्रविधिका विज्ञ बताउँछन्। त्यस्तो विज्ञापनमा नेपालीले पैसा खर्चिरहेका छन् भने युट्युबजस्ता इन्टरनेट ‘प्लेटफर्म’मार्फत धेरैले विदेशबाट पैसा आर्जन गरिरहेका छन्।

गीत, हास्यव्यंग्यलगायत सामग्री युट्युबमा राखेर नेपालीले ठूलो कमाइ गरिरहेको विवरण सार्वजनिक हुने गरेका छन्। त्यस्तो आम्दानीबाट नेपाली बैंकमा विदेशी मुद्रा जम्मा हुन सकेको छैन। त्यही कारण ‘भुक्तानी र प्राप्ति’ अनौपचारिक माध्यमबाट गरिनुहुन्न भन्ने मान्यतामा विदेशी विज्ञापन बजारलाई कडाइ गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीले बताएका छन्।

‘त्यस्तो किसिमको कारोबारलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ ? हामी छलफल गर्न तयार छौं’, राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग प्रमुख बमबहादुर मि श्र भन्छन्, ‘हामी वैधानिक पद्धतिको विकास होस् भन्न चाहन्छौं।’

ट्विटर, फेसबुकजस्ता संस्थाले नेपालबाट औपचारिक रूपमा पैसा लैजाने वा ल्याउने वैधानिक बाटो नभए त्यसलाई वैधानिकीकरण गर्नुपर्ने विभाग प्रमुख मि श्र बताउँछन्। यसका लागि राष्ट्र बैंकले विज्ञापन एजेन्सीलाई पनि विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने इजाजत दिन लचक हुने संकेत गरेको छ।

यो वर्षको मौद्रिक नीतिमा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनको भुक्तानीलाई व्यवस्थित गर्ने उल्लेख थियो। ‘त्यसको कार्यान्वयन मात्र अघि बढाएका हौं’, उनी भन्छन्। सरोकारवालाले नेपालबाट पुँजी पलायन गर्न, नेपालमा तस्करी बढाउन र रेमिट्यान्स आम्दानीको वास्तविक विवरण लुकाउन यस्ता प्रकारका विज्ञापन भुक्तानीले सघाउ पुर्‍याएको बताउँदै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार अमेरिका, अस्ट्रेलिया र युरोपेली मुलुकबाट आउने रेमिट्यान्सको केही हिस्सा यस्ता विज्ञापनमा खर्च हुने गरेको छ। रेमिट्यान्सको डलर विदेशमै विज्ञापन गर्न खर्च गरेपछि तिनका आफन्तलाई भने नेपालमा तस्करीको आम्दानीले सट्टाभर्ना गर्ने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

इन्टरनेटमा आधारित विज्ञापनको बाह्य भुक्तानीलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन नसक्दा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनको तथ्यांक तथ्यपरक हुन सकेको छैन। कति पैसा नेपाल भित्रियो र कति बाहिरियो भन्ने वास्तविक तथ्यांक प्राप्त हुन नसकेपछि अर्थतन्त्रको खास रूप देख्न पाइँदैन। यस्तो व्यवधानलाई चिर्न नसक्दा सरकार र केन्द्रीय बैंकले आफ्नै अर्थव्यवस्थाको लगाम गुमाउन सक्छन्।

विज्ञापन बजारमा प्रभाव

प्रिज्मा एडभरटाइजिङका प्रमुख रञ्जित आचार्य नयाँ व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन बजार केही हदसम्म प्रभावित हुने बताउँछन्। ‘अहिलेको उपभोक्ता सामाजिक सञ्जालमै छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण सबै कारोबार रोक्नेभन्दा व्यवस्थित गर्न कानुनी बाटो खोल्नुपर्छ।’ ठूलो कारोबार हुने मुलुकहरूमा गुगल, फेसबुक, युट्युबले कार्यालय नै खोले पनि नेपालजस्तो सानो बजारमा त्यसो गरेका छैनन्। अहिलेकै अवस्थामा बैंकिङ प्रणालीबाट पैसा पठाउन असहज रहेको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार यसबाट बाहिर जाने पैसा रोकिए पनि परम्परागत सञ्चारमाध्यममा विज्ञापन बढ्ने आधार भने छैन। ‘अहिले कोही पनि युट्युब छाडेर नेपाली टेलिभिजन हेर्न थाल्दैनन्। नेपाली कार्यक्रम पनि टेलिभिजनभन्दा युट्युबमा हेर्न सजिलो भएको छ’, उनी भन्छन्, ‘विज्ञापनको बजार परम्परागत आमसञ्चारमाध्यममा फर्किने सम्भावना ज्यादै कम छ। फेसबुक, युट्युब केही पनि नचल्ने अवस्थामा मात्रै त्यसो होला, जुन सम्भव छैन।’ सानातिना नीतिगत परिवर्तनले उपभोक्ताको बानी परिवर्तन नहुने उनी बताउँछन्।

यस्तो व्यवस्थाले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने (मूलतः युट्युब च्यानल)हरूलाई भविष्यमा करको दायरामा ल्याउन सघाउ पुग्ने जानकार बताउँछन्। मि श्र भने कर प्रशासन आफ्नो कार्यक्षेत्र नभएकाले त्यता चासो नरहेको प्रस्ट्याउँछन्। ‘हाम्रो ऐनअनुसार हामीले करको कुरा गर्न मिल्दैन’, उनी भन्छन्, ‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति र करोबारसँग चाहिँ यो मुद्दा जोडिन्छ।’

विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि किसिमको विदेशी मुद्रा कारोबार राष्ट्र बैंकबाट इजाजत लिएर मात्र गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ। ऐनले बिगोको तीन गुणासम्म जरिवाना भराउन सक्ने र १ करोडभन्दा बढी बिगो भए ३ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ। राजनीतिक नियुक्तिका पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले त्यस्तो बदमासी गरे थप दुई वर्ष कैद र दोब्बर सजाय हुन्छ।

२०७६ माघ १९,आईतवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको