लोकसेवाको अनुमतिविना स्थानीय तहले कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने


माघ १७, काठमाडौं । स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको अनुमतिविना कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन् ।

नयाँ पत्रिका दैनिकमा विस्तृतमा खबर छापिएको छ । सरकारले स्थानीय तहको सेवा–सर्त र सुविधासम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा तहले प्रादेशिक लोकसेवाको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै न्यूनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउन लागेको हो । नगर प्रहरी, पाले, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीका हकमा भने स्रोत व्यवस्थापन यकिन गरेर करारबाट लिन पाउने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, स्थानीय तहका कर्मचारीको सञ्चय कोष केन्द्रअन्तर्गतको कर्मचारी सञ्चय कोषमै आउने प्रस्ताव गरिएको छ । पेन्सन र उपदान भने प्रदेश सरकारले तोकेकै कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

बिदाको सुविधा केन्द्रले नै तोकिदए पनि बिदाको अवधि प्रदेश कानुनले तोकेबमोजिम हुने प्रस्ताव मस्यौदामा छ । यस्तै, समावेशिता र उमेर हदको व्यवस्था केन्द्रअनुसार नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

तलब केन्द्र सरकारले तोकेबमोजिम नै हुने र अन्य सुविधा स्रोत–साधनका आधारमा दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, स्रोत–साधन आकलन गर्दाको मापदण्ड संघीय सरकारले तोकेबमोजिम नै हुने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

त्यसका लागि समिति गठन गर्ने र समितिको सिफारिसमा अन्य सुविधा वितरण गर्न सकिनेछ ।

२०७५ माघ १७,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको