पुस १४, काठमाडौँ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी कुनै व्यक्ति, सरकार तथा संघसंस्थाको मानहानि हुने गरी जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने र हतोत्साही गर्ने खालका गतिविधि गरे १५ लाख रुपैयाँ जरिमाना हुने भएको छ । प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयकमा यस्तो विषय समेटेर पारित गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले विरोध गरे पनि समितिले बहुमतसहित आइतबार विधेयक पारित गरेको हो । कांग्रेस सांसदले विधेयकको समग्र विषयमा सरोकारवाला पक्ष र सञ्चार क्षेत्रसँग छलफलको माग गरेका थिए । नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक हक हनन गर्ने, संविधानको मर्म र भावनाविपरीत विधेयक पारित गर्न खोजेको भन्दै कांग्रेस सांसद बहादुरसिंह लामाले फरक मत राखेका थिए । उनले लिखित रूपमै सभापति कल्याणी खड्कालाई फरक मत दर्ता गराएका थिए । उनको फरक मत पेस भएपछि समिति बैठकमा विधेयकमाथि हात उठाएर मत जाहेर गरिएको थियो ।

कांग्रेस सांसद रंगमती शाही, बहादुरसिंह लामा र रामबहादुर विष्टले विधेयकको विपक्षमा हात उठाएका थिए । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालमा कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने र हतोत्साही गर्ने खालको विषय लेखिएको खण्डमा ५ वर्ष जेल वा १५ लाख जरिमाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान छ । यो प्रावधानमा कांग्रेसले असहमति जनाएको छ । समिति बैठकबाट पारित भएपछि यो विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।

समिति सभापति खड्काले विधेयक नियमावलीअनुसार पारित भएको बताइन् । उनले विधिसम्मत रूपमा विधेयक पारित भएको हुँदा अन्य अर्थ नलगाउन कांग्रेस सांसदलाई आग्रह गरिन् । ‘सर्वसम्मत भएन भने अल्पमत र बहुमतका हिसाबले पनि कामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने विधि हामी सबैले स्वीकार गरेका छौं । विधिका विषयम विमति छैन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसकारण म विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, बहुमतका आधारमा निर्णय भएकाले पेलिएको यहाँहरूले पनि सोच्नुहुँदैन । बाध्यात्मक भएर दोस्रो विधि अपनाउनुपर्ने भयो । माननीयज्यूलाई नियमावलीको १८१ दफालाई टेकेर विधेयक पास गरिदिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।’

कांग्रेस सांसद लामाले पारित भएको सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिकको स्वतन्त्रतामाथि हनन गर्ने, नागरिकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित हुने र संविधानको मर्मविपरीत हुने भन्दै फरक मत राखे । सांसद रामबहादुर विष्टले नागरिकको हक अधिकारको रक्षा गर्ने गरी विधेयक ल्याउँदा सबैलाई फाइदा हुने भनेर व्यापक छलफल गरिए पनि बेफाइदा हुने गरी अगाडि बढ्नुको औचित्य नभएको बताए ।

नेकपा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा प्रक्रियामा लगेर भए पनि विधेयक पारित गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएपछि सामाजिक सञ्जालमा कसैलाई अपमान गर्ने, हतोत्साहित गर्नेजस्ता टिप्पणी गरेमा वा लेखिएमा कारबाही हुनेछ । फेसबुक, ट्वीटर, भाइबरजस्ता सामाजिक सञ्जालले नेपालमा सञ्चालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ ।

विधेयकमा रहेको सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानप्रति कांग्रेसले विरोध गर्दै आएको थियो । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयक बहुमतले पारित भएको र कांग्रेसले राखेको फरक मत बहुमतले अस्वीकार गरेको जानकारी गराइन् । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।