जिनाबाङलाई रोल्पाकै नमुना कृषि पकेट क्षेत्र बनाउछु: वडाअध्यक्ष केसी


जेठ १४, रोल्पा जिनाबाङ्ग । रोल्पा जिल्लाको पश्चिम जिनाबाङ्ग तथा गंगादेव गाउँपालिका अन्तर्गत ३ नम्बर वडा कृषि पकेट क्षेत्रको रुपमा बिस्तार भैरहेको वडाअध्यक्ष जलेश केसीले दाबि गरेका छन् । उक्त क्षेत्र स्याउ खेतिले प्रख्यात छ । आलु, रायो, बाख्रा पालन, किबी खेति लगायतका उत्पादनहरु तुलनात्मक हिसाबले अन्य क्षेत्र भन्दा आधुनिक प्रणालीद्वारा खेति हुँदै आएको छ ।

वडाकै नाउलीको आसपास क्षेत्र, झ्याम, कुकुरगारे बडाढुंगा, चामी क्षेत्रमा ब्यबस्थित आलु, रायो र किबी खेति हुने गर्छ । त्यसबाहेकका क्षेत्रहरुमा पनि अन्य विभिन्न कृषि उत्पादनहरु हुने गर्छन ।


वडाअध्यक्ष जलेश कुमार केसी (गंगादेब गाउँपालिका-३)

त्यसैगरी वडामा ९ वटा बाख्रापालन फर्म भएपनि ५ वटा आत्मनिर्भर हुनेगरी ब्यबसायिक बाख्रापालन फर्महरु छन् । जहाँ उन्नत जातका बाख्राहरु उत्पादन हुने गर्छन ।

तर उत्पादन क्षेत्रलाई थप आधुकिकरण गर्न अझै प्रयाप्त योजानाहरु नभएको र उत्पादित बस्तुभाउको बजार ब्यबस्थापन अभाबमा रहेको कृषकहरुको गुनासो पनि छ । किसानहरुको उत्पादनलाई प्रवर्दन तथा आयमुखी बनाउन स्थानीय सरकारको प्रयाप्त नीति तथा कार्यक्रम नहुनुले किसानहरु मर्कामा पर्ने गरेको किसानहरुको दुखेसो छ ।

राज्यले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन स्वरुप प्रदान गरिने अनुदान पावर र पहुँचको आधारमा उपभोग भएको भन्ने किसानहरुको भनाइ पनि असन्तुष्टि रुपमा सतहमा देखिएका छन् ।

त्यसकारण स्थानीय स्तरमा उत्पादनलाई प्रवर्दन तथा ब्यबस्थापन र थप आधुनिकीकरण गर्न/गराउन के कस्ता योजनाहरु रहेका छन् भन्ने बारे प्रस्तुत छ स्थानीय तहका वडाअध्यक्ष जलेश कुमार केसीसंग पोष्टपाटीका लागि गोपाल चन्दको कुराकानी:

कृषकहरुको उत्पादनलाई ध्यानमा राखेर वडापालिकाले कृषि सम्बन्धि के कस्तो कार्य योजनाहरु ल्याएको छ ?

कृषकहरुका लागि यो क्षेत्र आलु पकेट क्षेत्र भएको हुँदा आलुको उन्नत बिउ गरेका छौ । रायो खेतीका लागि हाम्रो वडा प्रख्यात भएकोले अलि गरिव किसानहरुका लागि यो वर्ष ५० स्प्रे ट्यांकी बितरण गरेका छौ । वडापालिकाको निर्णय अनुसार सावीकको ३, ६ र ९ वडाका पनि अति गरिब सानाखेती भएकालाई ट्यांकी वितरण गरेका हौ । जिनाबाङलाई रोल्पाकै नमुना कृषि पकेट क्षेत्र बनाउने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ ।

जिनाबाङ्गमा उत्पादन हुने रायो र आलु

वडामा हुने किसानको उत्पादन रायो, आलु, स्याउ खेतिहरु पनि राम्रै फस्टाई रहेको अबस्थामा किसानहरुलाई प्रोत्साहन गर्न नयाँ योजना तथा कार्यक्रमहरु के ल्याउनु भएको छ ?

योजना तथा कार्यक्रमहरु बनाई रहेका छौ । हाम्रो पहलमा जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले स्याउ, आलु, किवी उत्पादनका लागि अनुदान स्वरूप २०/२५ लाखको लगानी गरेर पकेट क्षेत्र बिस्तार गरेको छ । यसमा वडापालिकाले आलुमा र स्याउमा २ लाख, किबिमा १ लाख अनुदान छुट्ट्याएको छ । थोरै भएपनि नछुट्याएको कुनै क्षेत्र छैन ।

कृषि ज्ञान केन्द्र अन्तर्गत परदेशले ५२ वटा स्मार्ट कृषि क्षेत्र तोकेको थियो, उक्त कार्यक्रम हाम्रै वडामा ल्याउन सफल भएका छौ । प्रदेशकै योजना अनुसार उत्पादित स्याउ ब्यबस्थापनको लागि ४ देखि ५ करोड बराबरको कोल्ड स्टोर योजना हाम्रै वडामा परेको छ । यो योजनाका लागि गाउपालिका अध्यक्ष र हामी लडेरै ल्याएका हौ ।

कृषकहरुका लागि कृषि महोत्सब तथा उत्कृष्ट कृषक पुरस्कृत कार्यक्रमको आयोजना गरेका छौ । त्यो कार्यक्रम आउदो जेठ १६ गरे हुँदैछ । स्थान बारे छिटै वडापालिको निर्णय अनुसार छनौट गर्नेछौ ।

साबिकको ८ र ९ नम्बर वडामा खानेपानी र सिचाईको समस्या छ भन्ने स्थानीयहरूको गुनासो छ नि ? त्यसका लागि केहि उपाए रच्नु भएको छैन?

खानेपानीको लागि साबिकको ९ र ३ मा झनै ठुलै समस्या देखिरहेका छौ । त्यसका लागि प्रदेश केन्द्रसंग योजना माग सहितको प्रपोजल हालेका छौ । अन्य क्षेत्रमा पनि योजना तर्जुमा गरिरहेका छौ ।


जिनाबाङ्गमा उत्पादन हुने आलु

स्थानीय बाख्रापालन कृषकहरुले स्थानीय सरकार प्रति केहि गुनासो पोखेका छन् । जिल्ला पशुकार्यालय, अन्य संघसंस्था र स्थानीय सरकारमा अनुदानका लागि प्रोपोजल पेस गर्दापनि उनीहरुको ब्यबसाय प्राथामिकतामा नपरी कमिसनको खेलमा पहुँचवालालाई नै अनुदान पर्ने उनीहरु गुनासो छ नि ?

त्यस्तो त होइन होला । पोहोरसाल गाउपालिकामा भेटनरीले १ लाख २५ हजार अनुदान छुट्याएको थियो । गंगादेब गाउँपालिकामा बुझ्दा जम्मा ब्यबस्थित बाख्रा फर्म ५ वटा रहेछन र ति सबै हाम्रै ओडामा मात्रै रहेछन । गाउँपालिका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत (हाकिम), भेटनरी अधिकारी र म सम्मिलित ४ जनाको अनुदान वितरण अनुगमन टोली बनेको थियो । हामीले सानो सहयोग स्वरूप बाख्राको खोरसुधारका लागि प्रति फर्म २५ हजार प्रदान गरिको हो ।

वडापालिकाबाट त्यस्तो कुनै योजना छैन र जिल्ला पशुकार्यालय र विभिन्न संघ सस्थाहरुले अनुदानका लागि प्रोपोजल आह्वान गर्छन । त्यसकारण प्राय:जसो यो आरोप तिनै संघसंस्थालाई लाग्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले भन्दा पनि गैर सरकारी संघ संस्थाहरुलाइ यस्तो आरोप लाग्ने गरेको हामीले पनि सुन्ने गरेका छौ । यस्ता गुनासा आउन थालेपछि स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर वास्तविक किसानलाई सेवा सुबिधा दिलाउन पहल गरेका छौ । त्यसपछि पछिल्लोचरणमा ति संघ संस्थाहरुले पनि स्थानीय सरकारसंग समन्वय गरेर अनुदान वितरण तथा लागु गर्दै आउनु भएको छ ।

ओली बाख्रापालन फर्म

कृषकहरुले आफ्ना समस्याहरु ल्याएर तपाई कहाँ आउने गरेका छन् ?

त्यस्तो गुनासो ल्याएर हाम्रो वडाकार्यलयमा अहिलेसम्म कोहि पनि आउनु भएको छैन । गाउँपालिकामा पनि आउनु भएको छैन । तर म यहि वडाको अध्यक्षको नाताले उनीहरुको समस्या सुजबुझका लागि आफै उहाँको बाख्रा फर्ममा महिनाको १/२ पटक अनुगमनमा गैरहेको हुन्छु । यो वर्ष धेरै शिक्षामा बजेट छुट्याएको हुनाले आगामी बर्ष भेटनरी र बाख्रा पालनका लागि बजेटलाई प्राथमिकता दिने योजना बनाएका छौ तर कति सम्म सम्भब हुन्छ हेरौ । यसका लागी स्वयम् कृषकहरुबाट आबस्यक सल्लाह सुजाब ल्याइरहेका छौ ।

बाख्रापालनका लागि आर्थिकको समस्या संगै पशु चिकित्सक र औषधिको समस्या हुने किसानहरुको गुनासो छ, जस्तै भनेको समयमा उपचार नहुनु, डाक्टर नआइदिनु यावद समस्याहरु छन् रे । यसमा वडापालिकाले के पहल गरेको छ ?

यस्ता समस्याहरु लिएर हामीकहाँ नआई सिधै गाउँपालिका र जिल्लामा पुग्नु हुँदोरहेछ । हामीहरुलाई थाहा हुँदैन जिल्ला वा गाउँपालिकाले हामीलाई जानकारी गराएपछि हामी थाहा पाउछौ । तर हाम्रो गाउपालिकामा पशु चिकित्सक र औषधिको समस्या छैन । गाउँपालिकामै ५ जना भेटनरी डाक्टर छन् । औषधिको पनि अभाव छैन । उहाँहरुको बाख्रा पालानलाइ पुग्नेजति औषधि गाउँपालिकाले पुरा गरेको छ । बरु त्यस्तो बिशेष कार्यक्रम नभएको हुनाले वडापालिकाले केहि गर्न सकेको छैन ।

हाम्रो वडामा बाख्रा फर्म ९ वटा छन् तर बिशेषगरि ५ वटा ब्यबसायिक तरिकाले संचालनमा ल्याएका छन्, उहाँहरु आत्म निर्भर भैसक्नु भएको छ । एक दुईवटा कतै पाखापानी रांक तिरका दर्तावाला बाख्राफार्ममा बाख्रा नपालेरै झोले फर्म भएका छन् । अहिले प्रदेश सरकारले ४/५ वटा फर्मलाई अनुदान दिएको छ । हामीले पनि अब आउँदो बर्ष कृषिमा लगानी गर्ने सोंच गरेका छौ ।

उन्नत जातको बाख्रा कसरि ल्याउने ? कहाँबाट ल्याउने भन्ने प्रक्रिया बारे हामीलाई जानकारी छैन । गाउँपालिकामा प्रोपोजल लिएर जाँदा, त्यहाँ हाम्रो समस्याबारे कसैले महत्व दिंदैनन । गुनासोहरु राख्दापनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले वास्तै नगर्ने, नसुन्ने गर्छन भन्ने कृषकहरुको गुनासो छ नि ?

त्यो गुनासो त उहाँहरुले गर्ने कुरा भैहाल्यो । गाउँपालिकाले वास्तै नगरेको त होइन होला । म भएको बेला जानुभएको छैन । उहाँहरुले कसरि जानु भयो र गाउपालिकाले कस्तो ब्यबहार गर्यो मलाइ थाहा भएन । मैले उहाँहरुलाई के भनेको छु भने, तपाइँहरुलाई समस्या पर्छ भने म २४ घण्टा सहयोग गर्न तयार छु । र गाउँपालिका, जिल्ला र केन्द्रमा कहाँ जानु पर्ने हो ? के गर्नु पर्ने हो ? त्यो सबै सहयोग मैले गर्नेछु । यदि गाउँपालिकाले नसुनेको हो भने म संगै जाउ र फेरिपनि सुनुवाई भएन भने के गर्नुपर्छ गरौला।

अब थोरै प्रसंग बदलौ, विदेश गएका युवालाई फर्काउने र जान चाहानेहरुलाई रोक्ने स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कस्तो छ ? कि रोकथाम नगरि बैदेशिक रोजगारमा जान स्थानीय सरकारले युवाहरुलाई प्रोत्सान गर्दै छ र ?

हाम्रो वडाबाट विदेश गएका युवाहरुको डाटा कलेक्सन गरि ‘भिलेज प्रोफाइल’ बनाउन ५ जना कर्मचारी खटाई सकेका छौ । उहाँहरुको रिपोर्ट अनुसार कुन देशमा के के काम गर्छन, उनीहरुको सिप र अनुभवका आधारमा उत्पादनलाई नै जोड दिनेगरि वडा भित्र के के गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयलाई अध्यन गर्दै छौ । जसका लागि साबिकका प्रत्यक वडाबाट अनुभबी तथा विज्ञ व्यक्तिलाई अनुगमन तथा निरक्षण गर्न एक-एक जना खटाएका छौ ।

खासगरि फलफुल खेति, बाख्रापालन, कुखुरापालन लगायतका उत्पादन क्षेत्रलाई प्राथामिकतामा राखेर हालको ३ नम्बर वडालाई फलफुल पकेट क्षेत्र बनाउने योजनामै केन्द्रित छौ । र विदेशमा भएका युवालाई यसै कार्यक्रम अन्तर्गत जोडिन आकर्षित गर्नेछौ ।

जिनाबाङ्गमा उत्पादन हुने रायो

तपाई संग महत्वकांक्षी योजनाहरु देखिए, वडालाई सक्षमता बनाउन आफ्नै आत्मानिर्भर आयस्रोत के छ ? कि गाउँपालिका वा केन्द्रको बजेटको आशमा बिकासको सपना देखिरहनु भएको छ ?

हामी आत्म निर्भर हुनका लागि कृषकहरुको हाटबजार यहि बनाउने योजनामा छौ । तर हाम्रो कृषि उत्पादनलाई छिमेकी जिल्ला सल्यान तथा ६ नम्बर प्रदेशले कर उपभोग गरिरहेको छ ! त्यो कर हामीले नै उपभोग गर्नेगरि सिमा क्षेत्रमा कर उठाने ब्यबस्था गरेका थियौ तर रोल्पा र सल्यान जिल्लाको सिमा बिबादका कारण उक्त योजना सफल हुन सकेन ।

रोल्पा र सल्यान बिचको सिमा बिबाद हिजै देखिको हो । सल्यान जिल्लाले रोल्पाको केहि भूभाग आफ्नो भनि दावी गरिरहेको छ । दाबि गर्नुको कारण त्यहाँका केहि स्थानीयहरूको नागरिकता सल्यानबाट भएकै आधारमा आफुहरु बसेको भूभाग सल्यान भएको दाबी गरिरहेका छन तर उक्त भूभाग नापी नक्साको आधारमा रोल्पा भित्रै पर्छ । त्यसकारण कर ब्यबस्थापन गर्न कठिनाइ भइरहेको छ । उक्त सिमाबिबादलाई लिएर प्रदेश सरकारलाई पनि डेलिकेसन बुझाइ सकेका छौ । यसको समस्या समाधान भयो भने हाम्रो आन्तरिक आयस्रोतको आधार बलियो हुनेछ ।

स्थानीय तहमा तपाइले काम गर्दा कतै असहज र अबरोध भएको छ ? जस्तै राजनीतिक दल, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय र माथिल्लो सरकारी निकायबाट आफुलाई असफल बनाउने रणनीतिमा लागेको जस्तो महसुस गर्नु भएको छ ?

मलाइ त्यस्तो लाग्दैन । धेरैले भन्छन, त्यहाँ त विप्लबको अखडा हो, कसरि काम गर्नु हुन्छ ? कति चन्दा माग्छन ? भन्नु हुन्छ । तर उहाँहरुले माग्नु भएको छैन । मलाई कुनै त्यस्तो अबरोध भएको पनि छैन ।

कांग्रेसका साथीहरुले सहयोग गर्छन, पुर्ब एमालेका साथीहरुको पनि सहयोग छ र विप्लब नेकपाले पनि सहयोग गरिरहेको छ । म के भन्छु भने, केहि समय अगाडी पुर्ब माओबादी केन्द्रको तर्फबाट चुनाव जितेको थिए तर अहिले म कुनै पार्टीको होइन । म समग्र वडाको संरक्षक भएर बसेको छु । त्यसैले काम गर्ने सवालमा कतै गल्ति भएछ भने पनि मैले स्वीकार गर्नेछु र उहाँहरु सबैसंग सहाकार्य गर्नेछु । उहाँहरुको सल्लाह सुजावलाई पनि मनन गर्नेछु ।

गाउँबेशी बाख्रापालन फर्म

तपाइको वडामा वास्तविक अपांगले सरकारी अपाङ्ग भत्ता सेवा सुबिधा नपाएर, केहि टाँठाबाठा र सपाङ्ग व्यक्तिहरुले भत्ता खाएको स्थानीय तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरुको गुनासो छ नि, खास के हो ?

त्यो गुनासो म संग पनि आएको थियो । त्यो हाम्रो गल्ति होइन, यसअघि जिल्ला विकासले गरेको हो । हिजो जिल्ला बिकास अन्तरगत महिला बिकाश कार्यक्रमले गरेको थियो । सोर्स फोर्सको आधारमा भएको भन्ने छ । अब खास अपाङ्गको पहिचानगरि वास्तविक व्यक्तिलाई भत्ता सुबिधा दिने योजना बनाएका छौ । कतिपय सिफारिसहरु रोक्का गरेको छु ।

आर्को कुरा लोकसेवा आयोगमा अपाङ्गको परिचय पत्रले आरक्षण कोटामा प्राथामिकता पाउने भएको हुँदा कतिपयले सोर्सफोर्स लगाएर, पैसा ख्वाएर समेत आफु अपाङ्ग भएको प्रमाणपत्र बनाएको बुझिन्छ ।

यसरि अपाङ्ग परिचयपत्र बनाउने र बनाउन सहयोग गर्ने दोषी उपर कानुनि कारबाही प्रक्रिया बारे केहि कदम चाल्नु भएको छ ?

हाम्रो वडामा ४२ जना अपाङ्गहरु छन्, त्यसमध्य ‘क’ बर्गको १७ जना छन् । त्यसमा समस्या छैन तर ‘ख’ र ‘ग’ बर्गमा पर्ने अपाङ्गहरुमा जथाभावी अपाङ्ग प्रमाणपत्र लिएको देखियो । त्यसमध्यका ३ जनालाई कारबाहीको लागि मैले सिफारिस गरिसकेको छु । तर गाउपालिकामा अहिले महिला बिकासको कार्यक्रम नभएको हुँदा त्यतिकै थाँती रहेको छ ।

केहि समय अघि हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकमा पनि यस बिषयमा कुरा उठेको थियो । बास्तबिक अपाङ्गहरु छुटेको पनि सत्य हो, उनीहरुलाई दिलाउनु पर्छ र नक्कली अपाङ्गलाई खारेजी बारे गाउँपालिकाको कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरेको छ । महिला बिकास कार्यक्रमका कर्मचारी आउन बित्तिकै तत्काल यो निर्णय लागु गर्नेछौ ।

अपाङ्ग प्रमाणपत्रका लागि वडापालिकाको सिफारिस लिनु भन्दा पहिले डाक्टरी रिपोर्ट आवस्यकता पर्ने हुँदा सोहि समयमा डाक्टरहरु द्वारा नै घुसपैठ तथा चलखेलगरि सपाङ्गलाई अपाङ्ग बनाउने, अपाङ्गलाई प्रमाण पत्र नदिने त्रुटीहरु भेटियो, यो तपाईहरुको फितलो अनुगमनको परिणाम होइन र ?

पहिले यस्ता समस्या भएकै हुन्, त्यसको हामी जिम्मेवारी छैनौ तर अब त्यस्ता समस्या आउन नदिनका लागि डाक्टर, महिला बिकासका प्रतिनिधि र सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि संगै बसेर नीतिगत जाँचबुझ गरि लागु गर्नेछौ । गलत भए दिइएकाहरूको पनि खोसेर ल्याउने छौ ।

तपाई जन गुनासो सुन्न वा बुझ्न जनताको घरदैलोमा कत्तिको जानु हुन्छ ?

म संधै जनता संगै हुन्छु ।

सिद्दार्थ माबि घोप्टेओढार

अन्य क्षेत्रमा भन्दा शिक्षामा तपाइको योजना तथा कार्यक्रम बढी केन्द्रित रहेको बताउनु भयो तर तपाईकै वडाको सिदार्थ माबी घोप्टेओढारमा स्थानीयले नमुना बिद्यालय अभियान चलिरहेको बेला राज्यले असहयोग गरेको गुनासो उनीहरुको छ, यसअघि राज्यले ल्याएको ‘नमुना बिद्यालय योजना’ मापदण्डको आधारमा सिद्दार्थ माबि अगाडी रहेको तर रोल्पाका मन्त्रिहरुको पावर तथा चलखेलमा त्यो योजना अन्यत्र गएको स्थानीयको गुनासो पनि छ । तपाई स्थानीय जनप्रतिनिधिको हैसियतले यो बिद्यालयका लागि कस्तो सहयोग गर्दै आउनुभएको छ ? आगामी दिनमा कस्तो सहयोग गर्ने योजना छ ?

बिद्यालय बनाउनका लागि देखिएको स्थानीयको जगरुक देखि म अत्यन्तै खुसि छु । तर जति गाउपालिकाले गर्नु पर्ने हो त्यति गर्न सकिरहेका छैनौ । अझै सहयोगको लागि गाउँपालिका देखि केन्द्रसम्म पहल गरिरहेका छौ तर तपाइलाई थाहै छ हामी भन्दा माथि सिनियर तह छ, ब्युरोक्रेसी छ, उहाँहरुले हाम्रो मागको सुनुवाई गरिदिनु भएन भने हाम्रो के लाग्छ र ? त्यसकारण गर्न चाहेर पनि केहि अधुरो भएकै हो ।
तर भौतिक निर्माणको कार्यमा हामीले सक्दो सहयोग पनि गरिरहेक छौ । जस्तै फिल्ड निर्माण कार्यमा वडापालिका र गाउँपालिकाले पनि सहयोग गरेको छ । जिल्लाकै उत्कृष्ट फिल्ड बनेको छ, सायद त्यो रोल्पा जिल्लाकै पहिलो फिल्ड हुन सक्छ ।

नमुना विद्यायल संयोजक प्रेम बहादुर ओलीले बिदेशी दाताहरु संग समन्वय गरेर भवन निर्माण कार्य देखि बिद्यार्थी छात्रवृत्तिको ब्यबस्थापन गर्नु भएको छ ।

म के भन्छु भने शैक्षिक सुधारका लागि जुन बिद्यालयले पहल गर्छ, जागरुक हुन्छन, तिनै बिद्यालयका लागि आगामी कार्यक्रमहरु केन्द्रित गर्ने योजनामा छु । हिजोका दिनमा जसको जहाँ पावर छ त्यहि योजनाहरु दिने कार्य भएको छ तर अब यहाँ जसले बिद्यालय बनाउन कसरत गर्छ त्यहि मात्रै कार्यक्रम दिने योजना छ ।

अहिले केन्द्रबाट शैक्षिक ब्यबस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत गाउपालीकामा एउटा प्राबिधिक बिद्यालय र एउटा नमुना बिद्यालय कार्यक्रम आएको छ । जसमध्य एउटा प्राविधिक बिद्यालय भएपनि वा नमुना बिद्यालय भएपनि सिद्दार्थ माविलाई दिनुपर्छ, नत्र उनीहरुको दुख परिश्रमको कदम राज्यले नगरेको नै हुन्छ । त्यो हाम्रो दाईत्व पनि हो त्यसका लागि मेरो सक्दो पहल पनि हुन्छ । किन भने प्राबिधिक वा नमुना बिद्यालय बनाउन मापदण्डको आधारमा गंगादेव गाउँपालिकाका अन्य बिद्यालय भन्दा सिद्दार्थ माबी हरेक कुरामा अगाडी छ । कतै मन्त्रीहरुले ज्याक लगाएर अनेत्रै योजना दिए भने हामीले भन्नु केहि छैन, नत्र सिद्दार्थ माबी नमुना बिद्यालयका लागि हकदार हो ।

अन्त्यमा केहि भन्नु छ ?

म कसै प्रति पुर्बाहग्रही राख्ने मान्छे होइन । काम गर्ने सवालमा गल्ति कमजोरीहरु हुनसक्छन् । यहाँहरु सबैको सल्लाह सुजाब अनुसार म अगाडी बढ्ने छु र सबैको सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु ।

ओली बाख्रापालन फर्म

तस्बिर: गोपाल चन्द/पोष्टपाटी

२०७६ जेष्ठ १४,मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको