द्वन्द्वपिडित राष्ट्रिय संजालले जारी गर्यो ‘काठमाण्डौ घोषणा पत्र’ (पूर्ण पाठ सहित)


माघ १४, काठमाण्डौ ।  द्धन्द्धपिडित राष्ट्रिय संजालको पहिलो राष्ट्रिय भेलाको निर्णय अनुसार ‘काठमाण्डौ घोषणा पत्र ‘ जारी गरेको छ । माघ १२ गते काठमाण्डौमा सम्पन्न भेलाले न्यायको अभियानलाई थप बलियो र प्रभावकारी बनाउन संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि वृहत छलफलगरि ‘काठमाण्डौ घोषणा पत्र’ जारी गरेको जनाएको छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको पिडित मैत्री ढंगले व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त ढिलासुस्ती भएको बताउदै, शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पछि २०७१ माघ २७ गते स्थापित भएको दुबै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको कानुन बमोजिमको चार वर्षीय कार्यावधि उपलब्धि बिना समाप्त हुनलागेकोमा दुख प्रकट गरेको छ ।

राज्यले सम्बन्धित कानुनको संसोधन नगरि आयोगहरुको लज्जास्पद ढंगले कार्यावधि मात्र थप गर्दै लैजाने तर आयोगहरुले प्रभावकारी ढंगबाट कुनै पनि घटनाको छानविन गर्ने क्षमताको प्रदर्शनी गर्न नसकेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

काठमाण्डौ घोषणा पत्रमा संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा उचित प्रकृयाहरुको अवलम्बनमा विशेष जोड, पिडितहरुको अधिकारको सम्मानमा ठोस कदम र अविलम्व उठाउनु पर्ने कदमहरु बुधगत रुपमा व्याख्या गरिएको छ ।

द्वन्द्वपिडित राष्ट्रिय संजालले संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा जारी गरेको कार्य आव्हान सहितको पूर्ण पाठ यस्तो छ :

काठमाण्डौ घोषणा पत्र

मिति: २०७५ माघ १२ गते

मिति २०७५ माघ १२ गते द्वन्द्वपिडित राष्ट्रिय संजालको पहिलो राष्ट्रिय भेलामा हामी द्वन्द्वपिडित तथा द्वन्द्वका उत्तरजिविहरुले दशबर्षे लामो शसस्त्र द्वन्द्वले दिएको पिंडा र प्रभावहरुलाई एकिकृत रुपमा मन्थन गर्दै नेपाल सरकारले शान्ति सम्झौता भएको १२ वर्ष पश्चात हाल सम्म कुनै उपचार र न्यायको व्यवस्था नगरि संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई वेवास्था गरेकोमा खेद प्रकट गर्दै उक्त प्रकृयालाई पिडित मैत्री ढंगले अविलम्व अगाडि बढाउन यस कार्य आव्हान सहितको काठमाण्डौ घोषणा पत्र जारि गरेका छौ ।

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा विगतमा गरिएका प्रकृयागत त्रृटीहरुलाई पुन स्मरण गराउदै उक्त न्याय प्रकृयाको प्रारम्भिक चरण देखिनै पिडितहरुको अर्थपूर्ण सहभागिताको सूनिश्चिततालाई महत्व दिदै पिडित केन्द्रीत न्याय प्रकृयाको आवश्यकता औल्याउँदै; संक्रमणकालीन न्यायको पिडित मैत्री ढंगले व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त ढिलासुस्ती भएको र शान्ति सम्झौता भएको आठ वर्ष पछि मिति २०७१ माघ २७ गते स्थापित भएको दुबै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगको कानुन बमोजिमको चार वर्षीय कार्यावधि खास उपलब्धि बिना समाप्त हुनै लाग्दा समेत राज्यले सम्बन्धित कानुनको संसोधन नगरि आयोगहरुको लज्जास्पद ढंगले कार्यावधि मात्र थप गर्दै लैजाने तर आयोगहरुले प्रभावकारी ढंगबाट कुनै पनि घटनाको छानविन गर्ने क्षमताको प्रदर्शनी गर्न नसकेको सत्य तथ्य माथि आपत्ति जनाउदै; द्धन्द्धकालमा घटेका गम्भिर प्रकृतिका मानवअधिकार उलंघनका घटनाका पीडितहरुको अधिकारको संरक्षण र त्यस्ता घटनाहरुको राज्यले लैङ्गीक मैत्री ढंगले समेत सम्बोधन गर्नुपर्ने कुराको उल्लेख गर्दै सो सम्बन्धमा नेपालले विभिन्न अन्र्तराष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानविय कानुन सम्बन्धी सन्धि सम्झौतामा समेत हस्ताक्षर गरेको दस्तावेजहरुको सम्मान गर्दै त्यस्ता कानुन तथा अन्य अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्डहरु समेतले राष्ट्रिय दायीत्व सृजना गर्ने कुरालाई ध्यान दिदै ; नेपालको सर्वोच्च अदालतले द्धन्द्धकालीन घटनाहरुको सम्बोधन गर्न संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग सम्बन्धि कानुनमा उल्लेखित प्रावधानहरुको सम्बन्धमा गरेको फैसला घरायसी कानुन सरह राज्यले पालन गर्नुपर्ने दायित्वको स्मरण गराउदै ;

१. संक्रमणकालीन न्यायको सम्बन्धमा उचित प्रकृयाहरुको अवलम्बनमा विशेष जोड

२०६५÷६६ मा शान्ति तथा पूनर्निर्माण मन्त्रालयले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मस्यौदा माथि परामर्श गराउन तात्कालीन पाँच विकास क्षेत्र र राष्ट्रिय रुपमा पिडित परिवार, नागरिक समाज, संघ संस्था लगायत संयुक्त राष्ट्र संघको मानवअधिकारको लागी उच्च आयुक्तको कार्यालय समेतको संलग्नतामा विभिन्न कार्यक्रमहरु गरेको विधितै छ । उक्त कार्यक्रमहरुमा दुरदराजका पिडितहरुको माझ जटिल कानुनी दस्तावेज अघि सारि परामर्श गराउदा पिडितहरुको माझमा झन अन्यौलता ल्याएको थियो । उक्त अन्यौलता माझ पनि पिडितहरुले जघन्य अपराधहरुमा सजायको माग गरेकोमा ति परामर्शहरु विपरित हालको कानुनले त्यस्ता अपराधहरुमा क्षमादान समेतको व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ हामी द्धन्द्धपिडित राष्ट्रिय संजालका पिडित नेतृत्वहरु समेतको अगुवाईमा उक्त कानुनी प्रावधानहरुको विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरि सो को अनुकूल फैसला समेत भईसकेको अवस्था रहेको छ । सर्वोच्च अदालतको सोहि फैसला बमोजिम हाल सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोग सम्बन्धि कानुन संसोधन प्रकृयामा रहेको छ । सो प्रकृया उचित ढंगले सम्पन्न गर्न निम्न कार्यहरुको आव्हान गरिन्छः

क) कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले संसोधन मस्यौदा तयार गर्नु अघि नै पिडितहरु समक्ष कुन कुन विषयमा र कसरी परामर्श गराउने लगायत परामर्शबाट आएका सुझावहरुलाई कसरी संकलन गरि मस्यौदा गर्ने क्रममा कानुनी भाषा तयार गर्ने भन्ने छलफल पिडित र नागरिक समाज समक्ष गर्नु पर्ने । सो तयारी पश्चात सबैको सहमतीमा पिडितहरुसंग परामर्शको लागी तय भएका सत्य, न्याय, परिपूरण र पूनःनदोहोरीने सुनिश्चितता लगायतका विषयहरु सहित केन्द्रीय ,प्रादेशीक र सम्भव भए सम्म सबै भन्दा बढी घटनाहरु घटेका जिल्लाहरुमा परामर्श कार्यक्रमगर्न पर्ने । यस्ता कार्यक्रमहरुलाई सरकारले जनविश्वास बढाउने अवसरको रुपमा लिई पिडितहरुलाई सुन्ने र आफ्नो कुराहरु राख्ने माध्यमको रुपमा ठुलो महत्व दिनुपर्ने ।

ख) कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले माथि उल्लेखित संसोधन मस्यौदा तयार गरे पछि कानुनी,द्धन्द्ध तथा मानवअधिकार विषयका विज्ञहरु,नागरिक समाज,राष्ट्रिय तथा अन्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरु,र पिडित संघ संस्थाहरु समेतलाई संलग्न गरि अन्तिम स्वरुप दिनुपर्ने । यि सबै निकायबाट यस प्रकृया माथि विश्वासको वातावरण रहेमा मात्र दातृनिकाहरुले सहयोग गर्नुपर्ने ।

ग) आयोग संक्रमणकालीन न्यायको एक महत्वपूर्ण संयन्त्र हो । प्रभावकारी आयोगहरुको माध्ययमबाट मात्र द्धन्द्धको मूल कारण,परिणाम र सत्यको उजागर आम जन समक्ष हुने र त्यसको आधारमा आयोगले परिपुरण र द्धन्द्ध पून ः नदोहोरिने कुराको सिफारिस गर्न सक्दछ । एक प्रभावकारी आयोगले मात्र द्धन्द्धमा गम्भिरतापूर्वक र व्यापक ढंगले घटेका घटनालाई प्राथमीकता दिने क्षमता राख्दछ । उदाहरणको रुपमा महत्वपुर्ण घटनाहरु अन्तर्गत दोरम्बा, जोगिमारा, बाँदरमुडे, कालीकोट, भैरवनाथ गण, चिसापानी, अनैकोट, गोदार, भिमाद मकवानपुर, दाङ्गका सामुहिक हत्या तथा वेपत्ता पारिएका घटना, रोल्पाको भावाङ्ग, गुम्चाल आदी उल्लेख्य छन् ।

घ) हाल कार्यरत सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तीहरुका छानविन आयोगको कार्यावधी निकट भविष्यमा यहि मिति २०७५ माघ २७ गते समाप्त हुने र त्यस पश्चातको समयमा सरकारले कुनै ठोस निर्णय लिई नसकेको तात्कालीन अवस्थालाई ध्यान दिदै हाल उक्त आयोगहरुको समयावधी बढाउन पर्ने तर यि आयोगहरुको असक्षमता र अप्रभावकारीतालाई ध्यान दिदै नयाँ संसोधन मस्यौदा तयारीको लागी परामर्श प्रकृयामा जानुपर्ने ।

२) पिडितहरुको अधिकारको सम्मानमा ठोस कदम

क) पिडितहरुको सत्य, न्याय, परिपुरण र पून नदोहोरीने सुनिश्चितता जस्ता समस्टीगत अधिकारहरुको सुनिश्चितता गर्न संक्रमणकालीन न्यायको अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड सहित हाल सम्म सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुकुल हुन पर्ने ।

ख) संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धि पिडितहरुको सत्य, न्याय, परिपुरण र पून नदोहोरीने सुनिश्चितता सम्बन्धि अधिकारहरुलाई राज्यले एक पछि अर्को गदै पूरा गर्ने रणनिति अवलम्वन गर्न त आवश्यक ठान्न सक्नेछ तर उक्त चार अधिकारहरु एक अर्कासंग अन्र्तनिहित छन् भन्ने कुरा राज्यले बुझ्नु जरुरी छ । यी चार मध्य कुनै एक अधिकार दिदा अर्को अधिकारलाई बिर्सन भने सकिन्न ।

ग) पिडितको मागको कारणले मात्र नभई राज्यले अन्तराष्ट्रिय कानुन अन्र्तगत गम्भीर अपराधहरु जस्तो कि बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, यातना, गैरन्यायीक हत्या र बलपूर्वक वेपत्ता पार्ने कार्य लगायत युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराधको छानविन अभियोजन र दण्डित गर्ने दायित्व रहेको कुरालाई मनन गर्दै यस्ता गम्भिर अपराधमा दोषी पिडकहरुलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनु पर्ने ।

घ) पिडितहरुलाई न्यायको बाटोमा निरन्तर अगाडि बढन सकोस भन्ने सूनिश्चितता गर्न पिडितहरुको आवश्यकता तथा प्राथामिकताका आधारमा उनीहरुलाई तत्काल अन्तरिम सहयोग दिने, संघिय तथा प्रदेश सरकारका निकायहरुले स्थानिय सरकार र पिडितहरुसंग समन्वय तथा सहकार्य गरि सहयोग र सम्मान कार्यक्रम संचालन गर्ने ।

ङ) यातना र यौनजन्य हिंसाको पिडितलाई अन्तरीम राहतको तुरुन्त व्यवस्था गर्नु पर्ने ।

च) घाईते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई जिवन निवाह भत्तामा भएको विभेधिकरणको अन्त्य गरि घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सहभागीतामा पुर्नःमूल्याङकन गरि आवश्यकताका आधारमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समस्याको उचित समाधान गर्नु पर्ने ।

छ) सरकारद्धारा वितरण गरिएको अन्तरिम राहत प्रकृयामा छुटेका पिडितहरुलाई तत्काल राहत दिईनु पर्ने । द्धन्द्धका कारण विस्थापित भएका, सम्पती गुमाएका पिडित तथा परिवारहरुको पुर्नःस्थापना र तत्काल तिनको मागहरु सम्बोधन गर्नु पर्ने द्धन्द्धबाट जागिर गुमाएका शिक्षक तथा कर्मचारीहरुको पुर्नबहाली गरि उचित क्षतिपूर्ती गर्नु पर्ने ।

ज) विगतमा सरकारले प्रदान गरेको अन्तरिम राहत, यसका प्रकृयागत जटिलता, पीडितहरुले भोगेका दुव्र्यवहार र भेदभाव सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन समेतलाई सिकाइको रुपमा लिएर वृहत परिपुरण नीतिमा बहस र परामर्श शुरु गर्ने । सावर्जनिक रुपमा सत्यको उजागर सहितको परिपुरण व्यवस्था गर्ने ।

३. अविलम्व उठाउनु पर्ने कदमहरुः

क) पिडितहरुले आयोगलाई दिएको सूचनाको संरक्षणको सूनिश्चितता गर्न अविलम्व कदम चाल्नु पर्ने, घटनाहरुको अनुशन्धान प्रकृयालाई निश्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन विशेष अनुशन्धान विधि तय गरि तत्कालका लागी सरकारद्धारा स्वेतपत्र जारी गरि आयोग प्रकृयालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, प्रभावहिन र परिणाम विहिन आयोग संरचनाको गम्भिर समिक्षा सहित अर्थपुर्ण पूर्न संरचना गर्नु पर्ने ।

ख) आयोगहरुलाई कामकाजी, परिणाममुखि र पिडित मैत्री बनाउन पिडितका मागहरु, सरोकार र अपेक्षा सम्बोधन हुने गरि आवश्यक विषय र विधि बनाई पिडितहरुसंग व्यापक परामर्श गरि उनीहरुकै सहभागीतामा प्रकृयागत मापदण्ड सहित संक्रमणकालीन न्यायको सैद्धान्तिक मान्यता अनुरुप ऐन परिमार्जन गरि उच्च स्तरिय प्रभावकारी आयोग पुर्नगठनको विश्वसनिय र पारदर्शी प्रकृया अगाडि बढाउन पर्ने ।

ग) विभिन्न स्वार्थ समूहद्धारा पिडित न्यायलार्ई निषेध गर्ने, न्याय प्रकृयालाई नियन्त्रण गर्ने र पिडितहरुलाई विभक्त गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा थप हानि पु¥याउने गरि हुने भए गरेका गतिविधिहरुलाई सामुहिक खबरदारी गर्ने र त्यस्ता गतिविधिलाई प्रश्रय दिने खालका दातृनिकायका सहयोगहरु तुरुन्त बन्द गर्नु पर्ने ।

घ) आम द्धन्द्धपिडितहरुले खोजेको सत्य, न्याय, परिपुरण, फेरि यस्ता घटना नदोहोरीने सुनिश्चितताका लागी स्थानिय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय वकालतलाई जारी राख्दै द्धन्द्ध पिडितको न्याय मर्न नदिन पिडक निर्देशित उच्च स्तरीय संयन्त्र वा अन्य नाउमा पिडित आन्दोलन र यसले उठाएका मुद्धाहरुलाई भाड्ने तथा विभाजन गर्ने गरि भएका वा हुन सक्ने षड्यन्त्रका विरुद्ध व्यापक भण्डाफोर गर्ने, न्याय प्राप्तीको अभियानलाई पुर्नजिवित, संगठित र एकिकृत गर्ने उदेश्यका साथ देशव्यापी रुपमा पिडितहरुको परिचालन साथै नितिगत वकालत गर्दै यस प्रकृयालाई पिडितमुखी र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्ने ।

ङ) संक्रमणकालीन न्याय माथिको अवरोधका भत्र्सना गर्दै पिडित तथा मानवअधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुती हुनु पर्ने ।

 

२०७५ माघ १४,सोमबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको