फागुन १५, काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपाको पार्टी एकता प्रक्रिया लम्बिनुमा ४ वटा कारण रहेको खुलेको छ।
अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा खबर छापिएको छ । एकता प्रक्रिया टुंग्याउन गठन गरिएको विघटित कार्यदलका बहुमत सदस्यले अध्यक्षद्वयलाई समानान्तर प्रतिवेदन बुझाएपछि विवादित विषय सार्वजनिक भएका हुन्।
नेकपामा एक व्यक्ति एक पद, १० प्रतिशत सदस्य मनोनयन, एकता प्रक्रियाको मापदण्ड र कार्यदल विघटनका विषयमा नेताबीच विवाद देखिएको छ। खासगरी तत्कालीन माओवादीभन्दा पनि एमालेभित्र तीव्र विवाद छ।
केन्द्रमा पार्टी एकता भएको १० महिना बितिसक्दा पनि तल्लो तह र जनवर्गीय संगठनको एकता प्रक्रिया टुंगिन नसक्नुका मुख्य कारण यिनै चार वटा रहेको नेताहरूले बताएका छन्। ‘हामी पूर्वमाओवादीभित्र भन्दा पनि उहाँहरू (एमाले) भित्रका साथीबीचको विवादका कारण एकता प्रक्रियाले गति लिन नसकेको हो’, पूर्वमाओवादी आबद्ध नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने।
एक व्यक्ति एक पदमा सबैभन्दा पेचिलो विवाद छ। सचिवालयले कार्यकारी भूमिकामा रहेकालाई अर्को कार्यकारी पद नदिने मापदण्ड पहिले बनाएको थियो। तर वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ अनुपस्थित रहेको सचिवालय बैठकले प्रदेश पदाधिकारी चयन गर्दा गत साउन ५ गते उक्त मापदण्ड उल्लंघन गर्यो। प्रदेश ५ र गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री रहेका नेतालाई नै सम्बन्धित प्रदेशको पार्टी इन्चार्जको जिम्मेवारी सचिवालयले दिएको थियो।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल दोहोरो कार्यकारी जिम्मेवारी पाउने भाग्यमानी ठहरिए। यो विवाद स्थायी समिति बैठकमा पनि जोडतोडले चल्यो। नेपाल पक्ष अहिले पनि केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको कार्यविभाजन गर्दा विधानको धारा ४६ (क) को एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी हुने प्रावधान कडाइपूर्वक लागू गर्नुपर्ने पक्षमा छ। तर अध्यक्ष ओली एक व्यक्ति दुई पदको पक्षमा देखिएका छन्। उनी पावर बहुकेन्द्रित हुन नदिन पनि एक व्यक्ति दुई पदसम्मको पक्षमा पार्टी रहनुपर्ने अडानमा छन्।
नेकपामा प्रदेश कमिटी गठनमा १० प्रतिशत मनोनयनको विषय पनि अझै विवादमा छ। नेपाल पक्षले सचिवालयबाट गठित प्रदेश कमिटीमा विधानअनुसार मापदण्ड नपुगेका सदस्य परेको र त्यस्ता सदस्य हटाउन सुरुमा प्रस्ताव गरेको थियो। तर ओली पक्षले गठन भइसकेको कमिटी हेरफेर गर्न मानेन।
त्यसपछि विधानको धारा ३९ को (ख) मा उल्लेखित पार्टी कमिटीमा १० प्रतिशतसम्म सदस्य मनोनयन गर्न सक्ने प्रावधान प्रयोग गरी मापदण्डअनुसार रहनुपर्नेमा छुटेका व्यक्तिलाई प्रदेश कमिटीमा समावेश गर्न माग गर्यो।
यसो गर्दा प्रदेश १ मा २१, प्रदेश २ मा २२, प्रदेश ३ मा २२, गण्डकी प्रदेशमा १९, प्रदेश ५ मा २०, कर्णाली प्रदेशमा १८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १८ गरी जम्मा १ सय ४० सदस्य थपिने थिए। त्यसमा पनि ओली पक्ष सकारात्मक नहुँदा प्रदेश कमिटी सदस्यको विवाद जस्ताको तस्तै रहेको नेपाल पक्षको भनाइ छ।
कमिटी गठन गर्दा अवलम्बन गर्ने मापदण्डमा पनि विवाद छ। नेपाल पक्ष कमिटी–कमिटीबीचको एकता भएकाले एकीकरण गर्दा सम्बन्धित कमिटीका निवर्तमान सदस्यलाई राख्नुपर्ने पक्षमा छ। ओली पक्ष भने योग्यता, क्षमता र वरिष्ठताका आधारमा कमिटीमा नभए पनि एकीकरणपछिको कमिटीको जिम्मेवारीमा आउन पाउनुपर्ने पक्षमा छ।
जिल्ला र मातहत कमिटीहरूका पदाधिकारीमा सम्बन्धित कमिटीका निवर्तमान पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठलाई राख्ने र कमिटीका सबै पदाधिकारी राजकीय पदमा गएका भए सम्बन्धित कमिटीको वरिष्ठतम सदस्यलाई पदाधिकारी बनाउने विधि अपनाउनु पर्ने धारणा नेपाल पक्ष छ। यो विधि अवलम्बन गर्दा नेताहरूले आफ्नो गुटगत प्रतिनिधित्व हेरेर धारणा बनाउदा एकता प्रक्रिया लम्बिएको नेताहरू बताउँछन्।
नेकपामा स्थायी समिति बैठकले गठन गरेको कार्यदल विघटनमा पनि विवाद देखिएको छ। सचिवालयले गरेको कार्यदल विघटनको विरोध गर्दै बहुमत सदस्यले समानान्तर प्रतिवेदन दुई अध्यक्षलाई बुझाएका छन्। स्थायी कमिटीबाट गठित कार्यदललाई सचिवालयबाट भंग गर्नु पार्टी विधानको धारा ३३ (ग) विपरीत रहेको कार्यदलका बहुमत सदस्यले दाबी गरेका छन्। पार्टीमा अन्तरपार्टी जनवादको अभ्यास नभएको भन्दै उनीहरूले आपत्तिसमेत जनाएका छन्। तर अध्यक्षद्वय सचिवालयको निर्णयअनुसार प्रस्ताव सचिवालयबाट तयार पारेर स्थायी समितिबाट अनुमोदन गराउने गरी अघि बढेका छन्।
विवाद मात्रै होइन, नेकपामा स्थायी समिति बैठकमा विधानमा देखिएको विवादमा भने नेताहरूले विघटित कार्यदल तहबाट सहमति जुटाएका छन्। यसलाई पार्टीका कमिटीले अनुमोदन भने गर्न बाँकी छ।
नेकपाको अन्तरिम विधानको प्रस्तावनामै पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य र तत्कालिन कार्यक्रमका विषयमा विवाद देखिएको थियो। तर अहिले भएको सहमतिपछि अब नेकपाको विधानमा पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद र तात्कालिक कार्यक्रम जनताको जनवाद हो र यो समाजवाद उन्मुख हुने भन्नेमा सहमति भएको छ।
जनताको जनवाद कार्यान्वयन गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद निर्माण गर्न र समाजमा रहेका सबैखाले शोषण, उत्पीडन र विभेद अन्त्य गर्दै मानवको सबैभन्दा विकसित सामाजिक–आर्थिक व्यवस्था साम्यवादसम्म पुग्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्ने कुरा विधानमा लेख्ने सहमति जुटेको छ।
विधानको धारा २८ पछि काठमाडौं उपत्यकामा ४ विशेष जिल्ला कमिटीको नेतृत्व गर्ने गरी एउटा प्रदेश कमिटी स्तरीय विशेष कमिटी गठन गर्न सहमति बनेको छ। त्यस्तो कमिटीमा अध्यक्ष, सचिव र सदस्य रहने र विशेष कमिटीका अधिकार र कर्तव्य तथा त्यसका पदाधिकारी र सदस्यहरूको योग्यता प्रदेश कमिटीसरह हुनेमा सहमति बनेको छ।
नेकपामा यसअघि पार्टी स्थायी समिति बैठक ३ महिनामा एक पटक बस्ने व्यवस्था थियो। तर स्थायी समिति सदस्यले समयावधिका विषयमा चर्काे असन्तुष्टि पोखेका थिए। अहिले स्थायी समिति बैठक २ महिनामा बस्ने सहमति जुटेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस