असोज ९, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट भएको गैरन्यायिक हत्याको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुन सकेका छैनन् ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा निराजन पौडेलले लेखेका छन् । विवादास्पद घटनामा आयोगको धारणा नै सार्वजनिक नहुनुले गैरन्यायिक हत्याको शृंखला बढ्दो छ । आयोगले विभिन्न घटनाका छानबिन प्रक्रिया पूरा गरेको बताए पनि घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक भने गर्न सकेको छैन ।

गैरन्यायायिक हत्याको छानबिन समितिमा रहेको मानवअधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द पौड्यालले छानबिन पूरा गरेर अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताउँछन् । ‘छानबिनको सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ,’ उनी भन्छन् । तर, उनी आफैं अबको प्रक्रिया कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा अलमलमा देखिन्छन्् । विवादस्पद घटनाको विषयमा आयोगले आफ्नो अडान लिन नसकेका कारण गै न्यायिक हत्या बढ्दो छ ।

५ असारमा राज्यद्वारा प्रतिबन्धित पार्टी विप्लव नेकपाका सर्लाही जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीबाट हत्या भयो । दोस्रो दिन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सो हत्याको विषयलाई लिएर छानबिन टोली गठन गरेको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको थियो । एक महिनापछि आयोगले प्रहरी र स्थानीयसँग छानबिनका लागि अनुसन्धान थालेको थियो ।

प्रहरीले सो घटनामा मारिएका पौडेल मुठभेडमा मारिएको भनेको छ । तर, मानवअधिकार आयोगले अनुसन्धानको प्रक्रिया नटुंगिँदै प्रहरीको बयान सार्वजनिक हुनुले सो घटनामाथि शंका गरेको थियो । तर, पनि आयोगले सो घटनालाई गैरन्यायिक हो भनेर स्पष्टसँग भन्न नसक्नुलाई आयोग प्रभावित भएको विज्ञ आरोप लगाउँछन् । छानबिन गरेको विषयलाई गोप्य राख्नुको साटो आयोगबाट नाम सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले आपत्ति जनाएको थियो । सरकारको तर्फबाट गृहमन्त्रालयले भने सो घटनालाई मुठभेड भनेको छ ।

एक वर्षअघि मुठभेडकै नाममा भक्तपुरमा मारिएका बालक अपहरणकर्ताद्वय सिन्धुपाल्चोकका गोपाल तामाङ र नुवाकोटका अजय तामाङको विषयमा आयोगले अझै टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन । ११ वर्षे बालक निशान खड्कालाई अपहरणपछि मारेको आरोपमा तामाङद्वय महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीद्वारा मारिएका थिए । घटनामा संलग्न भएको अभियोगमा पक्राउ परेर पछि जंगलमा लगेर मारेको भन्दै तामाङको परिवारले मानवअधिकार आयोगमा छानबिनका लागि उजुरी दिएका थिए । आयोगले सो विषयमा छानबिन टुंगोमा पु¥याइसकेको जनाए पनि यथार्थ के हो अझै बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।

उजुरीका आधारमा आयोगले तत्कालीन आयुक्त प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मनोज न्यौपानेलाई बोलाएको थियो । सो क्रममा आयोगले मागेको जवाफमा डीआईजी न्यौपानेले प्रतिवाद गरेका थिए । सो विषयको छानबिन अझै पनि आयोगले टुंग्याउन सकेको छैन । २१ फागुन २०७१ देखि प्रहरीबाट भएको इन्काउन्टर सक्कली थियो कि नक्कली अझै आयोगले प्रस्ट पार्न सकेको छैन ।

काठमाडौं भीमढुंगामा प्रहरीमाथि गोली प्रहारपछि जवाफी कारबाहीमा मारिएको भनिएका दिनेश अधिकारी ‘चरी’की प्रेमिका खुस्बु ओलीले दिएको उजुरी आयोगमा लामो समयदेखि थन्किएर बसेको छ । आयोगले सो विषयमा अझै कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, इन्काउन्टरको शृंखलामा ३ भदौ २०७२ सालमा काठमाडौंको बीचमै अर्का डन कुमार श्रेष्ठ ‘घैंटे’लाई प्रहरीले मा¥यो । सो घटनाको विषयमा मानवअधिकार आयोगले छानबिन थालेको चार वर्ष पुग्यो तर अझै टुंगोमा पु¥याउन सकेको छैन । उनले आफ्नो हत्या हुन सक्ने आँकलन गरेर २७ असारमै आयोगमा जीवन रक्षाको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । तर, आयोगबाट सुनुवाइ भएन ।

द्वन्द्वका क्रममा सक्रिय रहेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गणतन्त्रपछि प्र्रायः निष्प्र्रभावी बनेको छ । गणतन्त्र स्थापनासँगै मधेसमा प्रहरीबाट भएको दमनमा २ सय ८१ जनाको गैरन्यायिक हत्या भएको र त्यसमा १ सय ३२ सुरक्षाकर्मी दोषी भएको संयुक्त राष्ट्र संघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले रिपोर्ट सार्वजनिक गरे पनि नेपालको आयोग भने मौन बस्यो । दोषी देखिएकालाई कारबाही साटो बढुवा र पदोन्नति गर्ने काम हुँदासमेत आयोग मूकदर्शक बनिरह्यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले भने मधेस आन्दोलनका क्रममा गैरन्यायिक हत्याको विषयमा विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक केही गर्न सकेन ।

गणतन्त्र स्थापनापछि आयोग क्रमशः निष्प्रभावी बन्न थाल्यो । गणतन्त्रपछि मधेस आन्दोलन सुरु भयो । विशेष सुरक्षा नीति लगाएपछि त तराईमा सुरक्षाकर्मीको नियोजित दमन बढेको मधेसका मानवअधिकारवादी संस्थाले प्रतिवेदन नै तयार गरेका थिए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्थाले यस विषयलाई सशक्त रूपमा उठाए पनि आयोग मौन नै बस्यो । संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकारसम्बन्धी उच्च आयुक्तको कार्यालयले २०६५ देखि २०६८ को मधेस आन्दोलनमा २ सय ८१ गैरन्यायिक हत्या भएको र त्यसमा १ सय ३२ सुरक्षाकर्मी दोषी देखिएको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको थियो । आयोगले यस्ता घटनाबारे विज्ञप्ति निकाल्नेबाहेक केही गर्न सकेको देखिँदैन ।