चैत १२, काठमाडौँ । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर उसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा सत्तारुढ दलभित्रमात्र होइन, सरकारमा सहभागी मन्त्रीबीच पनि मतभेद देखिएको छ।

यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा टपेन्द्र कार्कीले लेखेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलबीच नै चन्द नेतृत्वको समूहप्रतिको दृष्टिकोण बाझिएको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन चैत महिनाभरको समय दिएका छन् । उनले सोमबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलको बैठकमा विप्लव समहूलाई संवादमा आउन यही चैत महिनाको समय दिइएको जानकारी दिए । तोकिएको समयमा वार्तामा नआए नियन्त्रण गर्ने दाबी उनको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय बैठकमा यस्तो बताइरहँदा उता विराटनगरमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले हतियार बुझाएमात्र विप्लव समूहसँग वार्ता हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएका छन्। रक्षामन्त्री पोखरेलले विप्लव समूहसँग वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको पनि दाबी गरे। विप्लव समूहले हतियार बोक्ने र बम पड्काउने काम जारी राखेकाले तत्काल वार्ताको सम्भावना नरहेको उनको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन चैत महिनाभरको समय दिएका छन् भने उनकै मन्त्रिपरिषद्का वरिष्ठ सदस्य उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले विप्लव समूहसँग वार्ताको कुनै सम्भावना नरहेको पनि दाबी गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री र रक्षामन्त्रीको मात्र होइन, सत्तारुढ दलकै अन्य नेतामा पनि विप्लव समूहलाई हेर्ने दृष्टिमा मतान्तर छ। गत बिहीबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले विप्लव समूहसँग वार्ता हुन नसक्ने बताएका थिए।

उनले त्यसो भनिरहँदा नेकपाकै सांसद सोमप्रसाद पाण्डे, नेताहरु सुरेश आलेमगर र लीला भण्डारी विप्लव समूहका केही नेतासँग सम्पर्क गरिरहेका थिए। यसको जानकारी प्रधानमन्त्रीलाई समेत रहेको र उनैले सोमबार संसदीय दलको बैठकमा विप्लव समूहलाई चैतभित्र वार्तामा आउन आग्रहसमेत गरेका थिए। ‘उहाँहरु सहमतिमा आए ठीकै छ नत्र विप्लव समूहका अतिवादी क्रियाकलाप चैतभित्रै सरकारले नियन्त्रण गर्छ। विकास निर्माणमा अवरोध, शिक्षास्वास्थ्यमा अवरोध गर्ने, चन्दा माग्ने, मान्छे मार्ने अनि हँसिया हथौडा अंकित झन्डा प्रयोग गर्ने ? यस्तो प्रवृत्तिलाई सरकारले नियन्त्रण गर्छ नै’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने। सांसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले विप्लव समूहको धम्कीबाट नडराउन समेत आग्रह गरेका थिए।

उता विराटनगर विमानस्थलमा रक्षामन्त्री पोखरेलले वार्ताको सम्भावना हतियार बुझाएर वा बिसाएर मात्र हुने बताए। ‘वार्ताको सम्भावना त्यो समयमा रहन्छ, जब हतियार बिसाएर विप्लव समूह आउँछ। विप्लव समूह हतियार बिसाएर आए वार्ता गर्न सरकार तयार छ,’ रक्षामन्त्री पोखरेलले भने। प्रधानमन्त्री ओलीले भने हतियार बुझाउने वा बिसाउने कुनै कुरा गरेनन्।

यसअघि नै विप्लव समूहलाई प्रबिन्ध लगाएलगत्तै पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर असहमति प्रकट गरेका थिए। उनीहरुले यो विषयमा सचिवालयको बैठक राखेर छलफल गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर उनीहरु यति बेला केही बोलेका छैनन्। उनीहरुले त्यति बेला प्रतिबन्ध समस्याको समाधान होइन भन्दै विरोध गरेका थिए।

सरकारले विप्लव समूहका गतिविधिलाई फागुन २८ मा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यसयता सो समूहका उच्च तहका नेता हेमन्तप्रकाश ओली, पोलिटब्युरो सदस्य मोहन कार्की, कोसी ब्युरो प्रमख घनश्याम श्रेष्ठ, भेरी कर्णाली बुद्धिजीवी परिषद्का इन्चार्ज धनराज शाहीलगायतका ३५ भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता पक्राउ परिसकेका छन्।

गृह मन्त्रालयले विप्लव समूहलाई चन्दा नदिन आग्रह गर्दै चन्दा दिए दिनेलाई नै कारबाही गर्ने विज्ञप्तिसमेत जारी गरिसकेको छ। गृह मन्त्रालयकै आदेशमा सुरक्षा निकायले ‘हिट एन्ड रन’ रणनीति अपनाएर कारबाही अघि बढाएको छ।