असार १०, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले ‘शक्तिको उन्मादबाट उन्मत्त’ सरकारले नागरिक अधिकार संकुचित पार्ने विधेयकहरू ल्याएको औंल्याएका छन् ।

यो समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छ । सरोकारवालाहरूसँग सोमबार राजधानीमा अन्तर्क्रिया गर्नेक्रममा शर्मा मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार र सूचना प्रविधि विधेयकबारे टिप्पणी गर्दै थिए ।

मिडिया काउन्सिल विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार आयोग विधेयकले आयोगको अधिकार र सूचना प्रविधि विधेयकले नागरिक अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने उनले बताए । ‘तिनको विरोधमा सरोकारवालाहरू आन्दोलित हुन बाध्य भइरहेको’ उल्लेख गर्दै शर्माले ‘लेखेकै भरमा पत्रकारलाई फौजदारी मुद्दा लगाउन मिल्दैन, त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्छ’ भने ।

पत्रकारले फौजदारी अपराध गर्छ भने पत्रकार भएकैले उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने तर्क गर्दै उनले पत्रकारले आफ्नो पेसा गर्दा उसलाई फौजदारी मुद्दा चलाउनु हुँदैन भने ।

पत्रकारहरू आन्दोलित हुन बाध्य भएको र पत्रकारसँग मानव अधिकार आयोग पनि जोडिन पुग्नुको कारण अर्थ्याउँदै उनले भने, ‘हामीले यी विधेयकको आलोचना गरेका छौं । यस कारणले आलोचना गरेका छौं कि यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन गर्छ ।’ दुई तिहाइको समर्थन प्राप्त बलियो र स्थिर सरकार विकास निर्माणका मुद्दालाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा ‘शक्तिको उन्मादबाट उन्मत्त’ भएको आफूले अनुभव गरेको उनले बताए । ‘सत्तामा गएपछि जुनसुकै दल शक्ति सञ्चयको मदबाट उन्मत्त हुँदोरहेछ । चाहे कांग्रेस होस्, चाहे अरू दल किन नहुन्,’ उनले भने ।

शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दा मानव अधिकार आयोगलाई हस्तक्षेप नगर्ने आश्वासन पाए पनि त्यसविपरीत विधेयक आएकामा आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘प्रधानमन्त्रीले मलाई आश्वासन दिनुभएको थियो तर मैले जवाफ पाएको छैन किन यी चीजमा हात हालियो ?’ उनले भने ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीशसमेत रहेका शर्माले मानव अधिकार आयोगको अधिकार क्षेत्रबारे अदालतले पहिल्यै प्रस्ट गरिदिँदादिँदै पनि विधेयकमार्फत फेरि संकुचित पार्न खोजिएको टिप्पणी गरे । मुद्दा चलाउने आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने/नगर्ने महान्यायाधिवक्ताको तजबिजी अधिकार नहुने भनेर सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको उल्लेख गर्दै उनले ‘उल्टै आयोगलाई महान्यायाधिवक्ताको मातहतमा लान विधेयक ल्याइएको’ बताए ।

शर्माका अनुसार आयोगको कार्यक्षेत्र प्रस्ट पारिएको ०६९ सालमै हो । ऐनको दफा १७ को उपदफा १० मा आयोगले कसैमाथि मुद्दा चलाउने सिफारिस गरेमा महान्यायाधिवक्ताले चलाउने/नचलाउने निर्णय गर्न सक्छ भन्ने व्यवस्था थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले फैसला गरेअनुसार ‘संविधानले मानव अधिकार हननविरुद्ध कारबाहीको सिफारिसकर्ता आयोगलाई बनाएको हुनाले उसको सिफारिसमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नलगाउने भन्न पाउँदैन ।’

कुनै राजनीतिक व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा चलाउनुपर्ने अवस्था आएमा प्रधानमन्त्रीले महान्यायाधिवक्तमार्फत रोक्न सक्ने भएकाले मानव अधिकार हननको सवालमा मुद्दा चलाउने/नचलाउने अन्तिम निर्णयकर्ता आयोग नै हुनुपर्ने उनले प्रस्ट्याए ।

‘महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको इच्छामा पदबहाली हुने हो । प्रधानमन्त्री भनेको राजनीतिक हो । प्रधानमन्त्रीले कुनै राजनीतिक पार्टीको व्यक्तिमाथि त्यस्तो मुद्दा चल्न आयो भने महान्यायाधिवक्तामार्फत रोक्न पनि सक्छ । त्यसमा अन्तिम निर्णयकर्ता नै महान्यायाधिवक्ता हुन्छ । त्यसैले उसले मुद्दा चलाउँछु/चलाउँदिनँ भन्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘अन्तिम निर्णयकर्ता महान्यायाधिवक्ता नभएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नै हुन्छ ।’

उक्त रिटमा बहसका बेला ‘कुनै पनि सरकारवादी फौजदारी मुद्दा चल्ने अन्तिम निर्णयकर्ता’ महान्यायाधिवक्ता भएको हुनाले उसैले चलाउनुपर्छ भनेर सरकारबाट जवाफ आएको थियो । तर, त्यसमा ‘यो संविधानमा लेखिएकोदेखि बाहेक’ भनिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यो संविधानमा तीनवटा अवस्थामा पनि महान्यायाधिवक्ताले सरकारवादी भएर मुद्दा चलाउँदैन ।’ शर्माका अनुसार तिनमा भ्रष्टाचारको मुद्दा महान्यायाधिवक्ताले चलाउँदैन, अख्तियारले चलाउँछ । उच्च अदालत, जिल्ला अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको मुद्दा न्यायपरिषद्ले चलाउँछ ।

तेस्रोचाहिँ मानव अधिकार हननको विषयमा मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्ने एकमात्र अधिकार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई हुन्छ । उनले ऐनमा मानव अधिकार हनन सम्बन्धमा आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार मुद्दा चलाउने या नचलाउने भन्ने अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई दिने व्यवस्था असंवैधानिक रहेको टिप्पणी गर्दै नयाँ विधेयकले सर्वोच्चको आदेशबाट प्रवेश निषेध गरिएको ढोकाको सट्टा भित्तै फोरेर महान्यायाधिवक्तालाई थप अधिकार दिइएको टिप्पणी गरे ।

‘मैले के महसुस गरें भने मूल ऐन (०६८) को ढोकाबाट पसेको त्यो महान्यायाधिवक्तासम्बन्धी प्रावधान असंवैधानिक छ । अहिले मानव अधिकार आयोगको संशोधनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छ । त्यसमा दफा १७ पछि १७ (ख) राखेर महान्यायाधिवक्ताकहाँ जाने र महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने/नचलाउने निर्णय गर्ने भनिएको छ ।

तपाईंलाई यो ढोकाबाट प्रवेशै निषेध गरिसकेको छ सर्वोच्च अदालतले । तपाईंचाहिँ महा–भित्ता फोरेर पस्न खोज्दै हुनुहुन्छ,’ उनले भने । मानव अधिकार आयोग विधेयकलगायतका नयाँ प्रस्तावित कानुनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक नियन्त्रणको संयन्त्र खडा गर्ने र त्यसबाट मानव अधिकार आयोगलगायतका लोकतान्त्रिक संरचना र संस्थाहरू कमजोर र नियन्त्रित हुने खतरा बढ्ने टिप्पणी गरे ।

सर्वोच्चबाट व्याख्या भइसकेको विषयमा यसरी विधेयक ल्याउनुको तात्पर्य के हो भन्ने मन्थन गर्दै अध्यक्ष शर्माले भने, ‘मैले धेरै बुझ्न खोजें । अनि म यस निष्कर्षमा पुगें कि सत्ताको स्वरूपचाहिँ जुनसुकै पार्टी भए पनि एउटै हुन्छ ।’ लोकतान्त्रिक संस्थाहरू कमजोर र नियन्त्रणमा जाने खतरा औंल्याउँदै उनले भने, ‘यो खतरा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई मात्रै होइन, धेरै संस्थालाई यो खतरा आउन सक्छ ।’ उनले संविधानप्रदत्त मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न ल्याइएका १६/१७ वटा कानुनमा ‘फेरि तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेर संविधानकै उपहास गरिएको पनि टिप्पणी गरे ।

संविधानलाई ‘मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्न’ आफूलाई हिच्किचाहट भएको तर्क गर्दै उनले भने, ‘मैले पढेको विधिशास्त्रमा मौलिक हक भनेको जुन दिन संविधान आउँछ, त्यही दिनदेखि सक्रिय हुन्छ । त्यसलाई फेरि तीन वर्षभित्र कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरिने छ भन्दै तीन वर्षको समयसीमाभित्र १६/१७ वटा ऐन एकैचोटि ल्याइयो ।’ ऐनमा फेरि ‘तोकिएबमोजिम हुनेछ’ भन्दै ‘सरकारले तोकेबमोजिम’ भन्ने अवस्था बन्न गएको उनले बताए ।

संविधानको प्रस्तावनामा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता भनिए पनि मनासिव प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अनुदार व्यवस्था रहेको पनि उनले सम्झाए । ‘संविधानमा मनासिव भन्या के ? व्याख्या हुनै बाँकी छ,’ उनले भने, ‘मनासिव शब्दचाहिँ बडा खतरनाक छ । कति चीजलाई सरकारले मनासिव ठान्छ ? कति चीजलाई ठान्दैन ?’

उनले संविधानबमोजिम १८ वर्ष पुगेको नागरिकले आफ्नो सरकार चुन्न सक्ने, तर आफ्नो जीवन कसरी जिउने भन्ने कुरामा चाहिँ उसलाई सरकारले निर्देशित गर्ने व्यवस्था गलत रहेको टिप्पणी गरे । ‘सरकारलाई सत्तामा पुर्‍याउनचाहिँ म स्वतन्त्र छु, अरू चीजमा फेरि सरकार नियन्त्रित भएजस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।

मुलुकमा दण्डहीनता बढेको र प्रश्न उठ्ने खालका मुठभेडमा व्यक्ति मारिन थालेकोमा पनि उनले चिन्ता जनाए । संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि अधिकार पाएकाहरू इमानदार नहुँदा यस्ता समस्या दोहोरिइरहने पनि उनले तीतो पोखे ।