चैत ११, काठमाडौं । जापानले नेपाली कामदार लैजाने विषयमा दुई देशबीच सोमबार (आज) काठमाडौंमा श्रमसमझदारी हुँदै छ ।

यो समाचार होम कार्कीले कान्तिपुरमा लेखेका छन् । यसलाई दुइ देशबीच ‘सहकार्य गर्ने समझदारी’को नाम दिइएको छ ।

जापानले पहिलो पटक ‘श्रम भिसा’मा सोझै नेपालबाट कामदार लैजाने भएपछि दुई देशबीच समझदारीमा हस्ताक्षर हुन लागेको हो । जापानले आउँदो अप्रिल १ देखि नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार ल्याउने निर्णय गरेको छ ।

निमित्त श्रमसचिव र नेपालका लागि जापानी राजदूतले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्नेछन् । समझदारीअनुसार दुई देशका सरकारी संयन्त्रको समन्वयमा कामदार भर्ना हुनेछन् ।‘जापान जाने नेपाली कामदारले म्यानपावर धाइराख्नुपर्ने छैन । कामदार पठाउने कार्य सरकारी संयन्त्रबाटै गर्ने सहमति भएको छ,’ श्रम मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘तेस्रो पक्षको संलग्नता हुँदा उच्च ठगी हुने सम्भावना देखिएको थियो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य नै कामदार ठगी हुनबाट जोगिनुपर्छ भन्ने थियो ।’

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार विभागअन्तर्गत एउटा शाखा स्थापना गर्नेछ । त्यही शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरे अनुसारका कामदार पठाउन सहजीकरण गर्नेछ । ‘हाम्रो मुख्य सरोकार नै जापान जाने कामदारमाथि अनावश्यक ठगी र झन्झट नहोस् भन्ने छ । कामदार पठाउन दुवै देशका सरकारी संयन्क्र सत्रिय हुनेछन्,’ ती अधिकारीले भने । वैदेशिक रोजगारका लागि सरकार आफैं संलग्न भएको यो तेस्रो देश हो ।

यसअघि दक्षिण कोरिया र इजरायलमा सरकारी तवरबाटै कामदार पठाउने गरिएको छ । दक्षिण कोरिया सफल मोडल हो भने इजरायल असफल जस्तै छ । जापानले दक्ष र अदक्ष कामदार लैजानेछ । जापानले आवश्यकताअनुसार प्रत्येक वर्ष कामदार लैजाने जनाएको छ । ५ वर्षभित्र ३ लाख ४२ हजार दक्ष–अदक्ष विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने जापानी नीति छ । कुन–कुन देशबाट कति कामदार लैजाने भन्ने निर्णय जापानले बाहिर ल्याइसकेको छैन ।
सुरुमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउँथ्यो । महासंघले अपेक्षाकृत कामदार पठाउन नसकेपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर कम्पनी) मार्फत कामदार पठाउने व्यवस्था भयो ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन २ सय ५३ म्यानपावर सूचीकृत छन् । ती सबै म्यानपावरले प्रशिक्षार्थी कामदार पठाउन सकेनन् । जापानी रोजगारदाताले १० प्रतिशत प्रशिक्षार्थी कामदार राख्न पाउने व्यवस्था छ । सबैभन्दा बढी भियतनामले एक लाख ४ हजार, चीनले ८० हजार, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया र थाइल्यान्डले २० हजार प्रशिक्षार्थी कामदार पठाएका थिए । नेपालबाट २ सय जना मात्रै गए ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायीका अनुसार बजार प्रवर्द्धन खर्च निकै महँगो परेकाले नेपालबाट कामदार पठाउन सकिएन । ‘१० देखि ५० जनालाई रोजगार दिनेले वर्षमा ३ जना मात्रै कामदार लैजान्छ,’ जहिमालयन जब एक्सफोलरका प्रबन्धक निर्देशक मदन महतले भने, ‘सेवाशुल्क ५० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । दूतावासमा कागज प्रमाणीकरण गर्न मात्रै ३७ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुन्छ । त्यसले बजार खोज्न नै नपुग्ने स्थिति भयो ।’