बहुमत नेताले मध्यरातमा बुझाए ओलीलाई समानान्तर प्रतिवेदन


फागुन १३, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को संगठनात्मक एकीकरण कार्यदलका बहुमत सदस्यले पार्टी एकता र कार्यविभाजनलगायत एजेन्डा टुंगो लगाउन आठबुँदे मापदण्ड प्रस्ताव गरेका छन् ।

यो खबर शुरोजङ्ग पाण्डेले नयाँ पत्रिका दैनिकमा लेखेका छन्  । कार्यविभाजनमा ‘एक व्यक्ति ः एक पद’ को मादपण्ड अपनाएर १४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो कमिटी गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ ।

कार्यदलका ९ मध्ये ५ सदस्यले अध्यक्ष केपी ओलीलाई आइतबार ७ पृष्ठ लामो समानान्तर प्रतिवेदन बुझाए । उनीहरूले अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई शुक्रबारै सो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् ।

केन्द्रीय सचिवालयले ९ फागुनमा कार्यदल भंग गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसप्रति असहमति जनाउँदै योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाल, वर्षमान पुन, लेखराज भट्ट र सुरेन्द्र पाण्डेले छुट्टै प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । प्रतिवेदन बुझाउन भट्टराई, भुसाल र भट्ट साँझ प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । उपत्यकाबाहिर रहेका पुन र चीन भ्रमणमा रहेका पाण्डे भने उपस्थित थिएनन् । ‘कार्यदलका बहुमत सदस्यहरूका तर्फबाट अध्यक्षलाई प्रतिवेदन बुझाएका छौँ,’ नेता भुसालले भने, ‘उहाँले प्रतिवेदन अध्ययन गरेर पार्टीमा छलफल हुने बताउनुभएको छ ।’

विधानविपरीत कार्यदल भंग गरिएको आरोप

स्थायी कमिटीबाट गठित कार्यदललाई सचिवालयबाट भंग गराउने काम दुःखद एवं पार्टी विधानको धारा ३३ (ग) विपरीत भएको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ ।

१० विभागमा स्थायी समिति र निर्वाचन क्षेत्रमा पोलिटब्युरो इन्चार्ज

नेकपाका पेसागत, उद्योग व्यवसाय एवं सांस्कृतिक फाँट र समग्र प्रवास क्षेत्रको इन्चार्ज स्थायी समिति सदस्यलाई बनाउन कार्यदल सदस्यले प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, आर्थिक, विदेश, पार्टी स्कुल, संगठन र प्रचार विभाग एवं अध्ययन अनुसन्धान प्रतिष्ठानको प्रमुख पनि स्थायी कमिटी सदस्य बनाउने उनीहरूको प्रस्ताव छ । एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाको इन्चार्ज पोलिटब्युरो सदस्यलाई बनाउन प्रस्ताव गर्दै उनीहरूले पोलिटब्युरो सदस्य नभएको जिल्लामा वरिष्ठतम केन्द्रीय सदस्यलाई जिल्ला इन्चार्ज बनाउन सुझाब दिएका छन् ।

बाँकी पोलिटब्युरो सदस्यलाई विभिन्न फाँटका इन्चार्ज तथा सहइन्चार्ज र विभिन्न विभागका प्रमुख तथा उपप्रमुख बनाउने, केन्द्रीय सदस्यलाई एक मात्र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला इन्चार्ज र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र भएका निर्वाचन क्षेत्रको इन्चार्ज बनाई ठोस जिम्मेवारी दिन प्रस्ताव गरिएको छ ।

ठूल्ठूला उपलब्धि हासिल भए हामीलाई गाली नगर्नुस् : ओली

असन्तुष्ट नेताहरूका तर्फबाट प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष केपी ओलीले पार्टी नेतृत्वको मिहिनेत र सुझबुझबाटै ऐतिहासिक एकता सम्पन्न भएको र मुलुकमा कम्युनिस्ट सरकार बनेको भन्दै नेतृत्वलाई गाली नगर्न सुझाब दिएका थिए । ‘हामीले पार्टी एकता गरेर ठूल्ठूला उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर देशलाई समृद्ध बनाउनु छ,’ ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने, ‘हामीलाई गाली गर्ने होइन, विश्वास गर्नुहोस्, एकीकरणको काम पनि छिटो टुंग्याउँछौँ, प्रतिवेदन बुझाउनुभो, म अध्ययन गर्छु, तपाईंहरूलाई धन्यवाद छ ।’

पूर्वएमालेबाट ८१, माओवादीबाट ६६ पोलिटब्युरो

विधानको धारा १८ (घ) २ अनुसार १ सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरो गठन गर्दा केन्द्रीय कमिटीमा रहेको पूर्वघटकको सदस्य संख्याको अनुपातमा पूर्वएमालेतर्पmका ८१ र पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्पmका ६६ सदस्य राख्नुपर्ने प्रस्ताव कार्यदलका सदस्यको छ । कमिटीमा पूर्वएमालेतर्फका निवर्तमान पोलिटब्युरो सदस्यहरू (पूर्ण र वैकल्पिक) सबै र पोलिटब्युरो सदस्य रहेकामध्ये पार्टीमा निरन्तरता नरहेकाबाहेक सबैलाई राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै, तीनपटक वा सोभन्दा बढी केन्द्रीय सदस्य भइसकेका सबै र अहिले दोस्रोपटक केन्द्रीय सदस्य रहेकाहरूमध्ये महिला, दलित, मधेसी र जनजाति सदस्यलाई राख्न प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको छ ।

२२१ सदस्यीय सल्लाहकार प्रस्ताव

प्रतिवेदनमा केन्द्रीय अनुशासन आयोग, केन्द्रीय लेखापरीक्षण आयोग र केन्द्रीय निर्वाचन आयोग गठन गर्दा तिनका निवर्तमान सदस्यलाई कायम राखी बाँकीमा पूर्वकेन्द्रीय सदस्यबाट पूर्ति गर्न सुझाइएको छ । दुवै पूर्वघटकलाई मिलाएर २ सय २१ सदस्यीय केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद् बनाउन पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

जिल्ला र तलका कमिटीको एकीकरण गर्दा नेतृत्वमा साविकका कमिटीको निवर्तमान पदाधिकारीमध्ये वरिष्ठलाई राख्नुपर्ने सुझाब प्रतिवेदनमा छ । दुवै पार्टीका साबिकका कमिटीका निवर्तमान सदस्यलाई राखेर जिल्ला र तल्ला कमिटी निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, जनवर्गीय संगठन र सम्पर्क कमिटी तथा सम्पर्क मञ्चहरूको एकीकरणमा पनि जिल्ला र मातहत कमिटीहरूको एकीकरण गर्दा अवलम्बन गरिने मापदण्डहरू नै अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाब दिइएको छ ।

बादल र पौडेलले अनिच्छा देखाएको आरोप

कार्यदल संयोजक बादल र महासचिव पौडेलको अनिच्छाले काम हुन नसकेको आरोप प्रतिवेदनमा लगाइएको छ । ‘कार्यदलमा रहनुभएका सचिवालयका दुईजना कमरेडहरूले छलफल चलाएर समस्याको समधान खोज्न नै चाहनुभएन । विषयलाई टार्ने कोसिस गरियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यदलका संयोजक रामबहादुर थापा र सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलको अनिच्छाले गर्दा नै कार्यदलबाट निर्धारित सबै काम हुन नसकेको हो ।’

२०७५ फाल्गुन १३,सोमबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको