विमानस्थलमा श्रमजीवीको लुटपाटमा राज्य संलग्न रहेको दिल निशानी मगरको खुलासा


दिल निशानी मगर । साउदी अरबमा रहेका मेरा एकजना मित्रले फिल्मी पारामा संजय दत्तको लवजमा भनेका थिए, ‘अरे यार, प्रेमिकाले भन्छिन् – आईफोन चाहियो, भान्जीले भन्छिन् – आईफोन चाहियो, आमाले भन्छिन् – आईफोन चाहियो, बहिनीले भन्छिन् – आईफोन चाहियो । जो छन् मेरा आफन्तहरू, ती सबैलाई आईफोन चाहियो । म के गरूँ ? कभी कभी तो ऐसा लगता है, साला, सुसाइड करूँ ।’

अर्का मित्रको कथन थियो, ‘रेड लेबल पनि लैजान नपाइने रहेछ । त्यो एक बोतल मात्र किन लैजाने ? जिग्रीहरूलाई एक एक थोपा पनि पुग्दैन । कम्तीमा ८, १० ओटा बोतल बोक्न पाए पो मज्जा आउँछ । विदेश आएर दुःख गरेर ४ वर्षमा घर फर्कंदा त्यति पनि लैजान नपाए के मज्जा आयो त नि भनेको के ? सरकार कुन पार्टीको छ हौ ? नयाँ नेपाल आयो भन्ने सुनिएको हो । हैन, झन् देश खत्तम भयो कि कसो के हो बुझ्न गाह्रो भयो त यार !’

विमानस्थल बाहिर निस्केर फेसबूक लाइभ गर्दै कतारबाट बिदामा आएका एकजना मनुष्य चर्को आवाजमा आफ्नो दुखेसो पोख्दै थिए, ‘ल हेर्नुस्, हेर्नुस्, ताजा नयाँ दृश्य नेपालको हो कतारको रियादको हैन । म तीन वर्षपछि नेपाल आए । मलाई यस्तो यो नियम कानून के थाहा ? मेरो एलसीडी भित्रै राखिएको छ । मेरो रक्सीको बोतल पनि खोसेर राखिएको छ । एउटा लगेजमा तीनवटा बोतल हालेको थिएँ, जम्मै लगेर गयो । म कसरी घर जाने ? सगुन नै नभएपछि कसरी मुख देखाउने ? सरकार कहाँ छ ? मलाई अपमानित भएको अनुभव भयो ।’

यता राज्यको भने फरक मत छ । राज्यका प्रतिनिधि घुम्ने कुर्सीमा हल्लिँदै बिन्दास बसेका छन् । को आयो, कता गयो ? किन आयो, गयो मतलब छैन । मतलब छ त, यसले झोलामा के के ल्यायो ? अनि तिनका मुख रसाउँछ । यताबाट अचार, सुकुटी लैजान दिन्न, उताबाट रक्सी र आईफोनहरू ल्याउन दिन्न । तर्क गर्छन्, राजस्वमा भारी गिरावट आयो । आम्दानीको स्रोतमा चुहावट आयो ।

अरे वा ! क्या बात है । ठूला कन्टेनरहरूमा अर्बौंका माल सामानहरू कुन दलालको हो, बालमतलब । साना सुटकेसहरूमा गिद्धका जस्ता आँखा टिलिक्क । यसो उता फर्कियो, यता मिलिक्क । सुटकेसहरू यसरी फ्याँकिन्छन्, मानौं कि अघिल्लो जन्ममा तिनका ऋण खाएको थियो बिचरा सुटकेसले ।

जब आईफोनको बट्टा, एलसीडी र महंगा मदिराहरू हात लाग्छन् तिनले एकपटक सुटकेसलाई म्वाइँ खान्छन्, सुमसुमाउँछन्, मानौं कि सानो छँदा कुम्भ मेला हेर्न जाँदा उनीहरू बिछोडिएका थिए, उनीहरूले हात गाँसेर हिँडेका थिए, भीडभाडमा उनीहरू अलग्गिएका थिए । तिनले बिदामा नेपाल आएका श्रमजीवीहरूलाई यसरी हकार्छन् मानौं कि तिनका अगाडि गमबहादुर नेपाली हैन कि कुनै चार्ल्स शोभराज खडा भएको छ । खै कहाँ छ कामदारहरूको सम्मान ?

विदेशबाट फर्कनेहरूले झोलाभरि आईफोन बोकेर आउन पाउनुपर्छ, सुटकेशभरि मदिरा बोकेर आउन पाउनुपर्छ भन्ने हैन । तर क्याटेगोरीको बन्दोबस्त गरेर कम्तीमा केही त ल्याउन पाउनुपर्छ । यसका निम्ति केही अचुक उपायहरू अन्तिमतिर पंक्तिकारले पेश गरेको छ । तर कसले कहाँबाट के सामान ल्याउँछ वा ल्याउँदैन भन्दा पनि हाम्रो विमानस्थलमा एक किसिमको क्रान्ति ल्याउनु आवश्यक छ । डोरी बाँधिएको चश्मा लगाउने तर आँखा चाहिँ चश्मा माथि पुर्‍याएर हेर्ने किन नि ?

विमानस्थलको विडम्बना

चालु अवस्थामा रहेको नेपालको एकमात्र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबारे देशी विदेशी नागरिकहरूले विभिन्न समयमा विभिन्न खालका आलोचनाहरू गरिरहन्छन् । त्यसैले होला, विमानस्थल प्रशासनलाई आलोचनाहरू पचाउने आदत परिसक्यो । विमानस्थलमा यात्रुका लगेज हराउनु, च्यातिनु, बहुमूल्य सामानहरू गायब पारिनु वा समयमा प्राप्त गर्न नसक्नु जस्ता लज्जासपद घटनाहरू सुनिँदै, भोग्दै आइएको छ ।

यसका अलावा अर्बौंको राजस्व चुहावट हुने किसिमका गतिविधिहरूमा विमानस्थलकै कर्मचारीहरू संलग्न भएका कुरा त बेलाबेलामा उजागर हुने ठूलासाना घटनाहरूबाट नै प्रस्ट भइसकेको कुरा भयो । त्यसैले त्यतापट्टि नजाम् । पंक्तिकारले विगतको एउटा आलेखमा पनि भनेको थियो, कुनै पनि नागरिकले आफ्नो हैसियत अनुसारको देशको सिस्टम पाउँछ । तर सिंगो सिस्टमलाई दोष लगाएर कतिन्जेल उम्किने हो ? हालका लागि भने सिस्टमलाई दोष लगाउनुको विकल्प पनि त रहेन ।

हरेकपटक नयाँ मन्त्रीहरू, प्रशासकहरू छड्केका लागि विमानस्थल पुग्दा केही न केही आश्चर्यजनक पहलकदमीहरू चाल्छन् कि जस्तो छनक पनि दिन्छन् तर बेहाल हुन्छ उही पुरानै । न कामगराइको शैली परिवर्तन हुन्छ, न त कुनै सिस्टम नै देखिन्छ । राज्यको कानून कसका लागि बन्छ? राज्यका नियमावलीहरू कसका निम्ति उत्तरदायी भएर लेखिन्छन् ? हो, पक्कै पनि आफ्नै नागरिकका लागि, आफ्नै श्रमजीवीहरूका लागि । हरेक लोककल्याणकारी राज्यको करसँग पहिलो सरोकार हुँदैन, पहिलो सरोकार नागरिकले सहुलियत पाए कि पाएनन् भन्नेसँग हुन्छ ।

सरकार र तिनका मन्त्रीहरूले बेलाबेलामा गीत गाउँछन्, बडो भावुक भएर भाषण गर्छन् । माइक समातेर, फूलमाला लगाएर तिनीहरू भन्छन्, ‘हामीलाई रेमिट्यान्स पठाएर देश धान्नेहरू रोजगारीको सिलसिलामा विदेश गएका, खाडी मुलुक गएका महान् कामदारहरू नै हुन्, म सलाम गर्न चाहन्छु ।’ तर तिनै महान् श्रमजीवीहरू बिरामी परेमा, दलालले बिचल्लीमा पारेमा, दुर्घटनामा परेर निधन भएमा सरकार बेखबर जस्तो हुन्छ । विदेशको अस्पतालको बेडमा कोमामा दुई वर्षदेखि बेहोश भएर सुतिरहेको आफ्नै नागरिक चिन्दैनन् शासकहरू ।

दुःख के लाग्छ भने नेपालमै रोजगारीको व्यवस्था भएको, नेपालको फलना ठाउँमा फलना कम्पनीमा हजारौं कामदारले काम पाएको, पैसा कमाएको सुखद शब्दहरू लेख्न मन गर्ने यी हातहरू, आजको स्टोरीमा विदेशमा श्रम गर्न गएकाहरूले बिदामा नेपाल आउँदा ल्याउने सामानहरूमाथि जसरी विमानस्थलमा गिद्धे नजर लगाउने काम गरिन्छ, तिनका मोबाइल र ल्यापटप अनि एलसीडीहरू उपर लुट मच्याउने काम भइरहेको लेख्नुपरेको छ । आज ए त्यस्तो नगर न बाबै भनेर लेख्नुपरेको छ ।

लुटसँग नजिक रहेका सरोकारवाला निकायहरूले विमानस्थलमा श्रमजीवीहरूको मोबाइल, एलसीडी, ल्यापटप जफत गरेको बारेमा कथित नियम कानूनको हवाला दिने गरेका छन् । उनीहरूको तर्कमा राजस्व प्रधान देखिएको छ । अर्थात् कामदारले ल्याउने सामानका कारण राजस्वमा गिरावट आएको छ । उनीहरूको यस्तो किसिमको टिप्पणी सन्तोषजनक छैन । त्यसकारण विशेष व्यवस्था गरेर श्रमजीवी वर्गहरूलई रुवाउने यस्ता किसिमका नियमावलीहरू खारेज गर्नुपर्दछ ।

आँसु पसिनाले किनेका मोबाइल, ल्यापटप र मदिरा समेत विमानस्थलमा जफत भएपछि सामाजिक सञ्जालमा दुखेसो पोख्नेहरू हजारौं छन् । किन श्रमजीवीहरूलाई चाहे जतिका आवश्यक सामानहरू ल्याउन छुट दिनुपर्छ ? र ती सामानहरूको वर्गीकरण के कसरी गर्न सकिन्छ ? श्रमजीवीहरूलाई विमानस्थलमा धरपकड गर्दा देशप्रति र तिनको मानसिकताप्रति म के कस्ता किसिमका असरहरू पर्छन् ? यसबारेमा केही तर्क पेश गर्न चाहन्छु ।

पहिलो, कुनै मानिस भिजिट भिसाको प्रबन्ध गरेर वा पर्यटकका रूपमा महिनामा १० चोटि कहिले कतार, कहिले मलेसिया, कहिले युएई पुग्छ र झोलाभरि आईफोन बोकेर आउँछ भने पक्कै पनि त्यो कामदार हैन, व्यापारी हुनुपर्छ । र यस्ता व्यापारीहरूले राजस्व छल्ने काम गर्छन् । त्यसैले बहुमूल्य सामानहरूमा यस्तो किसिमको अनियमितता रोकेर नियमन गर्न सकिन्छ ।

दोस्रो, पर्यटक भिसामा बहुमूल्य सामानहरू किन्नका लागि विदेश जाने र नेपालमा बेच्ने गिरोह नै संलग्न हुन्छन् । उनीहरूको प्रायः भिजिट भिसा हुन्छ । सुन तस्करहरूले पहिले यस्तो किसिमको काम गर्थे । पाकिस्तानबाट ल्याउने छालाको ज्याकेटमा पनि यस्ता दलाली हुन्छन् । हुण्डी कारोबारीहरू पनि यताउता जाने आउने गर्दा बहुमूल्य सामान बोकेर आउँछन् । यस्ता मानिसहरूले पनि राजस्वमा दखल पुर्‍याउन सक्छन् । कानून लगाउने भनेको यस्ता पेशेवर कर छल्नेहरूलाई हो ।

तेस्रो, कुन मान्छे कुन प्रोफेसनको हो भन्ने कुरा विमानस्थलका कर्मचारीहरूलाई थाहा नहुने कुरा भएन । डकुमेन्ट नै बोल्छ । त्यसैले प्रोफेसन र उसले देशलाई पुर्‍याउन सक्ने नोक्सानीका बारेमा आँकलन गरिनुपर्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ३३ किलो सुन विमानस्थलबाटै बाहिरिएको हो । त्यस सुन प्रकरणमा बडाहाकिमहरू नै संलग्न छन् । विदेशबाट कर छलेर बहुमूल्य सामानहरू ल्याउनेहरू कार्गोतिर भेटिन्छन् । ठूला कन्टेनरतिर देखिन्छन् । त्यतातिर ध्यान दिइएको देखिन्न ।

चौथो, तपाईंहरू अनुमान गर्नुहोस्, कार्पेन्टर भिसामा, सेक्युरिटी गार्डको भिसामा, हाउसमेडको भिसामा, क्लीनरको भिसामा साउदी, कतार, मलेसिया, युएइ गएका हाम्रा श्रमजीवीहरूले कति रुपैयाँको श्रम सम्झौता गरेका हुन्छन् ? त्यो त राज्यलाई नै थाहा छ । सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, नेपाली कामदारहरू विश्व श्रम बजारमा निकै खतरा, कठिनाइ र दुःख हुने काम गर्छन् र निकै सस्तो मूल्यमा काम गर्छन् । त्यसैले सामानहरू जफत गर्न भन्दा पहिले उसको श्रम सम्झौता र प्रोफेसन हेर्न आवश्यक छ ।

पाँचौं, कतिपय खाडी मुलुकमा जाने नेपाली कामदारहरूको अवस्था यस्तो छ कि एउटा आईफोन किन्नका लागि उनीहरूले कम्तीमा ६ महिनाको तलब संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । यता घरमा आईफोनको माग गर्नेहरू ६ जना हुन्छन् । छोराछोरी हुन्छन्, श्रीमती हुन्छन्, कसैका प्रेमिका हुन्छन्, कसैका साथीहरू हुन्छन् । मलाई के लाग्छ भने ६ वटा आईफोन बोकेर त कोही आउन सक्दैन तर कम्तीमा तीनवटा चाहिँ बाध्यताले पनि दुःख गरेर, भोकै बसेर पनि ल्याउनुपर्ने स्थिति हुन सक्छ । यसबारेमा राज्यले सोचिदिनुपर्छ ।

छैठौं र अन्तिम तर्क के हो भने चार वर्षमा पाएको बिदामा नेपाल फर्कने कामदारले करछली गर्न सक्दैन । करछली नै गरेपनि उसको देश डुबाउने ठूलो अभिप्राय हँुदैन । कुनै कामदारले साउदीबाट चार वर्षमा तीनवटा आईफोन ल्याउँछ भने यसमा सरकार चिन्तित हुनुपर्ने खास कारण देखिन्न । त्यसैले राज्यले वर्गीकरण गर्नु आवश्यक छ । खाडी मुलुकबाट आउने कामदारको विषय मात्र हैन, विश्वभरि जहाँसुकै रहेका नेपालीहरूले नेपाल फर्कंदा कानूनले तोकेका सामानहरू ल्याउन नदिने भन्ने नै हुँदैन । यहाँ विषय परिमाणको हो, त्यो परिमाण व्यावसायिक रूपमा हो कि घरायासी प्रयोजनका लागि हो भनी आँकलन हुनु आवश्यक छ ।

धेरैको प्रश्न के छ भने विमानस्थलबाट अर्बांैका सामानहरू विना कर भित्रिने सेटिङ मिलाइन्छ तर कामदारहरूले दुःख गरेर ल्याएको सामानबारे किन गिद्धे नजर लगाएको ? विदेशमा बस्ने कामदारहरूमा यस्तो किसिमको सोच आउन दिनुभएन । दुःख गरेर देशलाई रेमिट्यान्स पठाएर उनीहरूले ठूलो गुन लगाएका छन् । नेपालको मुख्य आर्थिक स्रोत नै श्रमिकहरूको पसिना हो, आँसु हो, तिनको दुःख हो । यो कुरा राज्यले बुझ्नु आवश्यक छ ।

विमानस्थलमा कामदारहरूमाथि लुट मच्चाएर थुपारिएको सामान लिलामीमा बेच्न लागिएका विवरणहरू प्राप्त भएका छन् । र ती सामानहरूको पारदर्शिताका बारेमा शंका भइरहेको छ । खासगरी मदिराका बोतलहरू पनि जफत गरिएका छन्, ती महंगा कोसेलीहरू कामदारहरूले आफ्ना बाबा, मामा, काकालाई ल्याइदिएका हुन्छन् । के ती महंगा मदिराका बोतलहरू बडेहाकिमका घरमा त पुगेका छैनन् ?

-२०७५ फागुन १२ 

२०७५ फाल्गुन १२,आईतवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको