सीमा अतिक्रमणबाट किन तर्कंदै छ सरकार ?


मङ्सिर ७, काठमान्डौ । कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा अतिक्रमण बारे सबैतिर मुद्दा उठेको छ । नागरिकहरुले मुद्दाहरु उठाए । मिडियाहरुले ओकालत गरे । सत्ताको प्रतिपक्षमा बस्नेहरु अतिक्रमणको बिरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । देशमा मात्र नभई बिदेशमा रहेका सारा नेपालीहरु भारतीय अतिक्रमण बिरुद्द प्रदर्शनमा जुटेका छन् तर सरकार भने अतिक्रमणको मुद्दाबाट किन तर्कि रहेको छ ?

आफ्नो भूमिमा अतिक्रमण भएको भुमि फिर्ता गर्न यो देशको नेतृत्वले कुनै कुटनीतिक पहल किन गर्दैन ? सिमा अतिक्रमण बिषय अन्तराष्ट्रिय मुद्दाको रुपमा किन उठान गरिदैन ? सरकारको मौनता र मुद्दाबाट तर्किन खोज्ने बिषय अत्यन्त गम्भीर छ !

भारतले जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा कालापानी क्षेत्र समेटिएपछि नेपालमा चर्को विरोध पछि सरकारले ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर झारा टार्यो । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रविश कुमारले नक्सा ठिक रहेको बताए। सर्वपक्षीय बैठक बस्यो। सरकारले भारतलाई कूटनीतिक नोट पठायो। रविश कुमारले आफ्नो अडान दोहोर्‍याए।

रविश कुमारको दोस्रो अडानपछि नेपालले कुनै प्रतिक्रिया जनाएको छैन। न त कूटनीतिक संवाद अघि बढाएको छ। सीमा अतिक्रमणबारे सरकारको स्वर बिस्तारै मलीन हुँदै गएको छ। उल्टै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागी शनिबार रुस र सर्बिया भ्रमणमा निस्कन लागेका छन्।

उनीहरू गम्भीर विषयलाई बेवास्ता गर्दै साताव्यापी विदेश भ्रमणमा जान लागेका हुन्। परराष्ट्रमन्त्री र सचिव विशेष परिस्थिति र बहुद्देश्यीय संगठनको कार्यक्रममा मात्र जाने चलन छ। तर दुवै जना सम्बन्धको सन्तुलन भन्दै रुस र सर्बिया भ्रमणमा जान लागेका छन्।

उता वर्तमान पार्टी कार्यभाग अध्यक्ष प्रचण्डले यो इशु अहिले नै अन्तराष्ट्रिय स्तरमा उठाउन नहुने अभिव्यक्ति दिए । सत्तामा रहेका अधिकाम्स नेताहरु भारतीय अतिक्रमणको बिरुद्द बोल्न चाहदैनन् ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले मंसिर ९ मा रुसका विदेशमन्त्री सेर्गेई लभ्रोभसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ। ‘सर्वत्र कालापानी क्षेत्रका विषयमा छल
फल चलिरहेको छ। यसलाई बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्य हो’, पूर्वशिष्टाचार महापाल गोपालबहादुर थापाले भने, ‘ठूलो र बलियो मुलुकलाई वार्तामा सहमत गराउन अनेक कूटनीतिक च्यानल प्रयोग गर्न आवश्यक छ। त्यसमा दत्तचित्त हुनुपर्छ।’ मुलुकको भूभाग मिचिएको विषयमा गम्भीर वार्ता गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए।

पूर्वराजदूत डा. दिनेश भट्टराईले वार्ताबाट समाधान गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यान अन्यत्रै जान थालेको बताए। उनले भने, ‘छलफलका लागि लगातार पहल गर्नपर्छ। भारतबाट तत्काल प्रतिक्रिया आइरहेको छ। तर, हामीले स्पष्ट धारणा राख्न सकेका छैनौं।’ यस्तो समयमा विदेश भ्रमणको औचित्य नरहेको उनको सुझाव छ।

परराष्ट्रले सगरमाथा डाइलगको सचिवालय उद्घाटन गरेको भन्दै पत्रकार भेला गराएको छ। तर, कालापानीलगायतका विषयमा अन्तरक्रिया गर्न सकेको छैन।

 

२०७६ मंसिर ७,शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको