फेसबुक र ट्विटर नेपालमा दर्ता हुन आएनन् भने के सरकारले बन्द गर्छ ?


फागुन ११, काठमाडौँ । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ लाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक २०७५ मा प्रशासनिक निकायलाई अधिकार दुरूपयोगका लागि ठाउँ छाडिएको छ ।

विशेषगरी इन्टरनेट र सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नियमन गर्न तयार पारिएको भए पनि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल र त्यसमा हुने सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सकिने प्रशस्त प्रावधान राखिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न चाहने व्यक्तिले सूचना प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको विधेयकको दफा ९१ अहिले चर्चामा छ । यसअघि सञ्चालनमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तोकिएको समयभित्र विभागमा दर्ता हुनुपर्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ ।

सामाजिक सञ्जालमा विज्ञापनबापत बर्सेनि ठूलो रकम बाहिरिएको आशंका गर्दै सरकारले सामाजिक सञ्जाल नेपालमै दर्ता भए त्यसबाट राजस्व प्राप्त हुने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबाट हुने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने तर्क गर्दै आइरहेको छ ।

शुक्रबार यही विधेयकमाथि संसद्मा भएको छलफलमा बोल्दै कांग्रेस सांसद गगन थापाले यो प्रावधानको नियतमाथि शंका गरे । ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखेको छ, तर दर्ता हुन आएनन् भने के हुन्छ ?’ थापाले भने, ‘दर्ता हुन आएन भने बन्द गर्ने सरकारको चाहना हो ।’ यस्तो प्रावधान सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गराउने नियतले राखेको आरोप लगाए । ‘दफा त सच्याउन मिल्ला, सरकारको नियत सच्याउन मिल्दैन,’ उनले भने ।

थापाजस्तै सरकारको नियतमा शंका गर्ने जमात ठूलै छ । आजको कान्तिपुर दैनिक लेख्छ–फेसबुक र ट्विटर नेपालमा दर्ता हुन आएनन् भने ‘के सरकारले बन्द गरिदिन्छ ?’ भन्ने प्रश्न उठेको छ

२०७५ फाल्गुन ११,शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको