दुई तिहाइको सरकार हुँदाहुँदै जनताले ‘विप्लव’ रोज्नु पर्ने किन ?


बिमल राज डाँगी । नेपालमा अहिले दुई तिहाइको सरकार चहिरहेको छ । सुखी नेपाली अनि समृद्ध नेपालको सपना बोकेर बढीरहेको रहेको छ ।

भनिन्छ यो सरकार जनताले बनाएको ‘जनताको सरकार’ हो । जनताको सुख सहितको समृद्ध नेपाल बनाउन अहिले दुई तिहाइ सरकार आएको छ ।

तर के जनताको समृद्दीको सपना साकार पार्न सरकारले त्यहि अनुरुपको योजनामा अघि बढीरहेको छ त ? बहस यसैमा हुनुपर्छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा, नेपालमा कम्युनिष्टको दुई तिहाइ सरकार संगै अन्य दुई वटा सरकार भएको दावी पनि छ । एउटा देउवा नेतृत्वको पार्टी नेपाली काग्रेसको ‘छाया सरकार’, अर्को नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ‘जनसरकार’ ।

एउटा राष्ट्रमा एकै समयावधिमा एउटै मात्र सत्ता चल्ने प्रचलन विश्वब्यापी मान्यता हो तर नेपालमा भने एकै समयावधिमा ३ वटा सरकार चल्ने अच्चमको ब्यबस्था भयो, जो सुन्दै आश्चर्य लाग्ने बिषय छ ।

एकातिर जनताले बनाएको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार छ । अर्को तर्फ प्रतिपक्षहरुले निर्माण गरेका छाया सरकार, र जनसकार छन् ।

अब स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ, विप्लव निकट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार कस्ले बनायो ? किन बनायो ?

जनसरकार भनेको जनताले चुनेर बनाएको सरकारलाई भन्ने गरिन्छ । उनिहरुको प्रत्येक्ष सहभागी हुनु पर्दछ । के बिप्लवको जनसरकारमा जनता सहाभागी छन त ?

अहिले कांग्रेसको छायाँ सरकारको कुरा नगरौ । त्यो कुनै दिन समयको माग भए गरौला तर अहिले बिप्लवको जनसरकार किन उदय भयो ? भन्ने बारे थोरै चर्चा गरौ । किनको बिप्लवले उठाएका मुद्दाहरु पूरा हुने अबस्था नभए देश फेरि गम्भीर मुड्भेड तिर जाने खतरा बढीरहेको छ ।

खासगरि प्रत्यक्ष भोट हालेर जनताले बनाएको सरकार भनेको हालको दुई तिहाइ सरकार हो, जसको नेतृत्व केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । उक्त सरकारमा हिजो युद्द लडेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायतको सहभागीता रहेको छ । यो खुसिको बिषय पनि हो ! हिजोका बिद्रोहीहरु सत्तामा छन । तर आज केही शक्ति फेरि बाहिर बसेर युद्द्को सपना देखिरहेको छ । जुन देशका लागि निकै गम्भीर बिषय छ।

युद्द्को सपना देखि रहेको विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले पनि जनताले बनाएको सरकारको दावी गरिरहेको छ । कुरो यहिनेर दाँजिन्छ कि कुन सरकार जनताको ‘सरकार’ हो ?

एउटा सत्य केहो हो भने, जनताले आफ्नो कम्युनिष्ट सरकार भन्दै भोट दिएर झन्डै दुइतिहाइ बहुमतको सरकार बनाए, औठा छाप हानेर रोजेको पार्टी केपी ओली नेतृत्वको सरकार भएको धुर्व सत्य हो ।

तर जनताले बनाएको सरकारले समृद्दीको सपना पुरा गर्न नसकी ढुलमुल भैरहेको छ, यस्तै बेला, सरकारले जनताको सपनामाथि घात गर्यो भन्दै विप्लव पक्षले आफ्नो छुट्टै जनसरकार निर्माण गर्ने अवसर पाएको छ । सायद यस्तो अवसर दिनुमा राज्यको कमजोरी देखिन्छ ।

फलस्वरुप, ‘हात्ती आयो- हात्ती आयो फुस्सा’ भएका जनताले विप्लवले उद्घोष गरेको जनसरकार प्रति लालायित भएको पनि सत्यता छ ।

पछिल्नो चरण बैधानिक सरकारका कमजोरीहरु माथि टेकेर विप्लवको जनसरकार उदाएको हो । विप्लवको जनसकारलाई जनताले बिस्तारै रुचाउदै गएको पनि देखिन्छ । यसको एउटा उदाहरण हो, ‘गत मंसिर ८ गते नेकपाको ५ औं पुनर्गठन दिवशको अबसरमा आयोजना गरेको जनसभामा देशैभरिबाट हजारौको सख्यामा सर्मथक उपस्थित थिए’ ।

त्यो उपस्थितले विप्लवको जनसरकारलाइ रुचाएको संकेत दिएको छ ।

राज्यले बुझ्नुपर्ने कुरा कहाँनेर हो भने दमन र धरपकड तथा गिरफ्तारीले प्रतिपक्षहरुलाई तह लगाउन कहिलै सक्दैनन् । त्यसको एउटा मात्र गतिलो उदाहरण हो ‘१० बर्षे जनयुद्द’ ।

प्रचन्ड नेतृत्वको जनयुद्धलाई दबाउन राज्यतर्फबाट अनेकन हत्कन्डाहरु प्रयोग भएका थिए, तर युद्द्को स्वरुप जति दवायो उति फराकिलो बन्दै गएको थियो ।

त्यसैगरि विप्लवका गतिविधिहरुलाई तह लगाउन भन्दै पछिल्लो चरणमा राज्यले वारेन्ट, धरपकड, गिरफ्तारी अनि जेलनेल जसरि गर्दै गइरहेको छ, त्यसैगरी प्रत्यक्ष उनीहरुलाई फाइदा पुग्दै छ । चन्दा असुलेको आरोपमा प्रबक्ता खड्ग बहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’लाई प्रकाउ गरि देशै भरि डुलाएको दृश्यले झनै यो देशको कानुनको उपहास गर्यो । राज्यको धज्जी उडायो ।

दोषी नै थिए भने सदाका लागि किन जेलमा कोच्न सक्दैनथ्यो यो दुइ तिहाई अधिकार पाएको सरकारले ? पक्रदै छोड्दै गर्ने यो सरकारको कार्यले प्रतिपक्षलाई बलियो हुन टेवा दिएको छ र हाल जनताको घरदैलोमा पुगेर राज्यका यस्तै कुकर्मलाई हतियार बनाएर आफु तिर आकर्षण गर्न सफल भैरहेको छ । किन भने देश समृद्धिका लागि हरेक नागरिकहरुले सपना देख्न पाउने अधिकार छ ।

केही दिन अघि मात्रै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको घरमा र पोलीटव्युरो सदस्य चन्द्र बहादुर चन्द विरजंगको घरमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले १५ दिन भित्र उपस्थित हुन भन्दै समाह्वान म्याद टाँसेको थियो । विप्लव पार्टीले उठाएका मुद्दाहरुलाई सम्बोधन गर्ने तिर भन्दा उनीहरुलाई वारेन्ट जारि गर्दै जेलनेल र धरपकड तिर राज्य उद्देलित भएको छ । उनिहरुलाई जिस्क्याउदै बलप्रयोगको सिद्धान्तलाई उपयोग गर्दैछ । यस्तो कार्यले देश पुनः गृहयुद्दतिर धकेल्ने काम भैरहेको आवास हुन्छ ।

बार्ताको लागि सरकारी पक्षले आधिकारिक पत्राचार नगरेको बिप्लवको आरोप छ । त्यसैपनी प्रतिपक्ष हरेक दृष्टिकोणले असन्तुष्ट हुन्छन, उसले प्रकट गर्ने असन्तुष्ट अभिव्यक्तिहरु आउनु स्वाभाविक पनि छ तर राज्यले उनीहरुको असन्तुष्टिलाई बुझ्ने र समाधान गर्ने कोसिस गर्नु पर्छ नत्र यसले अर्को भयानक रुप लिन सक्छ ।

इतिहासले हामीलाई सिकाएको छ, प्रतिपक्षलाई दमन र धरपकडले समस्या समाधान गर्न सकिदैन भनेर । यसबारे हाल सत्तासिन पार्टीका दोश्रो वरियताका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाइ राम्रो संग थाहा छ । उनले विप्लव नेतृत्वको पार्टी लगाएत अन्य असन्तुष्ट पक्षहरुलाई टेबलमा ल्याएर देशलाई शान्ति र सुशासन तिर डोर्याउने हिम्मत र सामर्थ्य राख्नु पर्छ, अन्यथा देश फेरी गम्भीर दुर्घटना तिर जाने निश्चित देखिन्छ ।

हिजो प्रचन्डलाई हाईहाई बनाउने जनताले भबिस्यमा नै विप्लवलाइ हाईहाई गराउने दिन आउने छ । तर त्यो बेला सम्म देशले ठुलो क्षेती बेहोरी सकेको हुनेछ ।

दुई तिहाईको सरकार हुँदाहुँदै विप्लवको जनसरकारलाई जनताले खोज्दै जाने अबस्था नजिकिदै छ, यो कुरा सत्ताधारीहरु बेलैमा सचेत भएर, प्रतिपक्ष संग वार्तालाप गरि द्वन्द्वको अन्त्य गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न तिर लाग्नु पर्छ । निस्तेज  व्यबहार र राजनितिले कसैको भलो हुदैन, चेतना भया ।

२०७५ माघ ८,मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको