गाउँको सिंहदरबार र रेमिट्यान्सको रेखदेख


बैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवार जुटाएर सामूहिक अन्तक्रिया गरी उनीहरुको रुची र रोजाई खोजेका छौ ? अब त टोलटोलबाट प्रवासिने परिवारको ‘क्लव’ बन्नसक्छ भन्छन् साथीहरु । साँच्चै उनीहरुलाई बचत, लगानी, खर्चलगायतका विषयमा जागरुक गराउने, सचेत गराउने प्रयास भएका छन् ?


***

हिजो युवा स्वरोजगार कोष आयो । त्यसको उपयोग कसले कसरी गरे ? राहदानी रोक्का भएका पूर्वमाओवादी (हाल नेकपा) हरुको नामसहित आउँदैछ । लाख होइन, करोडका करोड पचाउने कमरेडहरुको सूची यथार्त हो । समृद्धि र रोजगारीमा बाबुराम भट्टराईको योजनामा धमिरा मात्र लागेन लोभीपापीको सलह नै पसेको देखिएपछि एक दुईजना गनेर किन समय बर्बाद गर्नु ? फेरि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम आ’छ, पात्र र चरित्र उही स्वरुपको । दिन बनाउन ¥्याल काडिरहेका सुलसुलेको सकसकबारे पनि सूचना आउन थालेको छ । आनि आशा कहाँ विश्वाश कहाँ ?

चन्दनको कारोबार गर्दैमा कोही साधु हुने भए कुनैबेलाका भारतीय डाँकू बीरप्पन दुनियाँका सर्वकालीन महान साधु कहलिन्थे । शरीरमा भष्म र ललाटमा चन्दनको लेप दल्दैमा दुष्ट कर्म पखालिने भए दुनियाँमा पाप भन्ने शब्द नै रहन्नथ्यो । बद्री, द्वारका, जगन्नाथ र रामेश्वरम्, काशी, केदार, रुद्रप्रयाग र यमुना चाहारेर शरीर र मनका सबै विकारबाट मुक्ति पाइने भए उहिल्यै विज्ञानको अस्तु गंगामा बहाएर दुनियाँ आरामको निन्द्रा सुतिरहेको हुन्थ्यो । केही भ्रम शाश्वत हुन्छन्, विश्वास नगर्दानगर्दै पनि त्यसकै पछि लागिरहन पर्ने । अन्त किन जानु ? वार्षिक खर्बको दाल चामल, आधा खर्बको तरकारी आयात गरेर हामी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र फलाकिरहेका छौं । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र त्यही सुगन्धित रक्तचन्दन हो, सुन्दा चन्दनझैं वासना आउने बाँकि… । र, सत्ताका साधुहरुले बजाएको डमरु पनि त्यही हो, बाहिर अलोक निरञ्जन घरभित्र तथास्तु ।

हेर्नुस् न, देशको कूल बजेटको आधाभन्दा बढी हिस्सा बिदेशिएका र बैदेशिक रोजगारीमा गएका कर्मशील भुजाहरुबाट सोहोरेर सरकार समृद्धिको ठट्टा गर्छ । पटक्कै मन पर्दैन तर, पत्याउनु परेको छ । यसैले यो पाली फेरि बैदेशिक रोजगारीमा बसें, बिदेशिएको जनशक्तिको हितलाई गाउँगाउँ छिरेको सिंहदरबाररुपी स्थानीय सरकारले योजनावद्ध रुपमा सम्बोधन गर्छ कि भनेर ।
***
एक जमाना थियो नेपाली विद्वान, कलाकार र व्यापारीको बसाईसराई चीन र तीब्बतमा खुब थियो । त्यो थियो लिच्छवी काल । अर्को जमानामा नेपाल खाल्डोका सभ्रान्त बर्ग जो उदीयमान शाषकसँग भयभित थियो; उनीहरु झोलीतुम्बा भिरेर भारतको वनारश र आसपास स्थायी वासिन्दा भए । शाहवंशको चौथो पुस्तासम्म आइपुग्दा वनारस नेपाली शरणार्थीको तीर्थस्थल बन्यो । तर थातथलोमा खर्चबर्चको जोहो गर्ने रीति शून्यमा झरेन, त्यसले धेरै नेपालीको गर्जोमा चमक भ¥र्यो । सुगौली सन्धीअघि पनि पञ्जावको रञ्जित सिंहको शीख आर्मी र खेलातका खानहरुका लागि बलिया र इमानी नेपाली तीघ्रा र छाती रोजगारीको विषय बनिरह्यो । भुटान, दार्जिलिंग, सिक्किम, आसामलगायतका क्षेत्र तीन चौथाई नेपालीले भरिए तर तिनले थातथलोका समुदायको भरणपोषणमा भरथेग गरिरहे ।

५० वर्षअघि नै बर्मा (हालको म्यानमा) मा नेपालीको संख्या दुई लाख पुगेको अनुमान थियो । आहानै थियो ‘बर्मा गए कर्मसँगै ।’ दुःखजिलो गरेर बर्मेली बनेकाले धेरै वर्ष पहाडमा खर्चबर्चको जोहो गरिनै रहे । पहिलो विश्वयुद्ध भयो, नेपालको गरिखाने जनसंख्याको झण्डै २० प्रतिशत (पुगनपुग २ लाख) बेलायती—भारतीय सेनामा भाडामा गए । तिनको कमाईमा पनि समाज र राज्यले तर मारिरह्यो । जो फर्किए लाहूरे भए, जो फर्किएनन् तिनले पनि थातथलोका खातिर मुठ्ठी खोल्न छाडेनन् । यही गुन देखेर सरकारले उनीहरुलाई देश फर्कन प्रोत्साहन त ग¥यो तर सकेन । दोस्रो विश्वयुद्ध भो, फेरि लडाकूको भाग्य चम्कियो । यो अभिषाप हो कि वरदान ? सवाल चाम्रो छ । तर, न लाहूरेका परिवार न समाज न राज्य, दुःख मनाउ हैन गर्वले छाती फुलाउँछ । अनि सवालै कहाँ रहन्छ ?

विप्रेषण (रेमिट्यान्स)को आम्दानीको मह गाउँदेखि शहरसम्म बाक्लै लागेपछि स्वाभीमानका गीतहरु सुन्दा मात्र कर्णप्रिय हुन्, घरभित्र जसले दिन्छ उसैको जय गाइन्छ । यो स्वभाव र चरित्र दुबै हो । इतिहासदेखि आजसम्म ।
***
४० वर्षअगाडि कीरण कुमार शर्मा नामका नेपालीले अमेरिकाको मोन्टाना विश्वविद्यालयमा एउटा अध्ययन गरेका रहेछन् नेपालको बसाईसराईबारे । लेखेका रहेछन्—‘जहाँ अवसर शून्य हून्छ त्यहाँबाट जनसंख्या चलायमान हुन शुरु हुन्छ ।’ स्वभाविक हो । यो अवसरलाई सुरक्षा, सिप, उद्यम, व्यवसाय, बजार, लगानी, आम्दानी, प्रोत्साहन जताबाट केलाउँदा नि हुन्छ । अवसर उपलब्ध नभएपछि ऋण, तमसुक, धितो, बन्धकी जे गरेर भए पनि बाहिरिनुको विकल्प हन्न । बाच्नु जो छ, खानु जो छ, पाल्नु र पालिनु जो छ ।
***
२०५२ देखि शुरु भयो आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्व । आन्तरिक विस्थापन त तीब्र भयो नै खाडीलगायतका देशमा रोजगारीको लहर पनि शुरु भयो । जसै द्वन्द्वले अवतरण गर्यो बैदेशिक रोजगारीको रहर र लहर झन् ठूलो भयो । उल्टो भो । दुई वर्षअगाडि सार्वजनिक भएको एउटा प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार कूल जनसंख्याको १२ प्रतिशत (३० लाखभन्दा बढी) प्रवासमा रोजगारीमा रहेछन् । यसको ८७ प्रतिशत भारत र खाडीमा रहेछन् लामो समय काम गर्ने गरी हिंडेका । अल्पकालीन वा मौसमी कामका लागि प्रवासिने जनसंख्या पुगनपुग ५ लाख रहेछ र हरेक वर्ष तीन लाखभन्दा बढी उर्जावान जनशक्ति राहदानी बोकेर बैदेशिक रोजगारीको चक्करमा निस्कने रहेछन् । अध्ययनका लागि बिदेश हानिने दुई तिहाईभन्दा बढी (७६प्रतिशत) त शहरी क्षेत्रका रहेछन् । यसलाई यसरी बुझौं, ग्रामीण क्षेत्रबाट कामको खोजीमा निस्कने संख्या (१५ देखि ४० वर्षका पुरुष) ६१ प्रतिशत (लामो समय काम गर्ने गरी हिंड्ने) रहेछन् ।

समस्या हेर्नुस्, जति बैदेशिक रोजगारी प्रवद्र्धन भइरहेछ उति ग्रामीण हिमाली पहाडी क्षेत्रमा बसाईसराई र लैंगिक असन्तुलनको वीषबृक्ष फैलंदो छ । अर्थतन्त्र त चल्यो तर तत्तत् समाज चलेन, थातथलो मान्छेविहीन हुन थाले वा भए । र, गाउँमा महिला, बृद्धबृद्धा र बालबालिका बाँकि रहन थाले ।

कारण सपाट छ, युग वायुको गतिमा परिवर्तन भइरहेको छ, तर गाउँका आजका भाईबैनी मैले जुन पाठ्यक्रम र विषयसूची २५ वर्षअगाडि घोकेर निस्केको थिएँ, आज पनि त्यही घोकिरहेका छन् । विद्यालयले न हिजो मलाई सीप र व्यवसाय सिकायो वा सिक्न उत्प्रेरित गर्यो न आजका भाइबैनीलाई नै त्यो अवसर प्राप्त छ । बजारमा मूल्य उकालो खरायोको गतिमा चढ्छ तर ग्रामीण भेगमा आयको गति कछुवाको चालभन्दा ढिलो छ । जीजिविषामै संकट निम्तिएपछि तिघ्रा लायो कि बिदेश हिंड्यो । तथ्यांक हेर्नुस्, विद्यालय शिक्षा पूरा गरेको ४५ प्रतिशत हिस्सा धेरै वर्षदेखि खाडीमा छ । यही नियति हो । छ ।

हिजो बिदेश जाने ५० प्रतिशतले राजनीतिक अस्थीरतालाई कारण माने । आज ७३ प्रतिशतले रोजगारीको अभावलाई बिदेशिनुको कारक मान्छन् । खैर, सरकार भन्छ, कूल ग्राहस्र्थ उत्पादनको ३० प्रतिशत रेमिट्यान्सले धानेकै छ, झण्डै ६० प्रतिशत बजेट रेमिट्यान्सले थेगेकै छ, बैंक र वित्तीय संस्था रमाएकै छन्, घरजग्गा कारोबार चलेकै छ । अरु के चाहियो ? बेरोजगारलाई रोजगार होइन भत्ता बाँड्छु भन्छ मेरो देशको सरकार ।

लिच्छवी कालमा विदेशिएकाको कला र ब्यापारले समृद्धी धानियो, शाहकालमा मूग्लानियाले धाने, बीशौं शताब्दी सेनाले भरथेग गर्यो, एक्काइशौं शताब्दी खाडी र प्रवासिएकाले धानिरहेछन्, धान्छन् । चलेकै छ । बिदेशमा जाने ९५ प्रतिशतले नियमित पैसो पठाएकै छन् । अब त झन् जापान, कोरियाको माहोल छ । बचेखुचेका र स्नातकसम्मका लागि झन् ठूलो बजार खुल्दैछ । सरकार मख्ख छ । ढुक्क छ ।
***
गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय निकाय निर्वाचनताका स्थानीय अगुवा राजनीतिक कार्यकर्ता, खाडीलगायतका देशमा प्रवासिएका नेपालीसमेत गरी ३ सयजनामा एउटा प्रश्न पठाइएको थियो । प्रश्न थियो, बैदेशिक रोजगारीमा गएका वा जाने स्थानीयलाई स्थानीय सरकारले कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? प्रश्न आफ्नै समाजलक्षित थियो । उत्तरदाता पनि सीमित थिए । तर, उनीहरुमध्ये ८० प्रतिशतले स्थानीय सरकारमाथि कुनै विश्वास देखाएनन् । न सम्बन्ध न सहकार्य भन्ने बढी भेटिए ।

गाउँगाउँमा सिंहदरबारको नारा उछालिंदै गर्दा नयाँ सिंहदरबारबाट बैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केर आउनेबाट कार्यक्रमको अपेक्षा नै नगर्नु अनपेक्षित थिएन । किनकि, न हिजोका सरकारले बैदेशिक रोजगारी लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी प्रतिफल निकालेको थियो, न भोली आउनेसँग कुनै कार्यक्रमको योजना थिगयो ।

स्थानीय सरकारलाई पनि सञ्चै भयो, जताततै घर जग्गा कारोबार चालु छ, कर लादिएकै छ, उपभोक्ता बढेकै छन्, घरघरमा वाईफाई जोड्ने बढेसँगै समाज पुरै ‘स्मार्ट’ भइसक्यो भन्दियो, क्या सञ्चो !

उदाहरणका लागि कूल रेमिट्यान्सको झण्डै ८० प्रतिशत घरजग्गामा लगानी हुने रहेछ । र, पुगनपुग ७ प्रतिशत खेती, व्यवसाय, व्यापारलगायतका उत्पादनशील काममा । अर्थात्, रेमिट्यान्सको चमकमा जसरी परिवार बिन्दास छ, उसैगरी स्थानीय निकाय पनि बिन्दास छ । घर, जग्गा, होटल, टेलिभिजन, रेफ्रिजेरेटर, माइक्रोवेभ, वाशिंग मेशिन, रंगीचंगी कस्मेटिक वस्तु, महंगा कपडा, जंक फूडको बजार चम्किएपछि समाज सम्पन्न भएको लेबल लाउन के असजिलो ? तर रेमिट्यान्सको यो चमक दीर्घकालीन छ ? प्रश्न यही हो ।

पछिल्लो सर्भेक्षणले देखाएको छ बैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये रोजगारी वा व्यवसायको वातावरण भए ६४ प्रतिशत आफ्नै समाज, देशमा स्थायी रुपमा फर्कन चाहन्छन् । उनीहरुलाई समुदायमै बसेर सानोतिनो लगानी गर्ने रहर छ । लगानीको क्षेत्र खोज्न सके, काम गर्न प्रोत्साहन गर्न सके, लगानी डुबेर पुनः बिदेश जान नपर्ने सुरक्षाबारे आश्वस्त हुनसके, केही समयलाई आम्दानीको तुलनामा थोरै करमा सुविधा भइदिए, काम गर्नका लागि चौतर्फी घुस खुवाउन नपरे, लगानी नपुगेको अवस्थामा अलिक सहुलियत ब्याजदरमा ऋणको व्यवस्था भइदिए….!

अतः सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी स्थानीय सरकारलाई केही प्रश्न सोध्छुः

➡️ तिम्रो अधिकार क्षेत्रबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेको लगत राखेका छौ ? वडवडाबाट बैदेशिक रोजगारीमा जानेको सूची व्यवस्थित छ ? उनीहरुले पठाउने रेमिट्यान्सको लगत छ ? त्यसको उपयोग कुन क्षेत्रमा भइरहेको छ खोजेका छौ ?

➡️ ठीक छ, देशमा विकल्प नहुन्जेल बिदेश नै विकल्प हो । तर उनीहरुलाई आधारभुत तालिम तथा सिप सिकाएर पठाउन सके त्यसको फाइदा तिमीलाई पनि हुन्छ भनेर मनन गरिएको छ ?

➡️ बैदेशिक रोजगारीमा गएकाको परिवार जुटाएर सामूहिक अन्तक्रिया गरी उनीहरुको रुची र रोजाई खोजेका छौ ? अब त टोलटोलबाट प्रवासिने परिवारको ‘क्लव’ बन्नसक्छ भन्छन् साथीहरु । साँच्चै उनीहरुलाई बचत, लगानी, खर्चलगायतका विषयमा जागरुक गराउने, सचेत गराउने र प्रयास भएका छन् ?

➡️ बैदेशिक रोजगार र रेमिट्यान्सको अध्ययन र उपयोग गर्न स्थानीयतामा आधारित प्रशासकीय संरचना छ ? रेमिट्यान्सको बचतमार्फत उत्पादन, आय र व्यवसायमा जोड्न कुनै लिखित योजना र कार्यक्रम छ ? तपाईले लगानी गर्ने भए द्रुत मार्गबाट परामर्श, सेवा र आवश्यक सुविधा यो यो छ भनियो ?

➡️ निजी क्षेत्र एवम् वित्तीय संस्थासँग रेमिट्यान्सको उपयोग स्थानीय तहमा गर्न कुनै प्रभावकारी पहल भएको छ ? कसैलाई बोलाएर यो व्यापार मैत्री क्षेत्र हो, यहाँ लगानी गर्दा सहज हुन्छ भनियो ?

कि तिमी पनि चन्दनकै कारोबार गर्ने साधु र भष्म दल्ने जोगीकै भ्रममा बुरुकबुरुक गरिरहेका छौ ? विचार गरौं है !

२०७५ फाल्गुन ९,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको