अवैध अध्यागमन अनुमति प्रकरण: विमानस्थलका कर्मचारी धरौटीमा छुटे


मङ्सिर ४, काठमाडौं । सेटिङ मिलाएर अवैध ठाउँमा अध्यागमन प्रस्थान अनुमति दिएको अभियोगमा भ्र्रष्टाचार मुद्दा लागेका त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीलाई विशेष अदालतले धरौटी माग्ने आदेश गरेको छ ।

यो खबर निराजन पौडेलले राजधानी दैनिकमा लेखेका छन् । विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारी र न्यायाधीश बालेन्द्र रुपाखेतीको संयुक्त इजलाले अध्यागमनका तीन कर्मचारीलाई धरौटी माग्ने आदेश गरेको हो ।

अदालतले अध्यागमनका अधिकृत वीरसिंह भण्डारी तथा कम्प्युटर अपरेटर रोशन गौतम र भोजप्रकाश न्यौपानेलाई धरौटी माग्ने आदेश गरेको छ । अधिकृत वीरसिंह भण्डारीसँग ५० हजार रुपैयाँ तथा कम्प्युटर अपरेटर गौतम र न्यौपानेसँग जनही ३० हजार रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भएको विशेष अदालतका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी ईन्द्रकुमार खड्काले जानकारी दिए ।

अख्तियारले १४ कर्मचारीमध्ये १२ जना अध्यागमन अधिकृत र दुई जना कम्प्युटर अपरेटरविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । उनीहरूले मिलेमतोमा २४८ जनालाई अध्यागमन प्रस्थान अनुमति दिएको अख्तियारको दाबी थियो । विदेश उडेका २४८ मध्ये मिलेमतोबापत जनही १० हजार लिने गरिएको दाबी पनि अख्तियारले गरेको थियो ।

घरेलु कामदारलगायतका पेसामा सेटिङ मिलाएर श्रम स्वीकृति प्रदान गर्न रोक लगाएका विभिन्न मुलुकमा महिला तथा पुरुषलाई भिजिट भिसामा प्रस्थान अनुमति दिएर उनीहरूलाई त्यहाँ पु¥याउने गरेको दाबी अख्तियारको छ ।

धरौटी तिर्न नसक्दा गुप्ता जेल चलान

विशेष अदालतले मालपोत कार्यालय पर्साका तत्कालीन फाँटवाला मदनप्रसाद गुप्तासँग ५० लाख धरौटी माग्ने आदेश गरेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय कृष्ण गिरी, चन्द्रबहादुर सारु र डा. रवि शर्मा अर्यालको इजलासले मालपोत कर्मचारी गुप्तासँग धरौटी माग्ने आदेश गरेको थियो । धरौटी रकम तिर्न नसकेपछि उनी जेल चलान भएका हुन् ।

अख्तियारले गुप्ताविरुद्ध मालपोत कार्यालयको राजस्व रकम हिनामिना गरेको अभियोगमा ७७ लाख ८६ हजार ८६१ रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

प्रचलित कानुनबमोजिम राजस्व समयमै दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने तथा महŒवपूर्ण सरकारी अभिलेख कागजात र प्रमाण नष्ट गरेको सप्रमाण पुष्टि हुन आएपछि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७ को खण्ड (ग) बमोजिमको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ज) र सोही ऐनको दफा १२ बमोजिमको कसुर गरेको देखिएको भन्दै मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।

४ मंसिर २०७६, बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको