सत्तारुढदल नेकपाभित्र ‘छद्‍म लडाइँ’


रामकृष्ण अधिकारी । नेकपाका तीन शीर्ष नेता प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा अचेल बाक्लै छलफलमा बस्छन्। बसाइको ‘मक्सद’ एउटै हुन्छ– जिल्ला तहको पार्टी कमिटीको फर्मेसन। जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी (अध्यक्ष र सचिव मात्र) चयनमा नेताहरूका आआफ्नै रुचिका पात्र छन्।

कसलाई नेतृत्व दिने, कुन विधिका आधारमा दिने भन्नेमा नेताहरू आआफ्नै अडानमा छन्। आफ्नो पक्षका नेता व्यवस्थापनको हिसाबकिताब गर्छन्। फेरि अर्काेपटक बस्ने गरी छुट्टिन्छन्। यो क्रम यही हप्ता मात्रै पनि पाँचौंपटक दोहोरिइसकेको छ। कुनै दिन दुईतीनपटक सम्म छलफलमा बसेका छन्। तर, निष्कर्ष निकाल्ने गरी कुनै छेउटुप्पो उनीहरूले फेला पारिसकेका छैनन्।

जेठ ३ मा तत्कालीन एमाले र माओवादी धारका दुई पार्टी एकता गर्दा नै जिल्ला तहको कमिटीसहितका सम्पूर्ण तहको एकता प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सिध्याइसक्ने कार्ययोजना यिनै नेताहरूले बनाएका थिए। नेकपा विधानको व्यवस्थाअनुसार पार्टीका सम्पूर्ण कमिटी फर्मेसन भइसक्दा उसका झन्डै चार लाख नेता–कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष पार्टी कमिटीको जिम्मेवारी पाउँथे। तर पार्टी एकता भएकै ११ महिना बितिसक्दा पनि जम्माजम्मी १८२५ जना नेता–कार्यकर्ताले मात्र पार्टी कमिटीको जिम्मा पाएका छन्।

एकतामा विलम्ब किन भइरहेको छ ? शीर्ष नेताहरूलाई एकता प्रक्रिया टुंग्याउन किन सकस परिरहेको छ ? नेकपाकै स्थायी समिति सदस्य गणेश शाहको भनाइमा यसो हुनुका पछाडि मुख्य दुई कारण छन्, पहिलो– पार्टी एकतापूर्व सरकारमा साझेदारीसहितका सर्त र दोस्रो– पार्टी सत्तामा आगामी महाधिवेशनमा हुने पावर सेयरिङ।

पार्टीभित्रको यस्तो छद्म लडाइँमा ओली, प्रचण्ड र नेपाल तीनैजना तयारीका साथ लागेका छन्। नेकपाले दुई वर्षमा महाधिवेशन गर्ने सहमतिअनुसार पार्टी एकता गरेको थियो। त्यसबीचमा झन्डै एक वर्ष बितेको छ। बोलीमा वचनबद्धता देखाउने हो भने अर्को वर्षसम्म पार्टी महाधिवेशन गरेर नेकपाले अहिलेको ‘जोर पाइलट’ बाट एउटै पाइलटको नेतृत्व खोज्नुपर्नेछ।

विवादको शृंखला

पार्टी एकताको चार महिनासम्म नेकपाभित्र नेताहरूका असन्तुष्टि पोखिएका थिएनन्। भिन्न ‘स्कुलिङ’ बाट आएका दुई ठूला कम्युनिस्ट पार्टीका बीचमा भएको एकताले नेता–कार्यकर्तामा खुसीयाली नै थियो। वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले मर्यादाक्रममा आफूलाई पछाडि पारिएको भन्दै राखेका असन्तुष्टिबाहेक अन्य कुनै नेताले असन्तुष्टि पोखेका थिएनन्। तर वरिष्ठ नेता माधव नेपालले पार्टीभित्रको मौनतालाई धेरै समय टिक्न दिएनन्। उनले असन्तुष्टिहरू फायर गर्न थाले।

असोज ५ मा उनको अनुपस्थितिमा सचिवालयले गरेको प्रदेश पदाधिकारी चयनको निर्णयमा महासचिवमार्फत असहमति पत्र दर्ता गराउनेदेखि स्थायी समिति सदस्यहरूका लागि चियापान कार्यक्रमसम्म पनि उनले आयोजना गरे।

पार्टीका दुवै अध्यक्ष देशबाहिर रहेका बेला संसद्मा बोल्दै नेपालले ‘देश डुब्न लागेको र किनारा लगाउने माझी छ÷छैन’ भन्दै आफ्नै पार्टी अध्यक्ष ओलीले चलाएको सरकारको ‘चर्काे आलोचना’ गरे। त्यसपछि नै हो, नेकपामा सुरु भएको नेताहरूका बीचमै आरोप–प्रत्यारोप। ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डल भन्छन्, ‘पार्टीभित्र तथाकथित गुटहरू निर्माण गर्ने काम हुँदै आएको छ। संस्थापनको कुरा नमानेर आफैंले भनेको मात्र हुनुपर्छ भन्ने योजनामा उहाँहरू (माधव नेपाल पक्ष) लाग्न खोज्नुभएको छ। सधैं त्यसरी पार्टी चल्दैन।’

तर नेपाल पक्ष पार्टीमा ओली पक्षले व्यक्ति टिपेर जिम्मेवारीमा पुर्‍याउने, त्यसका लागि कुनै विधि÷प्रक्रिया नमान्ने अवस्था आएपछि नेता नेपाललगायतले पार्टीमा आवाज उठाइरहेको बताउँछ। वरिष्ठ नेता नेपालनिकट केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘पार्टी एकताको काम गर्दा निश्चित विधि बनाएर गर्नुपर्छ। हुबहु सिद्धान्त विधिमा पास गर्नुपर्छ र त्यही आधारमा एकता टुंग्याउनुपर्छ। मनपरी मान्छे उहाँहरू (ओलीपक्ष) ले टिपेर जिम्मेवारी दिन खोज्नुभएको छ। त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने माधव नेपालसहितका नेताहरूका कुरा छन्।’

माओवादीभित्र भने तत्कालीन पार्टीभित्रको आन्तरिक भागबन्डामा विवाद देखिएको छैन। ७७ जिल्लामध्ये एकताका क्रममा तत्कालीन एमालेलाई ४५ र माओवादी पक्षलाई ३२ जिल्लाको नेतृत्व बाँडफाँट गर्ने सहमति भए पनि नेतृत्व कसले गर्ने भन्नेमा देखिएको विवादभित्र आगामी महाधिवेशन लक्षित वर्चस्वको टकराव मुखरित हुन पुगेको नेताहरूकै बुझाइ छ।

‘केन्द्रको एकतासम्म माओवादी र एमाले भागबन्डा थियो। तर त्यसभन्दा तल्ला कमिटीको एकतामा आएपछि भने यी दुई पक्षको भागबन्डा त छँदै थियो, साथमा थपिएको छ कुन गुटका कति ? ’ एक स्थायी समिति सदस्य भन्छन्, ‘पार्टीमा कसको वर्चस्व रहने भन्ने छद्म लडाइँ सुरु भइसकेको छ। त्यसैको रिहर्सल अहिले मुख्य तीन नेताहरू ओली, प्रचण्ड र नेपालले गरिरहेका छन्।’

तल्लो तहको एकता, पोलिटब्युरो गठन, केन्द्रीय सदस्यहरूकै कार्यविभाजन, केन्द्रीय विभागहरूको गठन, जनसंगठनहरूको एकतामा नेताहरूबीच देखा पर्न थालेको प्रतिस्पर्धा पार्टीभित्रका सहकर्मीका रूपमा भन्दा विरोधीका रूपमा देखिन थालेका छन्। भावी नेतृत्वका आकांक्षीले आफूलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने परिपाटी देखा परेकाले नेतृत्वको टकराव अरू बढ्न सक्ने र त्यसले पार्टीलाई संकटमा पुर्‍याउन सक्ने आशंका पनि जन्मिन थालिसकेको छ। तत्कालीन पार्टीका सदस्यताको केन्द्रीकरण, कमिटीहरूको फर्मेसन, राजनीतिक दस्ताबेज निर्माणलगायतका विषयमा छलफल गर्न अबको एक वर्ष समयको हिसाबले अपर्याप्त देखिए पनि महाधिवेशन लक्ष्यित दबाब भने नेकपमा बढ्ने नै देखिन्छ।

आआफ्नै त्रास

नेकपाभित्र देखिने गरी नै तीन धार छन्। अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपालका आआफ्नै समूह छन्। यी तीन समूहका आआफ्नै च्याँखे दाउ छन्।

ओली आगामी नेतृत्वका लागि बोलिसकेका त छैनन् तर अझै नेतृत्व छोडिहाल्ने पक्षमा छैनन्। पार्टीभित्र र बाहिर उनका कट्टर समर्थक या चर्का आलोचक मात्र भेटिन्छन्। नेपाली राजनीतिमा उनी छुट्टै ‘लिगेसी’ बनाउने बृहत्तर आकांक्षामा रहेको टिप्पणी विश्लेषकहरू गर्छन्।

आफ्नो स्थान इतिहासमा कहाँ बनाउने भन्ने स्वाभाविक महत्वाकांक्षा ओलीले जीवनको उत्तरार्धमा देखाएका छन्। त्यसकारण उनी पनि पार्टीभित्रै आफ्नो ‘लिगेसी’ निर्माणमा लागेको देखिन्छ। आफूले बाँडेको सपना पूरा गर्न सक्ने र टुटफुटमा रहेको कम्युनिस्ट एकता गराएको जस लिने पक्षमा ओली देखिन्छन्। यस अर्थमा पनि उनी आगामी नेतृत्वका लागि बोलिहालेका छैनन्।

प्रचण्डले भने आशा देखाइसकेका छन्। पार्टी एकता गर्दै भावी अध्यक्षको दाबी उनले गरिसकेका छन्। एकता क्रममा भित्री चारबुँदे सहमति ओलीसँग भएको समझदारीबाट प्रचण्ड विश्वस्त देखिन खोजेका छन्। ‘लिडरसिप र लाइनका विषयमा आधारभूत सहमति बनाएरै पार्टी एकता गरिएको छ’ प्रचण्डले आफूनिकट नेताहरूसँग भन्ने गरेका छन्, ‘आउने महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउने गरी भोटिङ गरेर भन्दा समझदारीमा नेतृत्व चयन गर्ने भन्ने एकताको आधार छ।’ आउने महाधिवेशनबाट एकीकृत पार्टी र सरकार दुवैको मूल नेतृत्व आफ्नो हातमा ल्याउने तयारीमा प्रचण्ड देखिएका छन्। ‘कुनै कन्फ्युजन छैन अधिवेशनसम्मका लागि’, उनी आफ्ना निकट नेता–कार्यकर्तासँग भन्ने गर्छन्।

तर वरिष्ठ नेता नेपाल प्रचण्डको सोचअनुसार पार्टी राजनीति जान दिने पक्षमा देखिन्नन्। पार्टीभित्रको बहुमत हिस्सामा रहने तत्कालीन एमाले धारबाटै आगामी नेतृत्व लिनुपर्ने पक्षमा उनी छन्। त्यसका लागि आफ्नो दाबी दोहोर्‍याइरहेको देखिन्छ। मदन भण्डारीको निधनपछि २०६४ को चुनावसम्म तत्कालीन एमालेमा नेपाल पार्टी सर्वाेच्च पदमा थिए। त्यसपछि झलनाथ खनाल र २०७१ पछि ओलीले नेतृत्व गरेपछि उनले सर्वाेच्च पदमा पुग्ने अवसर पाएका छैनन्।

उनी उक्त पद हत्याउने तयारीमा लागेका छन्। ओलीनिकट स्थायी समिति सदस्य मण्डल भन्छन्, ‘माधव कमरेडले विधि, मापदण्डको विषय अहिलेदेखि नै उठाइरहनुभएको छ, झलनाथ खनाललाई वरिष्ठको मर्यादमा आफूभन्दा तल राख्दा विधि नमिचिने अनि अरूबेला मिचिने भन्ने उहाँको तर्क नै मिल्दैन।’

नेपालले अहिले पार्टीभित्र लिइरहेको अडान आगामी महाधिवेशनबाट पार्टी र सरकार दुवैमा कब्जा जमाउने उद्देश्यअनुरूप आएको मण्डल बताउँछन्। ‘पार्टी कब्जा गरेर अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री बन्ने उहाँ (माधव नेपाल) मा आकांक्षा छ’ मण्डल भन्छन्, ‘त्यसैभित्रको रडाको उहाँले मच्चाउन खोजिरहनुभएको छ।’

तीन शीर्ष नेताबाहेक अन्य नेताहरू पनि छन् नेकपामा। जो, आफ्नो भविष्यका लागि राजनीति हलचल गराउन सक्छन्। त्यस्तैमध्येका पात्र हुन् ईश्वर पोखरेल पनि। दुईपटक महासचिव भइसकेकाले नेतृत्वमा उनको दाबी पार्टी एकता अगाडिसम्म स्वाभाविक थियो। त्यो आकांक्षा उनमा अझै छ। वामदेव पार्टीभित्र सत्तरीबर्से उमेर हद नभएपछि आंकाक्षी छन्। झलनाथ आफैं कस्सिएका छन्। पार्टीमा गुट नभएका कारण पछाडि पारिएको भन्दै उनी आफैं गुट बनाउने बताउँदै हिँड्न थालेका छन्।

के होला अब ?

ओली–प्रचण्डले आफूले नेतृत्व गरेका पुरानो जहाजलाई जोर पाइलटका रूपमा सँगै नयाँ ब्रान्डका रूपमा उडाए पनि तल्लो तहसम्मको एकता टुंग्याउन नसक्दा सुरक्षित अवतरण गराउन सकिरहेका छैनन्। यही गन्जागोलकै बीच नेकपाले अब एकता प्रक्रियामा विलम्ब गर्न सक्ने अवस्था छैन। नेतृत्वमाथि परेको चौतर्फी दबाबबीच पार्टी स्थापना दिवसका दिनसम्म एकता टुंग्याउने पछिल्लो कार्यतालिका नेताहरूले सार्वजनिक गरेका छन्।

तर नेतृत्वको छद्म लडाइँका कारण यो कार्यतालिका म्याच हुनेमा अझै आशंका नै छ। विगत कार्यदलको पहिलेका सिफारिसका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने पक्षमा ओली छन्। नेपाल पार्टीमा एक पद एक व्यक्तिको अडानमा रहने र वरिष्ठतालाई आधार मानेर निश्चित विधि बनाई एकता टुंग्याउन दबाब बढाउने योजनामा छन्। महाधिवेशनबाट पार्टी नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा राखेका नेपाल र ओली पक्षधरबीचको प्रतिस्पर्धा एकअर्कालाई नसहने हदमा देखा पर्न थालेको छ।

प्रचण्ड भने तत्कालीन एमालेभित्रका दुवै खेमा (ओली–नेपाल) का बीचमा सन्तुलन मिलाउँदै आफ्नो लागि वातावरण बनाउने रणनीतिमा छन्। यो व्यक्तित्व टकरावले कुन नेताहरूलाई कहाँ पुर्‍याउँछ आगामी महाधिवेशनले नै तय गर्छ।

टिप्पणी : त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्ष – गणेश शाह, स्थायी समिति सदस्य, नेकपा

तत्कालीन एमाले र माओवादी दुई पार्टी चुनाव बेग्लाबेग्लै लडेर सरकार बनाइसकेपछि पावर सेयरिङमा सहमतिपछि मात्र पार्टी एकीकरणसम्म पुगेका हुन्। पाँचबर्से स्थायी सरकारमा आधा समय ओलीजी र आधा समय प्रचण्डजीले नेतृत्व गर्ने सहमति पार्टी एकीकरणअगाडि नै पूर्वसर्त थियो। चुनावअगाडि उम्मेदवारी दिँदा ६० र ४० को भागबन्डाका आधारमा दिइएको थियो। चुनावी नतिजापछि फेरि ७० र ३० को भागबन्डाका आधारमा सरकारदेखि अन्य राजकीय जिम्मेवारीहरू बाँडफाँट भयो।

सत्तामा साक्षेदारी गर्ने गरी प्रधानमन्त्री फिप्टी–फिप्टीमा भित्री सहमति गरियो। अर्काेतर्फ पार्टीमा पनि पावर सेयरिङका आधारमा केही सहमति भएको थियो। त्यो विषय अलिक प्रस्ट थिएन। ६० र ४० माओवादी धारको माग र ७० र ३० एमाले धारको माग रह्यो। अहिले आउँदा सरकारको विषयमा भएको सहमतिको बुँदा पनि कार्यान्वयन होला÷नहोला भन्ने आशंका छ। अर्काेतिर पार्टीमा पनि सबैले सेयर खोज्न थालेको अवस्था देखिन पुगेको छ।

पार्टीको सत्ता भन्नाले केन्द्रीय समिति, विभाग, जनवर्गीय संगठनलगायतका पार्टी संरचनामा अहिलेसम्म वर्क आउट हुन नसकेपछि समस्या देखिएको हो। त्यसभित्र पनि विविध खालका समस्या छन्।

पहिलो– तत्कालीन एमाले र माओवादी पक्षबीचको भागबन्डा। त्यो अहिले जिल्ला तहमा ४५ र ३२ को नेतृत्व भागबन्डाका रूपमा आएको छ। सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति हुँदै प्रदेश कमिटीमा पनि भागबन्डाकै आधारमा कमिटीहरू बनेका छन्। त्यही आधारमा जिल्लामा पनि नेतृत्वमा करिब भागबन्डा दुई धारका बीचमा भएको विषय आएको छ। अब पोलिटब्युरो, जनवर्गीय संगठनको भागबन्डा बाँकी छ। जिल्ला कमिटी सदस्यहरूका सन्दर्भमा पनि मोटामोटीमा सहमतिको कुरा आएको छ। पहिले तत्कालीन दुई पार्टीबीचको भागबन्डा टुंगिन पर्‍यो।

दोस्रो– त्यसपछि आआफ्ना धारभित्रका पनि विभिन्न समूहबीचमा भागबन्डाको सहमति गर्नुपर्ने अवस्था नेकपाभित्र देखिएको छ। तत्कालीन माओवादी धारमा प्रचण्डजीले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुभएको देखिन्छ। तर, एमालेभित्र केपी ओली र माधव नेपालजीकोमा सहमतिमा उल्झन आइरहेको छ। उहाँहरूका बीचमा जब सहमति हुन्छ, त्यसपछि मात्र एकता प्रक्रिया टुंगिन्छ। आफ्नोभित्रको सहमति मिलाउन नसक्दाको परिणाम एकता प्रक्रियामा देखिएको छ।

मुख्य कुरा भनेको जहाँ–जहाँ मालपानी पाइन्छ, त्यही नेतृत्व नछोड्ने प्रवृत्तिका कारण समस्या आइरहेको हो। कहाँ–कहाँबाट पार्टीमा मालपानी आउँछ, त्यो ठाउँमा शीर्ष नेताहरूले नै आफ्ना समूहका नेतालाई सेटिङमा नमिल्दा समस्या आइरहेको हो।

पार्टी एकता गर्दाकै बेलामा हामीले दुई वर्षभित्र एकता महाधिवेशन गर्ने समझदारी बनाएका थियौं। अझ एकतापूर्व नै एकता संयोजन समितिमा अहिले सचिवालयमा रहेका महासचिव विष्णु पौडेलबाहेक अन्य आठजना नेताले हस्ताक्षर गरेर २०७४ फागुन ७ को सातबुँदे सहमतिको अन्तिम बुँदामा आगामी महाधिवेशन एकताको महाधिवेशन गर्ने र महाधिवेशन समझदारीका आधारमा गर्ने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो। त्यो हिसाबले पार्टी एकता भएको एघार महिना बितिसकेको छ। अब बाँकी १३ महिनामा पार्टी महाधिवेशनतिर जानुपर्नेछ समझदारीअनुसार। त्यस अर्थमा अबको महाधिवेशन नेतृत्वका लागि ओलीजीले अब आफू अगाडि नबढ्ने भनेर बोलिनसकेको स्थिति छ। प्रचण्डजीमा पार्टी महाधिवेशनबाट अध्यक्ष हुने आकांक्षा छ। माधव नेपालले त्यसबेलादेखि नै आशंका गर्दै कहाँ सहमति हुन सक्छ भनी बोलिसकेको स्थितिले नेताहरूको एकता प्रक्रियाभित्रका कमिटी गठन माहाधिवेशनलक्ष्यित हो कि भन्न पनि सकिन्छ।

अहिले सरकारको सेयरिङ बढी महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा देखिएको छ। मन्त्री को बन्नेदेखि अबको अढाई वर्षमा ओलीजी सहमतिका आधारमा प्रचण्डजीलाई सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गर्छन्,÷गर्दैनन् भन्नेसम्मका आशंका छन्। सरकारको सत्ता र पार्टीभित्रको सत्ता पनि अहिले नेताहरूको स्वार्थमा टकराइरहेका छन्। अबको महाधिवेशनबाट जो पार्टी अध्यक्ष हुन्छन्, उनै प्रधानमन्त्री भए भने सबै अधिकार उनैमा जान्छ। अहिलेको समझदारीका आधारमा अढाई वर्षपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र महाधिवेशनबाट प्रचण्डजी नै अध्यक्ष बने भने त्यो एमाले धारलाई चित्त नबुझ्ला। त्यो हुन नदिनकै लागि ओली र माधव दुवैले जिल्ला तहको नेतृत्वका लागि अहिल्यै हानथाप गरिरहेको हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ।

सतहमा अहिले मुख्यगरी तीन नेता नै केन्द्रविन्दुमा देखिनुभएको छ। ओली, प्रचण्ड र माधव नेपाल। उहाँहरूले आफ्नो स्वार्थ नै हेरिरहनुभएको छ। पार्टीमा अन्य नेताहरू नभएका पनि होइनन्। तर, उहाँहरू आफैं कमजोर भएर ‘सिन’ भन्दा बाहिर पुग्न थाल्नुभएको छ। जस्तो कि झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमहरू सिनभन्दा बाहिर पुग्नुभएको छ। कुन परिस्थितिमा कस्तो वर्चस्व रहन्छ भन्ने हिसाबले नेताहरूको भविष्य पनि निर्धारण हुन्छ। जस्तै माओवादी धारमा दोस्रो मर्यादाक्रममा रहेका नेता बाबुराम भट्टराई रिङबाट बाहिर हुनुभएको छ। मेरो नजरमा हाम्रा पार्टीभित्र पनि अहिले त्रिकोणात्मक संघर्ष छ।

त्यसमा पनि मुख्य दुई प्रचण्ड र ओलीजीको संघर्ष छ। माधवजी आफ्ना कुरा राखिरहनुहुन्छ। तर, उहाँलाई सानो अंश दिएर थामथुम पार्ने राजनीति पनि छ। कांग्रेसमा सिटौलाको जस्तो अवस्था नेकपामा माधव नेपालजीको छ। उहाँलाई खासगरी एसिया प्यासिफिक समिटलगायतका घटनाक्रमले कमजोर बनाइदिएको छ। माधवजी जति स्ट्यान्ड हिजो राख्नुहुन्थ्यो, त्यक्ति अहिले राख्न सक्नु हुन्न। तीन नेता र तीनलाई चलाउने गुटको स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले नेकपामा घर गरिरहेको छ।

मेरो विचारमा यो अवस्थाले फाइदा प्रचण्डलाई मिले पनि देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई घाटा लगाउने छ। पार्टी एकताको छोटै समयमा पार्टीमा देखिन थालेको यो गुटबन्दी, नेताहरूकै स्वार्थकेन्द्रित राजनीति हावी हुन थालेपछि नेता–कार्यकर्तामा निराशा आउँछ। राजनीतिप्रति वितृष्णा र अनिच्छा पैदा गराउन सक्छ। त्यस्तो अवस्थमा फेरि साना वाम राजनीतिले पनि आफू मौलाउने मौका पाउन सक्छन्। -अन्नपुर्ण पोष्टबाट

७ बैशाख २०७६, शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको