सर्वाेच्चलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ: सीमा विवादबारे आदेश जारी गरिरहनुपर्दैन


पुस ३, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सीमा विवाद कूटनीतिक पहलबाट टुंग्याउनका लागि पहल भइरहेको भन्दै अदालतले सोबारेमा कुनै आदेश जारी गर्न नपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

राजधानी दैनिकमा खबर छ । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल र भारतबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय तथ्य प्रमाणको आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एक पक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने नेपाल सरकारको स्पष्ट धारणा रहेको लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेका हुन् ।

उनले नेपाल सरकार नेपालको सीमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीच सीमासम्बन्धी समस्या समाधान एतिहासिक दस्तावेज एवं तथ्य प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा दृढ रहेको उल्लेख गरेका छन् । उनले यस विषयमा नेपाल सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयले यसअघि नै विज्ञप्तिमार्फत प्रस्ट पारेको पनि लिखित जवाफमा उल्लेख गरेका छन् ।

नेपालको नक्सामा लिम्पियाधुरा नभएको हुँदा सो नक्सालाई बदर गरी पश्चिमतर्फ लिम्पियाधुरासम्मको जमिन समेटिएको नक्सा बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । त्यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिएको थियो ।

‘अदालतमा उठान गरिएको विषय कूटनीतिक रूपमा पहल भइरहेको छ । कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान हुने विषयमा अदालतबाट कुनै आदेश जारी हुनपर्ने नहुँदा रिट खारेज भागी छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफमा भनिएको छ ।

नेपालको पश्चिमतर्फको सीमाना मूलतः सन् १८१६ को सुगौली सन्धिबमोजिमको निर्धारित सीमाना हो भन्दै प्रधानमन्त्रीले दिएको जवाफमा सो सन्धिको धारा ५ बमोजिम काली नदीको पूर्वका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायतका सबै भूभाग नेपालको भूभाग रहेको उल्लेख गरिएको छ । सोही सन्धिबमोजिम सीमाना कायम र संरक्षण गर्न नेपाल सरकार दृढ संकल्पित रहेको जनाउँदै जवाफमा भारत सरकारबाट २ नोभेम्बर २०१९ मा नेपाली भूभागसमेत आफ्नो भूभागमा परी प्रकाशित नयाँ राजनीतिक नक्साको सम्बन्धमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण भई सच्याउन ४ पुस २०७६ मा कूटनीतिक माध्यमबाट अनुरोध गरिसकिएको जनाइएको छ ।

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले लिखित जवाफमा भनेका छन्, ‘२३ कात्तिकमा नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्याका सम्बन्धमा सर्वपक्षीय/सर्वदलीय बैठक बसी लिम्पुयाधाराबाट उत्पति भई बग्ने काली नदी नै महाकालीको वास्तविक उद्गम भएको र त्यसपूर्वको लिपुलेकलगायत कालापानी क्षेत्र नेपालकै भएकोमा सबै राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध विज्ञहरू मतैक्य भई नेपाल सरकारको अडान र दृष्टिकोणलाई समर्थन गरेको छ ।’ सो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञप्तिसमेत जारी गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफमा नेपाल र भारतबीच सुल्झाउन बाँकी रहेका सीमासम्बन्धी विषय तथ्य प्रमाणको आधारमा दुवै पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनुपर्ने र एक पक्षीय ढंगले गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने सरकारको धारणा रहेको उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकार नेपालको सीमाना रक्षाका लागि प्रतिबद्ध रहेको र दुई मित्र राष्ट्रबीच सीमासम्बन्धी समस्याको समाधान ऐतिहासिक दस्तावेज तथा तथ्य प्रमाणको आधारमा कूटनीतिक माध्यमबाट हुनुपर्ने मान्यतामा सरकार रहेको,’ जवाफमा लेखिएको छ । त्यस्तै, नेपाल र भारतको सीमानाको विषय निरुपण गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट २९ कात्तिकको निर्णयबाट नेपाल र भारतको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा निरीक्षण समिति गठन भएको जानकारी सर्वोच्च अदालतमा पठाएको लिखित जवाफमा उल्लेख छ ।

२०७६ पुष ३,बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको