असार ४, काठमाडौं । लोक सेवा आयोगलाई समावेशी ढंगले पुन: विज्ञापन गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको भन्ने भ्रमपूर्ण समाचार फैलिएपछि सर्वोच्चका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले त्यसको खण्डन गरेका छन् ।

पौडेलले एक अनलाइनले राखेको समाचारको स्क्रिन सट राखेर उक्त समाचारमा सत्यता नरहेको प्रष्ट पारेका हुन् ।

‘समावेशिताको आधारमा पुन: विज्ञापन गर्न लोक सेवा आयोगलाई सर्वोच्च अदालतको निर्देशन’ शीर्षकको समाचारतर्फ इंगित गर्दै पौडेलले लेखेका छन्, ‘यो समाचारमा सत्यता छैन है । फरक-फरक ४ वटा रिट भएकाले एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाई गर्ने भन्ने हो । समाचार गलत छ सच्याइयोस् । पाठक बढाउन यस्तो नगरौं ।’

हेर्नुहोस्, ट्वीट:

यता लोक सेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि माग गरेको गरेका विज्ञापनसम्बन्धीमा परेका सबै रिटको फाइल एक साथ पेस गर्न सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले बुधवार यससम्बन्धी सबै रिटका फाइल एक साथ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता विकास ठाकुरले लोक सेवाको विज्ञापन समावेशी र समानुपातिक सिद्धान्त विपरीत रहेकाले खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।

लोक सेवाबाहेक अरूले कर्मचारी भर्ना लिन नमिल्ने भन्दै अर्को रिट पनि परेको छ । त्यसै गरी अर्को रिटमा संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले संवैधानिक अंगलाई विज्ञापन नै रद्द गर भन्न नमिल्ने जिकिर गरिएको छ ।

लोक सेवाले स्थानीय तहका लागि ९ हजार १ सय ६१ पदमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।