पब्जीमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यन्वयन नगर्नुः सर्वोच्च अदालत


बैशाख ६, काठमाडौं। विश्वको चर्चित गेम पब्जी माथिको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारले पब्जी माथि लगाएको प्रतिबन्ध तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

सर्वोच्च अदालतले पब्जी प्रतिबन्ध लगाउनुको १५ वटा कारण पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको छ। पब्जी माथि प्रतिबन्ध लगाउँदा इन्टरनेट प्रयोग र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मौलिक अधिकार हनन भएको भन्दै बदरको मागसहित अधिवक्ता प्रवीण सुवेदीसहित ६ जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

गएको चैत २८ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पब्जी खेलमा प्रतिबन्ध लगाउन इन्टरनेट प्रदायकलाई निर्देशन दिएको थियो।

६ बैशाख २०७६, शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको