लेखेको समाजवाद अब देखाउने कि छोप्ने ?


पुरुषोतम लम्साल ।

बैदेशिक सहायता र अनुदानको प्रक्षेपण गर्दै बार्षिक बजेटलाई अझ ठूलो आकारमा घोषणा गरिरहने प्रतिस्पर्धात्मक खोक्रो चलन नै हाम्रो नियति हो भन्ने उनीहरुको चिन्ता मलाई अनौठो लागेन ।

तान्जानिया गरिब देशहरुको श्रेणीमा माथि छ । तर, त्यसको निर्यात व्यापारमा पचहत्तर प्रतिशत आन्तरिक रोजगारी छ जसले रेमिट्यान्सको दुष्चक्रबाट बचाइरहेको छ । तान्जानियामा जस्तो हिरा, सुन र फलामको खानीको उपलब्धता नेपालमा छैन । तर आफ्नै प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगलाई आन्तरिक उत्पादनको साधन बनाउन पहल गर्नुपर्दछ भन्छन् जानकारहरु । देशमा शिक्षित बेरोजगारीको भयावह तस्वीरलाई सम्बोधन गर्न ल्याटिन अमेरिकी देश पानामाले गरेको प्रयासलाई केलाउन हामीले प्रयास नै गरेनौं भन्छन् । दशकौंको युद्धको दुन्दुभीबाट उभ्रिएर आएको दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाले वार्षिक प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा ल्याएको सुधारका आधारहरु पनि हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हुनसक्थ्यो तर हेरिएन भन्ने उनीहरुको मत छ । बैदेशिक सहायता र अनुदानको प्रक्षेपण गर्दै बार्षिक बजेटलाई अझ ठूलो आकारमा घोषणा गरिरहने प्रतिस्पर्धात्मक खोक्रो चलन नै हाम्रो नियति हो भन्ने उनीहरुको चिन्ता मलाई अनौठो लागेन । चिन्ता थियो नेपाल र नेपालीलाई गाली नगरि अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको समूहलाई नेपालको अर्थतन्त्र र विकासका पहलुबारे प्रवचन दिन हिंड्नेहरुको । हामीले बोलेर माखो मरे पो भन्ने निरांशीहरुको चिया गफकै तातो हो यो लेखोट ।

आधारभुत शिक्षाको राज्यको जिम्मेवारी निजीक्षेत्रलाई व्यापार र लूट गर्न दिएर लोककल्याणकारी समाजवादको गीत गाइरहँदा पनि त्यसैलाई पत्याइरहने ‘सम्मोहन’को शिकार नेपाली समाज भइरहेको हो ।

पश्चिमा समाजवादले उर्वर तर उपयोगविहीन भूमीलाई राज्यले स्वामित्वमा लिएर किसानलाई उत्पादनमुखी बाली लगाउने अनुमति दिन्छ कि दिंदैन ? भन्ने कुरा कुनैबेला विश्वकै उत्कृष्ठ कहलिएका हाम्रै पूर्वअर्थमन्त्रीबाट जानकारी पो लिने हो कि ? किन ? समाजवादको प्रजातन्त्रकालीन अभ्यासमा फगत निजीकरणको डंकाले पिटेको अर्थबजारमा उत्पादनको गुन्जायस किन बढी भएन भन्ने जायज तर्क रहेछ । टोलटोलमा अस्पताल र गल्लीगल्लीमा विद्यालय खुल्यो भन्ने नाजायज तर्कले कुन अस्पतालमा को को उपचार गराउन जान्छ र कुन कुन विद्यालयमा कुन कुन बर्ग र तहका समाजका सन्तान अध्ययन गर्न जान्छ भनेर खोजी गरिदिएको भए त्यस्ता अस्पताल र शिक्षण संस्था उहिल्यै खरानी भइसक्ने वा बनाइसक्नुपर्ने थियो । आधारभुत शिक्षाको राज्यको जिम्मेवारी निजीक्षेत्रलाई व्यापार र लूट गर्न दिएर लोककल्याणकारी समाजवादको गीत गाइरहँदा पनि त्यसैलाई पत्याइरहने ‘सम्मोहन’को शिकार नेपाली समाज भइरहेको हो । र, भोलीका दुरुह सम्भावना यसभित्र अझै डरलाग्दा छन् । किनकि, एमाले र माओवादी पुरानो र नयाँमा मात्र फरक हो, शिक्षण संस्था, अस्पतालदेखि अनेक भ्रातृसंगठनका नाममा लगानी, व्यापार र व्यवसायको नशाले उनीहरु लठ्ठ हुँदै गएका जात हुन् । अथवा, पार्टी संचालनका लागि अदृश्य रकमको जोहो समाजवादका तिनै हतियारबाट भइरहेको वा हुँदै आएको यथार्थ केलाउन कुन कुन नेता र कार्यकर्ताको ‘इन्भेष्ट, अर्बिट र नेक्सस’ कहाँकहाँ छ भनेर खोज्दा भइहाल्छ ।

हजारौं धूपौरे र चम्चे कार्यकर्ता पाल्न राज्यको सम्पत्तिमा तथाकथित स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता हामीले हिजै भोगिसक्यौं ।

अरबको तातोमा पसिना बगाइरहेको नेपाली जनशक्तिको जिम्मेवार प्रजातन्त्रोत्तर अर्थनीति र कार्यक्रम हो कि होइन ? हो भने त्यसको अपजसको भागीदार को को हुन् ? के के हुन् ? भैगो, यो बिगत हो । यूवाबहूल कम्बेडियाले रोजगारी र शिक्षामा सामना गर्न परिरहेको समस्यालाई नेपाली सन्दर्भमा तुलना गर्ने कि नगर्ने ? भविश्यका कार्यक्रमको पत्यारिलो खाका खोई ?अबका केही वर्षमा बैदेशिक रोजगार कम्पनी बन्द गर्ने आक्रामक चुनावी नाराको कार्यन्वयन गर्ने शसक्त कार्यक्रम प्रचण्डओली गठबन्धनले लुकाएर होइन फुकाएर जनसमक्ष जानपर्दछ । नत्र त बोलेको र ***कोमा फरक नै के भयो र ? फेरि पुरानै शैलीको स्वरोजगार कोष ल्याइन्छ भन्ने अवस्था छैन । हजारौं धूपौरे र चम्चे कार्यकर्ता पाल्न राज्यको सम्पत्तिमा तथाकथित स्वरोजगार कार्यक्रमको प्रभावकारिता हामीले हिजै भोगिसक्यौं ।

लेखेर समाजवाद आउने भए संसारमा सबै देश समाजवादी कित्तामा दर्ता भइसकेका हुन्थे भन्न मलाई चाँहि लाज लाग्दैन । बोलेर लेखेर मात्र रेल र जहाज आउने होइन होला । नत्र बालुवाटारमा पानी जमाएर कागजको जहाज खेलाउने कांग्रेसका कार्यकर्ता र ओली प्रचण्डको आश्वासनबीच भेद नै क भयो र ? एउटा सपना देख्न नजान्ने अर्को सपना माथि ठट्टा गर्ने ।

अबको हाम्रो निर्यात बजार के हुने ? र, कुन हुने ? उद्योग कुन र क्षेत्र कुन ? खानी कुन र प्रशोधन कुन ? कच्चापदार्थ कुन ? उपभोक्ता कुन र बजार कुन ? बाजा बजाएरै समृद्धि आउने भए बीसौं वर्षदेखि हामी बाजै बजाइरहेका त छौं । हामीले कार्यक्रम ल्याएका थियौं सरकारमा बस्न नसकेकाले पूरा हुन पाएन भनेर जनताका अगाडि रुने छुट र समय अबको बामपन्थी नेतृत्वसँग हुँदैन । हामीलाई प्रतिपक्षीले कैंचे थापेरै केही गर्न सकेनौं भन्न पनि तिनीहरुले पाउने छैनन् । जनताले स्थायी सरकार र सुशासनको अपेक्षामा दिएको सुविधाजनक दुईतिहाई बहूमतको मान र सम्मान राख्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन । कुरो फेरि उही, हामीसँग सुन, कोइला, यूरेनियम नभए पनि निर्यातमुखी र रोजगारमुखी सम्भावनाका बाटाहरु के के छन् भनेर सार्वजनिक रुपमा भन्ने कि नभन्ने ? हामी पुँजीवादी भइसक्यौं र पुँजीवादमा गइसक्यौं भन्दैमा हुने भए हामी पनि उहिल्यै मंगोलियाको रफ्तारमा हिंडिसकेका हुने थिएनौ ? मिश्रित पुँजीवादी भन्दाभन्दै बैदेशिक निवेशबाटै मंगोलियाले आफूलाई गरिरहेको आधुनिकीकरणको अनुभव शिक्षाप्रद किन हुँदैन त्यसोभए ? लेखेर समाजवाद आउने भए संसारमा सबै देश समाजवादी कित्तामा दर्ता भइसकेका हुन्थे भन्न मलाई चाँहि लाज लाग्दैन । बोलेर लेखेर मात्र रेल र जहाज आउने होइन होला । नत्र बालुवाटारमा पानी जमाएर कागजको जहाज खेलाउने कांग्रेसका कार्यकर्ता र ओली प्रचण्डको आश्वासनबीच भेद नै क भयो र ? एउटा सपना देख्न नजान्ने अर्को सपनामाथि ठट्टा गर्ने ।

हामी सबैले स्वीकार गरिरहेको तथ्य के हो भने हामी भ्रष्ट छौं । अपारदर्शिता राज्यको हरेक तह र कोठामा व्याप्त छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको दिवसमा ती हरेक कोठामा भाषण हुन्छ, गोष्ठी हुन्छ र भ्रष्टाचारविरोधी प्रवचन पनि तिनीहरु नै दिइरहेका हुन्छन् जो मातहतको संस्था वा निकाय सबैभन्दा भ्रष्ट करार भएका छन् । हामी नैतिक र आर्थिक रुपमा भ्रष्ट छौं भन्ने सत्य त हो, नेपालको भ्रष्टाचारको कोठे प्रतिवेदन बनाएर बजारमा बिऊ धन्दा गर्ने संगठनहरु अर्कै कुरा हुन् ।

एसियाका भ्रष्ट देशहरुमा हामी तेस्रो भयौं भनेर पो चित्त बुझाउन परेको छ । भ्रष्टाचारमा प्राप्त यो काश्यपदकबाट रजत वा स्वर्णको बाटोमा लाग्ने राजनीति हो भने आज गौंडा गौडामा फूलमाला लिएर बस्नेले भोली खुँडा र खड्ग लिएर बसे भइगयो ।

उदाहरण लिऔं न, एकाध गैरसरकारी संस्थाबाहेक नेपालमा अदालत, प्रहरी र तत्तत्का निकायहरु भ्रष्टाचारविरोधी कार्यक्रम सबैभन्दा पहिला र सबैभन्दा धेरै आयोजना गर्छन् । त्यहाँका हाकिमहरु नै विषयगत प्रवचनमा माहिर छन् । अनि नेपालमा सबैभन्दा भ्रष्ट निकायहरु भनेर हामीले दुःखका साथ तिनीहरुकै नाम लिन पर्दछ । एसियाका भ्रष्ट देशहरुमा हामी तेस्रो भयौं भनेर पो चित्त बुझाउन परेको छ । भ्रष्टाचारमा प्राप्त यो काश्यपदकबाट रजत वा स्वर्णको बाटोमा लाग्ने राजनीति हो भने आज गौंडा गौडामा फूलमाला लिएर बस्नेले भोली खुँडा र खड्ग लिएर बसे भइगयो । हिजोसम्म हामी संसारकै सबैभन्दा भ्रष्ट देश सोमालियाको हाराहारीमा थियौं, आज तेस्रो स्थानमा छौं । अस्थायी सरकार र राजनीतिक अस्थीरतालाई भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो कारक मानिन्छ । जनताले पनि यसपाली यसैलाई पत्याए । अब स्थायी सरकारको आँधीमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको कठालो कति समातिन्छ त्यसैमा हाम्रो अग्रगमनको बाटो र दिशा पनि केही हदसम्म तयार हुन्छ । यसलाई उरुग्वेको उदाहरणबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौं । कृषि, खेलकुद र आर्थिक उन्नतिमा तीब्र सुधार गरिरहेको ल्याटिन अमेरिकी देश उरुग्वेको पछिल्लो दशकको विकासको दौड नै भ्रष्टाचारविरुद्ध आक्रामक कदमहरुबाट भएको हो ।

अरुसँग समुद्र छ तर हामीसँग हिमाल छ । हामीसँग हिउँ छ । हिमालका कान्ला र गह्राहरु छन् । नीलो समुद्रको बदलामा हरियो पहाड र सेता हिमाललाई उत्पादन, रोजगार र पर्यटनको बाटोमा जोड्न जति ढिला गर्यौं हामी त्यति पछि पर्छौं ।

अरुसँग समुद्र छ तर हामीसँग हिमाल छ । हामीसँग हिउँ छ । हिमालका कान्ला र गह्राहरु छन् । नीलो समुद्रको बदलामा हरियो पहाड र सेता हिमाललाई उत्पादन, रोजगार र पर्यटनको बाटोमा जोड्न जति ढिला गर्यौं हामी त्यति पछि पर्छौं । विकाससँग नागरिकको सम्बन्ध स्रोतको उचित बाँडफाँड पनि हो भनेर हामीले अभ्यास त थालेकै हौं । कहिलेकाँहि स्थानीय तहका उपभोक्ता समिति यसका उदाहरण पनि लाग्छन् । तर, हरेक अखबारमा तिनै उपभोक्ता समिति नै भ्रष्ट भइरहेको समाचार पढेरै दाँत कुँडिन्छ । नत्र त हामी पनि कोस्टारिकाको बाटोमा हिंडिहाल्थ्यौं । हाम्रा हिमाली जिल्लामा पनि सुविधाजनक पर्यटन केन्द्र खुलिसकेका हुन्थे । हिमालमुनीका खर्कलाई समेत व्यक्तिको नाममा दर्ता गराउने कर्मचारीतन्त्रले गाँजेको देशमा साहसिक खेलका पूर्वाधारको बिवरण मिथ्या हुन्छ ।

महत्व बुझ्न र बुझाउन नसक्दा एउटा आविश्कार केन्द्रको महावीर पुनको अभियान धेरै बौद्धिक स्वाँठका लागि ठट्टा भइरहेको नजीरको बर्तमान साक्षी हौं हामी ।

माली भन्ने देशले दशकौं राजनीतिक संघर्ष र द्वन्द्व खेप्यो । हाम्रो जस्तो दश वर्षे होइन । विज्ञान, प्रविधि र व्यापारमा लगानीको ढोका खोल्यो, ऊ अहिले विकासन्मुख देशहरुको दौडमा गज्जबले दौडिरहेको छ । अब हामी चाँहि विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई सबैभन्दा कबाड, सबैभन्दा घटिया र सबैभन्दा तुच्छ मानेर त्यसलाई इग्नोर गरिरहने र गरिरहेको देशमा गनिन्छौं । त्यो बिचरा मन्त्रालयको भाउ भनेको भुतले खाजा खाने जस्तै हो भन्ने नै हाम्रा देशमा मन्त्री भए । अथवा, म विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री बन्छु भन्ने कोही हुँदै भएनन् । भागबण्डामा पर्दा पनि नाक खुम्चने नाथे मन्त्रालयको अस्तित्व हेरेरै हामीले विकासको दौड र गतिलाई अनुमान लगाउन पर्ने हुन्छ । महत्व बुझ्न र बुझाउन नसक्दा एउटा आविश्कार केन्द्रको महावीर पुनको अभियान धेरै बौद्धिक स्वाँठका लागि ठट्टा भइरहेको नजीरको बर्तमान साक्षी हौं हामी । दीगो राष्ट्रिय विकास र समृद्धिको अभियानको नारा स्थानीय विज्ञान र प्रविधिको अनुसन्धान र आविश्कारको मुद्दाबाट अलग गरेर गर्छु भन्नु सरासर झूठ हो । बिदेशी अनुसन्धानको सन्दर्भस्रोत उतारेर नेपाली माटोमा परीक्षण गर्नु त झन् बकम्फुस हो । थाहा छैन बामपन्थी भनिनेहरुको समाजवादी यात्रामा विज्ञान तथा प्रविधि कुन प्राथमिकतामा छ ।

कुनैबेला मोअम्मर गद्दाफीको भनिने लिबिया अशान्ति र गृहयुद्धले थिलथिलो थियो । आजको लिबिया जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा सफल कहलिंदै छ । हामी गोबिन्द केसीको अनशन श्रृंखला गणना गर्नै व्यस्त छौं । केसीलाई पागल करार गर्नेहरु एउटा अस्पतालको मालिकसँग काँध जोडेर नेपाललाई दुनियाको मेडिकल हब बनाउने बताइरहेका भेटिन्छन् । त्यसको लक्ष्य प्रस्तावित जनपक्षीय र माफियातन्त्रको विरुद्ध जान खोजेको स्वास्थ्य विधेयकको धुरन्धर विरोधी भनेर चिनिएका आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताहरुको धन्दालाई मलजल गराउने संकेत पनि हो भनेर बुझ्दा नै सही हुन्छ । नागरिक स्वास्थ्यमा सरकारको पहुँच हाम्रा लागि कथा बराबर हुन् । नागरिकको उपचारको हक राज्यले व्यहोर्नुपर्दछ भन्ने मान्छे बहूला हुन्छ, जनताको स्वास्थ्यलाई अघोषित बजार बनाइनु हुँदैन भन्यो भने राजनेता कहलिएकाहरु नै माफियाकरणको प्रवक्ताको शैलीमा धम्कीका भाषा बोल्न थाल्दछन् । बस्, नत्र हामी लिवियाकै सपनामा सकिन्छौं, उसले तय गरेको सफलताको बाटोमा जानेवाला हुँदैनौं ।

हामी गोबिन्द केसीको अनशन श्रृंखला गणना गर्नै व्यस्त छौं । केसीलाई पागल करार गर्नेहरु एउटा अस्पतालको मालिकसँग काँध जोडेर नेपाललाई दुनियाको मेडिकल हब बनाउने बताइरहेका भेटिन्छन् ।

अन्त्यमा, उर्जा हाम्रो चासो, सरोकार र आवश्यकता सबै हो । सबै सपना उर्जासँग जोडिएका छन् । हावाबाट बिजुली निकाल्ने टर्बाइनको पंखा घुम्नुअगाडि नै गठबन्धनको जगमा छिमेकी स्वार्थको काँढा छ भनेर इमान्दारीपूर्वक आजै भनिदिए जनतालाई पनि सजिलो हुन्थ्यो । बुढीगण्डकी वा पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको खेल र त्यसमा छिमेकी देशको चासोबारे बहूमतप्राप्त गठबन्धनवालाले जनतालाई बुझाउन सकेनन् भने आज देखेको स्थायी सरकारको सपना केही महिना वा आउँदो वर्षमै धूलिसात हुन्छ भन्न भविश्यवेत्ता हुनैपर्दैन ।

२०७६ पुष १,मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको