असोज ३०, काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक नियुक्त गर्ने अधिकार नभएको उल्लेख गरेको छ।

यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा सुनील महर्जनले लेखेका छन् । मन्त्रालयले सो कुरा उल्लेख गरी देशभरका स्थानीय तहलाई बुधबार पत्राचार गरेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको सुझावका आधारमा मन्त्रालयले शिक्षक नियुक्त नगर्न देशभरका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका, महानगरपालिका र गाउँपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो। यस किसिमको ‘निर्देशन’ले संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार कटौती गरेको जनप्रतिनिधिले बताएका छन्।

आयोगले पर्साको जगरनाथ गाउँपालिकाको कार्यालयले राहत शिक्षक र बालविकास केन्द्रमा सहयोगी नियुक्ति विरुद्धमा परेको उजुरीका सम्बन्धमा गरेको निर्णयलाई आधार मान्दै मन्त्रालयले सो निर्देशन दिएको थियो।

आयोगले दिएको सुझावका आधारमा सो पत्राचार गरिएको मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले जानकारी दिनुभयो।कुनै पनि विद्यालयले आफूलाई आवश्यक शिक्षक रिक्त दरबन्दीमा तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त गर्न सक्ने शिक्षा नियमावली २०५९ नियम ९७ को प्रावधान रहेको आयोगले मन्त्रालयलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

उक्त प्रावधानअनुरूप दरबन्दी रिक्त रहेको जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट प्रमाणित गराई बढीमा ६ महिनाका लागि विद्यालयले अस्थायी शिक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ। शिक्षक नियुक्ति गरेको जानकारी विद्यालय व्यवस्थापन समितिले जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ।

जगरनाथ गाउँपालिकाले गरेको राहत शिक्षक नियुक्ति सो नियमविपरीत रहेको पनि अख्तियारको निर्णय रहेको छ।अख्तियारको पत्रमा भनिएको छ– ‘आफूलाई कानुनले दिएकोभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचारले प्रश्रय पाउनु हो, त्यसैले यस्ता कार्य निरुत्साहित गराउनुपर्दछ।’

मन्त्रालयको पत्राचार संविधानलाई स्थानीय तहले दिएको अधिकारको मर्म र भावनाविपरीत रहेको जनप्रतिनिधिको भनाइ छ। गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो– ‘यो निर्देशन संघीयता र संविधानको मर्मविपरीत रहेको छ।’

मन्त्रालयको सो निर्देशन स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्ने शृंखलाबद्ध कडीको पछिल्लो कदम रहेको उहाँको जिकिर छ।संविधानमा भएका स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी अधिकारलाई कटौती गरी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले राष्ट्रिय शिक्षा ऐन–२०७५ को विधेयक तर्जुमा गरेकोमा पनि स्थानीय तहले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ।

संविधानको अनुसूची ८ मा उल्लेखित स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीको ८औं बँुदामा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई तोकिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ज) मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा शीर्षकमा स्थानीय तहलाई २३ वटा बुँदामा कामहरू तोकिएका छन्।

गाउँ र नगरसभाले संविधान तथा कानुनलाई टेकेर आफ्नो परिधिभित्र आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाउन सक्छन्। कक्षा ८ सम्म आधारभूत र १२ सम्म माध्यमिक शिक्षा मानिएको छ।

अनुसूची ९ मा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारको साझा सूचीमा शिक्षालाई राखिएको छ । मन्त्रालयले अनुसूची ८ को प्रावधानलाई बेवास्ता गर्दै ९ का आधारमा मात्र अघि बढ्ने तयारीअनुरुप सो विधयेक तर्जुमा गरेको हो।

यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले फेरि पत्राचार गरेर स्थानीय तहको अधिकार खण्डित गरेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठ ब्याञ्जुले बताउनुभयो। यसअघि जिल्लामा शिक्षा एकाइ पुनःस्थापना गर्नु, शिक्षकहरूलाई सोही मातहत राखिएको थियो। आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षाको अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा संविधानको धारा (५७) को ४ मा संविधान र नगरसभा, गाउँसभाले बनाएको कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ।