पत्रकार जरिवाना सम्बन्धी बिधेयक त्रुटिवश भएको कानुनमन्त्रीको स्वीकार


जेठ ०३, जनकपुर । प्रदेश २ को सरकारले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको सञ्चार विधेयक संशोधनकालागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रदेशसभामा टेबल गरेको सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा प्राविधिक त्रुटिवश जरिवाना सम्बन्धी वाक्यांश पर्न गएकाले संशोधन गरिने प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले बताए ।

सञ्चार सम्बन्धी विधेयकमा १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने वाक्यांश परेकोमा त्यसलाई सञ्चारकर्मीहरुसँगको परामर्शबाट संशोधन र परिमार्जन गरिने मन्त्री यादवले बताए। शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री यादवले विधेयकमा संचारकर्मीहरूले सम्प्रभुता विरुद्ध समाचार लेखेमा ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भन्ने वाक्यांश र अन्य केही शब्दावली प्राविधिक त्रुटिवश पर्न गएका स्वीकारेका हुन्।

मंगलबार प्रदेशसभा बैठकमा सरकारले दर्ता गरेको विधेयक विचाराधिन अवस्थामा छ। ‘विधेयकका केही प्रावधानप्रति ध्यानाकर्षण भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रताको बहुआयामिक पक्षमाथि आघात पुग्ने र संचारकर्मीहरूको जनउत्तरदायी कार्य निषेध गर्ने कुनैपनि प्रयत्न वा नियत प्रदेश सरकारको छैन।’

सरकारले विधेयकमा भएको त्रुटि बारे प्रदेशसभा सचिवालय र दलका सचेतकलाई समेत जानकारी गराएर संशोधनकालागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री मो.लालबाबु राउतले पनि भुलवश विधेयकमा १ करोड रुपैयाँ जरिवानाको प्रावधान लेखिएको बताउँदै संशोधन मार्फत विधेयक सच्याउने बताएका छन्। विधेयकमा मिडियामाथि लगाउने खोजिएको अंकुश असहनिय हुने बताउँदै समाजवादी पार्टीका सांसद एवं नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखाका अध्यक्ष समेत रहेका रामाआसिष यादवले मिडियामा अंकुश लगाए संघियता खतरामा पर्ने बताए।

राजपका सांसद मनिष सुमनले विधेयक कपिपेस्ट गर्दा मन्त्रीले गल्ति गरेको भन्दै आक्रोश पोखे। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले विधेयक पढ्न नपाएको भएपनि सञ्चारमाध्यममार्फत जानकारी भएअनुसार एक करोडसम्मको जरिवाना अनुचित भएको बताए।

२०७६ जेष्ठ ३,शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको