असार ३१, काठमान्डौ । आगामी आर्थिक वर्षमा एकैपटक एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा जोडिने छ। नेपालले एक सय वर्षमा उत्पादन गरेको भन्दा बढी बिजुली हो यो।

जलविद्युत क्षेत्रमा नेपालमा यो एउटा ठूलो क्रान्ति हुनेछ, जसले विद्युतमा देश आत्मनिर्भर हुनेछ भने अर्थतन्त्र र रोजगारीको क्षेत्रमा ठूलो योगदान पुग्नेछ।

विद्युत् विकासको यात्रामा नेपालपछि काम सुरु गरेका धेरै देशहरुले ठूलठूला प्रगति गरे। छिमेकी भारत र चीनमा लाख बढी मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको वा उत्पादन हुने तयारी भइरहेको बेला नेपालमा भने हालसम्म एक हजार १३० मेगावाट मात्रै कूल जडित क्षमता पुगेको छ।

जलस्रोत ऐन २०४९ ले जलविद्युत् क्षेत्रमा नीजि क्षेत्रको लगानीलाई पहिलो पटक आकर्षित ग¥यो। त्यही ऐनको प्रावधानले खिम्ती र भोटेकोशी जस्ता आयोजना सुरु भएका हुन्। सरकारी स्तरबाट भएका प्रयास अपुग भइरहेको बेला नीजि क्षेत्र समेत जलविद्युत् उत्पादनमा सहभागी भएपछि केही सकारात्मक सन्देश नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह भयो।

एक सय आठ वर्षमा हजार मेगावाट बराबर मात्रै विद्युत् उत्पादन भइरहेको अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म थप एक हजार मेगावाट विद्युत् नेपालको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थप हुँदैछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा हालसम्मकै ठूलो आयोजना माथिल्लो तामाकोशीको निर्माण सम्पन्न हुनेछ। सय वर्षमा उत्पादन भए बराबरको विद्युत् आगामी आवमा थप भए लगत्तै त्यसले मुलुकको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण प्रभाव पर्नेछ।

प्राधिकरणका अनुसार आगामी आवमा माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् कम्पनीले निर्माण गरिरहेको माथिल्लो तामाकोशी ९४५६ मेगावाट० आयोजना सम्पन्न हुनेछ। यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७५ वैशाखमा सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्र अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म सरकारी लगानीमा मात्रै १ हजार १२८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। त्यसमा माथिल्लो तामाकोशीसँगै माथिल्लो साञ्जेन १४.८० मेगावाट, रसुवागढी १११ मेगावाट र साञ्जेन ४२.५० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछन्। त्यस आधारमा सरकारी लगानीमा मात्रै ६२४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ। यो परिमाण आगामी आव भित्रै प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिने विद्युत् हो।

यस्तै, नीजि क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका करिब ५०० मेगावाट क्षमताका आयोजना प्राधिकरणको प्रणालीमा थप हुने छ। प्राधिकरण र नीजि प्रवद्र्धकबीच भएको विद्युत् खरीद सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादनको अन्तिम मिति अर्थात् ‘आरसीओडी डेट’ का आधारमा निजी क्षेत्र पनि आक्रमक रुपमा विद्युत् उत्पादनमा प्रवेश गर्नेछ।

चालु आवको अन्त्यसम्म सम्पन्न हुने भनिएका केही आयोजना पनि आगामी आवमा नै थपिँदा कूल एक हजार ५०० मेगावाट बराबर विद्युत् प्रणालीमा उपलब्ध हुनेछ। ऊर्जामन्त्री पुन एक सय वर्षपछि एकै पटक करिब एक हजार ५०० मेगावाट विद्युत् थप हुँदा त्यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने विश्वासमा छन्।

‘ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बन्नेगरी हाम्रा लागि ऐतिहासिक अवसर आउँदैछ’, मन्त्री पुन भन्छन्, ‘हाल भारतबाट वार्षिक १९ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत् आयात भइरहेको छ। कमसे कम यो आयात कम गर्न सकियो भने पनि त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई ठूलो राहत दिनेछ।’

प्राधिकरणका अनुसार हिमालयन हाइड्रोपावरले निर्माण गरिरहेको नामार्जुन मादी ११.८० मेगावाट, हिरारत्न हाइड्रो ५ मेगावाट, शिवश्री हाइड्रो २२ मेगावाट, ग्रिनलाइफ हाइड्रो ४० मेगावाट, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको माथिल्लो खिम्ती १२ मेगावाट, ग्रिन लाइफ भेन्चरको लिखु पाँच ५२.४० मेगावाट रोवस्ट इनर्जीको ४२ मेगावाट, मनाङ ट्रेलिंकको तल्लो मादी ४२ मेगावाट पनि आगामी आवमा नै सम्पन्न हुनेछ।

प्राधिकरणसँग भएको सम्झौता अनुसार माथिल्लो मैलुङ १४ मेगावाट र १०२ मेगावाट क्षमताको मध्य भोटेकोशी पनि आगामी आवमा नै सम्पन्न हुन सक्नेछ। आव २०७६/७७ मा सम्पन्न हुने आयोजनामा सूर्यकुण्ड हाइड्रोको माथिल्लो तादी ११ मेगावाट, हिमालयन पावर पार्टनरको दोर्दीखोला २७ मेगावाट, खानी खोला ३० मेगावाट, अरुण काबेली पावरको काबेली बी एक २५ मेगावाट, लिवर्टी इनर्जीको माथिल्लो दोर्दी ए २५ मेगावाट पनि मिर्नाण सम्पन्न भई केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।

प्राधिकरणबाट प्राप्त विवरण अनुसार मुनलाइट हाइड्रोको बलेफी एक १०.६० मेगावाट, बेनी हाइड्रोको माथिल्लो सोलु १८ मेगावाट, युनिभर्सल पावरको तल्लो खारेखोला ११ मेगावाट, हिमालयन ऊर्जा विकास कम्पनीको माथिल्लो खिम्ती दोस्रो ७ मेगावाट, रैराङ हाइड्रोको इवा खोला १० मेगावाट, तल्लो सोलु ८२ मेगावाट, खारेखोला २४ मेगावाट, सिंगटी खोला २५ मेगावाट, माया खोला १४.९० मेगावाट, बुद्धभूमि नेपालको तल्लो तादी ४.९ मेगावाट पनि आगामी आवमा निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोडिनेछ।

यस्तै चालु आवमा नै निर्माण सम्पन्न हुने भनिएको माउण्टेन हाइड्रोको तल्लो हेवा खोला २२ मेगावाट, दोर्दी खोला जलविद्युत् कम्पनीको दोर्दी एक खोला १२ मेगावाट, पिपल्स हाइड्रोको सुपर दोर्दी ५४ मेगावाट, हाइड्रो भेन्चरको सोलु खोला ८६ मेगावाट, ग्लोबल हाइड्रोको लिखु दोस्रो ३३ पनि आगामी आवमा नै निर्माण सम्पन्न हुने गरी ‘आरसीओडी’ तोकिएको छ।

प्राधिकरण र ऊर्जा उद्यमीहरुबीच भएको सहमति अनुसार २०७७ को अन्त्यसम्ममा कूल ११६ आयोजनाबाट २ हजार ५८१ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुनेछ।

सरकारले पछिल्लो समय लिएको ऊर्जा क्षेत्र मैत्री नीतिका कारण सकारात्मक परिवर्तन देखिन थालेको मन्त्री पुनको भनाइ छ। ‘नेपालमा अहिले हरेक क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने लहर सिर्जना भएको छ, यसले पक्कै पनि देशलाई नयाँ चरणमा पुर्याउने छ’, उनले भने।

मन्त्री पुनका अनुसार दश वर्षको लक्ष्य पछ्याउँदै समस्यामा परेका आयोजनाहरूलाई सहजीकरण गरिएकाले १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुनेछ।

चालु आवमा माथिल्लो त्रिशुली थ्री ए बाट ३० मेगावाट विद्युत् थप भएको छ भने निजी क्षेत्रले ६० मेगावाट विद्युत् थप गरेका छन्। त्यस्तै कुलेखानी तेस्रोबाट १४ मेगावाट विद्युत् थप हुने भनिएपनि चालु आवको अन्त्यसम्म थप हुने सम्भावना कम छ। तर, आगामी आवमा भने नेपालको जलविद्युत् इतिहासमा नै सय वर्षमा नभएको प्रगति हुने र त्यसले जलविद्युत्मा कायापलट नै गर्ने सरकारको विश्वास छ।

उर्जा क्षेत्रमा सरकारको नीति, योजना तथा कार्यक्रम लगानीमैत्री बन्दै गएका छन् भने निजी क्षेत्र नै १०० मेगावाट माथिका आयोजना निर्माण गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

‘जलविद्युत् क्षेत्रमा कामको प्रभाव तत्कालै देखिँदैन, किनकी आयोजना बनाउन नै एकाध वर्ष लाग्छ’, मन्त्री पुन भन्छन्, ‘तर जब निर्माण सम्पन्न भएर विद्युत् उत्पादन सुरु हुन्छ, त्यसले दिने योगदान ज्यामितीय नै हुन्छ।’