असोज २७, काठमाडौँ । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आईसीसी)ले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को निलम्बन सर्शत फुकुवा गरेको छ ।

दुबईमा बसेको आईसीसीको बोर्ड बैठकले साढे ३ वर्षअघि नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै क्यानमाथि गरिएको निलम्बन सर्शत फुकुवा गरेको हो ।

साथै आईसीसीले जिम्बाब्वे क्रिकेट संघमाथि लगाएको निलम्बन पनि फुकुवा गरेको छ । तर आईसीसीले के–के शर्तमा नेपाल क्रिकेट संघमाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरेको हो भन्नेबारे केही खुलाएको छैन ।

आईसीसीका अध्यक्ष शंशाक मनोहरले निलम्बन फुकुवाका बारेमा भने, ‘नेपाली क्रिकेटमा भएको प्रगतिलाई मध्यनजर गर्दै अब एसोसियट सदस्यको रुपमा सबै मापदण्ड अनुपालन गराउनका लागि नेपाल क्रिकेट संघका लागि एउटा संक्रमणकालीन योजना पनि अघि सारिनेछ । जसमा नियन्त्रित फण्डिङ पनि पर्नेछ ।’

निलम्बन फुकुवाका लागि आईसीसीले केही शर्तहरु भने अघि सारेको जनाइएको छ । आईसीसीको बोर्ड बैठकमा क्यान निलम्बनबारे गम्भीर छलफल भएको थियो ।

तत्कालीन समयमा भएको अधिवेशनबाट चतुरबहादुर चन्द अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपले उक्त अधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता नदिएर नयाँ तदर्थ समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि क्यानमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै आईसीसीले नेपाललाई २०१६ मा निलम्बन गरेको थियो ।

निलम्बन फुकुवा गर्नका लागि आईसीसीले आफ्नो रोडम्याप नेपाललाई दिएको थियो । आईसीसीले दिएको रोडम्या अनुसार विधान संशोधन गरेर जिल्ला, प्रदेश कार्यसमितिका साथै केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचन भएको थियो । असोज ११ गते भएको निर्वाचनबाट पनि चन्द नै अध्यक्ष भएर आएका छन् ।

आईसीसीले क्यान निलम्बनको फुकुवाका लागि आर्थिक पारदर्शीताको कुरोलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । यसअघि पनि पटक–पटक क्यानमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको उजुरी आईसीसीसमक्ष पुग्ने गरेकाले यस पटक यस विषयमा आईसीसीले चासो देखाएको हो । आर्थिक पाटोका साथै क्यानको कार्यालय व्यवस्थापनको विषयमा पनि आईसीसीले शर्त राखेको छ ।