शिक्षा क्षेत्रमा देखियो विसंगति, १४ अर्ब वितरणको मापदण्ड खै ?


बैशाख १, काठमाडौं । सरकारले उपलब्ध गराएको रकम अनुदान सम्बन्धी नीति तर्जूमा नगरी शिक्षा, बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले १४ अर्ब रुपिया वितरण गरेको पाइएको छ ।

सरकाले उपलब्ध गराएको सो रकममम शिक्षा, विज्ञान चतथा प्रविधि मन्त्रालयले मनपरी रुपमा अनुदान दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५६ औ प्रतिवेदनमा मन्त्रालयले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमपरिषद्, मडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति लगायतका ११ निकायमा चालुतर्फ १० अर्ब ८५ करोड ९१ लाख र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ८७ करोड ७६ लाखसमेत १४ अर्ब ७३ करोड ६७ लाख सशर्त अनुदान उपलब्ध गराएकोमा मन्त्रालयले अनुदान सम्बन्धी नीति तर्जुमा नगरेको उल्लेख छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ४१(३) मा अनुदान दिएको रकमको आयव्यय विवरण, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ ।

अनुदान रकमबाट ती निकायले सम्पादन गरेका कामको सम्बन्धमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अनुगमन र निति निर्माण गर्न सहयोग गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ मा फ्रिज नहुने भनी तोकेकोबाहेक अन्य सबै रकम खर्च नभएकोमा फ्रिज हुनुपर्ने व्यवस्था विपरीत सशर्त अनुदान स्वरुप गएको ३ अर्ब ३७ करोड ४० लाख ५३ हजार रुपिया संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा १४ अर्ब वितरणको मापदण्ड नै नरहेकाे उल्लेख रहेकाे नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ ।

१ बैशाख २०७६, आईतवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको