कात्तिक २७, काठमाडौं । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग स्तरोन्नति तथा चार लेनमा विस्तार गरिने नारायणगढ–बुटवल खण्डको काम वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)मा आएको समस्याका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ । सडकखण्ड विस्तारका लागि शिलान्यास गरिएको आठ महिना बित्न लाग्दा पनि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए)बारे अन्तिम स्वीकृति प्रदान हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत ८ गते सो सडकखण्ड विस्तारका लागि शिलान्यास गरेका थिए ।

सडक विभागले यसअघि नै वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन वन तथा वातावरणमा स्वीकृतिका लागि पठाइसकेको छ भने रूख काट्ने अनुमति माग गरे पनि स्वीकृति प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। सिन्धुप्रसाद ढुङ्गानाले सो सडक विस्तार आयोजनामा सडक विभागले पेस गरेको रूख सङ्ख्या र रूखको वास्तविक सङ्ख्यामा पाँच गुणासम्म फरक परेका कारण ‘ईआईए’ प्रतिवेदन र रूख कटान स्वीकृतिबारे ढिलाइ भएको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार विभागले रूखको सङ्ख्या करिब १० हजार हुने जनाएको छ भने वास्तविक रूखको सङ्ख्या करिब ५० हजार छ । विभागले प्रस्तुत गरेको ‘ईआईए’का आधारमा भोगाधिकार तथा रूख कटानको अनुमति दिन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उनले पूरक ‘ईआईए’ गर्नुको विकल्प नरहेको जानकारी दिए ।

प्रवक्ता ढुङ्गानाले भने, “वास्तविक रूखको सङ्ख्यासहित ‘अपडेटेड’ वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन मन्त्रालयमा प्राप्त भइसकेपछि मन्त्रालयले रूख काट्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्नेछ । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि मन्त्रालयले सो प्रतिवेदन वन विभागमा पठाउने छ । त्यसपछि वन विभाग र सडक विभागबीच सम्झौतापछि रूख कटानको काम अगाडि बढ्न सक्छ । ”

कुनै पनि आयोजनाको प्रक्रिया पूरा गरी आएको ‘ईआईए’ स्वीकृति रोक्ने वा रूख कटानको अनुमतिमा ढिलाइ गर्ने काम मन्त्रालयबाट नभएको स्पष्ट पार्दै उनले प्रक्रिया पुगेको अवस्थामा बढीमा ७५ दिनभित्र मन्त्रालयबाट ‘ईआईए’ स्वीकृति हुने गरेको बताए ।

‘ईआईए’ सुरु गर्ने बेलाको र ‘ईआईए’ प्रतिवेदन बुझाई सम्झौता गर्ने बेलाको रूखको सङ्ख्यामा थोरै फरक परेको अवस्थामा प्रतिवेदन स्वीकृत हुने गर्छ । रूखको सङ्ख्या दोब्बर वा सोभन्दा बढीको फरक परेमा प्रतिवेदन स्वीकृत नभई पूरक ‘ईआईए’ गर्नुपर्ने उनले स्पष्ट पारे । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्ड विस्तार आयोजनामा पनि यही समस्या आएको प्रवक्ता ढुङ्गानाले स्पष्ट पारे ।

सडक विभागका प्रवक्ता शिवहरि सापकोटाले २०७४ सालमै नारायणगढ–बुटवल खण्डको विस्तारका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) पठाइएकोमा अहिलेसम्म अन्तिम स्वीकृत प्राप्त हुन नसकेको जानकारी दिए ।

पूर्वी र पश्चिमी गरी दुई खण्डमा यो सडकको विस्तार हुन लागेको हो । दुईवटै खण्डका लागि अलग अलग निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता भइसकेको छ ।

११५ किलोमिटर रहेको सो सडकखण्ड चार लेनमा विस्तार गर्नुका साथै बस्ती भएको ठाउँमा सडकको दायाँबायाँ ‘सर्भिस ट्र्याक’समेत निर्माण गरिने सडक विभागले जनाएको छ । एसियाली विकास बैङ्क (एडीबी)को करिब १७ अर्ब ऋण सहयोगमा राजमार्गको यो खण्ड विस्तार हुन लागेको हो ।