एनआरएन भित्रको ‘सिन्डिकेट’ कसरी तोडिएला ? यस्तो छ एनआरएन भित्रको राम कहाँनी !


मेघराज सापकोटा । म किन एनआरएन? सन २००३ मा स्थापना भएको गैर आवासीय नेपाली सङ्घको बारेमा बहस गर्दा आउने पहिलो प्रश्न यही हो । म एनआरएन हो कि हैन भन्ने बहसलाई यो संस्थाले अझै चिर्न सकेको छैन । अझ मध्यपूर्वमा रहेका नेपालीहरूमा यो नाम र संस्था बारे अस्पस्टता र भ्रम कायमै छ ।

एनआरएनएले आगामी ओक्टोबर १३ देखि १६ तारिखमा काठमाडौँमा ९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । अमेरिकालगायत केही देशमा राष्ट्रिय सम्मेलन हुने र नयाँ समिति बन्ने क्रम सुरु भएको छ । सम्मेलनको मिति घोषणा सँगै घोषित अघोषित रूपमा चुनावी खेल सुरु भएको छ । नेतृत्वले आफ्नो पक्षमा विभिन्न मिडियालाई प्रयोग गर्न थालिसकेको छ ।

संस्था स्थापनाको उद्देश्यको सुरुमै भनिएको छ, नेपाल बाहिर रहेका नेपालीलाई एउटै छाता मुनि गोलबद्ध गर्ने, उनीहरूलाई संरक्षण र संवर्द्धन गर्दै गैर आवासीय नेपालीको क्षमता र श्रोतलाई नेपालको हितमा उपयोग गर्ने । संस्था स्थापनाको यी उद्देश्यहरू प्राप्तिमा संस्था सफल भयो कि भएन भन्ने लेखाजोखा यो १५ वर्षको उपलब्धिले बताउने छ । स्वतन्त्र आँखाले जसको मूल्याङ्कन हुनु जरुरी छ ।

यो लेखको उद्देश्य एनआरएनको आलोचना गर्ने भन्दा पनि अहिलेसम्म भए गरेका प्रयास र प्राप्त उपलब्धिलाई आलोचनात्मक ढङ्गले विश्लेषण गर्दै केही सुझावहरू दिनु हो ।

एनआरएनको गठन र उद्देश्य प्राप्तिलाई दुईवटा आँखाले हेरिनु पर्दछ । एक, संस्था गठन पश्चात् यो अवधिमा संस्थाले आफूलाई के गर्यो ? दोस्रो, एनआरएन संस्थाबाट देशले के पायो? मूलभूत कुरा यिनै हुन् ।

सन २००३ मा संस्था स्थापना हुँदा जम्मा ३२ वटा देशमा एक हजार नेपालीहरू यसका सदस्य थिए । यो समयमा अनुमानित ५ लाख नेपालीहरू देश बाहिर थिए । सन २०१७ सम्म आइपुग्दा यसले सय भन्दा बढी देशमा एक लाख भन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या बिस्तार गरेको छ । हाल झन्डै ४० लाख नेपालीहरू देश बाहिर रहेको अनुमान छ । देश बाहिर रहेका नेपालीलाई यसले समेट्ने र सङ्गठित गर्ने प्रयास गरेको छ र गर्दै पनि छ ।

यो अवधिमा देशमा आमूल परिवर्तन भयो । देश संसदीय राजतन्त्रात्मक एकल प्रणालीबाट लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रमा गएको छ । विश्वको भूराजनीतिक र आर्थिक प्रणालीमा ठुलो परिवर्तन आएको छ । संसारमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिले छलाङ मारेको छ । यही परिवर्तनलाई मध्यनजर गर्दै एनआरएनएले भिजन २०२० एन्ड बियोण्ड ल्याएको छ । यही भिजनमार्फत पनि नेपालले एनआरएनबाट धेरै कुरा पाउन सक्छ ।

तर, स्थापनाकालदेखि हालसम्म सरसरती हेर्ने हो भने संस्थामा रहेको ‘सिस्टमेटिक सिन्डिकेट’ प्रथा, मिडियालाई आफ्नो प्रभावमा पार्ने प्रचलन, सिनियरहरूले आफ्नो हैकम र प्रभुत्व खोज्ने तथा नेतृत्व टिममा टिके प्रथा हुनुले सङ्गठनले जुन रूपले गति लिनुपर्ने हो, त्यो रूपमा अघि बढ्न नसकेको अवस्था छ ।टिके प्रथाले नयाँ पिँढीलाई क्षमताको आधारमा अवसर दिने कार्यको ढोका बन्द गरेको छ । त्यो सँगसँगै संस्था भनेको पैसा र पैसा भनेको नै संस्था हो भन्ने ‘दरिद्र’ मानसिकता हाबी भएको छ । तसर्थ पैसा नभएका तर क्षमता भएकाहरू नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना कम छ । यसले सामाजिक छविलाई भड्किलो बनाएको छ । हरेक चुनावमा मान्छे किन्ने, भोट किन्ने र नेतृत्व लिने प्रचलन सुरु भएको छ जुन दुर्भाग्यपूर्ण छ ।

एनआरएन संस्था र नेतृत्वको कार्यशैली जस्तो भए पनि उद्देश्य बिलकुलै राम्रो छ । नेतृत्वमा पुगेपछि कसैले यसलाई दोस्रो सरकार मानिदिने, कसैले यसबाट धेरै आशा गर्ने, कसैकसैले आफू नेतृत्वमा हुँदा सबै ठिक आफू नेतृत्वमा नहुँदा सबै बेठिक भनेर प्रचार गर्ने र कसैले यसलाई व्यक्तिगत प्रगतिको सिँढी मात्र ठान्नाले यसले जति गर्नु पर्ने थियो त्यति गर्न सकेको छैन । संस्थालाई राजनीतिक पार्टीको भातृ सङ्गठनको रूपमा नजिक्याउने, कसैकसैले जातीय र क्षेत्रीय आधारमा सङ्गठनलाई दुरुपयोग गर्नाले पनि यसको छवि धुमिल हुन पुगेको छ । हरेक निर्वाचनमा काँग्रेस, एमाले र माओवादीका नेतालाई ढोग भेट नगरी नेतृत्व लिन नसकिने अवस्थामा संस्था आई सकेको छ ।

नेपालमा ठुलो मात्रामा लगानी भित्र्याउने भनेर प्रचार गरे पनि संस्था आफैले त्यो गर्न सकेको छैन । गफ ठुलो गर्ने तर व्यवहारमा कम उतार्ने प्रवृत्तिले पनि यसको गरिमामा आँच आएको देखिन्छ । सुरुमा सय मिलियनको लगानी गर्ने घोषणा गरे पनि व्यक्तिगत रूपमा बाहेक संस्थागत रूपमा केही गर्न सकेन । न त यसले उत्पादनको स्रोत नै खोज्यो । हरेक पटक र अहिलेसम्म पनि चन्दा मागेर संस्था चलाइरहेको छ ।
संस्थाले ‘ब्रेन ड्रेन’ भएका विशेषज्ञको ज्ञान र क्षमतालाई राष्ट्रको हितमा प्रयोग गर्ने बारे बेलैमा सोचेन । ढिला गरेर भए पनि अघिल्लो कार्यकालदेखि एनआरएनले ‘थिंक ट्याङ्क’को अवधारणा ल्याएको छ । यसले ‘एक्स्पर्टिज्’ को ज्ञानको प्रयोग गर्न सके देशलाई ठुलो राहत पुग्नेछ । तर यसको काम कारबाही कस्तो हुनेछ र देशले यसबाट कति फाइदा लिन सक्छ भन्ने बारे अझै केही समय हेर्न बाँकी नै छ ।

एनआरएन स्थापनादेखि पहिलो तीन कार्यकालको अवधिमा संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको नेतृत्वले सङ्गठन बिस्तार गर्यो । त्यो सुरुवाती फेज थियो । यसले विश्वभर सङ्गठन बिस्तार गरेर आफ्नो पहिचान बनायो । जानकारहरूका अनुसार जब नेतृत्वमा देवमान हिराचन आए तब सङ्गठनमा गुटबन्दी सुरु भयो । सङ्गठनमा जातीय कुण्ठाले स्थान पाउन थाल्यो । अर्को नेतृत्व जिबा लामिछानेको कार्यकालमा संस्थालाई नेपालको कानुन अन्तर्गत दर्ता गर्ने काम भयो । यो नेतृत्व सतहमा देखिने गरी विवादित बनेन । जब महतोको चाहना बिना जिबा लामिछानेको इच्छा र सहयोगमा शेष घलेले एनआरएनमा ‘सरप्राईज इन्ट्री’ मारे र संस्था नेतृत्व छनोटमा चुनावमा होमियो यसले संस्थालाई ध्रुबीकरण तर्फ लग्यो । गुटबन्दी मौलाउन थाल्यो ।

शेष घलेले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा केही सुधार गर्दै संस्थालाई ट्रयाकमा ल्याउने प्रयास गरे । उनले एनआरएन भवन निर्माण, शंखमुल बगैँचा निर्माण, एनआरएन फाउन्डेसन, वैदेशिक रोजगार कोष जस्ता मेगा प्रोजेक्टको थालनी गरे । विभिन्न कारणले देखिएको शक्ति असन्तुलन तथा स्वार्थ साध्न उनका आसेपासेले उनलाई देवत्वकरण गर्ने र अग्रजहरूले आफूलाई बाइपास गरेको भन्ने बुझाइले एनआरएन भित्रको ठुलो खेमा घलेको विरुद्धमा उभियो । तर पनि अन्तिम समयमा आएर भूकम्प गएका कारण अर्को कार्यकाल थप गर्नका लागि बल पुग्यो ।

विभिन्न कारणले सङ्गठनको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन बिग्रियो । चुनावमा त्रिपक्षीय भिडन्त रचियो । फेरी केही अग्रजहरूको पावर शेयरिङ्गमा कमजोर उम्मेदवारसँग चुनाव लडेर घले दोस्रो कार्यकालको नेतृत्व गर्न पुगे । दोस्रो कार्यकालमा निर्माण कार्य र सङ्गठनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य सुरु भयो । तर, महतो र लामिछानेसँग घलेको द्वन्द्व बढ्दै गयो । यही असमझदारीका बिच घलेले पेलेरै काम गरे । धेरै फण्ड उठ्यो, धेरैले सहयोग गरे । प्रोजेक्ट समयमा सकिएन र फण्ड पनि एक हदसम्म डग्मगायो । सहयोग गर्न बाचा गर्नेले पनि रकम दिन मानेनन् । तब धनाढ्य घलेले आफ्नो श्रीमती जमुना घलेमार्फत आफैले खर्च गरेर भए पनि प्रोजेक्ट सक्ने बिचार गरे । उनलाई देवत्वकरण गर्ने र प्रोजेक्टबाट लाभ लिन सक्ने गुटको गलत सल्लाहले गर्दा संस्थापनदेखिका नेतृत्वहरू घलेको विपरीत ध्रुवमा एकीकृत भए । अन्ततः घले एनआरएनको ‘रिङ’बाट बाहिरिए । उनकी श्रीमती जमुना चुनावमा पराजित भइन् ।

अहिले नेतृत्व दोस्रो पुस्ताको हातमा छ । जसको नेतृत्व भवन भट्टले गरेका छन् । एनआरएनको चुनाव ताका सङ्गठित भएको भवनको टिममा केही असन्तुष्टि देखियो । घलेको टिमले आफ्नो अस्तित्वको लडाई बाहिर र भित्र पनि खोज्दै थियो । त्यही सिलशीलमा हेमराज शर्माको समितिले तयार पारेको विधान संशोधन प्रस्ताव पनि फेल गराइयो । एनआरएन भित्रको त्यही गुट हालको टिमसँग खुलमखुला भिड्न आइपुग्यो । चुनावमा सँगै साथमा रहेको टिम विधान सभामा ‘प्याट्रोन’ र ‘सिटिङ्ग प्रेसिडेन्ट’ बिचको झगडामा छताछुल्ल भयो । संस्थामा मतभेद र द्वन्द्व भड्काएर, समझदारी बिगारेर फाइदा लिने समूहहरूले यसलाई अझै मलजल गर्दै गए । र, आज देखिने गरी नभए पनि आन्तरिक रूपमा एनआरएनमा द्वन्द्व जारी छ । यही द्वन्द्वले आगामी सम्मेलनमा चुनावी रङ्ग लिने आभास हुन थालिसकेको छ । जुन एनआरएन संस्थाको लागि सुखद होइन ।

गोर्खाको लाप्राक बार्पाक प्रोजेक्ट भौगोलिक हिसाबले, मौसमको कठिनाइ र रोड कनेक्टिभिटी नहुँदा आउने समस्याको सही मूल्याङ्कन बिना नै भावनामा बहेर सुरु गरियो । अहिले आर्थिक भार बढ्दै अझ पनि १० करोड बढीको खर्च अपुग हुने देखिन्छ । जुन फण्ड जुटाउन संस्थालाई आच्छु आच्छु भएको छ । यो अहिलेकै टिमको असावाधानी भन्दा पनि घले कार्यकालको ‘फण्ड डिफिसिट’ थियो ।

यसलाई अहिले दुई किसिमले बाहिर ल्याउन खोजिएको देखिन्छ । कसैले घलेलाई दोष देखाउने त कसैले अहिलेको कार्यकाललाई बदनाम गराउने । तर यो दुइटै कुरा सही छैनन् । प्रोजेक्ट बनाउन सुरु गरेदेखि नै फण्ड कम थियो र आज पनि कम नै छ । यो टिमले फण्ड उठाउन सकेन किनकि पहिलो दुई कार्यकालमा नै चन्दा दाताहरू ‘फण्ड रेजिङ्ग’ मा थाकिसकेका थिए । बोलेका केही रकम अझै उठ्न बाँकी छ । भित्र जे भए पनि एक जुट भएर यो प्रोजेक्ट फत्ते गरेर मात्र अस्तित्वको लडाइँमा गए राम्रो हुन्छ । नत्र संस्थाकै अस्तित्वमा प्रश्न खडा हुनेछ ।

यो अवधिमा वैदेशिक रोजगारीको लागि सामाजिक सुरक्षा कोष खडा भएको छ । संस्थाका केही व्यक्तिकै पहलमा वैदेशिक रोजगार उद्धार कोष स्थापना भएको छ । घलेले व्यक्तिगत रूपमा १ करोड चन्दा घोषणा गरेरेर सुरु गरिएको १० करोडको कोषमा अहिलेसम्म वर्तमान अध्यक्ष भट्टको १ करोड र उपाध्यक्षको २० लाख सहित गरेर ३ करोड भन्दा धेरै जम्मा हुन सकेको छैन । विशेष गरी मध्यपूर्वमा रहेका कामदारहरूका लागि यसले ठुलो महत्त्व राख्नेछ । यसलाई पुरा गरेर मजदुरहरूको हितमा प्रयोग हुन सके संस्थाको गरिमा झनै उँचो हुनेछ ।

एनआरएनले अघि सारेको हजारे अभियानलाई समेट्ने गरी एनआरएनकै सुझाव र सल्लाहमा सरकारले सामाजिक सुरक्षा नीति बनाएको छ । सञ्चय कोषको व्यवस्था गर्न लागी परेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपाली कामदारलाई सामाजिक सुरक्षामा ल्याउनुपर्छ भनेर सुरुवातदेखि नै ओमनबाट डिवी क्षेत्रीको टिम लागी परेको थियो । यो संस्थाले आफ्ना सदस्यहरूको लागि हासिल गरेको उपलब्धि पनि हो । अर्को उपलब्धि त दोहोरो नागरिकताको प्राप्ति हो । नागरिकता प्राप्तिलाई संविधानमा लेखाउन सफल भएको छ । अमेरिका र युरोपमा रहनेहरूका लागि यसले आफ्नो देशमा लगानी गर्ने अवसर पैदा गरेको छ ।

एनआरएनएको अर्को दुखद पाटो भनेको दुई बर्से कार्यकाल हुनु हो । निर्वाचित भएको पहिलो तीन महिनासम्म बधाई र शुभकामना दिन र लिनमा बित्ने, दोस्रो तीन महिना समिति, उपसमिति निर्माणमा बित्ने, त्यसमा आसेपासे भर्ना गर्ने, अनि अर्को ६ महिना काम गरे जस्तो गर्ने । फेरी अर्को सालको ८/९ महिना चुनावी दौडमा बित्ने गरेको छ । यसले गर्दा नेतृत्वलाई काम गर्ने समय अति कम छ ।

त्यही थोरै समयमा पनि पक्ष विपक्षले तानातान गर्दा नेतृत्वकर्ताहरुले आफ्नो सम्पूर्ण क्षमतामा काम गर्न पाउँदैनन् । विधान सभामा ३ वर्षे कार्यकालको प्रस्ताव आयो जुन आवश्यक थियो । तर संस्था भित्रका प्रतिपक्षले त्यसलाई कार्यकाल लम्ब्याउने खेल मात्र बुझेर फेल गराए । अझै पनि ३ वर्षे कार्यकाल लागु गरे चुनावमा मात्र व्यस्त रहने परम्परा हट्नेछ । एनआरएनले को कस्तो भन्दा पनि संस्थालाई कस्तो बनाउने भनेर अगाडि बढे बुद्धिमत्ता हुनेछ ।

एनआरएन भन्नाले पैसा मात्र हैन । देश बाहिर रहेकाहरूसँग भएको ज्ञान, सीप, क्षमता र अनुभवलाई नेपालको विकासमा कसरी लगाउने भन्ने कुरा मुख्य हो । तर यहाँ जसले चन्दा दिन सक्छ, उसले संस्था चलाउने परम्परा चलेको छ । एनआरएनहरू भन्नले धनीमानीको संस्था भनेर आम बुझाई छ । यही कारणले क्षमता र इच्छाशक्ति भएकाहरू पाखा लाग्दै जाने डर बढेको छ । एनआरएन चन्दा लिने दिने संस्था हैन । बरु यो त नेपाल सरकारको नीति निर्माणको हिस्सा हुनुपर्ने हो । विकास निर्माणको हिस्सा हुनुपर्ने हो । संस्थामा ‘मनी’ र ‘माईण्ड’ लाई उत्तिकै रूपमा परिचालित गर्न जरुरी छ । तर, हुन सकिरहेको छैन ।

के एनआरएनएले उद्देश्यमा उल्लेख गरे जस्तो लाखौँ प्रवासी नेपालीहरूलाई गोलबद्ध गर्न सकेको छ? सामूहिक लगानीको वातावरण बनाउने, उनीहरूको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न अहिलेसम्म के के प्रयास गरेको छ ? गैर आवासीय नेपालीहरूको ज्ञान, क्षमता र अनुभवलाई नेपालको हितमा कहाँ कहाँ प्रयोग गर्न सक्यो? संस्थालाई सिन्डिकेटमै राखिरहने कि उद्देश्य प्राप्तिमा ध्यान दिने ?

एनआरएनएका अबका प्रश्नहरू यी हुन् । यी प्रश्नहरूको उत्तर खोज्ने जिम्मा सबै एनआरएन अभियान्ताहरुको हो ।

– लेखक एनआरएनए आईसीसी मिडिया टास्क फोर्सका सदस्य हुन् । यो लेख कान्तिपुर दैनिकबाट साभार गरिएको हो ।

तस्बिर: केबी गुरुङ (२०१७ को ८औ सम्मेलनका फोटोहरु)

२०७५ फाल्गुन १,बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको