कालापानी विवादमा भारत किन मौन ?


मंसिर २६, काठमाडौँ । भारतले कात्तिक १६ मा जारी गरेको राजनीतिक नक्सापछि कालापानी क्षेत्रको सीमा विवाद फेरि एकपल्ट बल्झेको छ ।

त्यसपछि सर्वदलीय–सर्वपक्षीय बैठक राखेर नेपाल सरकारले लिम्पियाधुरासम्मको कालापानी क्षेत्र नेपालको भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । तर, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने ? सरकार आफैं अलमलमा पर्दा भारतीय पक्षले पनि मौनता साँधेको नेकपाकै नेताहरुको बुझाइ देखिन्छ ।

नेपाली पक्षले भारतलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाएर भारतको राजनीतिक नक्साको विरोध मात्र गरेको छैन, परराष्ट्रमार्फत सचिवस्तरमा वार्ताको पहलका लागि औपचारिक पत्रसमेत पठाइसकेको छ । डिसेम्बरमै वार्ता गर्ने मितिसहित नेपाली पक्षले भारतलाई पत्र पठाए पनि त्यसको जबाफ उसले दिएको छैन । एकातिर ‘ट्र्याक वान’ मार्फत परराष्ट्र सचिव, मन्त्रीस्तरको वार्ता र अर्काेतिर छिटो समाधानको खोजीका लागि विशेष दूत बनाएर ‘ट्र्याक–टु’ बाट जान खोज्ने दुविधाग्रस्त बाटोमा सरकार लागेपछि भारतले यसैमा खेल्न खोजेको नेकपा नेताहरु बताउँछन् ।

‘एकातिर प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई विशेष दूत भन्ने, अर्कातिर परराष्ट्रमन्त्रीले सचिवस्तरको वार्ता प्रयास भन्ने ! वास्तवमा गर्न खोजेको के हो भन्ने तपाईं–हाम्रोबीचमा पनि प्रश्न उठेका छन् नि ! छैन र ? ’ नेपाल निकट नेकपा स्थायी समिति सदस्य युवराज ज्ञवालीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘समाधानमुखी एप्रोच गर्ने खालको दृष्टिकोणमा समस्या रह्यो । नत्र एकैपटक यो खालको कुरा किन आयो। प्रधानमन्त्रीले बोलिसकेपछि परराष्ट्रमन्त्रीले किन बोल्नुपथ्र्याे ? परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुरा नबुझी बोलेका होइनन् होला। त्यसकारण जोडदार प्रयत्नै भएन ।’

पराराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले सचिवस्तरबाटै समस्या समाधान होस् भन्ने नेपालले चाहेको बताउँदै आइरहेका छन्। ‘कतिपय अवस्थामा सरकारका तर्फबाट खटाइने विशेष दूतको बहुआयामिक पहुँच र प्रभावको अर्थ पनि रहन सक्छ भनी विकल्प हेरिनु स्वाभाविक हो । हामीले दुवै पक्षले सहमति जनाएको सचिवस्तरीय संयन्त्रमार्फतको पहललाई प्राथमिकतामा राखेका छौं,’ मन्त्री ज्ञवालीले भने । नेपाली पक्षको कुन ‘ट्र्याक’ बाट कूटनीतिक संवाद थाल्ने भन्ने दुविधाकै कारण भारतले मौनता साँधको तर्क ज्ञवालीको छ । ‘संवेदनशीलता भएन । प्रधानमन्त्रीले माधव नेपाललाई जानू भन्नुभएको छ । फेरि परराष्ट्रमन्त्रीले किन बोले ? यो दुविधा किन छ ?

तालबेताल र दुविधाका कुरा गर्दा भारतीय पक्षले मौनता साँधेर बसेको देखिन्छ,’ ज्ञवाली भन्छन्। नेपाली पक्षले पठाएको पत्रको जबाफ भारतले दिन चाहेको छैन । भारत यस विषयमा मौन छ । न उसले परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ताका लागि मन्त्रालयले गरेको पत्राचारको जबाफ दिएको छ, न भारतमा विशेष दूत बनेर जान खोजेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालका विषयमा । ‘भारतले नेपालमा विरोध चर्किरहेका बेला भन्दा केही शान्त रहेको अवस्थामा कुरा गर्न चाहेका कारण जबाफ नदिएको हुन सक्छ,’ नेकपाकै अर्का एक नेता भन्छन् । अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।

२६ मंसिर २०७६, बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको