गैरकानुनी शिक्षक सरुवा रोक्न लिखु गाउँपालिकालाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश


माघ २९, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले लिखु गाउँपालिकाले गरेको शिक्षक सरुवा कार्यान्वयन नगर्न सोमबार गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले सरुवा कार्यान्वयन नगरी निवेदकलाई पूर्ववत् विद्यालयमा सेवा गर्न दिन गाउँपालिकाको नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

नुवाकोटको लिखु गाउँपालिकाले माघ ६ गते चौघडामा रहेको कन्यादेबी प्राबीका प्रअ सुरेन्द्र राईलाई सुर्यमतीको निरन्जना प्राबीमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

शिक्षक राईलाई प्रमुख धुर्व श्रेष्ठको निर्देशनमा गाउँपालिकाको निर्णय भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरज अर्यालले हस्ताक्षर गरेको सरुवापत्र दिइएको थियो । यसविरुद्ध सरुवामा परेका प्रअ राई सर्वोच्च पुगेका थिए ।

अदालतले आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न विपक्षी लिखु गाउँपालिकालाई भनेको छ । अन्तरिम आदेशमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले शिक्षक सरुवाको अधिकार गाउँपालिका अध्यक्षलाई नदिएको प्रस्ट पारेको छ।

शिक्षक सरुवासम्बन्धी व्यवस्था शिक्षा ऐन २०२८ र शिक्षा नियमावली २०५९ मा बहाल रहेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘शिक्षक सरुवा गर्ने अख्तियार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७२ को दफा ११ (२) (ज) अनुसार गाउँपालिकालाई प्रदान गरेको देखिन नआएकोले गाउँपालिका अध्यक्ष श्रेष्ठबाट भएको काज सरुवाका सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निबेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सरुवाको निर्णय यथास्थितिमा राखी निवेदक राईलाई पूर्ववत विद्यालयमा सेवा गर्न दिनू,’ सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका अध्यक्षले सरुवा भएको विद्यालयमा नगए कार्बाही गर्ने धम्की दिएको पिडित प्रअ राईले बताए । गाउँपालिका अध्यक्षले राजनीतिक प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका कारण कानुनविपरीत सरुवा गरेको उनले आरोप लगाए । निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ता एकराज भण्डारी र कपिलचन्द्र पोखरेलले बहस गरेका थिए ।

 

२०७५ माघ २९,मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको