बिर अस्पताल बन्यो प्रहरी क्याम


चैत २८, काठमाण्डौ । समायोजनमा असन्तुष्टि जनाउँदै सरकारी डाक्टरले सेवा अवरुद्ध पारेको ६ दिन भइसकेको छ । तर, अस्पताल विकास समितिका चिकित्सकले बुधबार भने दैनिक एकदेखि दुई घन्टा सेवा सञ्चालन गरेका छन् । देशभरका तीन सय सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक सेवा सञ्चालन गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको नयाँ पत्रिकामा खबर छ छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले देशभरका सरकारी अस्पतालमा सेवा सञ्चालन भए–नभएको तथ्यांक मागेका छन् ।

डाक्टर आन्दोलनको प्रभावका आधारमा सरकारी धारणा बनाउने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीले देशभरका अस्पतालमा सेवाको अवस्था बुझ्न खोजेको हुन सक्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान) को अगुवाइमा अस्पतालको ओपिडी र अप्रेसन सेवा ठप्प पारिएको छ । सेवा अवरुद्ध हुँदा बिरामी मर्कामा परेका छन् । सरकारी अस्पतालमा दैनिक ४० हजारभन्दा बढी बिरामीले स्वास्थ्य सेवा लिँदै आएका थिए ।

‘एक घण्टामा समाधान हुने विषय छ । तर प्रधानमन्त्रीले डाक्टरलाई झन् पेल्ने उद्देश्य देखाए,’ स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘यसले डाक्टरलाई सेवामा फर्काउनेभन्दा आन्दोलनमा उक्साउन सक्छ । यसको समाधान तत्काल खोजिनुपर्छ ।’

यता डाक्टरहरूको छाता संगठन नेपाल चिकित्सक संघले समायोजन विवादबारे विस्तृत छलफल गरी विशेष रणनीति तर्जुमा गर्न उपत्यकाका सम्पूर्ण अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था र चिकित्सासम्बद्ध संघ–संस्थाका प्रतिनिधिको भेला बोलाएको छ ।

संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले विज्ञप्ति जारी गर्दै बिहीबारका लागि भेला आह्वान गरेका हुन् । वीर अस्पतालमा बुधबार सरकारी डाक्टरको शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेपको भत्र्सना पनि संघले गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता महेन्द्र श्रेष्ठले स्वास्थ्यमा पुल दरबन्दी आबस्यक रहेको बताएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रको समायोजनले गम्भीर समस्या ल्याएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकलाई पुल दरबन्दीमा राखिनुपर्छ । एमबिबिएस सकेर कुनै पनि स्थानीय तह वा प्रदेशमा समायोजन भएका चिकित्सकले एमडी/एमएस गर्ने बाटोलाई बन्द गर्नुहुँदैन । प्रतिस्पर्धाबाट विशेषज्ञ पढ्न नाम निकालेका चिकित्सकलाई स्वतः केन्द्रले पुल दरबन्दीमा राख्नुपर्छ । चिकित्सकले उठाएको माग जायज छ । उनीहरूको मागका विषयमा छलफल चलिरहेको छ । पुल दरबन्दीमा राखेर अगाडि बढ्ने विषयमा सहमतिनजिक छौँ ।’

२८ चैत्र २०७५, बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको