आयोेगको कार्यकाल १ बर्ष थप्ने सरकारी निर्णयप्रति द्वन्द्व पीडितले गरे स्वागत (विज्ञप्ति सहित)


माघ २८, काठमाण्डौ ।  सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोेगको कार्यकाल अवधिलाइ एक बर्ष थप्ने सरकारी निर्णयप्रति द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजालले स्वागत गरेको छ । आयोगको अवधि २०७५ माघ २६ गते समाप्त भएको थियो । नेपाल सरकारले २०७५ चैत्र ३० सम्म दुवै आयोगका आयुक्तहरुको पदावधि एक वर्ष बढाउने र त्यसपछि पनि काम सम्पन्न नभए अर्को बर्ष थप गर्न सक्ने प्राबधान बनाएको छ ।

विगतमाझैँ सरकारको वेवास्था र त्यसबाट सृजित हालको परिस्थितिले द्वन्द्व पीडितको न्याय प्राप्तिमा निकै नै ढिलाई भैसकेको बताउदै, यस किसिमको ढिलासुस्तिलाई पुनःदोहोरीन नदिन अबिलम्व आयुक्तहरुको नयाँ नियुक्ति प्रकृया थालनी गर्न संजालले अनुरोध गरेको छ ।

संजालले प्रेस बिज्ञप्तिजारि गर्दै यस प्रकृयामा ऐन परिमार्जन सहित आगोगहरुको पुनःसंरचनाको लागी नेपाल सरकारले सुरु गरेको पहललाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै पीडितहरुको सहभागीतामा सबै सरोकारवालहरुसँग अर्थपुर्ण परामर्श तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।

प्रकृयालाई पारदर्शी र सार्वजनिक छनौंट प्रकृयाबाट अघि बढाई नयाँ आयुक्तहरु र आयोगको विश्वसनियता बढाउने आधार सृजना गर्न द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजालले नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गरेको छ ।

त्यसैगरी उक्त प्रकृयामा आयोगको निश्पक्षतालाइ कायम गर्ने गरि पीडितलाई आयुक्तमा सिफारीस गर्न नहुने तर आयोगका हरेक प्रकृयामा पीडितहरुको सहभागीता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्नेमा संजालले स्पष्ट दृष्टिकोण राखेको छ ।

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजालको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ यस्तो छ:

प्रेस विज्ञप्ति

नेपालको दश वर्षीय द्वन्द्वकालमा घटेका गम्भिर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाहरुको छानविन र द्वन्द्व पीडितहरुको सत्य, न्याय, परिपूरण सहित फेरी यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितताको लागि स्थापित दुवै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोेगको कार्यकाल बिना कुनै उपलब्धि नै मिति २०७५ माघ २६ गते समाप्त भएको परिस्थितिलाई मध्य नजर गर्दै त्यसबाट सृजना हुन सक्ने राजनितिक र कानुनी संकटबाट संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई जोगाउन नेपाल सरकारले मिति २०७५ चैत्र ३० सम्म दुवै आयोगका आयुक्तहरुको पदाबधी बढाउने, आयोगको अवधी एक वर्ष थप गर्ने र काम सम्पन्न नभएमा अर्को वर्ष थप गर्न सक्ने प्राबधान सहित गरेकोे निर्णयलाई द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल सर्त सहित स्वागत गर्दछ ।

मिति २०७० पौष १८ र २०७१ फागुन १४ मा पीडितहरुले रिट निवेदनमा माग गरे बमोजिम सर्वोच्च अदालतले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यादेशमा आयोगहरुले युद्ध अपराध र मानवता विरुद्धको अपराधहरुमा पूर्ण क्षमदान दिन सक्ने व्यवस्था खारेज गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो । सरकारले उक्त आदेशको अवहेलना गरि घरेलु तथा अन्तराष्ट्रिय कानुनी मान्यता र प्रकृयालाई बेवास्था गर्दै मिति २०७१ माघ २६ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो । त्यसै गरी आयुक्तहरुको नियुक्त गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको निर्देशन अनुरुप बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा आयोगको कार्यादेश नै संसोधन गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्दमानता रहँदा रहँदै आयुक्तहरुको नियुक्ति प्रकृया शुरु गरिनु हुन्न भन्ने द्वन्द्व पीडित र नागरिक समाजको मागलाई वेवास्था गर्दै सरकारले अपारदर्शी ढंगले आयुक्तहरुको नियुक्ति गरेको पुनः स्मरण गराउन चाहान्छौं । उक्त प्रकृयागत त्रृटीका कारण आयोगहरुको म्याद पटक पटक थपिंदा समेत आयोगहरुले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न नसकेको समेत स्पष्ट छ ।

विगतमा सरकारको वेवास्था र त्यसबाट सृजित हालको परिस्थितिले द्वन्द्व पीडितको न्याय प्राप्तिमा निकै नै ढिलाई भैसकेको छ । यस किसिमको ढिलासुस्तिलाई पुनःदोहोरीन नदिन अबिलम्व आयुतmहरुको नयाँ नियुक्ति प्रकृया थालनी गर्नुपर्दछ । यस प्रकृयामा ऐन परिमार्जन सहित आगोगहरुको पुनःसंरचनाको लागी नेपाल सरकारले सुरु गरेको पहललाई सकारात्मक रुपमा ग्रहण गर्दै पीडितहरुको सहभागीतामा सबै सरोकारवालहरुसँग अर्थपुर्ण परामर्श तत्काल सुरु गर्न आग्रह गर्दछौ । उक्त प्रकृयालाई पारदर्शी र सार्वजनिक छनौंट प्रकृयाबाट अघि बढाई नयाँ आयुक्तहरु र आयोगको विश्वसनियता बढाउने आधार सृजना गर्न द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ । यस प्रकृयामा आयोगको निश्पक्षतालाइ कायम गर्ने गरि पीडितलाई आयुक्तमा सिफारीस गरिनुहुन्न तर आयोगका हरेक प्रकृयामा पीडितहरुको सहभागीता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने मान्यतामा संजाल स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दछ ।

द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल “सरकारले हालको आयुक्तहरुको कार्यावधि केही समयको लागी थप गरि अयोगमा नयाँ आयुक्तहरुको नियुक्तिको कानुनी सम्भावना बढाउनुले सरकार संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया प्रति संवेदनशिल हुन सुरु गरेको हामीलाई महसुस भएको छ । तसर्थ सरकारले आगामी आयुक्तहरुको नियुक्ति प्रकृया राजनितिक दलको भागवण्डाको रुपमा नभई निष्पक्ष, निस्वार्थ र स्वतन्त्र छवि रहेका, द्वन्द्व पीडितहरुको मर्म बुझ्ने, पीडित अधिकार र न्याय प्रति संवेदनशिल, मानव अधिकार र अन्तराष्ट्रिय मानविय कानुन प्रति समर्पित जिम्मेवार, नैतिकवान र ईमानदार तथा शारिरिक मानसिक रुपमा स्वस्थ व्यतिmहरुबाट हुनुपर्दछ” । उमेद्वार छनौट गर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान दिनु पर्छ । जस्तै लौङ्गिक सहभागीता, प्रदेशिक , क्षेत्रगत प्रतिनिधित्व, विषयगत अनुभब र समुहमा काम गर्न सक्ने क्षमतालाई महत्व दिईनु पर्छ ।

आयुक्तहरुको छनौट प्रकृयामा द्वन्द्व पीडितहरुको उचित र अर्थपुर्ण सहभागीताको माग रहंदा रहदै पनि सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको दफा ३ बमोजिमको छनौट समितिमा द्वन्द्व पीडितहरुको सहभागीताको सुनिश्चित हुने गरी संशोधन प्रस्ताव नलगिएकोमा द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल खेद प्रकट गर्दछ । उतm छनौट समितिमा द्वन्द्व पीडितहरुको सहभागीताको सुनिश्चितता गरी संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयामा नेपाल सरकारले दावी गरे अनुरुप पीडित केन्द्रीत व्यवस्था गर्न समेत द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल नेपाल सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछ ।

अन्त्यमा विधमान आयुक्तहरुको समयावधी नसकिदै २ महिना भित्र यथाशिघ्र आयोग पुर्नःगठन प्रकृया सम्पन्न गरि आयोगलाई निरन्तरता दिन सरकार गम्भिर हुन जरुरी छ । चालु प्रकृयालाई प्रभावकारी ढंगले नटुंग्याई विभिन्न कोणबाट हुन सक्ने षड्यन्त्रहरुलाई खबरदारी गर्दै पीडितहरुको न्याय प्राप्तिको अभियानमा खेलवाड नगर्न सचेत गराउर्दै ऐक्यवदताको लागी सबै सरोकावालाहरुलाई गम्भिर ध्यानाकर्षण गर्दछौ । नेपाल सरकारले तत्काल कानुन संसोधनको प्रकृया अघि बढाउन नितिगत र प्रकृयागत विषय वस्तु सहित सबै सरोकारवालाहरुसँग परामर्श सुरु गर्न द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय संजाल हार्दीक अपील गर्दछ ।

अध्यक्ष महासचिव
गिता रसाईली

फडिन्द्र लुईटेल
९८५११६४४२५ ९८५११०७६७९

२०७५ माघ २८,सोमबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको