हाइड्रोका ‘पप्पु’ भट्ट दाजुभाइ: जो मन्त्री र सचिव हेरफेर गर्ने हैसियत राख्छन्


बैशाख २७, काठमाडौँ । राजनीतिक शक्तिका आडमा मन्त्री र सचिव हेरफेर गर्ने हैसियत राख्ने भट्ट दाजुभाइ देश र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने ठूला आयोजनामा हात हाल्छन् र अलपत्र पार्छन् । यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

सुशील र दीपक भट्ट दाजुभाइ हुन् । दीपकको प्रधानमन्त्री केपी ओली, नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल र नेकपा नेता वामदेव गौतमसँग सुमधुर सम्बन्ध छ ।

आफ्नो राजनीतिक पहुँचकै आधारमा दीपकले दाजु सुशीललाई राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य नियुक्त गराए । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रस्तावमा सुशील आयोगको सदस्य बनाइएका हुन् ।

भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कापट्टामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् । उनीहरूले लिएका अधिकांश ठेक्का विवादित हुनुका साथै ठेकेदारले ज्यादै कमजोर कार्यसम्पादन गरेका छन् ।

न्यून रकम कबोल गरेर ठेक्का हात पार्ने तथा राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच दुरुपयोग गर्दै काम नगर्ने प्रवृत्ति भट्ट दाजुभाइको छ ।

६० मेगावाटको त्रिशूली ३ एलाई ९० मेगावाट पुर्‍याएर अनिश्चित बनाउने प्रयास

चिनियाँ एक्जिम बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्माण भएको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए जलविद्युत् आयोजनालाई भट्ट दाजुभाइले सबैभन्दा बढी विवादित बनाए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ठेक्का लगाउँदा नै भट्ट दाजुभाइलाई खेल्ने मौका दिए । चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का पाउनासाथ कम्पनीको स्थानीय एजेन्ट रहेका भट्ट दाजुभाइ आयोजनाको क्षमता ६० मेगावाटबाट ९० मेगावाट बनाउनतिर लागे । उनीहरूलाई ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालाले पनि दह्रो साथ दिए ।

पहिलो संविधानसभा विघटनपछि प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्मा ऊर्जामन्त्री रहेका उमाकान्त झाबाट क्षमता बढाउने निर्णय गराउन भट्ट दाजुभाइ सफल भए । रेग्मी उनीहरूका नातेदारसमेत हुन् । उनीहरूले निर्माणमा गइसकेको आयोजनालाई क्षमता वृद्धिको निर्णय गराएर निर्माण अनिश्चित बनाए । यसको चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले निर्णय फिर्ता लियो । सुरुको डिजाइनमा भूमिगत रहेको विद्युत्गृहलाई सतही बनाउन पनि भट्ट दाजुभाइले सक्दो प्रयास गरे ।

चिलिमेमा धोका दिएका कारण प्रवद्र्धक कम्पनी कालोसूचीमा

चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण हुने ४२.५ मेगावाटको तल्लो सान्जेनको मुख्य संरचना निर्माणका लागि भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)ले सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्‍यो । ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको गेजुवाले बोलपत्रमा भएको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई सर्त राख्दै ठेक्का सम्झौता गर्न अस्वीकार गर्‍यो । यसले आयोजना निर्माण ढिला सुरु भयो ।

आयोजनाको प्रवद्र्धक कम्पनी सान्जेन जलविद्युत् कम्पनीले सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गर्दै तीन वर्षसम्म ठेक्कापट्टामा अयोग्य घोषणा ग¥यो । सिजिजिसीले बिड सुरक्षणबापत राखेको तीन करोड २० लाख पनि सान्जेन कम्पनीले जफत गर्‍यो । सिजिजिसीलाई कालोसूचीमा राख्न सान्जेन कम्पनीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सिफारिस गर्‍यो ।

तत्कालीन ऊर्जासचिव हरिराम कोइरालासँग घनिष्ठ सम्बन्ध रहेका भट्ट दाजुभाइ गेजुवालाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयमाथि छानबिन गर्न सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति नै बनाउन सफल भए । उनीहरूले संस्थालाई सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको कालोसूचीमा पर्नबाट जोगाए ।

राजनीतिक पहुँचका आधारमा कानुनका सचिवलाई संविधानविपरीत ऊर्जामा ताने तत्कालीन एमाले नेतृ राधा ज्ञवाली ऊर्जामन्त्री भएका वेला भट्ट दाजुभाइ संविधानमा भएको व्यवस्थाविपरीत कानुन मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीलाई ऊर्जामा ल्याउन सफल भए । आफ्ना कानुनी सल्लाहकार क्षेत्रीलाई उनीहरूले अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बनाउन पनि प्रयास गरेका थिए ।

आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि तत्कालीन ऊर्जामन्त्रीलाई अख्तियार लगाए

सोलु करिडोर १३२ केभी प्रसारण लाइनको ठेक्कापट्टालाई भट्ट दाजुभाइले सुरुबाटै विवादित बनाए । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री एवं नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष राधा ज्ञवाली, सचिव एवं सदस्य राजेन्द्रकिशोर क्षेत्रीकोे दबाबमा

परामर्शदाता कम्पनीले सिफारिस गरेको ठेक्काको मापदण्ड परिवर्तन गरी भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज एन्ड बिएस लिमिटेडलाई प्रतिस्पर्धामा भाग लिने बाटो खोलिएको थियो । आफूले चाहेको कम्पनी प्रतिस्पर्धामा नै नपर्ने देखिएपछि तत्कालीन मन्त्री र सचिवले मापदण्ड परिवर्तन गरी जागुअरलाई छिराएका थिए ।

सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रमध्येको न्यूनतम मूल्यांकित बोलपत्रदाता मोहन इनर्जी कर्पोरेसन प्रालिलाई ठेकेदार छनोट गर्ने निर्णय प्राधिकरणले गरेको थियो । बोर्डको निर्णयमा असहमति जनाउँदै तत्कालीन ऊर्जासचिव क्षेत्री र सञ्चालक श्रेष्ठले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेखेका थिए । करिब २७ करोड रुपैयाँ बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेकेदार छनोट गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरेको थियो । आफ्नो कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि भट्ट दाजुभाइले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीलाई प्रयोग गरे । उनीहरूको कार्कीसँग घनिष्ठ सम्बन्ध थियो ।

करिब २७ करोड अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन मन्त्री ज्ञवाली, सञ्चालकहरू लक्ष्मणप्रसाद अग्रवाल, मनोजकुमार मिश्रलाई विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । श्रेष्ठ अहिले भट्ट दाजुभाइसँगै काम गर्छन् ।

कार्यकारी निर्देशक मुकेशराज काफ्ले, सञ्चालक सुरज लामिछाने र मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीलाई विभागीय कारबाही गर्न अख्तियारले स्पष्टीकरण लिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले ज्ञवालीलाई पदबाट बर्खास्त गरे । अख्तियारको विभागीय कारबाही गर्ने निर्णयविरुद्ध ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् । सर्वोच्चले ज्ञवालीको पक्षमा फैसला गर्‍यो ।

भट्ट दाजुभाइकै कारण काबेली करिडोर प्रसारण लाइनमा ढिलाइ

काबेली करिडोर प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का पाएको भारतीय कम्पनी जागुअर ओभरसिज र त्यसको स्थानीय एजेन्ट पनि भट्ट दाजुभाइ नै हुन् । ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण आयोजनाको निर्माण ढिलाइ भएको थियो ।

भरतपुर–बर्दघाट डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माणको ठेक्का नै तोडियो

भट्ट दाजुभाइ नै स्थानीय एजेन्ट रहेको सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी) कम्पनीले भरतपुर–बर्दघाट २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले काम नगरेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडी करिब ३० करोड रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो ।

भारतबाट बिजुली ल्याउन तीन सब स्टेसन बनाउने ठेक्का बीचमै अलपत्र पारे

भारतबाट हिउँदमा थप विद्युत् आयातका लागि पूर्वाधार र मुलुकभित्रको विद्युत् आपूर्ति सुदृढ बनाउन हेटौँडा, ढल्केबर र इनरुवामा बनाउन लागिएको २२०/१३२ केभी सबस्टेसनको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चाइना पावर ग्रिड (सिसिपिजी)ले पायो । तीनवटा सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले काम अलपत्र पारेपछि प्राधिकरणले ठेक्का तोडेको थियो । कम्पनीले प्राधिकरणसँग भरतपुर–बर्दघाटको ठेक्का तोड्ने निर्णय उल्टाउनुपर्ने र जफत गरेको ३० करोड फिर्ता गर्नुपर्ने सर्त राख्दै काम नगरेपछि सबस्टेसन निर्माणको ठेक्का तोडिएको थियो ।

मर्स्याङ्दीकरिडोर प्रसारण लाइनको ठेक्का लियो, सम्झौता गर्न आएन

मर्स्याङ्दी करिडोर २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत लमजुङको उदिपुर र चितवनको भरतपुरमा सबस्ेटसनको निर्माणको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ स्थानीय एजेन्ट रहेको चिनियाँ कम्पनी सेन्छेन फ्राड इलेक्ट्रिकले पायो । तर, सबैभन्दा कम रकम कबोल गर्ने कम्पनी ठेक्का समझौता गर्न नै आएन । यसले गर्दा आयोजनाको निर्माण लम्बियो । प्राधिकरणले अहिले नयाँ टेन्डर आह्वान गरेको छ ।

७५ प्रतिशत समय बित्दा पनि तामाकोसी–काठमाडौँ प्रसारण लाइन सुरु नै भएन

तामाकोसी–काठमाडौं २२०/४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गतको पहिलो खण्ड निर्माणको ठेक्का भट्ट दाजुभाइ एजेन्ट रहेको चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरू ग्वाङ्सी ट्रान्समिसन एन्ड सबस्टेसन कन्ट्रक्सन तथा सेन्जेन क्लाउ इलेक्ट्रोनिक्सले पाएका थिए । कम्पनीले आयोजनाअन्तर्गतको न्यु खिम्ती–बाह्रबिसे खण्डमा पर्ने करिब ४४ किलोमिटर प्रसारण लाइनको डिजाइन, उपकरण आपूर्ति, जडान र सञ्चालनकको ठेक्का पाएको थियो ।

प्राधिकरणले कम्पनीसँग ठेक्का तोडी ठेक्का रकमको १० प्रतिशत अर्थात् १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ कार्यसम्पादन जमानत जफत गरेको थियो । यसैगरी, ठेकेदार कम्पनीले अग्रिम भुक्तानीका लागि राखेको १४ लाख ५४ हजार डलर र ६ करोड १६ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बैंक जमानत पनि जफत गरिएको थियो ।

प्राधिकरणले कम्पनीसँग एक करोड ४५ लाख ४३ हजार अमेरिकी डलर र ६१ करोड ६७ लाख ३६ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । कम्पनीले ठेक्का सम्झौताको ७४ प्रतिशत समय बित्दासमेत निर्माणका प्रारम्भिक काम नै नगरेपछि सम्झौता अवधि बाँकी नै रहेको अवस्थामा ठेक्का तोडिएको थियो ।

२०७६ बैशाख २७,शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको