सदरमुकाम र नाममा अल्झिदैँ ५ नम्बर प्रदेश सरकार


माघ २६, दाङ । तत्कालीन रूकुम टुक्र्याएसँगै नयाँ जिल्ला बनेको पूर्वी रुकुमको केन्द्र (सदरमुकाम) कहाँ रहने भन्ने विषय अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन।

याे समाचार देवेन्द्र बस्नेतले नागरिकमा लेखेका छन् । यही विषयलाई लिएर जिल्लावासी दुई कित्तामा विभाजित छन्। सदरमुकामकै विषयले पछिल्लो समय पूर्वी रुकुम तनावग्रस्त बन्न पुगेको छ।

विवादको तह यहाँसम्म पुगेको छ कि जिल्ला सदरमुकाम दाबी गर्दै आएका पूर्वी रुकुमका गोलखाडा र रुकुमकोटले एकअर्कालाई निषेध नै गरेका छन्। रुकुमकोटमा प्रवेश गरेका पूर्वसहायकमन्त्रीसहित चार नेता कुटिएका छन् भने गोलखाडाका स्थानीयले पनि आफैँ निषेधाज्ञा जारी गरेका छन्।

तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अस्थायी सदरमुकामका रूपमा रहेको रुकुमकोटबाट सदरमुकाम गोलखाडामा सार्ने निर्णय गरेपछि रुकुमकोटका नागरिक सदरमुकाम बचाउ आन्दोलनमा छन् भने गोलखाडालाई सरकारले नै निर्णय गरिसकेकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन त्यहाँका बासिन्दा स्वतःस्फूर्त रूपमा आन्दोलित बनेका छन्।

प्यूठानको माण्डवी गाउँपालिको केन्द्र कहाँ रहने भन्ने विषयले अहिलेसम्म निकास पाउन सकेको छैन। त्यहाँ चलेको स्थानीयको लामो आन्दोलनका कारण गाउँपालिकाले निर्णय लिन सकेको छैन। वडा ३ मा पर्ने देवीस्थान र सोही वडाको जसपुर गाउँलाई केन्द्र तोकिनुपर्ने माग गर्दै दुई पक्षको आन्दोलन चलिरहेको छ। तर सरकारले राजपत्रमै ती दुई भन्दा फरक ठाउँ वडा नम्बर ४ स्थित नयाँ गाउँलाई केन्द्र तोकेको थियो।

‘सरकारले तोकेको केन्द्र मान्दैनौ भनेर देवीस्थान र जसपुरका नागरिकहरू फरकफरक समूह बनाएर सडक आन्दोलनमा आए,’ गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीधर रोकाले भने, ‘दुवै समूहले आफ्नो ठाउँ नै केन्द्र हुनुपर्छ भनेर आन्दोलन चलाएका थिए।’ तर अहिले देवीस्थानमा कार्यालय रहेको गाउँपालिकाले भने जसपुरलाई केन्द्र बनाउने निर्णय गरेको छ। तर यसमा सहमति नजुटेपछि दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा निर्णय लिने प्रयासमा गाउँपालिका छ।

‘एउटा कुरा त सहमति पनि भएन, अर्को कुरा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको ६ महिनाभन्दा पछि हामीले गरेको निर्णय कानुनतः मान्य भएन,’ अध्यक्ष रोकाले भने, ‘अब गाउँसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट केन्द्र तोक्न पाउने प्रक्रिायाअनुसार त्यसको तयारीमा लागेका छौं।’

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि यसको कार्यान्वयनका विविध पक्षमा चुनौती देखापरिरहेका छन्। त्यस्ता चुनौतीमध्ये केन्द्र र नाम प्रमुख हुन्। केही दिनअघि मात्रै आफ्नो वार्षिक उत्सव मनाएको प्रदेश ५ ले पनि अहिलेसम्म प्रदेशको नामकरण गर्न र राजधानी तोक्न सकेको छैन।

सर्वसम्मतिबाट नाम र स्थायी राजधानी टुंगोमा पु-याउन निकै सकस बेहोर्दै आएको यो प्रदेशका यी दुई चुनौती कहिले समाधान हुन्छन् भन्ने यकिनसम्म छैन। राजधानी र नाम सिफारिसका लागि बनाइएको समिति अहिले आफै आन्तरिक विवादमा अल्झिएको छ। १५ सदस्यीय यो समितिमा प्रदेशका १२ वटै जिल्लाबाट प्रतिनिधि सांसद परेनन्।

समितिमा प्रतिनिधित्व गर्न छुटेका बाँके, नवलपरासी र पूर्वी रुकुमले आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग गर्दै विरोध गरे। तर छुटेकालाई समावेश गराउन नहुने भन्दै समितिभित्र चलेको विवादका कारण समिति कामविहीन बनेको छ। ‘सुझाव संकलनका लागि जिल्ला–जिल्लामा जाने भनेर निर्णय गरिसकेका थियौं,’ यो समितिका संयोजक दीपेन्द्र पुनले नागरिकसँग भने, ‘तर समितिमा प्रतिनिधित्वका विषयमा चलेको दुईपक्षीय विवादका कारण काम रोकिएको छ।’

सुरुमा तीन महिनाको अवधि पाएको यो समितिको म्याद गत पुस अन्तिम साता तीन महिना थप गरिएको थियो। आगामी फागुन अन्तिम साता थप म्याद पूरा हुनेछ। प्रदेश ५ को स्थायी राजधानी दाङ या बुटवल भन्ने बसहले स्थायी टुंगो पाउन सकेको छैन।

२०७५ माघ २६,शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको