भदौ २२, रोल्पा । सांसद हृदयेश त्रिपाठीले न्यायोचित रुपमा कर निर्धारण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले प्रतिव्यक्ति आयको अनुपातमा नेपाल करको दरमा सर्वाधिकमा पर्ने भन्दै उनले औचित्यपुर्ण करको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन्। न्यायलयका दुईथरि निर्णयका कारण ठूलो मात्रामा राजश्व संकलन प्रभावित बनेको उल्लेख गर्दे उनले एनसेलबाट कर असुली गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए।

उनले भने, ‘कर उठाउने नै हो भने एनसेलसँग उठाऔँ। जसलाई अदालतले घरि उठाउने घरि रोक्ने भन्छ। त्यताबाट उठाऔँ। अदालतकै फैसलाको आधारमा झण्डै झण्डै ९ खर्ब राजश्व उठ्न बाँकी छ।’

जनताबाट संकलित राजश्व विकास खर्चमा नलगाएर साधारण खर्चमा प्रयोग गर्दा सरकारको लोकप्रियतासँगै करको औचित्यमाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेको भन्दै उनले संकलित कर विकास खर्चमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे। सिमा क्षेत्रमा भारतबाट आउने गाडीलाई दिदै आएको सुविधा कटौति गर्ने काम गरिएकोमा पनि उनले आपत्ति जनाए। अनलाईनको नाममा त्यस्ता सवारी साधनलाई दिँदै आएको सुविधा कटौती गर्ने कानुन सर्वसाधरणमाझ मूल्य वृद्धि र सामाजिक सद्भाव विथोल्ने कानुनको रुपमा देखिएको आरोप पनि उनले लगाए।

उनले स्वर्गीय प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौंको जग्गा अतिक्रमणको विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व सचिव राम बहादुरको आयोगको प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नभएकोमा पनि आपत्ती जनाए। सो प्रतिवेदनमा १८ हजार ९ सय ४१ रोपनी र २ आना ३ पैसा जग्गा अतिक्रमित भएको उल्लेख भएको र अतिक्रमणमा उच्च वर्गकै संलग्नता रहेकाले उनीहरुकै दबाबमा सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नसकेको दाबी पनि उनले गरे। उनले समिति गठन गर्ने, प्रतिवेदन बनाउने तर सार्वजनिक नगर्ने परम्परागत रोगको अन्त्य गर्दै गिरिशचन्द्र लाल आयोग लगायत विगतका सपुर्ण अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरे।