सरकारले स्थानीय निकाय र प्रदेशलाई अधिकार दिन चाहेन: जनार्दन शर्मा


माघ २५, काठमाडौँ । नेकपा स्थायी समिति सदस्य एवम् पूर्वगृहमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समिति, रुकुम पश्चिमले शुक्रबार राजधानी आयोजना गरेको ‘स्थानीय तह सरकार सञ्चालन–२०७४, न्यायिक समितिः कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तक विमोचनमा नेता शर्माले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएको संविधान र यसका अधिकार नियन्त्रण गर्न खोजे त्यसले कसैलाई फाइदा नगर्ने बताए । उनले त्यसको विरुद्ध संघर्ष गर्न पनि पछि नपर्नेसमेत चेतावनी दिए ।

उनले स्थानीय तह पनि अधिकार सम्पन्न सरकार भएको भन्दै त्यसलाई बलियो बनाएमा मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको राज्य पुनर्संरचनाले सार्थकता पाउने तर्क गरे । ‘हामीले हिजोका राज्य व्यवस्थाबारे संघर्ष गर्र्यौँ । त्यो बेला हामीले उठाएका आवाज र संघर्षले गर्दा आज हामी सम्पूर्ण राजनीतिक दल यो ठाउँमा आएका हौँ । विभिन्न आन्दोलनका आधारमा यो संविधान निमार्ण गरेका हौँ । त्यसको नेतृत्व गर्ने प्रमुख नेता अध्क्षय प्रचण्ड हामीसँगै हुनुहुन्छ ।

हिजोको व्यवस्थाले हामीलाई सही गरेन, अन्याय भयो भनेर लडेका हौँ, दमन भयो भनेर लडेका हौँ, शोषण भयो भनेर लडेका हौँ । आज हामीले नयाँ व्यवस्था निमार्ण गरेका छौँ, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ।’ शर्माले भने, ‘त्यसैले हिजोका संघर्षका बलमा प्राप्त भएका अधिकार र संविधानको सही कार्यान्वयन हाम्रो दायित्व हो ।’

नेता शर्माले संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेका आरोप पनि लगाए । ‘अहिले हाम्रो नेतृत्वमा सरकार छ । त्यसैले विगतमा संघर्ष गर्दा उठेका आवाजलाई फेरि उठ्न नदिने गरि सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मूल्य र मान्यता हो । तर संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको देखिन्छ । यसले कतै समस्या ल्याउँछ कि भन्ने देखिएको छ ।’ शर्माको भनाई थियो ।

उनले हिजोको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको आज पनि गन्ध आइरहेको बताए । ‘हिजोको केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको आज पनि गन्ध आइरहेको छ । कानुन निमार्ण गर्ने कुरामा होस् वा तल्लो तहलाई अधिकार दिनेको कुरामा । नियन्त्रणमुखी काम भएको छ, यस्तो नियन्त्रणमुखी कार्य मान्य हुँदैन । हिजो हामी संघीय गणतन्त्रका लागि लडेका हौँ । निरंकुश राजतन्त्रका विरुद्धमा लडेका हौँ । संविधानमा लेखिएको हुबहु लागू नगरेर त्यसलाई नियन्त्रणमूखी बनाउने काम हुँदैछ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको अधिकार कुण्ठित पार्ने काम मान्य हुँदैन ।’ उनको भनाई थियो ।

नेता शर्माले संविधानले दिएका अधिकार सबै तहले पाउनुपर्ने बताए । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा हामीमा बसेको सामन्ती, केन्द्रीकृत मानसिकतालाई बदल्नुपर्छ । संविधानलाई पूर्णरुपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । होइन भने जनताले हामीमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन् । हामीले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याउने हो भने त्यत्रो आन्दोलन किन गरर्यौँँ ? किन संघर्षमा उत्रियौँ भनेर जनताले प्रश्न गर्छन् ।’ उनले भने, ‘जनताले गर्ने यता प्रश्नको उत्तर हामी दिन सक्दैनौँ । त्यसकारणले शहिदहरुले बगाएको रगतको सम्मान गर्दै हामीले पाएको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो आजको दायित्व हो । नयाँ व्यवस्थाको नयाँ संरकार चाहिन्छ ।’

नेता शर्माले कर्णाली र प्रदेश २ जस्ता गरिबीले पिल्सिएका जनतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

२०७५ माघ २५,शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको