असार २२, काठमान्डौ । भारतबाट नेपाल भित्रिने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी भए-नभएको परीक्षण गर्ने नीति फिर्ता लिएपछि चुलिएको बिबाद बीच नेकपा भित्र आरोप प्रतिआरोप लाग्न थालेको छ । विषादी परीक्षण गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता लिइएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारको कडा आलोचना भएपछी एमाले पक्षधरनेताहरुले ‘माओवादी मन्त्रीहरूले फसाएको’ आरोप लगाउदै आफ्नो बचाउ गर्न थालेका छन् ।

पूर्व माओवादी कोटाबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका मात्रिकाप्रसाद यादवले परीक्षण स्थगित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेको भन्दै उनीप्रति आरोप तेर्सिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘पहिला परीक्षण गर्न प्रस्ताव ल्याउने पूर्व माओवादीबाट आएका मन्त्री, अनि परीक्षण फिर्ता गर्न प्रस्ताव ल्याउने पनि पूर्व माओवादीबाटै आएका अर्का मन्त्री’, ‘अनि अहिले सरकारले राम्रो गरेन भनेर सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्ने पनि पूर्व माओवादीहरू नै बढी देखिएपछि शंका उब्जिएको हो।’

सत्तारुढ नेकपाभित्र आन्तरिक समीकरणको कसरत बढिरहेको बेला विषादी परीक्षण प्रकरण सतहमा आउँदा दुबै विषय आपसमा जोडेर विश्लेषण हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा रहेका व्यक्तिहरूले पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री ओलीको विपक्षमा गठबन्धन बनाउन सक्रियता बढिरहेको बेला उनलाई थप कमजोर बनाउन विषादी प्रकरण प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्।

आइतबार बिहानै ट्वीट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले सरकारमाथि संकट आएको संकेत गरेका छन्। पार्टीका मुख्य नेताहरुतिर संकेत गर्दै उनले सरकारका विरुद्ध अभिव्यक्ति दिनेहरुलाई छौँडाको संज्ञा दिएका छन्। यसबाट नेकपाभित्रको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिएको छ।

भारतबाट भित्रिने तरकारीमा विषादी परीक्षणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी कोटाका कृषि तथा सहकारीमन्त्री चक्रपाणिले ल्याएका थिए। विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) को प्रावधान उल्लेख गर्दै सीमा नाकामा विषादी परीक्षण गर्ने प्रस्ताव आउँदा केही साताअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबैले खुलेर स्वागत गरेका थिए।

परीक्षण गर्ने यन्त्रको अभावमा सीमामा तरकारी तथा फलफूल बोकेका ट्रकहरुको लामो लाइन लागेसँगै नेपालस्थित भारतीय राजदूताबास सक्रिय भएको थियो।

त्यसपछि पूर्व माओवादी कोटाबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बनेका मात्रिकाप्रसाद यादवले परीक्षण स्थगित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेका थिए। हुन त यो विषय कृषि तथा उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत पर्ने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रीले प्रस्ताव लैजानु अस्वाभाविक थिएन।

भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुरीले सत्तारुढ पार्टीका नेता र मन्त्रीहरूलाई भेटेर विषादी जाँच्ने प्रस्ताव फिर्ता गराउन प्रयास गरेका थिए। दूतावासले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पत्र नै पठाएर यो प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियो।

त्यसक्रममा राजदूत पुरीले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सँग पनि भेटेको प्रधानमन्त्रीको नीजि सचिवालयका सदस्यहरूको दावी छ। ‘यो सरकारसँग भारतलाई केके कुरामा चित्त बुझिरहेको छैन, हामीलाई थाहा छैन। तर, यसपटक पूर्व माओवादी मार्फत् खेलेको चाहिँ बुझेका छौँ’, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका एक सदस्यले भने।

मन्त्रिपरिषद्मा विषादी जाँचको प्रस्ताव आउँदा त्यसका लागि आवश्यक यन्त्रहरु छन् कि छैनन् भन्नेबारेमा सामान्य छलफल पनि भएन होला त?

यो प्रश्नमा पूर्व एमालेबाट आएका एक मन्त्रीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्मा लामो तयारी र प्रक्रियाबाट प्रस्तावहरु आउँछन्। विराटनगर र अन्य नाकामा पनि यन्त्र छ भनियो। त्यति राम्रो प्रस्ताव आएपछि कसले विरोध गर्ने?’

तर ओली सरकारको कार्यशैलीको आलोचना पूर्व माओवादी मात्रै नभएर पूर्व एमालेका नेताहरूबाट पनि त्यत्तिकै भइरहेको छ। नेकपाका बरिष्ठ नेता नेपालले विषादी प्रकरणमा सरकारी रबैयाको आलोचना गरेका छन् भने उनी निकट नेता भीम रावलले सरकारको निर्णयको चर्को आलोचना गरेका छन्।

पार्टीको राजनीतिक लाइन ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ कि ‘जनताको जनवाद’ भन्ने बहससँगै कार्यविभाजनमा समेत देखिएको विवादले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच पछिल्लो समय दुरी बढिरहेको बेला सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्न यो प्रकरण उचालिएको दावी बालुवाटार निकटहरूको छ।

पूर्व माओवादीबाट मन्त्री बनेकाहरू भने आफ्नो मन्त्रालयबाट भएका राम्रा कामको जस प्रधानमन्त्रीले लिने तर गल्ती हुँदा ‘माओवादीले बिगारे’ भनेर आरोप लगाउने गरिएको बताउँछन्।

‘सम्बन्धित मन्त्रालय भएकाले विषादी प्रकरणमा कृषि वा उद्योगबाट प्रस्ताव आउनु स्वाभाविक हो तर प्रधानमन्त्री सहमत नभइ मन्त्री परिषदबाट कुनै प्रस्ताव पारित हुँदैन भन्ने सबैलाई थाहै छ’, माओवादी कोटाबाट आएका एक मन्त्रीले आइतबार नेपालखबरसँग भने।

मिडिया काउन्सिल, गुठी विधेयकसँगै आइफा अवार्ड आयोजन तथा विषादी परिक्षण गर्ने निर्णयबाट पनि पछि हट्दा सरकार प्रतिरक्षात्मक बन्दै गएको देखिएको छ। तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू भने सरकारलाई अलोकप्रिय बनाउने र अन्ततः हटाउने खेल अन्तर्गत पार्टीभित्र समीकरणहरु भइरहेको र त्यसमा अरु पक्षहरु पनि लागिपरेको दावी सार्वजनिक रुपमै गरिरहेका छन्।